राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है? पृष्ठभूमि, उद्देश्य और सिद्धांत

📚 विस्तृत जानकारी

National Environment Policy 2006 यानी NEP 2006 भारत की पहली व्यापक पर्यावरण नीति है। इसकी पृष्ठभूमि में यह तथ्य था कि 2006 से पहले भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून और नीतियां मौजूद थीं लेकिन कोई एकीकृत नीति ढांचा नहीं था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति 1992, प्रदूषण नियंत्रण नीति 1992 जैसे दस्तावेज अलग-अलग क्षेत्रों के लिए थे। इनमें समन्वय की कमी थी और विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय पहलुओं को मुख्यधारा में लाने के लिए एक मार्गदर्शक नीति की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2004 में मसौदा जारी किया और व्यापक विचार-विमर्श के बाद 18 मई 2006 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEP 2006 को मंजूरी दी।

NEP 2006 को केवल एक कानून न समझा जाए। यह एक policy framework है, जिसका उद्देश्य विभिन्न कानूनों, नियमों, योजनाओं और विकास निर्णयों को मार्गदर्शन देना है। यह बताती है कि पर्यावरणीय निर्णय कैसे लिए जाने चाहिए, किन सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए और विभिन्न हितधारकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। यह नीति पर्यावरणीय क्षरण की मुख्य चुनौतियों को विकास और आजीविका की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर देखती है।

NEP 2006 के प्रमुख उद्देश्यों को strategic objectives के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला उद्देश्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों और संसाधनों जैसे भूमि, वन, जल, जैव विविधता और वायु का संरक्षण करना है। दूसरा उद्देश्य गरीबों की आजीविका के लिए पर्यावरणीय संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है, क्योंकि भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तीसरा उद्देश्य पर्यावरणीय चिंताओं को विकास की मुख्यधारा में एकीकृत करना है, ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बने। चौथा उद्देश्य पर्यावरणीय शासन में सुधार करना और पर्यावरणीय संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। पांचवा उद्देश्य पर्यावरणीय मानकों और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है।

NEP 2006 के guiding principles यानी मार्गदर्शक सिद्धांत इसकी आत्मा हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला सिद्धांत सतत विकास यानी Sustainable Development है, जिसका अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना। दूसरा सिद्धांत समानता यानी Equity है, जिसमें intra-generational equity यानी एक ही पीढ़ी में अमीर-गरीब के बीच न्याय और inter-generational equity यानी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच न्याय दोनों शामिल हैं। तीसरा सिद्धांत एहतियाती सिद्धांत यानी Precautionary Principle है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी गतिविधि से गंभीर पर्यावरणीय नुकसान की आशंका है तो वैज्ञानिक अनिश्चितता को कार्रवाई टालने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए।

चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी Polluter Pays Principle है, जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले को प्रदूषण नियंत्रण और पीड़ितों को मुआवजे की लागत वहन करनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत सार्वजनिक न्यास सिद्धांत यानी Public Trust Doctrine है, जिसके अनुसार राज्य प्राकृतिक संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि न्यासी है और उसे जनता के हित में उनकी रक्षा करनी चाहिए। छठा सिद्धांत कानूनी दायित्व यानी Legal Liability है, जिसमें पर्यावरणीय नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बहाली की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सातवां सिद्धांत विकेंद्रीकरण यानी Decentralization है, जिसका अर्थ है पर्यावरणीय प्रबंधन को स्थानीय निकायों और समुदायों तक ले जाना।

पर्यावरणीय शासन यानी Environmental Governance की अवधारणा NEP 2006 में केंद्रीय है। इसमें केंद्र सरकार नीति, कानून और मानक तय करती है, राज्य सरकारें क्रियान्वयन करती हैं, स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगर पालिकाएं स्थानीय संसाधन प्रबंधन करती हैं और नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन और स्वयं सहायता समूह भागीदारी करते हैं। नीति में सार्वजनिक भागीदारी, पारदर्शिता, सूचना तक पहुंच और पर्यावरणीय जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यावरणीय सूचना को Right to Information के तहत जनता तक पहुंचाना और Environmental Impact Assessment यानी EIA में जन-सुनवाई को प्रभावी बनाना इसी का हिस्सा है।

NEP 2006 आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच trade-off को भी स्वीकार करती है। यह मानती है कि गरीबी उन्मूलन और विकास आवश्यक हैं लेकिन विकास पर्यावरणीय लागत पर नहीं होना चाहिए। इसलिए यह नीति संसाधनों के कुशल उपयोग, हरित लेखांकन, पर्यावरणीय लागतों को बाजार मूल्य में शामिल करने और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने की बात करती है। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में यह भूमि क्षरण को रोकने, वनों के सतत प्रबंधन, आर्द्रभूमि संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है।

निष्कर्ष में NEP 2006 भारत में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन के लिए एक व्यापक policy framework माना जाता है क्योंकि यह पहली बार पर्यावरण को गरीबी, आजीविका और विकास से जोड़कर देखती है, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों जैसे precautionary principle और polluter pays principle को भारतीय नीति में औपचारिक रूप से शामिल करती है और केंद्र से लेकर समुदाय तक सभी हितधारकों की भूमिका स्पष्ट करती है। यह किसी एक कानून का विकल्प नहीं बल्कि सभी पर्यावरणीय निर्णयों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है।

⚡ Quick Revision - मुख्य बिंदु

• ✅ NEP 2006 को 18 मई 2006 को मंजूरी मिली, यह भारत की पहली व्यापक पर्यावरण नीति है जो policy framework के रूप में कार्य करती है।
• ✅ इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संसाधनों का संरक्षण, आजीविका सुरक्षा और विकास में पर्यावरणीय चिंताओं का एकीकरण है।
• ✅ प्रमुख सिद्धांतों में Sustainable Development, Precautionary Principle, Polluter Pays Principle और Public Trust Doctrine शामिल हैं।
• ✅ समानता सिद्धांत में वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के बीच न्याय यानी intra और inter-generational equity शामिल है।
• ✅ NEP 2006 कानून नहीं बल्कि मार्गदर्शक ढांचा है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सहित सभी कानूनों को दिशा देता है।
• ✅ पर्यावरणीय शासन में केंद्र, राज्य, पंचायत, नगर पालिका और नागरिक समाज की साझा भूमिका और जन-भागीदारी पर जोर दिया गया है।
• ✅ यह नीति आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच trade-off को संतुलित करने के लिए व्यापक framework माना जाता है।

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