किसान, मजदूर और जनजातीय आंदोलन - ऑनलाइन प्रैक्टिस क्विज़

किसान, मजदूर और जनजातीय आंदोलन: औपनिवेशिक भारत का जन प्रतिरोध

औपनिवेशिक भारत में किसान, मजदूर और जनजातीय समुदायों ने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं के विरुद्ध अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। भूमि-राजस्व, जबरन खेती, साहूकारों का शोषण, वन संबंधी नीतियाँ, मजदूरी और औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण कारण थे। किसान आंदोलनों में लगान का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्थाओं ने किसानों पर भारी कर थोपा था और बेदखली का भय बना रहता था। मजदूर आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को आर्थिक शोषण का प्रश्न अधिक स्पष्ट बनाया और इन आंदोलनों की साझा विशेषता औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जन आधारित प्रतिरोध थी।

किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक भूमि-राजस्व व्यवस्थाओं और कृषि संबंधी नीतियों से जुड़ी थी। कई क्षेत्रों में किसानों को राजस्व, ऋण और बाजार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगान कम करने की मांग अकाल और ऋणग्रस्तता से जुड़ी थी। पबना किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जमींदारों द्वारा लगान वृद्धि और बेदखली को रोकना था। अवध किसान सभा आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों के अत्याचार और बेदखली के विरुद्ध किसानों को संगठित करना था और एका आंदोलन भी इसी व्यापक समस्या से जुड़ा था। प्रांतीय किसान सभाओं के विकास का उद्देश्य स्थानीय मांगों को संगठित करना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन से संबंध बिहार क्षेत्र में था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने।

नील विद्रोह और दक्कन किसान विद्रोह

नील विद्रोह 1859-60 का नील विद्रोह बंगाल के किसानों से जुड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था। नील की खेती के लिए किसानों पर पड़ने वाले दबाव और उससे संबंधित शोषण के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। यह औपनिवेशिक कृषि व्यवस्था के विरुद्ध किसान प्रतिरोध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नील विद्रोह में किसानों ने नील न उगाने की शपथ ली थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 मुख्यतः नील की फसल से संबंधित किसानों की समस्या के कारण हुआ और तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किसानों को अपनी भूमि के तीन कट्ठे में नील उगाने की बाध्यता से था। चंपारण में गांधीजी का पहला सत्याग्रह था।

दक्कन किसान विद्रोह 1875 का दक्कन किसान विद्रोह मुख्यतः किसानों और साहूकारों के बीच उत्पन्न आर्थिक तनाव से जुड़ा था। इसका प्रमुख निशाना साहूकार और महाजन थे जिनके बही-खातों को किसानों ने जलाया। ऋण और कृषि संकट की परिस्थितियों ने असंतोष बढ़ाया। यह आंदोलन औपनिवेशिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रमुख मुद्दा फसल नष्ट होने के बाद लगान माफी की मांग थी। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया था और इसका प्रमुख मुद्दा लगान में वृद्धि के विरुद्ध था, इसी में पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तेभागा आंदोलन बंगाल क्षेत्र के बटाईदार किसानों से संबंधित था और उनकी प्रमुख मांग उपज का दो-तिहाई हिस्सा स्वयं रखना और उपज को अपने खलिहान में रखने की मांग थी। तेलंगाना किसान आंदोलन निजाम की जागीरदारी व्यवस्था और वेट्टी प्रथा के विरोध से जुड़ा था, वेट्टी बेगार का प्रतीक थी।

मजदूर आंदोलन और ट्रेड यूनियन

औद्योगिक विकास के साथ श्रमिक वर्ग की संख्या बढ़ी और मजदूरी, काम के घंटे तथा कार्य परिस्थितियों से जुड़े प्रश्न सामने आए। भारतीय मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक विकास में कपड़ा मिलों और रेलवे जैसे औद्योगिक मजदूरों की समस्याएं प्रमुख थीं। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 मुख्यतः कपड़ा मजदूरों के हितों से संबंधित थी। औद्योगीकरण के प्रभाव से मजदूर वर्ग संगठित हुआ और धीरे-धीरे संगठित मजदूर गतिविधियों और ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई, इसका पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। ट्रेड यूनियनों का प्रमुख कार्य मजदूरों की मजदूरी, कार्य समय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना और हड़ताल जैसे माध्यमों से दबाव बनाना था। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः मजदूरी वृद्धि और कार्य परिस्थितियों में सुधार होता था। किसान और मजदूर आंदोलनों के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधार मिलना था।

जनजातीय आंदोलन और जन प्रतिरोध

जनजातीय समुदायों ने भूमि, जंगल, पारंपरिक अधिकार और बाहरी हस्तक्षेप से जुड़ी समस्याओं के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। जनजातीय आंदोलनों में दिकू शब्द का प्रयोग बाहरी शोषकों के लिए किया जाता था। संथाल विद्रोह 1855-56 का प्रमुख कारण जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण और भूमि छीनी जाना था। कोल विद्रोह 1831-32 मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान छोटा नागपुर के मुंडा समुदाय से जुड़ा था और बिरसा ने सामाजिक चेतना के साथ-साथ धार्मिक सुधार और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा दिया। राम्पा विद्रोह वन संबंधी औपनिवेशिक नीति के विरोध से जुड़ा था और अल्लूरी सीताराम राजू इस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े थे। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र के कृषक असंतोष से संबंधित था जो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। इन आंदोलनों में स्थानीय परिस्थितियों और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देता है और इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक महत्व था क्योंकि इन्होंने औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जन चेतना पैदा की।

• किसान पृष्ठभूमि - औपनिवेशिक भूमि राजस्व, लगान, बेदखली, ऋण, तिनकठिया में तीन कट्ठे में नील की बाध्यता
• नील विद्रोह 1859-60 बंगाल, नील न उगाने की शपथ, चंपारण 1917 नील फसल, तिनकठिया व्यवस्था
• दक्कन 1875 - साहूकार महाजन निशाना, बही-खाते जलाए, ऋण संकट, पबना आंदोलन लगान वृद्धि के विरुद्ध
• खेड़ा 1918 लगान माफी, बारडोली 1928 पटेल नेतृत्व लगान वृद्धि, सरदार उपाधि, अवध किसान सभा और एका आंदोलन जमींदार अत्याचार के विरुद्ध
• तेभागा बंगाल बटाईदार दो-तिहाई उपज की मांग, खलिहान में रखने की मांग, तेलंगाना निजाम जागीरदारी वेट्टी बेगार के विरुद्ध
• मजदूर - AITUC 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, हड़ताल उद्देश्य मजदूरी वृद्धि, ट्रेड यूनियन कार्य शोषण के विरुद्ध
• जनजातीय - दिकू बाहरी, संथाल 1855-56 शोषण, कोल 1831-32 छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा उलगुलान मुंडा, सामाजिक चेतना, राम्पा वन नीति, अल्लूरी सीताराम राजू, मोपला मालाबार
• किसान सभा - अखिल भारतीय किसान सभा 1936, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार, प्रांतीय सभाओं का उद्देश्य स्थानीय मांगों का संगठन

किसान, मजदूर और जनजातीय आंदोलनों को पढ़ते समय आंदोलन के क्षेत्र, कारण, संबंधित समुदाय और औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव को साथ-साथ समझना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधार और आर्थिक प्रश्नों की स्पष्टता प्रदान करते हैं।