नीति आयोग Part 1

नीति आयोग का गठन

नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक नीति विचार मंच है, जिसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करना था जो राज्यों के साथ मिलकर विकास की प्राथमिकताओं, नीतिगत दिशा और दीर्घकालीन रणनीतियों पर काम कर सके। इसके गठन के साथ भारत की नीति-निर्माण व्यवस्था में सहभागी और परामर्श आधारित दृष्टिकोण को अधिक महत्व मिला।

नीति आयोग केवल योजनाओं को ऊपर से नीचे लागू करने वाली संस्था के रूप में नहीं बनाया गया, बल्कि इसे राज्यों और केंद्र के बीच संवाद तथा नीति संबंधी विचार-विमर्श को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया। इसका कार्य आर्थिक विकास, सामाजिक क्षेत्र, नवाचार, सतत विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित नीतिगत सुझाव देने तक विस्तृत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नीति आयोग के गठन का वर्ष, इसका स्वरूप और इसके प्रमुख उद्देश्य महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं।

योजना आयोग से नीति आयोग तक

नीति आयोग को समझने के लिए योजना आयोग से उसके संबंध को समझना आवश्यक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और लंबे समय तक यह भारत की पंचवर्षीय योजनाओं तथा संसाधनों के नियोजन से जुड़ी केंद्रीय संस्था रहा। समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक जटिल और विविध हुई तथा राज्यों की विकास संबंधी आवश्यकताओं में भी अंतर बढ़ा। इस बदलते परिवेश में ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो केवल केंद्रीय योजना निर्धारण तक सीमित न होकर राज्यों की भागीदारी और नीति सहयोग पर अधिक जोर दे।

इसी संदर्भ में 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया। नीति आयोग का दृष्टिकोण अधिक लचीला, परामर्श आधारित और दीर्घकालीन नीति सोच पर केंद्रित है। यह अंतर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है: योजना आयोग पारंपरिक केंद्रीकृत नियोजन से जुड़ा था, जबकि नीति आयोग सहयोग, नीति नवाचार और केंद्र-राज्य सहभागिता पर अधिक बल देता है। दोनों संस्थाओं की तुलना करते समय उनकी स्थापना, कार्यप्रणाली और राज्यों के साथ संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए।

नीति आयोग के उद्देश्य

नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में भारत के विकास के लिए साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करना, राज्यों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना और दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकताओं को विकसित करना शामिल है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा विकास संबंधी नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करना है।

नीति आयोग नीति निर्माण में नवाचार, ज्ञान और प्रमाण आधारित विचारों को प्रोत्साहित करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अनुभवों का अध्ययन करके बेहतर नीतिगत विकल्पों की पहचान करने और राज्यों तथा केंद्र सरकार को सुझाव देने में भूमिका निभाता है। इसके उद्देश्यों को समझते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नीति आयोग का मूल चरित्र एक विचार और नीति मंच का है। इसलिए इसके कार्यों को पारंपरिक मंत्रालय या सीधे बजट आवंटन करने वाली संस्था के रूप में नहीं समझना चाहिए।

सहकारी संघवाद

सहकारी संघवाद का अर्थ केंद्र और राज्यों के बीच ऐसी साझेदारी से है जिसमें दोनों स्तर की सरकारें राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। नीति आयोग को इस दृष्टिकोण को मजबूत करने वाली प्रमुख संस्थाओं में माना जाता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में सभी राज्यों के लिए एक जैसी नीतियाँ समान परिणाम नहीं दे सकतीं। इसलिए राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और विकास आवश्यकताओं को नीति निर्माण में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है।

नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के माध्यम से विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देता है। सहकारी संघवाद में राज्यों को केवल नीतियों के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें नीति संबंधी चर्चा में भागीदार माना जाता है। इससे विकास की प्राथमिकताओं को अधिक व्यावहारिक बनाने में सहायता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सहकारी संघवाद को नीति आयोग की प्रमुख कार्य-दृष्टियों से जोड़कर पूछा जा सकता है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों के बीच बेहतर प्रदर्शन और विकास परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नीतियों, प्रशासनिक क्षमता और विकास परिणामों में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। नीति आयोग राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करने वाले विभिन्न सूचकांकों और मूल्यांकन व्यवस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाता है।

सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सहकारी संघवाद सहयोग और साझेदारी पर बल देता है, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद बेहतर परिणामों के लिए स्वस्थ तुलना और प्रदर्शन सुधार को प्रोत्साहित करता है। दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन राज्यों को अपनी कमजोरियों की पहचान करने तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सीखने का अवसर दे सकता है। परीक्षा में दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए इनके मूल उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझना उपयोगी है।

नीति आयोग की संरचना

नीति आयोग की संस्थागत संरचना ऐसी बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर के साथ राज्यों की भागीदारी और विशेषज्ञता को स्थान मिलता है। इसकी संरचना को समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य तथा शासी परिषद जैसे प्रमुख घटक शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और संस्था के शीर्ष स्तर पर नीति संबंधी दिशा प्रदान करते हैं।

