आर्थिक नियोजन Part 1

योजना आयोग की स्थापना

भारत में आर्थिक नियोजन के औपचारिक संस्थागत चरण में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय था, जिसका कार्य राष्ट्रीय विकास की योजनाबद्ध दिशा तय करने में सहायता करना था।

योजना आयोग के प्रमुख कार्य

योजना आयोग का प्रमुख कार्य उपलब्ध संसाधनों का आकलन, संसाधन नियोजन और विकास योजनाओं की तैयारी से संबंधित था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। यह भारतीय नियोजन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक विचार-विमर्श तथा राष्ट्रीय विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच रही।

राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व

राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व पंचवर्षीय योजना व्यवस्था को व्यापक समर्थन देने और योजनाओं से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करने से जुड़ा था। योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देखने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध

भारतीय नियोजन व्यवस्था में योजना आयोग योजनाओं की तैयारी और संसाधन नियोजन से जुड़ा था, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद व्यापक विचार-विमर्श और नियोजन ढाँचे को समर्थन देने वाली संस्था के रूप में कार्य करती थी।

पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका

पंचवर्षीय योजनाएँ भारत में नियोजित विकास के प्रमुख ढाँचे के रूप में कार्य करती रहीं। इनके माध्यम से विभिन्न अवधियों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्राथमिकताएँ तय की जाती थीं।

पहली पंचवर्षीय योजना

भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। प्रारंभिक नियोजन में कृषि को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि स्वतंत्रता के समय खाद्य उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ महत्वपूर्ण थीं।

पंचवर्षीय योजनाओं की बदलती प्राथमिकताएँ

पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताएँ समय की आर्थिक परिस्थितियों और विकास की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहीं। विभिन्न अवधियों में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, रोजगार, गरीबी और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों को अलग-अलग स्तर पर महत्व दिया गया।

प्रारंभिक योजनाओं में कृषि का महत्व

प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को अधिक महत्व देने का संबंध खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तत्काल आवश्यकताओं से था। कृषि में सुधार को व्यापक आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा से भी जोड़ा गया।

कृषि और उद्योग का संबंध

भारतीय नियोजन में कृषि और उद्योग को परस्पर संबंधित क्षेत्रों के रूप में देखा गया। कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि से औद्योगिक वस्तुओं की माँग प्रभावित हो सकती है, जबकि उद्योग कृषि को मशीनरी, उर्वरक और अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध करा सकता है।

महालनोबिस मॉडल और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में महालनोबिस मॉडल का उल्लेख मिलता है। इस मॉडल ने औद्योगीकरण और विशेष रूप से भारी उद्योगों को नियोजन की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया।

नियोजित विकास में सार्वजनिक निवेश

नियोजित विकास में सार्वजनिक निवेश को उन क्षेत्रों के विकास से जोड़ा गया जहाँ बड़े स्तर पर संसाधनों और दीर्घकालीन निवेश की आवश्यकता थी। आधारभूत संरचना, कृषि, उद्योग और अन्य विकास क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को राष्ट्रीय विकास के व्यापक उद्देश्यों से जोड़ा गया।

आधारभूत संरचना का विकास

भारतीय नियोजन में आधारभूत संरचना के विकास को आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त के रूप में महत्व दिया गया। ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास उत्पादन क्षमता तथा विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विस्तार को समर्थन देने से जुड़ा था।

क्षेत्रीय संतुलन

नियोजित विकास में क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास की असमानताओं को कम करना था। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से अधिक संतुलित आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास किए गए।

गरीबी और रोजगार

भारतीय नियोजन के उद्देश्यों में गरीबी कम करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी शामिल था। आर्थिक विकास को व्यापक सामाजिक कल्याण से जोड़ते हुए ऐसी नीतियों पर ध्यान दिया गया जिनसे उत्पादन के साथ रोजगार और आय के अवसरों का विस्तार हो सके।

आत्मनिर्भरता का उद्देश्य

नियोजित विकास में आत्मनिर्भरता का संबंध अर्थव्यवस्था की अपनी उत्पादन क्षमता को मजबूत करने से था। घरेलू कृषि और औद्योगिक क्षमता के विकास तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को दीर्घकालीन आर्थिक स्वतंत्रता के व्यापक उद्देश्य से जोड़ा गया।

योजना आयोग का स्थान और नीति आयोग

योजना आयोग की भूमिका के बाद भारत की नीति-निर्माण व्यवस्था में नीति आयोग को नया संस्थागत स्थान मिला। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और उसने योजना आयोग का स्थान लिया।

नीति आयोग की स्थापना का महत्व

नीति आयोग को भारत की बदलती नीति-निर्माण व्यवस्था के संदर्भ में समझना चाहिए। इसके गठन के साथ विकास संबंधी विचार-विमर्श और नीति निर्माण के लिए एक नई संस्थागत व्यवस्था सामने आई।

