भारत में ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, PAT योजना, ऊर्जा सुरक्षा

📚 विस्तृत जानकारी

भारत में ऊर्जा नीति Energy Policy ऊर्जा संसाधनों के विकास, वितरण और उपयोग के लिए बनाई गई नीति है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और 80% तेल आयात करता है। भारत की ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य हैं - ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच, स्थिरता और आर्थिक विकास। भारत में ऊर्जा नीति का इतिहास 1970 के दशक में तेल संकट के बाद शुरू हुआ। भारत में कई ऊर्जा नीतियां हैं - विद्युत नीति 2005, तेल और गैस नीति, कोयला नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा। भारत की ऊर्जा मिश्रण में कोयला 55%, तेल 28%, गैस 6%, नवीकरणीय 12% और परमाणु 2% है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य है। भारत की ऊर्जा नीति में आत्मनिर्भरता और Make in India पर जोर है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति National Energy Policy NITI Aayog द्वारा बनाई गई एकीकृत नीति है। NITI Aayog ने 2017 में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा जारी किया था। यह नीति 2040 तक के लिए बनाई गई है और यह पहली एकीकृत ऊर्जा नीति है जो सभी ऊर्जा स्रोतों को एक साथ देखती है। इस नीति के चार मुख्य उद्देश्य हैं - सभी के लिए ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक विकास। इस नीति में 4E यानी Energy Access, Energy Security, Energy Sustainability और Energy Efficiency पर जोर दिया गया है। इस नीति में 2040 तक बिजली की मांग 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा को 60% तक बढ़ाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर जोर दिया गया है। इस नीति में ऊर्जा दक्षता को सबसे सस्ता ऊर्जा स्रोत माना गया है। अभी तक यह नीति मसौदा है और अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं हुई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 Energy Conservation Act 2001 ऊर्जा दक्षता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर 2001 को लागू हुआ था और 2010 और 2022 में इसमें संशोधन हुए हैं। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना 2002 में की गई थी। इस अधिनियम में ऊर्जा गहन उद्योगों को Designated Consumers घोषित किया गया है और उनके लिए ऊर्जा ऑडिट अनिवार्य है। इस अधिनियम में उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग, इमारतों के लिए ECBC कोड और PAT योजना का प्रावधान है। 2022 संशोधन में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और हरित इमारतों का प्रावधान जोड़ा गया है। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर SDAs बनाए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य ऊर्जा खपत को 20% तक कम करना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो Bureau of Energy Efficiency BEE ऊर्जा दक्षता के लिए नोडल एजेंसी है। BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। BEE विद्युत मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BEE के कार्य हैं - स्टार लेबलिंग कार्यक्रम चलाना, PAT योजना लागू करना, ECBC कोड बनाना, ऊर्जा ऑडिट करवाना और जागरूकता फैलाना। BEE ने अब तक 26 उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग अनिवार्य की है। BEE के कारण भारत में 50,000 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचत हुई है। BEE हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है और ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देता है। स्टार लेबलिंग Star Labelling BEE का सबसे सफल कार्यक्रम है। स्टार लेबलिंग का अर्थ है उपकरणों पर 1 से 5 स्टार देना जिसमें 5 स्टार सबसे अधिक ऊर्जा कुशल होता है। स्टार लेबलिंग 2006 में शुरू हुई थी। इसमें दो प्रकार हैं - अनिवार्य लेबलिंग और स्वैच्छिक लेबलिंग। अनिवार्य में 12 उपकरण हैं जैसे फ्रिज, AC, टीवी, पंखा और स्वैच्छिक में 15 उपकरण हैं। स्टार लेबलिंग से उपभोक्ता को ऊर्जा कुशल उपकरण चुनने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए 5 स्टार AC 1 स्टार AC की तुलना में 30% कम बिजली खपत करता है। स्टार लेबलिंग से भारत में 60 बिलियन यूनिट बिजली बचती है। BEE ने 2022 में सीलिंग फैन के लिए भी अनिवार्य लेबलिंग शुरू की है। PAT योजना Perform Achieve and Trade ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए बाजार आधारित योजना है। PAT योजना 2012 में शुरू हुई थी और यह BEE द्वारा चलाई जाती है। PAT में 13 क्षेत्रों के 1000 से अधिक उद्योग शामिल हैं जैसे सीमेंट, लोहा-इस्पात, एल्युमीनियम, उर्वरक, कागज और ताप विद्युत। PAT में प्रत्येक उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने का लक्ष्य दिया जाता है जिसे SEC यानी Specific Energy Consumption कहा जाता है। यदि उद्योग लक्ष्य से अधिक ऊर्जा बचाता है तो उसे ESCerts यानी Energy Saving Certificates मिलते हैं जिन्हें वह बाजार में बेच सकता है। यदि लक्ष्य पूरा नहीं करता तो जुर्माना लगता है। PAT के 3 चक्र पूरे हो चुके हैं और PAT चक्र 7 चल रहा है। PAT से अब तक 25 मिलियन टन तेल के बराबर ऊर्जा बची है और 70 मिलियन टन CO2 कम हुआ है। PAT दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा दक्षता योजना है। ऊर्जा संकट Energy Crisis ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण होता है। भारत में ऊर्जा संकट के कारण हैं - कोयले की कमी, तेल आयात पर निर्भरता, पुराने पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लॉस और बढ़ती मांग। भारत में 2021 और 2022 में कोयला संकट आया था जब कई पावर प्लांट में केवल 2-3 दिन का कोयला बचा था। ऊर्जा संकट से ब्लैकआउट, उद्योग बंद और महंगाई बढ़ती है। ऊर्जा संकट का समाधान है - नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए कोल गैसिफिकेशन और हाइड्रोजन मिशन शुरू किए गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा Energy Security का अर्थ है सस्ती, भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता। ऊर्जा सुरक्षा के 4A हैं - Availability उपलब्धता, Affordability सस्तापन, Accessibility पहुंच और Acceptability स्वीकार्यता। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे हैं - 85% तेल और 50% गैस आयात, हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता, कोयला संकट और जलवायु परिवर्तन। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं - रणनीतिक तेल भंडार SPR जो विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में 5.33 MMT क्षमता का है और नया 6.5 MMT चंद्रखोल और पादुर में बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन ISA, नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक 500 GW, हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रिक वाहन। ऊर्जा सुरक्षा SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी है।

