Panchayati Raj - ऑनलाइन प्रैक्टिस क्विज़

पंचायती राज (Panchayati Raj) - संपूर्ण अध्ययन गाइड

पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसने संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243ओ और 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़ी। यह सामान्यतः ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था है; 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत आवश्यक नहीं है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243के कराता है। संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 लागू, अनुच्छेद 243-243ओ भाग 9, अनुसूची 11वीं 29 विषय, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, पहला पंचायती राज राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन, दूसरा आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959।

पंचायती राज मूल जानकारी - ग्राम सभा 243क में गांव के मतदाताओं की सभा ग्राम पंचायत का आधार। पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 243ख राज्य ग्राम स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा तथा सामान्यतः मध्यवर्ती स्तर पर भी पंचायत होगी; 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत आवश्यक नहीं है। त्रिस्तरीय व्यवस्था - ग्राम स्तर ग्राम पंचायत प्रमुख सरपंच प्रधान मुखिया, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति प्रमुख प्रधान प्रमुख ब्लॉक प्रमुख, जिला स्तर जिला परिषद प्रमुख अध्यक्ष चेयरमैन। ग्राम सभा स्थायी संस्था नहीं मतदाता सभा। पंचायत चुनाव 243के राज्य निर्वाचन आयोग, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिला आरक्षण एक तिहाई सभी पदों पर अध्यक्ष सहित, SC ST आरक्षण जनसंख्या अनुपात में, OBC आरक्षण राज्य विधानमंडल विधि से। पंचायतों को कर एवं निधियों से संबंधित शक्तियां 243H तथा राज्य वित्त आयोग 243I के अनुसार वित्तीय प्रावधान मिलते हैं। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था और बजट संबंधी प्रक्रिया राज्य कानूनों के अनुसार होती है, योजना बनाने अधिकार। भंग किया जा सकता है पर सुनवाई अवसर और 6 माह में चुनाव यदि शेष 6 माह से कम तो नहीं। लेखाओं के रख-रखाव और लेखा-परीक्षा की व्यवस्था राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार। न्याय कर सकती है कुछ राज्यों में न्याय पंचायत।

त्रिस्तरीय व्यवस्था और महत्वपूर्ण समितियां

महत्वपूर्ण समितियां - बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिफारिश 1959 लागू, अशोक मेहता समिति 1977 द्विस्तरीय जिला और मंडल, जी वी के राव 1985, एल एम सिंघवी 1986 संवैधानिक दर्जा सिफारिश। बलवंत राय मेहता जनक। पहला राजस्थान 1959। पंचायतों के चुनाव और चुनाव-पद्धति संबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार होती है। राजनीतिक दलों की भागीदारी भी राज्य के चुनावी प्रावधानों पर निर्भर करती है। पंचायतों को संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष, सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष से कम हो सकता है यदि भंग हो। सदस्य मानदेय और भत्ते राज्य कानूनों के अनुसार निर्धारित होते हैं। सदस्य के त्यागपत्र की प्रक्रिया संबंधित राज्य कानूनों के अनुसार होती है। मुख्य कार्य स्थानीय विकास कृषि पशुपालन जल आपूर्ति शिक्षा स्वास्थ्य 11वीं अनुसूची 29 विषय - कृषि भूमि सुधार लघु सिंचाई पशुपालन मत्स्य पालन सामाजिक वानिकी लघु उद्योग खादी ग्रामीण आवास जल शिक्षा सड़क आदि। 73वां संशोधन सशक्त बनाया। पंचायत सदस्य की अन्य निर्वाचित पदों के साथ पात्रता और पद धारण संबंधी शर्तें संबंधित कानूनों के अनुसार होती हैं। पंचायत चुनाव 243के। पंचायत अधिकार क्षेत्र सौंपा गया 11वीं अनुसूची। स्थापना ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर अनिवार्य ग्राम और जिला स्तर पर पंचायतों का संवैधानिक प्रावधान है; 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण व्यवस्था

