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नगरपालिका (Municipalities) - संपूर्ण अध्ययन गाइड

नगरपालिका को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। इस संशोधन ने संविधान में भाग 9-क अनुच्छेद 243पी से 243जेडजी और 12वीं अनुसूची 18 विषय जोड़ी। नगरपालिका के 3 प्रकार हैं नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243के 243जेडए कराता है। संवैधानिक दर्जा 74वां संशोधन 1992, अनुच्छेद 243पी से 243जेडजी भाग 9-क, अनुसूची 12वीं 18 विषय, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। कई इतिहास-स्रोतों के अनुसार आधुनिक भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित माना जाता है। लॉर्ड रिपन के 1882 के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को अक्सर भारत में स्थानीय स्वशासन का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है। म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की व्यवस्था भी विकसित हुई; कई स्रोतों में बेंगलुरु नगर निगम द्वारा 1997 में जारी बॉन्ड को इस दिशा में शुरुआती प्रयास के रूप में उल्लेख किया जाता है।

अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में त्रिस्तरीय संरचना है - नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, नगर परिषद छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए, और नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए। राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, राजस्व संग्रह और गैर-कृषि रोजगार जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र को इन श्रेणियों में निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 243Q(1) परंतुक राज्यपाल किसी नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप होने पर नगरपालिका गठन न करने की छूट दे सकता है जहां उद्योग द्वारा नगर सेवाएं दी जा रही हों। अनुच्छेद 243पी में संक्रमणशील क्षेत्र, छोटे नगरीय क्षेत्र, बड़े नगरीय क्षेत्र, नगरपालिका और महानगरीय क्षेत्र जैसी शब्दावलियों की परिभाषाएँ दी गई हैं। अनुच्छेद 243जेडसी के अनुसार भाग 9-क अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों 244 में वर्णित पर सीधे लागू नहीं संसद अपवाद सहित लागू कर सकती है। अनुच्छेद 243जेडबी के तहत संघ राज्य क्षेत्रों में भाग 9-क के प्रावधान राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा अपवादों और संशोधनों सहित लागू होते हैं। अनुच्छेद 243जेडएफ के अनुसार मौजूदा नगरीय कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक सक्षम विधायिका उन्हें बदल या निरस्त न कर दे, परंतु 74वें संशोधन के प्रारंभ से अधिकतम एक वर्ष तक।

नगरपालिका की संरचना और प्रकार

नगरपालिका मूल जानकारी और प्रकार - नगर निगम बड़े शहर महापौर मेयर प्रमुख वास्तविक कार्यपालिका शक्ति आयुक्त कमिश्नर में जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, स्थायी समितियाँ नीति और प्रशासनिक निर्णयों में भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनकी संरचना और शक्तियाँ राज्य के नगरपालिका कानून पर निर्भर करती हैं। नगर परिषद मध्यम शहर अध्यक्ष। नगर पंचायत छोटे शहर चेयरमैन। अन्य प्रकार - छावनी बोर्ड कैंटोनमेंट रक्षा मंत्रालय नियंत्रण छावनी अधिनियम 2006, न्यास पत्तन पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह क्षेत्र संसद अधिनियम, अधिसूचित क्षेत्र समिति तेजी से विकसित क्षेत्र राज्य सरकार अधिसूचना, नगर क्षेत्र समिति (परंपरागत/पूर्व-74वें संशोधन श्रेणी, संवैधानिक तीन प्रकारों से अलग), औद्योगिक टाउनशिप जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, विशेष प्रयोजन अभिकरण जैसे जल प्रदाय आवास जैसे कार्य एकल उद्देश्य। अनुच्छेद 243R के अनुसार नगरपालिका की सभी सीटें वार्ड-वार प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाती हैं, राज्य विधानमंडल विशेष ज्ञान वाले मनोनीत सदस्य लोकसभा राज्यसभा विधायक प्रतिनिधित्व विधि बना सकता है, मनोनीत सदस्यों को मताधिकार नहीं धारा 243R(2)(a)। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियां 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में अनिवार्य एक या अधिक वार्ड मिलाकर, संरचना राज्य विधानमंडल तय करता है 243S(2)। अनुच्छेद 243जेडडी के अनुसार जिला योजना समिति (DPC) के कम-से-कम 4/5 (80 प्रतिशत) सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से जनसंख्या अनुपात के आधार पर निर्वाचित होते हैं, कार्य पंचायत और नगरपालिका योजना समेकित कर प्रारूप बनाकर राज्य सरकार को भेजना 243ZD(4)। अनुच्छेद 243जेडई महानगरीय योजना समिति (MPC) महानगरीय क्षेत्र 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर, सदस्यों में कम-से-कम 2/3 नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से, कार्य विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय स्थानिक योजना जल संसाधन पर्यावरण आदि ध्यान।