⚡ Quick Revision - मुख्य बिंदु

• ✅ भारत ऊर्जा नीति तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता 80% तेल आयात, मिश्रण कोयला 55%, लक्ष्य 2030 500 GW 2070 नेट जीरो, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति मसौदा 2017 NITI Aayog 4E।
• ✅ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 1 अक्टूबर 2001 BEE 1 मार्च 2002, Designated Consumers ऑडिट अनिवार्य, 2022 संशोधन कार्बन क्रेडिट, ECBC 2007।
• ✅ BEE विद्युत मंत्रालय अधीन 14 दिसंबर दिवस, कार्य स्टार लेबलिंग PAT ECBC, 50000 करोड़ बचत, 26 उपकरण अनिवार्य।
• ✅ स्टार लेबलिंग 2006 1 से 5 स्टार 5 सबसे कुशल, अनिवार्य 12 फ्रिज AC, 5 स्टार AC 30% कम बिजली, 60 बिलियन यूनिट बचत, पंखा 2022 में अनिवार्य।
• ✅ PAT 2012 बाजार आधारित 13 क्षेत्र 1000 उद्योग, SEC लक्ष्य ESCerts ट्रेडिंग, 3 चक्र पूरे 7वां चल रहा, 25 MTOE बचत दुनिया की सबसे बड़ी।
• ✅ ऊर्जा संकट मांग आपूर्ति अंतर 2021-22 कोयला संकट 2-3 दिन स्टॉक, समाधान नवीकरणीय दक्षता स्मार्ट ग्रिड हाइड्रोजन, ऊर्जा सुरक्षा 4A।
• ✅ ऊर्जा सुरक्षा खतरा 85% तेल आयात हॉर्मुज, उपाय SPR 5.33 MMT विशाखापत्तनम मंगलौर पाडुर दूसरा 6.5 MMT, ISA 500 GW SDG 7।

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