अनुच्छेद 243 परिभाषाएं, 243क ग्राम सभा, 243ख पंचायत गठन, 243ग पंचायतों की संरचना, 243घ पंचायतों में आरक्षण, जिसमें अध्यक्ष पदों के आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है, 243ङ कार्यकाल 5 वर्ष भंग 6 माह चुनाव, 243च सदस्यता अयोग्यता, 243G पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां, 243H कर एवं निधियां, 243I राज्य वित्त आयोग, 243J लेखाओं के रख-रखाव और लेखा-परीक्षा, 243K पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, 243L केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होने संबंधी प्रावधान, 243D आरक्षण से संबंधित प्रावधान। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत आवश्यक नहीं होने का प्रावधान अनुच्छेद 243ख में है। आरक्षण - महिला 1/3 सभी वर्ग अध्यक्ष सहित, SC ST जनसंख्या अनुपात, OBC राज्य विधि, महिला प्रमुख आरक्षण 1/3। न्यूनतम आयु 21। ग्राम सभा मतदाता सूची वाले व्यक्ति। पंचायतों की स्थापना 243ख। लेखाओं के रख-रखाव और लेखा-परीक्षा की व्यवस्था राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार होती है। वित्तीय शक्तियां कर शुल्क। चुनाव 243के राज्य निर्वाचन आयोग। वित्तीय सहायता राज्य सरकार और वित्त आयोग। बजट संबंधी प्रक्रिया राज्य कानूनों के अनुसार। योजना बनाने अधिकार जिला योजना समिति 243जेडडी में भाग। पंचायत गठन ग्राम स्तर अनिवार्य। 11वीं अनुसूची 29 विषय। चुनाव की प्रक्रिया संबंधित राज्य के निर्वाचन कानूनों के अनुसार होती है। ग्राम सभा की बैठकों की संख्या और प्रक्रिया संबंधित राज्य के कानूनों द्वारा निर्धारित की जाती है। विकास कार्य मुख्य।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

73वां संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 लागू, अनुच्छेद 243-243ओ भाग 9, 11वीं अनुसूची 29 विषय, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, न्यूनतम आयु 21, महिला आरक्षण 1/3, भंग 6 माह चुनाव, जनक बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 1977 द्विस्तरीय, पहला राजस्थान 1959 नागौर नेहरू, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सरपंच ब्लॉक पंचायत समिति प्रधान जिला जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम सभा मतदाता सभा, SC ST आरक्षण जनसंख्या अनुपात, OBC राज्य विधि, कर लगा सकती है वित्तीय शक्तियां, बजट अपना पंचायत पारित, योजना बना सकती है, कुछ राज्यों में न्याय पंचायत, लेखा-परीक्षा राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार, सदस्य के त्यागपत्र की प्रक्रिया संबंधित राज्य कानूनों के अनुसार, मानदेय और भत्ते राज्य कानूनों के अनुसार निर्धारित होते हैं, चुनाव प्रक्रिया राज्य कानूनों के अनुसार, ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं, राज्य कानूनों के अनुसार चुनाव और कार्यप्रणाली, 73वां सशक्त।

• संवैधानिक - 73वां 1992 24 अप्रैल 1993, भाग 9 243-243ओ, 11वीं अनुसूची 29 विषय कृषि पशुपालन जल शिक्षा आदि, कार्यकाल 5 वर्ष, भंग होने पर सामान्यतः 6 माह के भीतर चुनाव; यदि शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग 243के, आयु 21, महिला 1/3 अध्यक्ष सहित, SC ST जनसंख्या अनुपात, OBC राज्य विधि, ग्राम सभा 243क मतदाता सभा, स्थापना 243ख; ग्राम और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान तथा 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं
• त्रिस्तरीय - ग्राम पंचायत सरपंच मुखिया ग्राम स्तर, पंचायत समिति प्रधान ब्लॉक स्तर, जिला परिषद अध्यक्ष जिला स्तर, जनक बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अशोक मेहता 1977 द्विस्तरीय, पहला राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 नेहरू दूसरा आंध्र 11 अक्टूबर 1959, समिति जी वी के राव 1985 एल एम सिंघवी 1986 संवैधानिक दर्जा
• शक्तियां - कर एवं निधियों से संबंधित शक्तियां 243H, राज्य वित्त आयोग 243I, वित्तीय सहायता राज्य कानून के अनुसार, तथा पंचायतों के लेखे एवं लेखा-परीक्षा 243J, योजना बना सकती है जिला योजना समिति 243ZD, अधिकार क्षेत्र 11वीं अनुसूची, विकास कार्य मुख्य, न्याय पंचायत कुछ राज्य, लेखा-परीक्षा 243J राज्य कानून के अनुसार, ग्राम सभा की बैठकों की संख्या और प्रक्रिया राज्य कानूनों के अनुसार, चुनाव और राजनीतिक दलों की भागीदारी संबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार, अन्य निर्वाचित पदों के साथ पंचायत सदस्यता की पात्रता संबंधित कानूनों के अनुसार होती है, त्यागपत्र और मानदेय संबंधी प्रावधान राज्य कानूनों के अनुसार, बजट संबंधी प्रक्रिया राज्य कानूनों के अनुसार, तथा भंग होने पर सदस्य का कार्यकाल कम हो सकता है

पंचायती राज से संबंधित 73वां संशोधन, त्रिस्तरीय व्यवस्था, समितियां और आरक्षण परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं।