Cooperative Societies - ऑनलाइन प्रैक्टिस क्विज़

सहकारी समितियां (Cooperative Societies) - संपूर्ण अध्ययन गाइड

सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन है जो साझा आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए एक साथ आते हैं। मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट और सीमित देयता तथा लोकतांत्रिक प्रबंधन है। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सदस्यों का कल्याण है, सस्ती दर पर ऋण, कृषि आदान, विपणन, भंडारण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सहकारिता को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बनाया गया था।

संवैधानिक आधार 97वां संशोधन 2011 ने तीन परिवर्तन किए - भाग IXB अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़ा गया, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया जिसमें राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कार्यप्रणाली को बढ़ावा देगा। 97वां संशोधन 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ। भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाग IXB का भाग राज्य सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा क्योंकि राज्यों का अनुमोदन नहीं लिया गया, केवल बहु राज्य सहकारी समितियों पर लागू रहेगा। सातवीं अनुसूची में सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय हैं, बहु राज्य सहकारी समितियां संघ सूची का विषय हैं।

संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243ZH से 243ZT

अनुच्छेद 243ZH परिभाषा देता है सहकारी सोसायटी का अर्थ राज्य कानून द्वारा पंजीकृत समिति। अनुच्छेद 243ZI राज्य विधानमंडल को निगमन विनियमन परिसमापन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 243ZJ बोर्ड की संरचना - अधिकतम निदेशक 21, इसमें सहयोजित सदस्य और पदाधिकारी शामिल नहीं, आरक्षण एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और दो महिलाएं, बोर्ड में को आप्टेड सदस्य 2 हो सकते हैं जिनके पास विशेष ज्ञान हो लेकिन उन्हें वोट अधिकार नहीं। पदाधिकारी का अर्थ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष। बोर्ड कार्यकाल 5 वर्ष अनुच्छेद 243ZJ(2)। CEO बोर्ड द्वारा नियुक्त, बोर्ड का सदस्य नहीं लेकिन बैठक में भाग ले सकता है, 243ZJ(3)। अनुच्छेद 243ZK चुनाव राज्य सहकारी चुनाव आयोग द्वारा कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराना अनिवार्य। अनुच्छेद 243ZL बोर्ड निलंबन अधिक्रमण अधिकतम 1 वर्ष, परिस्थितियां जहां नहीं किया जा सकता जैसे सहकारी समिति में बोर्ड ने चुनाव समय पर कराने में विफलता को छोड़कर कुछ स्थितियों में, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली समिति में RBI की शर्तों पर अधिक्रमण, निलंबन पर प्रशासक नियुक्ति। अनुच्छेद 243ZM लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के भीतर स्वतंत्र आडिटर द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से हो। आडिटर योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनुच्छेद 243ZN वार्षिक साधारण निकाय बैठक वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर। अनुच्छेद 243ZO सूचना का अधिकार सदस्यों को बैठक, लेखा, योजना की जानकारी, न्यूनतम सहभागिता उपस्थिति और मत। अनुच्छेद 243ZP वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार को 6 माह के भीतर - लेखा विवरण, प्रबंधन रिपोर्ट। अनुच्छेद 243ZQ अपराध - झूठी सूचना, फर्जी दस्तावेज, संपत्ति हड़पना आदि को विधानमंडल अपराध घोषित कर सकता है, अयोग्यता आधार भी तय कर सकता है। अनुच्छेद 243ZR केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति आदेश से लागू। अनुच्छेद 243ZS बहु राज्य सहकारी पर भाग IXB उसी प्रकार लागू जैसे राज्य सहकारी पर। अनुच्छेद 243ZT संक्रमण उपबंध 1 वर्ष में कानूनों को अनुरूप बनाना।

