Electoral Reforms - ऑनलाइन प्रैक्टिस क्विज़

चुनाव सुधार (Electoral Reforms) - संपूर्ण अध्ययन गाइड

चुनाव सुधार भारत में चुनाव प्रणाली को स्वच्छ निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए हैं। महत्वपूर्ण सुधारों में मतदान आयु 18 वर्ष 61वां संशोधन 1989, दल बदल विरोधी कानून 52वां संशोधन 1985 दसवीं अनुसूची, EVM का प्रयोग 1982 से केरल में पहली बार व्यापक 1999 से, NOTA 2013 PUCL बनाम भारत संघ, VVPAT 2013 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में अनिवार्य और 2019 से 5 बूथ मिलान, चुनावी बॉन्ड 2017-2018 और 2024 में ADR बनाम भारत संघ में असंवैधानिक घोषित क्योंकि सूचना के अधिकार का उल्लंघन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023, आचार संहिता, खर्च सीमा आदि शामिल हैं।

प्रमुख समितियों में तारकुंडे समिति 1974 जेपी द्वारा नियुक्त चुनाव सुधार पर, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 उम्मीदवार मृत्यु पर चुनाव रद्द न कर केवल स्थगित करना और प्रॉक्सी वोटिंग सशस्त्र बलों को, इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 चुनाव सरकारी खर्च पर कराने पर, विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट 1999 और 255वीं रिपोर्ट 2015 में चुनाव खर्च अपराधीकरण पर, वेंकटचलैया आयोग NCRWC 2002 राजनीतिक दलों के विनियमन पर, चुनाव आयोग समय समय पर सुधार सिफारिश करता है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र निकाय है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम CEC 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 324 में व्यापक अवशिष्ट शक्तियां हैं।

प्रमुख चुनाव सुधार और न्यायिक निर्णय

61वां संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में मतदान आयु 21 से 18 वर्ष। 52वां संशोधन 1985 दल बदल 10वीं अनुसूची। लिली थॉमस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने RPA 1951 की धारा 8(4) असंवैधानिक घोषित की जिसके तहत दोषी सांसद विधायक को 3 माह तक पद पर बने रहने की छूट थी, अब तुरंत अयोग्यता। PUCL 2013 में NOTA लागू, नियम 49-O का संबंध मतदान से इनकार से था, अब NOTA बटन। सुब्रमण्यम स्वामी मामला VVPAT अनिवार्य। अनूप बरनवाल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा CEC EC नियुक्ति PM LoP CJI समिति द्वारा हो, फिर संसद ने 2023 अधिनियम में समिति PM LoP PM नामित मंत्री की बना दी। ADR 2002 में उम्मीदवारों की आपराधिक संपत्ति शिक्षा जानकारी देना अनिवार्य। रामबाबू सिंह ठाकुर 2020 में दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का कारण बताना और समाचार पत्र सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना अनिवार्य। ADR 2024 चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित, कंपनी अधिनियम 2013 धारा 182 में 7.5 प्रतिशत लाभ सीमा हटाने वाला संशोधन अमान्य। कुलदीप नायर 2006 में राज्यसभा चुनाव में अधिवास शर्त हटाना और खुला मतदान वैध ठहराया। के एम जोसेफ VVPAT सत्यापन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने EVM विश्वसनीय माना और 100 प्रतिशत VVPAT मिलान की मांग खारिज की, वर्तमान नियम 5 मतदान केंद्र प्रति विधानसभा में VVPAT मिलान। EVM में मत OTPROM माइक्रोचिप में सुरक्षित रहता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

RPA 1951 धारा 33(7) उम्मीदवार अधिकतम 2 सीट से लड़ सकता है, 29A राजनीतिक दलों का पंजीकरण, 29C 20000 से अधिक दान की घोषणा, 62(5) जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, 77 चुनाव खर्च लेखा स्टार प्रचारक का यात्रा व्यय उम्मीदवार खर्च में नहीं जुड़ता यदि वह केवल दल प्रचार करे, 123 भ्रष्ट आचरण जैसे रिश्वत धर्म जाति पर वोट मांगना, 126 मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रचार बंद मौन काल, 126A एग्जिट पोल पर प्रतिबंध अधिसूचना से मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक, 127A पर्चे पोस्टर पर मुद्रक प्रकाशक नाम अनिवार्य, 10A खर्च विवरण न देने पर 3 वर्ष अयोग्यता, 8(3) 2 वर्ष से अधिक सजा पर 6 वर्ष अयोग्यता। RPA 1950 धारा 20 साधारण निवासी का अर्थ। चुनाव संचालन नियम 1961 नियम 49MA VVPAT गलत शिकायत पर परीक्षण वोट और यदि झूठा तो कार्यवाही, नियम 49-O अब अप्रासंगिक NOTA आने से। जमानत राशि बचाने के लिए कुल वैध मतों का 1/6 यानी 16.67 प्रतिशत आवश्यक। 84वां संशोधन 2001 द्वारा परिसीमन पर रोक 2026 तक। आचार संहिता MCC की प्रकृति कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना इसका पालन अपेक्षित है और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत लागू करता है, घोषणा के साथ प्रभावी होती है। स्टार प्रचारक मान्यता प्राप्त दल में 40 और गैर मान्यता में 20 हो सकते हैं।