भारतीय नियोजन की संस्थागत व्यवस्था

भारतीय आर्थिक नियोजन को समझने में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिकाओं को अलग-अलग पहचानना आवश्यक है। इससे नियोजन व्यवस्था में संसाधन नियोजन, योजना निर्माण और व्यापक विचार-विमर्श के बीच संबंध स्पष्ट होता है।

नियोजन में संसाधन नियोजन

आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख पक्ष उपलब्ध संसाधनों का आकलन और उनका प्राथमिकता के अनुसार उपयोग था। योजना आयोग के कार्यों में संसाधन नियोजन का महत्व इसी कारण से जुड़ा था कि सीमित संसाधनों को निर्धारित विकास लक्ष्यों के अनुरूप लगाया जा सके।

पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारण

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, रोजगार और अन्य विकास क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। इन लक्ष्यों की प्राथमिकताएँ देश की आर्थिक परिस्थितियों और उस समय की विकास आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहीं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सीमित संसाधनों का योजनाबद्ध और प्राथमिकता आधारित उपयोग करना था।
• योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी।
• राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी।
• पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी।
• प्रारंभिक योजनाओं में कृषि को विशेष महत्व दिया गया था।
• द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में महालनोबिस मॉडल महत्वपूर्ण है।
• नियोजित विकास के उद्देश्यों में आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन शामिल थे।
• नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया।

त्वरित पुनरावृत्ति

निष्कर्ष

भारत में आर्थिक नियोजन का विकास स्वतंत्रता के बाद सीमित संसाधनों के बीच व्यापक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से जुड़ा था। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और पंचवर्षीय योजनाओं ने नियोजित विकास की संस्थागत व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ प्राथमिकताएँ बदलीं और नीति आयोग के गठन के साथ नीति-निर्माण की संस्थागत व्यवस्था में नया चरण आया।

भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा

भारत में आर्थिक नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित लक्ष्यों के लिए योजनाबद्ध प्रयास करना है। स्वतंत्रता के बाद नियोजन को आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार और संसाधनों के संतुलित उपयोग से जोड़ा गया।

नियोजित विकास की आवश्यकता

नियोजित विकास की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने गरीबी, बेरोजगारी, कम औद्योगिक आधार, कृषि की कमजोर उत्पादकता और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी समस्याएँ थीं। योजनाओं के माध्यम से सीमित संसाधनों को प्राथमिक क्षेत्रों में लगाने का प्रयास किया गया।

योजना आयोग

योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का आकलन और विकास की प्राथमिकताओं के निर्धारण में सहायता करना था। बाद में 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई।

पंचवर्षीय योजनाओं का परिचय

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य निश्चित अवधि में आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और विभिन्न योजनाओं में कृषि, उद्योग, रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा बुनियादी ढाँचे को अलग-अलग प्राथमिकताएँ दी गईं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और इसमें कृषि, सिंचाई तथा ऊर्जा को प्रमुख प्राथमिकता दी गई। इस योजना की रणनीति कृषि उत्पादन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर केंद्रित थी। परीक्षा की दृष्टि से इसका काल और प्राथमिकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और औद्योगीकरण को अधिक महत्व दिया गया। भारी उद्योगों के विकास तथा दीर्घकालीन औद्योगिक आधार तैयार करने पर जोर था। इसे महालनोबिस मॉडल से जोड़ा जाता है, इसलिए दोनों विषयों को साथ पढ़ना उपयोगी है।

महालनोबिस मॉडल

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रणनीति को पी. सी. महालनोबिस के मॉडल से जोड़ा जाता है। इसमें भारी उद्योग और पूँजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास को दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया। यह भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास का प्रमुख परीक्षा तथ्य है।

कृषि और औद्योगिक प्राथमिकताएँ

भारतीय नियोजन में कृषि और उद्योग दोनों को अलग-अलग चरणों में महत्व दिया गया। प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई पर जोर रहा, जबकि द्वितीय योजना में भारी उद्योगों को अधिक प्राथमिकता मिली। इससे योजनागत रणनीति में समय के साथ आए बदलाव को समझा जा सकता है।

भारतीय नियोजन के मूल तथ्य

भारतीय नियोजन से जुड़े प्रमुख तथ्यों में 1950 में योजना आयोग की स्थापना, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, द्वितीय योजना में औद्योगिक प्राथमिकता और 2015 में नीति आयोग की स्थापना शामिल हैं। ये तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा सकते हैं।

समग्र महत्त्व

भारतीय आर्थिक नियोजन का अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने सीमित संसाधनों के बीच विकास की प्राथमिकताएँ कैसे तय कीं। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएँ, प्रथम और द्वितीय योजनाओं की रणनीति तथा कृषि और औद्योगिक प्राथमिकताओं के बदलाव भारतीय आर्थिक इतिहास के महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े वर्ष, संस्थाएँ, मॉडल और प्रमुख प्राथमिकताएँ विशेष महत्व रखती हैं।