नमामि गंगे कार्यान्वयन, सफलता और चुनौतियां: STP, HAM मॉडल और NMCG

📚 विस्तृत जानकारी

नमामि गंगे के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी विशेषता इसका बेसिन आधारित और संस्थागत दृष्टिकोण है। National Mission for Clean Ganga यानी NMCG शीर्ष प्राधिकरण है, जो 7 अक्टूबर 2016 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। NMCG परियोजनाओं को मंजूरी, वित्त और निगरानी करता है। राज्य स्तर पर 5 मुख्य राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में State Programme Management Groups यानी SPMGs कार्यान्वयन एजेंसी हैं। जिला स्तर पर District Ganga Committees बनाई गई हैं जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय यानी Urban Local Bodies सीवर कनेक्शन, ठोस कचरा प्रबंधन और घाटों के रखरखाव में भूमिका निभाते हैं। cGanga यानी Centre for Ganga River Basin Management and Studies, जो IIT कानपुर में है, वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार है।

सीवेज प्रबंधन कार्यान्वयन का केंद्र है। इसमें तीन प्रकार के कार्य हो रहे हैं - नए STP का निर्माण, पुराने STP का rehabilitation और सीवर नेटवर्क बिछाना। पहले के कार्यक्रमों में केवल STP बनाकर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता था, जो O&M के अभाव में बंद हो जाते थे। इस कमी को दूर करने के लिए नमामि गंगे में Hybrid Annuity Model यानी HAM अपनाया गया। HAM में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत सरकार निर्माण के दौरान देती है और शेष 60 प्रतिशत 15 वर्षों तक Annuity के रूप में निजी ऑपरेटर को प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इससे निजी कंपनी को 15 साल तक संचालन और रखरखाव यानी O&M करना अनिवार्य होता है, जिससे STP बंद होने की समस्या कम हुई।

दूसरा महत्वपूर्ण नवाचार One City One Operator है। इसमें एक शहर के सभी STP और सीवेज नेटवर्क को एक ही ऑपरेटर को दिया जाता है। पहले एक ही शहर में अलग-अलग कंपनियों के STP होते थे, जिससे जवाबदेही तय नहीं होती थी। One City One Operator से पूरे शहर के सीवेज प्रबंधन की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी की हो गई है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना में यह मॉडल लागू किया गया है। इसके साथ treated wastewater के पुनः उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि उपचारित जल को कृषि, उद्योग और नगर निगम के बागवानी में उपयोग किया जा सके और नदी में ताजे जल की मांग कम हो।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में implementation अधिक सख्त हुआ है। गंगा बेसिन में लगभग 1000 से अधिक Grossly Polluting Industries यानी GPI चिन्हित की गई हैं। इन सभी में Online Continuous Effluent Monitoring System यानी OCEMS लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसका डेटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और SPMGs को real-time मिलता है। अनुपालन न करने वाले उद्योगों को बंद करने की कार्रवाई की जाती है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD को टेनरी और डिस्टिलरी जैसे उद्योगों में बढ़ावा दिया जा रहा है।

नदी सतह की सफाई, घाट सुधार और जैव विविधता संरक्षण में भी practical implementation किया गया है। नदी सतह से ठोस कचरे को हटाने के लिए trash skimmer मशीनें लगाई गई हैं। घाटों और श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण किया गया है ताकि शवों को सीधे नदी में न डाला जाए। जैव विविधता में गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ और हिलसा मछली के लिए विशेष संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। वनीकरण कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बेसिन में देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। जनभागीदारी के लिए गंगा प्रहरी और गंगा मित्र जैसे स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं।

तकनीक की भूमिका कार्यान्वयन में निर्णायक है। सभी नालों की GIS मैपिंग की गई है, Bhuvan Ganga पोर्टल और Ganga Tarang पोर्टल पर परियोजनाओं की निगरानी होती है। जल गुणवत्ता के लिए 100 से अधिक Real Time Water Quality Monitoring Stations लगाए गए हैं जो pH, DO, BOD और COD का डेटा देते हैं। Remote Sensing के माध्यम से अतिक्रमण और बाढ़ के मैदान की निगरानी की जाती है।