नवीन सुधार और प्रौद्योगिकी

प्रॉक्सी वोटिंग सुविधा वर्तमान में सशस्त्र बलों के कर्मियों को ही उपलब्ध है, सेवा मतदाता प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है। 2021 संशोधन द्वारा मतदाता सूची में 4 अर्हक तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए प्रमुख विकल्पों में चार या अधिक राज्यों में 6 प्रतिशत वैध मत और कम से कम 4 लोकसभा सदस्य, अथवा लोकसभा की कुल सीटों के कम से कम 2 प्रतिशत पर निर्वाचित सदस्य और वे सदस्य कम से कम 3 राज्यों से होना शामिल है। सशुल्क समाचार पर जिला और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति MCMC। cVIGIL ऐप नागरिक द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत 100 मिनट में निस्तारण। सी विजिल। निविदत्त मतपत्र तब जब किसी अन्य ने मतदाता के नाम पर वोट डाल दिया हो। प्रत्यावर्तन का अधिकार राइट टू रिकॉल कुछ राज्यों में पंचायत स्तर पर सरपंच के लिए लागू मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दिनेश गोस्वामी समिति ने उम्मीदवार मृत्यु पर चुनाव रद्द न कर स्थगित करने की सिफारिश की जो अब कानून है। चुनाव विधि संशोधन 2021 आधार को मतदाता सूची से जोड़ना स्वैच्छिक। चुनाव खर्च सीमा केंद्र सरकार विधि मंत्रालय चुनाव आयोग की सिफारिश पर तय करता है लोकसभा 95 लाख और विधानसभा 40 लाख अधिकतम। 126 और 126A मौन काल और एग्जिट पोल। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव कानून बनाने की शक्ति, 329(b) चुनाव विवाद चुनाव याचिका द्वारा ही।

• समिति - तारकुंडे 1974 J P द्वारा, दिनेश गोस्वामी 1990 मृत्यु पर चुनाव स्थगित प्रॉक्सी वोटिंग, इंद्रजीत गुप्त 1998 सरकारी खर्च पर चुनाव, विधि आयोग 255 रिपोर्ट 2015, NCRWC 2002 वेंकटचलैया दल विनियमन, EVM सिफारिश सबसे पहले चुनाव सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति और विधि आयोग ने की
• संशोधन - 61वां 1989 मतदान 18 वर्ष अनुच्छेद 326, 52वां 1985 दल बदल 10वीं अनुसूची, 84वां 2001 परिसीमन रोक 2026 तक, 2021 मतदाता सूची 4 तिथियां, 2023 CEC EC नियुक्ति अधिनियम समिति PM LoP PM नामित मंत्री
• न्यायिक - PUCL 2013 NOTA, लिली थॉमस 2013 धारा 8(4) असंवैधानिक, VVPAT सुब्रमण्यम स्वामी 2013 अनिवार्य, अनूप बरनवाल 2023 नियुक्ति समिति PM LoP CJI सुझाव, ADR 2002 जानकारी अनिवार्य, रामबाबू 2020 अपराधी उम्मीदवार कारण प्रकाशन, ADR 2024 बॉन्ड असंवैधानिक अनुच्छेद 19(1)(a) उल्लंघन, कुलदीप नायर 2006 राज्यसभा अधिवास खुला मतदान वैध, के एम जोसेफ 2024 EVM वैध 5 बूथ मिलान, मोहिंदर गिल 1977 अनुच्छेद 324 व्यापक
• RPA प्रावधान - 33(7) अधिकतम 2 सीट, 29A दल पंजीकरण, 29C दान घोषणा 20000 से अधिक, 62(5) जेल में वोट नहीं, 77 खर्च स्टार प्रचारक छूट, 123 भ्रष्ट आचरण, 126 48 घंटे प्रचार बंद, 126A एग्जिट पोल प्रतिबंध, 127A पर्चे पर मुद्रक नाम, 10A 3 वर्ष अयोग्यता खर्च न देने पर, 8(3) 2 वर्ष से अधिक सजा पर 6 वर्ष अयोग्यता, जमानत 1/6, राष्ट्रीय दल 6 प्रतिशत और 4 सीट आदि
• तकनीक - EVM 1982 पहली बार, NOTA 2013, VVPAT 2013, 5 बूथ मिलान, OTPROM चिप, प्रॉक्सी वोटिंग सशस्त्र बल, cVIGIL 100 मिनट शिकायत निस्तारण, MCMC सशुल्क समाचार निगरानी, निविदत्त मतपत्र छद्म मतदान पर, राइट टू रिकॉल पंचायत स्तर MP छत्तीसगढ़, आधार मतदाता लिंक स्वैच्छिक 2021

चुनाव सुधारों में न्यायिक निर्णयों और RPA प्रावधानों का समन्वय परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रश्न बनाता है विशेषकर NOTA VVPAT और नियुक्ति अधिनियम पर।