नीति आयोग की संरचना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता, प्रशासनिक अनुभव और राज्यों की आवाज को नीति विचार-विमर्श से जोड़ना है। शासी परिषद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से संघीय संवाद को संस्थागत रूप दिया जाता है। उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था के दैनिक नीतिगत और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इसकी संरचना को केवल एक केंद्रीय सरकारी विभाग की तरह समझना उचित नहीं है; यह बहु-स्तरीय नीति संवाद और विशेषज्ञ सलाह का मंच है।

प्रधानमंत्री की भूमिका

नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह व्यवस्था संस्था को राष्ट्रीय विकास की व्यापक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता नीति आयोग को उच्च स्तर का नीतिगत नेतृत्व प्रदान करती है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विकास संबंधी संवाद को दिशा देने में सहायता करती है। प्रधानमंत्री की भूमिका को समझते समय यह याद रखना चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष पद किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति के पास नहीं होता।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग राष्ट्रीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करता है। संस्था की संरचना में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री का नेतृत्व केंद्र-राज्य संवाद को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका और नीति आयोग की स्थापना के वर्ष को साथ में याद रखना उपयोगी है।

उपाध्यक्ष और CEO

नीति आयोग में उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की भूमिकाएँ अलग-अलग प्रकृति की हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के नीतिगत कार्यों और विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान करते हैं, जबकि CEO संस्था के प्रशासनिक और कार्यान्वयन संबंधी संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। CEO की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और यह पद संस्था के दैनिक कार्यों के प्रभावी समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष तथा CEO को एक ही पद समझना परीक्षा में सामान्य भ्रम का कारण बन सकता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उच्च नीतिगत नेतृत्व का हिस्सा होते हैं, जबकि CEO प्रशासनिक संचालन और विभिन्न कार्यक्रमों तथा कार्यों के समन्वय से जुड़े होते हैं। नीति आयोग की संस्थागत संरचना समझने के लिए इन दोनों पदों के बीच यह मूल अंतर स्पष्ट रखना आवश्यक है।

शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद केंद्र और राज्यों के बीच संस्थागत संवाद का महत्वपूर्ण मंच है। इसमें राज्यों तथा संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान तथा साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा को बढ़ावा देना है। इस व्यवस्था से संघीय ढाँचे में राज्यों की भागीदारी को अधिक व्यवस्थित रूप मिलता है।

शासी परिषद को समझते समय इसे नीति आयोग की सामान्य प्रशासनिक इकाई के बजाय केंद्र-राज्य नीति संवाद के मंच के रूप में देखना चाहिए। इसके माध्यम से राज्यों की अलग-अलग विकास आवश्यकताओं और अनुभवों को राष्ट्रीय नीति चर्चा में स्थान मिलता है। सहकारी संघवाद की अवधारणा से इसका सीधा संबंध है। परीक्षाओं में शासी परिषद की संरचना, अध्यक्षता और उद्देश्य से संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं।

नीति आयोग के मूल तथ्य

नीति आयोग से जुड़े मूल तथ्यों में इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होना, सार्वजनिक नीति विचार मंच के रूप में इसका स्वरूप तथा केंद्र और राज्यों के बीच नीति सहयोग पर इसका जोर प्रमुख हैं। इसे समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि नीति आयोग भारत की विकास प्रक्रिया में रणनीतिक सोच, नीति सलाह, नवाचार और संघीय सहयोग को बढ़ावा देने वाली संस्था है।

परीक्षा की तैयारी में योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर, नीति आयोग की स्थापना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, शासी परिषद और संघवाद संबंधी दृष्टिकोण को विशेष रूप से दोहराना चाहिए। नीति आयोग का अध्ययन केवल नाम और वर्ष याद करने तक सीमित नहीं होना चाहिए; इसकी संस्थागत भूमिका और नीति-निर्माण में महत्व समझना भी आवश्यक है।

इस अध्याय को पढ़ते समय तथ्य, संस्थागत भूमिका और संघीय अवधारणाओं को साथ जोड़कर दोहराना चाहिए।

त्वरित पुनरावृत्ति

नीति आयोग के भाग 1 की त्वरित पुनरावृत्ति में दस मुख्य बिंदुओं को याद रखें: 2015 में गठन, योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था, नीति-निर्माण में रणनीतिक सोच, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, संस्थागत संरचना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष और CEO की अलग भूमिकाएँ, शासी परिषद तथा मूल तथ्य। इन बिंदुओं को आपस में जोड़कर पढ़ने से तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों की तैयारी बेहतर होती है।

परीक्षा की दृष्टि से नीति आयोग का महत्व

नीति आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे संस्थागत सुधार, संघवाद, सार्वजनिक नीति और विकास प्रशासन के प्रश्न बनते हैं। विशेष रूप से स्थापना वर्ष, योजना आयोग से अंतर, प्रधानमंत्री की भूमिका, उपाध्यक्ष और CEO, शासी परिषद तथा सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद जैसे विषय बार-बार उपयोगी होते हैं। तथ्य याद करने के साथ संस्थागत भूमिकाओं का अंतर समझना अधिक प्रभावी तैयारी देता है।

नीति आयोग का अध्ययन भारतीय आर्थिक व्यवस्था में बदलते नीति-निर्माण दृष्टिकोण को समझने में भी सहायता करता है। यह विषय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। इसलिए परीक्षा में इससे जुड़े सीधे तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ-साथ अवधारणा आधारित प्रश्नों की तैयारी भी करनी चाहिए।