आरक्षण व्यवस्था और कार्यकाल चुनाव

आरक्षण व्यवस्था - अनुच्छेद 243T अनुसार SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में सीटें आरक्षित, महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 सीटें (SC/ST आरक्षित सीटों सहित) और अध्यक्ष पदों में भी महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 आरक्षण, OBC आरक्षण राज्य विधानमंडल विधि से 243T(6) उपबंध कर सकता है। अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण राज्य विधानमंडल विधि से 243T(4)। अनुच्छेद 243U कार्यकाल 5 वर्ष, विघटन पर 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव पूरा होना चाहिए, यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो तो चुनाव आवश्यक नहीं, किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद 2006 सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल बाध्यकारी और समय पर चुनाव कराना अनिवार्य। अनुच्छेद 243V सदस्य योग्यता न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अनुच्छेद 243जेडजी न्यायालय हस्तक्षेप वर्जन निर्वाचन याचिका ही। राज्य निर्वाचन आयुक्त को अनुच्छेद 243K(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधारों के अलावा किसी अन्य तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 243X कर लगाने शक्ति राज्य विधानमंडल विधि से नगरपालिका को कर शुल्क पथकर लगाने संचित निधि बनाने अधिकार। अनुच्छेद 243Y के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करके कर वितरण और अनुदान की सिफारिश करता है। केंद्रीय वित्त आयोग 280(3)(c) राज्य वित्त आयोग सिफारिश पर राज्य संचित निधि बढ़ाने उपाय सिफारिश करता है। अनुच्छेद 243Z लेखा संपरीक्षा राज्य विधानमंडल विधि से। 12वीं अनुसूची 18 विषय शहरी योजना भूमि उपयोग भवन निर्माण आर्थिक सामाजिक योजना सड़क पुल जल प्रदाय स्वास्थ्य ठोस कचरा अग्निशमन झुग्गी गरीबी उपशमन पार्क उद्यान सांस्कृतिक शिक्षा आदि।

वित्तीय व्यवस्था और महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत

नगर निगम के वित्तीय संसाधनों में संपत्ति कर तथा अन्य कर, शुल्क एवं उपयोगकर्ता शुल्क, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हस्तांतरित राजस्व, अनुदान और आवश्यकता पड़ने पर उधार जैसे स्रोत शामिल होते हैं। अनुच्छेद 243X 243Y। राज्य वित्त आयोग मुख्य दायित्व कर बंटवारा शुल्क अनुदान सिफारिश। नगरपालिका वित्त म्युनिसिपल बॉन्ड बेंगलुरु 1997 पहला। महापौर का चुनाव और उसकी शक्तियाँ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती हैं; कई राज्यों में महापौर की भूमिका अधिक प्रतीकात्मक होती है जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति आयुक्त के पास होती है, परंतु यह राज्य के नगरपालिका कानून पर निर्भर करता है। DPC द्वारा प्रारूप राज्य सरकार को। MPC विकास योजना में स्थानिक योजना जल संसाधन एकीकृत विकास पर्यावरण संरक्षण आदि ध्यान 243ZE(3)। जिला योजना में पंचायत नगर समन्वय। विशेष प्रयोजन अभिकरण उदाहरण जल बोर्ड आवास बोर्ड। 74वें संशोधन दर्शन शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्राथमिक प्रभाव शहरी स्वशासन मजबूत। अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं। औद्योगिक टाउनशिप (औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरीय सेवाएँ)। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय। न्यास पत्तन बंदरगाह। अधिसूचित क्षेत्र तेजी विकास। नगर क्षेत्र अर्ध नगर। स्थायी समितियाँ नीति व प्रशासन में भूमिका (राज्य-कानून पर निर्भर)। मनोनीत सदस्य मत नहीं। वार्ड समिति 3 लाख या अधिक पर। MPC 10 लाख पर 2/3 निर्वाचित। DPC 80 प्रतिशत निर्वाचित। न्यायालय हस्तक्षेप वर्जन। वित्त आयोग 5 वर्ष। लेखा संपरीक्षा। 18 विषय।