सहकारी समितियों की विशेषताएं और सिद्धांत

न्यूनतम सदस्य 10 वयस्क, बोर्ड अधिकतम 21, मतदान एक व्यक्ति एक वोट, लोकतांत्रिक प्रबंधन, पंजीकरण राज्य रजिस्ट्रार, आडिट स्वतंत्र आडिटर, चुनाव राज्य सहकारी चुनाव आयोग। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के 7 सिद्धांत - स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता, शिक्षा प्रशिक्षण, सहकारियों में सहयोग, समुदाय चिंता। इंद्रधनुष ध्वज 7 रंग एकता विविधता का प्रतीक। सीमित देयता का अर्थ सदस्य की देयता उसके अंश पूंजी तक सीमित। साधारण निकाय सर्वोच्च प्राधिकरण है। PACS ग्राम स्तर की प्राथमिक कृषि साख समिति है जो त्रिस्तरीय ढांचे की नींव है - PACS जिला केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक। चुनाव में विफलता पर प्रशासक नियुक्त हो सकता है। आरक्षण में SC ST के लिए एक सीट तभी जब उस वर्ग के सदस्य हों। महिला आरक्षण 2 सीट अनिवार्य।

प्रमुख सहकारी संस्थाएं और नवीन सुधार

प्रमुख संस्थाएं अमूल GCMMF डेयरी 1946 गुजरात, इफको उर्वरक 1967, केवीआईसी खादी 1956, NCDC राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता मंत्रालय के अधीन। 2021 में पृथक सहकारिता मंत्रालय गठन का उद्देश्य सहकार से समृद्धि और प्रशासनिक समन्वय। बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा चुनाव पारदर्शिता हेतु सहकारी चुनाव प्राधिकरण का गठन। वैद्यनाथन समिति 2004 का संबंध PACS सुधार से, शांता कुमार समिति खाद्य प्रबंधन से। जुलाई 2021 सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक उद्देश्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करना। अंतरराष्ट्रीय प्रतीक 7 रंग। NCDC सहकारिता मंत्रालय नियंत्रण में। सहकारी समिति का उद्देश्य कल्याण है लाभ नहीं।

• 97वां संशोधन 2011 - भाग IXB 243ZH-243ZT, 19(1)(c) में सहकारी समितियां, 43B DPSP, लागू 15 फरवरी 2012, राजेंद्र शाह 2021 निर्णय राज्य समितियों पर IXB असंवैधानिक केवल बहु राज्य पर वैध, राज्य सूची विषय सहकारी समितियां, संघ सूची बहु राज्य
• संरचना - न्यूनतम 10 सदस्य, बोर्ड अधिकतम 21 सहयोजित शामिल नहीं, आरक्षण SC ST 1 महिला 2, कार्यकाल 5 वर्ष 243ZJ(2), सहयोजित 2 वोट अधिकार नहीं, CEO बोर्ड नियुक्त बोर्ड सदस्य नहीं, चुनाव राज्य सहकारी चुनाव आयोग 243ZK समय से पहले
• प्रावधान - 243ZH परिभाषा, 243ZI विधि बनाने शक्ति राज्य, 243ZL निलंबन अधिकतम 1 वर्ष प्रशासक नियुक्ति बैंकिंग में RBI शर्त, 243ZM आडिट 6 माह में स्वतंत्र आडिटर योग्यता CA, 243ZN AGM 6 माह में, 243ZO सूचना अधिकार और सहभागिता, 243ZP वार्षिक विवरणी 6 माह रजिस्ट्रार को, 243ZQ अपराध अयोग्यता, 243ZR UT में राष्ट्रपति, 243ZS बहु राज्य पर लागू, 243ZT 1 वर्ष संक्रमण
• इतिहास - शुरुआत 1904 साख अधिनियम, 1919 में प्रांतीय हस्तांतरित विषय, PACS त्रिस्तरीय ढांचा, सीमित देयता अंश तक, साधारण निकाय सर्वोच्च, एक व्यक्ति एक वोट, ICA 7 सिद्धांत, इंद्रधनुष 7 रंग
• संस्थाएं - अमूल 1946 डेयरी, इफको 1967 उर्वरक, KVIC 1956 खादी, NCDC सहकारिता मंत्रालय अधीन, सहकारिता मंत्रालय जुलाई 2021 सहकार से समृद्धि, MS CS संशोधन 2023 चुनाव प्राधिकरण, वैद्यनाथन समिति 2004 PACS सुधार

सहकारी समितियां परीक्षा में 97वां संशोधन, भाग IXB के अनुच्छेद और राज्य बनाम बहु राज्य विषय के रूप में महत्वपूर्ण हैं।