भारत में कार्बन क्रेडिट: भारतीय कार्बन बाजार, CCTS ट्रेडिंग, लाभ और चुनौतियां

📚 विस्तृत जानकारी

भारत में कार्बन क्रेडिट अब केवल अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़ा विषय नहीं रहा, बल्कि यह घरेलू डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य की दिशा में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन तथा औद्योगिक उत्सर्जन में कमी जैसे उपायों की आवश्यकता है। कार्बन क्रेडिट बाजार ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें उत्सर्जन में कमी को आर्थिक मूल्य दिया जा सकता है। इससे उद्योगों को कम उत्सर्जन वाली तकनीकों में निवेश करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।

भारत में कार्बन बाजार का कानूनी आधार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में 2022 के संशोधन से मजबूत हुआ। इस संशोधन ने केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना स्थापित करने और कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र से संबंधित व्यवस्था बनाने का अधिकार दिया। इसके बाद Carbon Credit Trading Scheme यानी CCTS को 2023 में अधिसूचित किया गया। भारतीय कार्बन बाजार का उद्देश्य उद्योगों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना और बाजार आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है।

भारतीय कार्बन बाजार की व्यवस्था में Energy Efficiency Bureau यानी BEE की महत्वपूर्ण भूमिका है। BEE योजना के प्रशासक के रूप में लक्ष्य निर्धारण और संबंधित प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी पहलुओं से संबंधित भूमिका निभाता है, जबकि Grid Controller of India रजिस्ट्री और सूचना प्रणाली से जुड़े कार्यों में भूमिका निभाता है। व्यापार व्यवस्था में पावर एक्सचेंज और संबंधित नियामकीय संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस संस्थागत ढांचे का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट के निर्माण, सत्यापन, रिकॉर्ड और व्यापार को व्यवस्थित बनाना है।

CCTS के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी को मापने के लिए Measurement, Reporting and Verification यानी MRV व्यवस्था महत्वपूर्ण है। किसी औद्योगिक इकाई के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसके वास्तविक उत्सर्जन के बीच अंतर का आकलन किया जाता है। यदि कोई पात्र इकाई निर्धारित उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती है और नियमों के अनुसार अतिरिक्त कमी प्राप्त करती है, तो उसे कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र मिल सकते हैं। इसके विपरीत लक्ष्य से खराब प्रदर्शन करने वाली बाध्य इकाई को अपनी अनुपालन आवश्यकता पूरी करने के लिए बाजार से आवश्यक क्रेडिट खरीदने पड़ सकते हैं।

भारत में कार्बन बाजार का विकास मौजूदा Perform, Achieve and Trade यानी PAT व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। PAT का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना था और इसमें Energy Saving Certificates यानी ESCerts का उपयोग किया जाता था। CCTS का दायरा इससे आगे बढ़कर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर केंद्रित है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से PAT, ESCerts, CCTS और Carbon Credit Certificate के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। PAT ऊर्जा बचत पर केंद्रित था, जबकि कार्बन बाजार उत्सर्जन में कमी को CO2e के संदर्भ में महत्व देता है।

भारतीय कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं का दायरा बहुत व्यापक है। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की जगह स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराकर उत्सर्जन कम कर सकती हैं। ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं कम ऊर्जा में समान उत्पादन प्राप्त करने में सहायता करती हैं। कचरे से ऊर्जा, बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, औद्योगिक ईंधन परिवर्तन, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा-कुशल उपकरण, वनीकरण और मैंग्रोव पुनर्स्थापन जैसी परियोजनाएं भी उत्सर्जन घटाने या कार्बन हटाने में योगदान दे सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं की वास्तविक उत्सर्जन कमी का विश्वसनीय मापन और सत्यापन आवश्यक है।

भारत में Green Credit Programme भी पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली एक अलग व्यवस्था है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। कार्बन क्रेडिट विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में मापनीय कमी या हटाने से संबंधित है, जबकि ग्रीन क्रेडिट का दायरा व्यापक पर्यावरणीय गतिविधियों तक हो सकता है।

कार्बन क्रेडिट के आर्थिक लाभों में स्वच्छ तकनीक में निवेश के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन, उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं के लिए संभावित आय और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार शामिल हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से यह ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन वाली उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा दे सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी, क्योंकि विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा तैयार करने तथा MRV की लागत उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।

भारतीय कार्बन बाजार के सामने कई चुनौतियां हैं। बाजार में पर्याप्त मांग न होने पर कार्बन क्रेडिट की कीमत कम रह सकती है और उत्सर्जन घटाने का आर्थिक प्रोत्साहन कमजोर हो सकता है। दूसरी चुनौती MRV की विश्वसनीयता है। यदि उत्सर्जन में कमी को सही ढंग से मापा और सत्यापित नहीं किया गया, तो बाजार की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ग्रीनवाशिंग, दोहरी गणना, परियोजनाओं की अतिरिक्तता और क्रेडिट की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। इसके अलावा छोटे उद्योगों, किसानों और स्थानीय समुदायों को कार्बन बाजार से जोड़ने के लिए सरल प्रक्रियाओं तथा कम लेनदेन लागत की आवश्यकता होगी।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी भारत के कार्बन बाजार को प्रभावित कर सकता है। यूरोपीय संघ का Carbon Border Adjustment Mechanism यानी CBAM जैसे उपाय कार्बन-गहन उत्पादों के निर्यातकों के लिए उत्सर्जन और कार्बन लागत को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसलिए भारतीय उद्योगों के लिए उत्सर्जन डेटा, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्पादन की क्षमता भविष्य की प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण होगी। पेरिस समझौते के Article 6 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट के उपयोग के लिए संबंधित नियमों, पारदर्शिता और दोहरी गिनती रोकने की व्यवस्था का पालन आवश्यक है।

इस प्रकार भारतीय कार्बन बाजार केवल कार्बन क्रेडिट खरीदने और बेचने की व्यवस्था नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए आर्थिक संकेत देना, स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना और भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कम कार्बन अर्थव्यवस्था विकसित करना है। परीक्षा की दृष्टि से CCTS 2023, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 संशोधन, BEE की भूमिका, MRV, PAT और ESCerts का अंतर, कार्बन क्रेडिट परियोजनाएं, Green Credit Programme तथा भारतीय कार्बन बाजार की प्रमुख चुनौतियां महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

⚡ Quick Revision - मुख्य बिंदु

• ✅ भारत में कार्बन बाजार का कानूनी आधार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में 2022 के संशोधन और CCTS 2023 से जुड़ा है।
• ✅ BEE भारतीय कार्बन बाजार की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और MRV व्यवस्था उत्सर्जन कमी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
• ✅ PAT ऊर्जा दक्षता और ESCerts पर केंद्रित था, जबकि CCTS ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को कार्बन क्रेडिट से जोड़ता है।
• ✅ सौर, पवन, ऊर्जा दक्षता, बायोगैस, कचरे से ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी परियोजनाएं कार्बन कटौती के अवसर प्रदान करती हैं।
• ✅ Green Credit Programme और Carbon Credit अलग-अलग अवधारणाएं हैं; दोनों के उद्देश्य और क्रेडिट की प्रकृति समान नहीं हैं।
• ✅ कम कीमत, MRV की जटिलता, ग्रीनवाशिंग, दोहरी गणना और छोटे प्रतिभागियों की भागीदारी भारतीय कार्बन बाजार की प्रमुख चुनौतियां हैं।
• ✅ भारतीय कार्बन बाजार घरेलू डीकार्बोनाइजेशन, स्वच्छ तकनीक और भारत के दीर्घकालिक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण आर्थिक साधन बन सकता है।

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