Quick Revision महत्वपूर्ण बिंदु

74वां संशोधन 1992 1 जून 1993 लागू भाग 9-क 243P-243ZG 12वीं अनुसूची 18 विषय कार्यकाल 5 वर्ष चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग न्यूनतम आयु 21 महिला आरक्षण 1/3 SC ST जनसंख्या अनुपात OBC राज्य विधि भंग पर 6 माह चुनाव, प्रकार नगर निगम बड़े शहर महापौर अध्यक्षता आयुक्त वास्तविक शक्ति, नगर परिषद मध्यम, नगर पंचायत संक्रमणशील छोटे, छावनी बोर्ड रक्षा, पोर्ट ट्रस्ट संसद, अधिसूचित क्षेत्र तेजी विकास, औद्योगिक टाउनशिप, विशेष प्रयोजन एक उद्देश्य। वार्ड प्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनीत विशेष ज्ञान मत नहीं, वार्ड समिति 3 लाख या अधिक पर, DPC जिला योजना कम-से-कम 80 प्रतिशत निर्वाचित राज्य सरकार को भेजना, MPC महानगर 10 लाख कम-से-कम 2/3 निर्वाचित विकास योजना। कर शक्ति राज्य विधानमंडल, वित्त आयोग राज्यपाल 5 वर्ष, केंद्रीय वित्त आयोग 280(3)(c) राज्य संचित निधि वृद्धि। न्यायालय हस्तक्षेप वर्जन 243ZG चुनाव याचिका। पहला नगर निगम 1688 मद्रास, रिपन 1882 मैग्ना कार्टा, म्युनिसिपल बॉन्ड बेंगलुरु 1997, किशन सिंह तोमर 2006 समय पर चुनाव अनिवार्य। संघ क्षेत्र राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं, पुरानी विधि 1 वर्ष।

• संवैधानिक - 74वां 1992 1 जून 1993, भाग 9-क 243P-243ZG, 12वीं अनुसूची 18 विषय, 243Q त्रिस्तरीय नगर पंचायत संक्रमणशील नगर परिषद छोटा नगर निगम बड़ा, परंतुक राज्यपाल औद्योगिक टाउनशिप छूट, 243P परिभाषाएँ (संक्रमणशील, छोटे/बड़े नगरीय क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र), 243ZC अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं, 243ZB संघ क्षेत्र राष्ट्रपति अधिसूचना अपवाद संशोधन सहित, 243ZF पुरानी विधि अधिकतम 1 वर्ष
• संरचना - 243R वार्ड प्रत्यक्ष निर्वाचन अनिवार्य, मनोनीत विशेष ज्ञान मत नहीं, लोकसभा राज्यसभा विधायक प्रतिनिधित्व राज्य विधि, नगर निगम महापौर अध्यक्ष आयुक्त वास्तविक शक्ति राज्य नियुक्त, स्थायी समिति नीति, वार्ड समिति 243S 3 लाख या अधिक अनिवार्य संरचना राज्य विधानमंडल, DPC 243ZD कम-से-कम 80 प्रतिशत निर्वाचित स्थानीय निकाय जनसंख्या अनुपात कार्य योजना समेकित राज्य सरकार को, MPC 243ZE 10 लाख महानगर कम-से-कम 2/3 निर्वाचित कार्य विकास योजना स्थानिक जल पर्यावरण, पहला नगर निगम 1688 मद्रास, छावनी बोर्ड रक्षा 2006, पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह संसद, अधिसूचित तेजी विकास, टाउनशिप निजी उद्योग, विशेष प्रयोजन जल आवास एक उद्देश्य, नगर क्षेत्र अर्ध नगर
• आरक्षण कार्यकाल - 243T SC ST जनसंख्या अनुपात, महिला 1/3 सभी वर्ग अध्यक्ष सहित, OBC राज्य विधि 243T(6), अध्यक्ष आरक्षण राज्य विधि 243T(4), 243U कार्यकाल 5 वर्ष विघटन 6 माह चुनाव शेष 6 माह से कम तो नहीं किशन सिंह तोमर 2006 अनिवार्य, 243V आयु 21, 243ZG न्यायालय हस्तक्षेप वर्जन चुनाव याचिका, SEC आयुक्त सुरक्षा 243K(2) HC जज के समान प्रक्रिया एवं आधार
• वित्त - 243X कर शुल्क पथकर राज्य विधानमंडल विधि निधि, 243Y राज्य वित्त आयोग राज्यपाल प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय पुनर्विलोकन कर वितरण अनुदान सिफारिश, 280(3)(c) केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग सिफारिश पर संचित निधि वृद्धि उपाय, 243Z लेखा संपरीक्षा राज्य विधि, वित्तीय संसाधन संपत्ति कर, शुल्क, हस्तांतरित राजस्व, अनुदान, उधार; म्युनिसिपल बॉन्ड बेंगलुरु 1997 शुरुआती प्रयास, महापौर की भूमिका राज्य-कानून पर निर्भर; अधिकांश में प्रतीकात्मक, आयुक्त वास्तविक कार्यपालिका, दर्शन शहरी विकेंद्रीकरण लोकतंत्र मजबूत

नगरपालिका से संबंधित 74वां संशोधन, अनुच्छेद, प्रकार, आरक्षण और DPC MPC परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं।