1991 के आर्थिक सुधार Part 1

1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। इस लेख में Part 1 के दस प्रमुख विषयों को परीक्षा-उपयोगी और क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है।

1991 का संकट केवल विदेशी मुद्रा की कमी तक सीमित नहीं था। भुगतान संतुलन, राजकोषीय दबाव, बाहरी ऋण, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और आर्थिक नीतियों से जुड़ी अनेक समस्याएँ एक साथ सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई।

1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि

1991 में भारत गंभीर व्यापक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा संसाधनों पर दबाव, भुगतान संतुलन की कमजोरी, राजकोषीय असंतुलन और बाहरी ऋण से जुड़े दायित्वों ने स्थिति को कठिन बनाया।

संकट की पृष्ठभूमि को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1991 के सुधार अचानक लिया गया कोई अलग-थलग निर्णय नहीं थे। वे तत्काल आर्थिक स्थिरता बहाल करने और अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता से जुड़े थे।

## 1991 के आर्थिक संकट की तत्काल पृष्ठभूमि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर बाहरी और आंतरिक आर्थिक दबावों से गुजर रही थी।

### संकट की प्रमुख पृष्ठभूमि - विदेशी मुद्रा संसाधनों में तेज कमी।

1991 में भारत ऐसी ही कठिन स्थिति का सामना कर रहा था।

### 1991 में प्रमुख दबाव - आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता।

- बाहरी वित्तपोषण की बढ़ती आवश्यकता।

यदि आवश्यक आयातों और बाहरी दायित्वों के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध न हो, तो उत्पादन और आर्थिक गतिविधि भी प्रभावित हो सकती है।

इसलिए 1991 में बाहरी क्षेत्र को स्थिर करना आर्थिक नीति की तत्काल प्राथमिकताओं में शामिल हो गया।

## विदेशी मुद्रा भंडार का अत्यंत निम्न स्तर 1991 के आर्थिक संकट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत निम्न स्तर पर पहुँच जाना शामिल था।

भुगतान संतुलन संकट

भुगतान संतुलन किसी देश और शेष विश्व के बीच होने वाले आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित लेखा है। 1991 में भारत के लिए समस्या यह थी कि बाहरी भुगतान दायित्वों की तुलना में उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधन बहुत कमजोर हो गए थे।

भुगतान संतुलन की स्थिति कमजोर हो गई थी और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बहुत कम रह गई थी।

- आवश्यक आयातों के भुगतान पर बढ़ता दबाव।

- अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से आयात लागत पर प्रभाव।

## भुगतान संतुलन संकट का मुख्य अर्थ भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित विवरण है।

भुगतान संतुलन संकट तब गंभीर रूप ले सकता है जब देश के बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध न रहे।

### संकट का महत्व भुगतान संतुलन संकट ने भारत की तत्काल आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किया।

### भंडार कम होने के प्रभाव - आवश्यक आयातों के भुगतान पर दबाव बढ़ा।

भारत में यह स्थिति भुगतान संतुलन संकट के साथ जुड़ी हुई थी और इसने सरकार को तत्काल स्थिरीकरण उपायों तथा व्यापक आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से तेल आयात का खर्च बढ़ा।

विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति

विदेशी मुद्रा भंडार अंतरराष्ट्रीय भुगतान क्षमता का महत्वपूर्ण आधार है। 1991 के संकट में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत निम्न स्तर तत्काल चिंता का विषय बन गया था।

भंडार की कमी का अर्थ था कि आवश्यक आयातों और बाहरी दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध गुंजाइश सीमित हो रही थी। इसलिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाना स्थिरीकरण नीति का प्रमुख उद्देश्य बना।

- विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत निम्न स्तर।

विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग आयातों के भुगतान तथा बाहरी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है।

### 1991 के संकट में भूमिका जब विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो जाता है, तब देश के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आयात को वित्तपोषित करना कठिन हो सकता है।

- पहले से कम विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव।

- विदेशी मुद्रा भंडार का निम्न स्तर।

यह सहायता उस समय महत्वपूर्ण थी जब विदेशी मुद्रा संसाधन अत्यंत सीमित थे।

### सुधारों से संबंध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता केवल तत्काल विदेशी मुद्रा समस्या से निपटने का साधन नहीं थी।

- विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

राजकोषीय घाटा और बाहरी ऋण

राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी राजस्व तथा गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक हो और अंतर को उधारी से पूरा करना पड़े। 1991 की स्थिति में राजकोषीय दबाव और बाहरी क्षेत्र की कमजोरी व्यापक आर्थिक संकट से जुड़े हुए थे।

इसके साथ राजकोषीय असंतुलन, बाहरी ऋण और आयात संबंधी दबावों ने संकट को और गंभीर बनाया।

- राजकोषीय घाटे और सरकारी वित्त पर दबाव।

- बाहरी ऋण तथा उससे जुड़े भुगतान दायित्व।

- बाहरी ऋण और अन्य अंतरराष्ट्रीय दायित्व।

- अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं का भरोसा प्रभावित हो सकता था।

## राजकोषीय घाटे और बाहरी ऋण का संयुक्त दबाव 1991 के संकट को समझने के लिए राजकोषीय घाटे और बाहरी ऋण की स्थिति महत्वपूर्ण है।

लंबे समय तक सरकारी व्यय और उपलब्ध राजस्व के बीच बड़ा अंतर रहने से सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ सकता है।

बाहरी ऋण बढ़ने पर भविष्य में मूलधन और ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी भी बढ़ती है।

### दोनों समस्याओं का संबंध - बड़ा राजकोषीय घाटा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पैदा कर सकता है।

खाड़ी युद्ध का प्रभाव

1990-91 के दौरान खाड़ी युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और भारत के बाहरी क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव डाला। तेल आयात महँगा होने से आयात बिल बढ़ा और पहले से कमजोर भुगतान संतुलन पर दबाव और बढ़ा।

इस प्रकार खाड़ी युद्ध को 1991 के संकट का अकेला कारण नहीं, बल्कि पहले से मौजूद आर्थिक कमजोरियों को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के रूप में समझना चाहिए।

### प्रमुख प्रभाव - कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि।

### व्यापक संकट से संबंध खाड़ी युद्ध अकेले 1991 के भारतीय संकट का कारण नहीं था।

भारत को कच्चे तेल, मशीनरी, औद्योगिक कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए विदेशी भुगतान करना पड़ता था।

## खाड़ी युद्ध और भारत के आयात खर्च में वृद्धि 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को प्रभावित किया।

## तेल आयात और खाड़ी युद्ध का बाहरी क्षेत्र पर प्रभाव 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता और कीमतों में वृद्धि ने तेल आयात करने वाले देशों पर दबाव बढ़ाया।

## खाड़ी युद्ध और भारत के आयात खर्च में वृद्धि 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ाई।

## खाड़ी युद्ध से तेल आयात पर प्रभाव 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को प्रभावित किया।

पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार

1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में नई केंद्र सरकार बनी। सरकार के सामने तत्काल आर्थिक स्थिरीकरण के साथ ऐसी नीतियाँ बनाने की चुनौती थी जो अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं को भी संबोधित कर सकें।

## पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार का गठन और सुधारों की दिशा 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में नई केंद्र सरकार बनी।

नई सरकार ने संकट से निपटने और अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।

### सुधारों में भूमिका नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया गया।

इस दौर में औद्योगिक नीति, व्यापार, निवेश और सरकारी नियंत्रणों से संबंधित नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

इसलिए 1991 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में इस सरकार की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है।

सरकार ने संकट से निपटने के लिए तत्काल स्थिरीकरण उपायों के साथ व्यापक आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए।

### ऐतिहासिक महत्व नरसिम्हा राव सरकार का कार्यकाल 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रारंभिक चरण से सीधे जुड़ा है।

इसलिए इसे केवल सरकार की वार्षिक आय और व्यय का विवरण मानना पर्याप्त नहीं है; यह संकट से स्थिरता और सुधार की ओर संक्रमण का महत्वपूर्ण चरण था।

इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अनावश्यक सरकारी नियंत्रण कम करना, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश से अधिक जोड़ना था।

डॉ. मनमोहन सिंह और 1991 का बजट

डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह बजट व्यापक आर्थिक सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बना और नई आर्थिक नीति की दिशा को स्पष्ट करने में सहायक हुआ।

## डॉ. मनमोहन सिंह और 1991 के बजट की भूमिका 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक नीति संबंधी जिम्मेदारी संभाली।

उनके द्वारा प्रस्तुत 1991 का केंद्रीय बजट भारत की नई आर्थिक नीति के प्रारंभिक चरण से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।

बजट में आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधारों की दिशा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

### 1991 के बजट का महत्व - गंभीर वित्तीय संकट से निपटने की दिशा में उपाय।

### व्यापक आर्थिक परिवर्तन 1991 का बजट केवल वार्षिक आय-व्यय विवरण तक सीमित नहीं था।

### बजट और सुधार 1991 का बजट व्यापक नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

### व्यापक महत्व 1991 का बजट संकट से निपटने और अर्थव्यवस्था को नई नीति दिशा देने के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था।

## मनमोहन सिंह का 1991 बजट और नई आर्थिक नीति डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया।

### बजट का महत्व - आर्थिक स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर जोर।

IMF और विश्व बैंक से सहायता

गंभीर बाहरी भुगतान संकट के समय भारत ने IMF और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से सहायता और सहयोग लिया। इस सहायता का संबंध तत्काल बाहरी वित्तीय दबाव को संभालने तथा व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण से था।

### सुधारों की आवश्यकता इस स्थिति में केवल अल्पकालीन वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं मानी गई।

## IMF और विश्व बैंक से आर्थिक सहायता 1991 के संकट के दौरान भारत को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता की आवश्यकता पड़ी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक स्थिरीकरण तथा सुधार प्रक्रिया के संदर्भ में वित्तीय सहायता और नीतिगत समर्थन उपलब्ध कराया।

### सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी?

इसलिए 1991 के सुधारों को समझते समय IMF और विश्व बैंक की भूमिका को संकट प्रबंधन और सुधार कार्यक्रम दोनों के संदर्भ में देखना आवश्यक है।

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता बढ़ी।

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता 1991 के संकट में भारत ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए।

इसी व्यापक परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता तथा रुपये के मूल्य में समायोजन जैसे उपायों को देखा जाता है।

## IMF सहायता और आर्थिक स्थिरीकरण 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से सहायता प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए।

रुपये का अवमूल्यन

रुपये का अवमूल्यन 1991 की स्थिरीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका संबंध बाहरी क्षेत्र की कमजोरी, विदेशी मुद्रा संकट और विनिमय दर को अधिक यथार्थवादी स्तर पर लाने की आवश्यकता से था।

## रुपये के अवमूल्यन का उद्देश्य 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रुपये के मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन किया गया।

रुपये के अवमूल्यन का एक प्रमुख उद्देश्य बाहरी क्षेत्र पर दबाव कम करना और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने में सहायता करना था।

### अवमूल्यन का संभावित प्रभाव - भारतीय निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

### 1991 के संदर्भ में रुपये का अवमूल्यन अलग-थलग नीति नहीं था।

## रुपये के अवमूल्यन से निर्यात प्रतिस्पर्धा को समर्थन 1991 में रुपये के मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन किया गया।

### सावधानी अवमूल्यन का प्रभाव केवल निर्यात तक सीमित नहीं होता।

रुपये का अवमूल्यन विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करता है।

इसलिए 1991 का अवमूल्यन केवल विनिमय दर का परिवर्तन नहीं था।

औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, विनिमय दर और निवेश व्यवस्था में बदलावों ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई नीति दिशा तैयार की।

LPG सुधारों की शुरुआत

1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात LPG सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनका व्यापक उद्देश्य अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को कम करना, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक जोड़ना था।

इसी अवधि में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाया गया।

## LPG सुधारों की शुरुआत और नई आर्थिक नीति 1991 में भारत ने आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत की, जिसे सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में समझाया जाता है।

इन तीनों को संक्षेप में LPG सुधार कहा जाता है।

### LPG के प्रमुख आयाम - **उदारीकरण:** सरकारी नियंत्रणों और अनावश्यक प्रतिबंधों में कमी।

- **निजीकरण:** आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र का योगदान को बढ़ावा।

- **वैश्वीकरण:** भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश से अधिक जोड़ना।

- नई आर्थिक नीति को राजनीतिक नेतृत्व और समर्थन देना।

## उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रारंभिक दिशा 1991 के बाद भारत की आर्थिक नीति में तीन व्यापक दिशाओं को विशेष महत्व मिला—उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

इन्हें सामान्यतः LPG सुधार कहा जाता है।

त्वरित पुनरावृत्ति

1991 के आर्थिक सुधारों को याद रखने के लिए संकट की पृष्ठभूमि, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, राजकोषीय घाटा, बाहरी ऋण, खाड़ी युद्ध, नरसिम्हा राव सरकार, डॉ. मनमोहन सिंह का बजट, अंतरराष्ट्रीय सहायता, रुपये का अवमूल्यन और LPG सुधारों को क्रम से समझना उपयोगी है।

विषय	मुख्य परीक्षा तथ्य
आर्थिक संकट	1991 में भारत गंभीर व्यापक आर्थिक दबाव से गुजर रहा था।
भुगतान संतुलन	बाहरी भुगतान क्षमता पर गंभीर दबाव था।
विदेशी मुद्रा भंडार	भंडार का स्तर बहुत कम हो गया था।
राजकोषीय दबाव	उच्च राजकोषीय असंतुलन संकट की पृष्ठभूमि का हिस्सा था।
खाड़ी युद्ध	तेल आयात लागत और बाहरी दबाव बढ़े।
राव सरकार	स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधारों की दिशा में कदम उठे।
मनमोहन सिंह	1991 का बजट सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
अंतरराष्ट्रीय सहायता	IMF और विश्व बैंक से सहायता/सहयोग लिया गया।
अवमूल्यन	रुपये की विनिमय दर में महत्वपूर्ण समायोजन किया गया।
LPG	उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा मजबूत हुई।

समग्र महत्त्व

1991 के आर्थिक सुधार भारतीय आर्थिक नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार बने। तत्काल संकट से निपटने वाले स्थिरीकरण उपायों के साथ संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक नियंत्रणों, निजी क्षेत्र, विदेशी व्यापार और वैश्विक आर्थिक एकीकरण के संबंध में नीति की दिशा बदली। प्रतियोगी परीक्षाओं में 1991 के सुधारों को केवल LPG के तीन शब्दों तक सीमित न रखकर उसके संकट, कारणों, प्रमुख व्यक्तियों, नीतिगत कदमों और दीर्घकालीन प्रभावों के क्रम में समझना अधिक उपयोगी है।