उपलब्धियों का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है। आधिकारिक NMCG रिपोर्ट 2024-25 तक लगभग 450 से अधिक परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 200 से अधिक पूरी हो चुकी हैं और लगभग 6000 MLD से अधिक सीवेज उपचार क्षमता विकसित की गई है। कानपुर में सीसामऊ नाला जो 140 MLD अनुपचारित सीवेज गिराता था, अब पूरी तरह टैप किया गया है। प्रयागराज में कुंभ 2019 के दौरान जल गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जहां BOD स्तर कई स्थानों पर 3 mg/l से नीचे आया। लेकिन सफलता को केवल परियोजना संख्या या खर्च से नहीं मापा जा सकता। जल गुणवत्ता में सुधार केवल कुछ स्थानों पर ही निरंतर है।

प्रमुख चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। पहली चुनौती untreated sewage है, क्योंकि अभी भी कई शहरों में सीवर कनेक्टिविटी केवल 60 से 70 प्रतिशत है, लोग सीवर से जुड़ नहीं रहे हैं। दूसरी चुनौती STP की वास्तविक क्षमता का कम उपयोग है, कई जगह बिजली और O&M फंड की कमी से STP पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे हैं। तीसरी चुनौती Faecal Sludge Management है, छोटे कस्बों में सीवर नेटवर्क नहीं है। चौथी चुनौती औद्योगिक अनुपालन है, OCEMS के बाद भी कई उद्योग रात में चोरी से कचरा छोड़ते हैं। पांचवी चुनौती नदी का e-flow है, सिंचाई और जलविद्युत के कारण शुष्क मौसम में गंगा में पर्याप्त प्रवाह नहीं रहता। छठी चुनौती inter-state coordination और शहरी निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति है।

गंगा की सफाई में केवल infrastructure बनाना पर्याप्त नहीं है, यह इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सीख है। STP बनाना एक बार का काम है लेकिन उसे 15 साल तक चलाना, बिजली देना, कर्मचारियों को वेतन देना और सीवर से घरों को जोड़ना निरंतर प्रक्रिया है। जब तक लोग नदी में कचरा डालना बंद नहीं करेंगे और स्थानीय निकाय ठोस कचरा प्रबंधन नहीं सुधारेंगे, तब तक केवल तकनीक से नदी साफ नहीं होगी। इसलिए नमामि गंगे की दीर्घकालिक सफलता के लिए infrastructure के साथ continuous operation, real-time monitoring, ecological restoration यानी जैव विविधता और बाढ़ के मैदानों की बहाली और local participation यानी जन-भागीदारी चारों आवश्यक हैं।

⚡ Quick Revision - मुख्य बिंदु

• ✅ NMCG प्राधिकरण है और SPMGs तथा District Ganga Committees के साथ मिलकर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है।
• ✅ HAM मॉडल में 40 प्रतिशत upfront और 60 प्रतिशत 15 साल तक Annuity के रूप में मिलता है, जिससे 15 साल तक O&M सुनिश्चित होता है।
• ✅ One City One Operator से एक शहर के सभी STP की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी को मिलती है, जिससे जवाबदेही बढ़ी है।
• ✅ औद्योगिक प्रदूषण के लिए GPI उद्योगों में OCEMS अनिवार्य किया गया है और ZLD को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• ✅ 2024-25 तक लगभग 6000 MLD क्षमता विकसित हुई है और सीसामऊ नाला जैसे बड़े नाले टैप हुए हैं।
• ✅ मुख्य चुनौतियां सीवर कनेक्टिविटी की कमी, STP का कम उपयोग, e-flow की कमी और शहरी निकायों की कमजोर क्षमता हैं।
• ✅ दीर्घकालिक सफलता के लिए केवल infrastructure नहीं बल्कि continuous operation, monitoring, ecological restoration और जन-भागीदारी आवश्यक है।

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