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अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas) - संपूर्ण अध्ययन गाइड

अनुसूचित क्षेत्रों का संवैधानिक आधार मुख्यतः अनुच्छेद 244(1) और संविधान की पांचवीं अनुसूची में है। पांचवीं अनुसूची पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। अनुसूचित क्षेत्र किसी क्षेत्र में जनजातीय आबादी की अधिकता, क्षेत्र की compactness और reasonable size, viable administrative unit तथा पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ेपन जैसे प्रशासनिक मानदंडों को ध्यान में रखकर घोषित किए जाते हैं। ये मानदंड संविधान के पाठ में स्वयं सूचीबद्ध नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक रूप से विकसित criteria हैं।

वर्तमान में पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत Scheduled Areas 10 राज्यों में घोषित हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के आदेश से होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य में Scheduled Area घोषित कर सकते हैं तथा निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र को बढ़ा, घटा या पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।

छठी अनुसूची चार राज्यों—असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम—के निर्दिष्ट tribal areas में Autonomous District और Regional Councils की व्यवस्था करती है। छठी अनुसूची की व्यवस्था पांचवीं अनुसूची की तुलना में अधिक संस्थागत स्वायत्तता देती है, क्योंकि Autonomous Councils को संविधान में निर्दिष्ट विषयों पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं और छठी अनुसूची - तुलनात्मक अध्ययन

विशेषता	पांचवीं अनुसूची	छठी अनुसूची
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 244(1) और पांचवीं अनुसूची	अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची
वर्तमान राज्य	10 राज्य - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था	राज्यपाल की विशेष भूमिका और Tribes Advisory Council (TAC)	Autonomous District और Regional Councils
स्वायत्तता	मुख्यतः राज्यपाल के विशेष regulation framework और TAC की सलाह पर आधारित	संविधान द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर व्यापक स्वायत्त परिषद व्यवस्था
भूमि संरक्षण	राज्यपाल Paragraph 5 के तहत regulations बना सकते हैं	Autonomous Councils को संविधान में निर्दिष्ट भूमि एवं अन्य विषयों पर powers
विधायी शक्ति	TAC स्वयं सामान्य विधायी निकाय नहीं है	Autonomous Councils को Sixth Schedule में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति
न्यायिक व्यवस्था	पांचवीं अनुसूची स्वयं Autonomous Council courts की व्यवस्था नहीं करती	Sixth Schedule के तहत specified tribal-area disputes के लिए District/Regional Council courts की व्यवस्था
कराधान	पांचवीं अनुसूची में Sixth Schedule जैसी Autonomous Council taxation व्यवस्था नहीं	परिषदों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट taxes, tolls और fees लगाने/वसूलने की शक्तियां

पांचवीं अनुसूची - प्रशासन और राज्यपाल की भूमिका

पांचवीं अनुसूची का Paragraph 4 Tribes Advisory Council (TAC) से संबंधित है। जिस राज्य में Scheduled Areas हैं, वहां TAC की व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रपति किसी ऐसे राज्य में भी TAC की स्थापना का निर्देश दे सकते हैं जहां Scheduled Areas नहीं हैं लेकिन वहां Scheduled Tribes की पर्याप्त आबादी है। TAC में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और लगभग तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। TAC के संगठन और उसके कार्यों के बारे में नियम राज्यपाल बनाते हैं।

Paragraph 5 के अंतर्गत राज्यपाल Scheduled Areas में शांति और सुशासन के लिए regulations बना सकते हैं। ऐसे regulations के माध्यम से कुछ मामलों में Scheduled Tribes द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या विनियमित किया जा सकता है, ST को भूमि के आवंटन को विनियमित किया जा सकता है और money-lending business को नियंत्रित किया जा सकता है। Paragraph 5 के तहत बनाए गए regulations को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की assent मिलने तक उनका प्रभाव नहीं होता।

राज्यपाल Scheduled Areas के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। Paragraph 3 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति को राज्य में Scheduled Areas के प्रशासन के बारे में report देनी होती है और राष्ट्रपति संघ को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।

Scheduled Area की घोषणा

पांचवीं अनुसूची का Paragraph 6 Scheduled Areas की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार Scheduled Area वह क्षेत्र है जिसे राष्ट्रपति order द्वारा Scheduled Area घोषित करते हैं। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से consultation के बाद किसी Scheduled Area का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं और संविधान में निर्धारित परिस्थितियों में क्षेत्र की सीमाओं को बदल या order को rescind/redefine कर सकते हैं। इसलिए Scheduled Area घोषित करने की शक्ति को केवल राज्यपाल की शक्ति नहीं माना जाना चाहिए।

पांचवीं अनुसूची का संशोधन

पांचवीं अनुसूची का Paragraph 7 Parliament को कानून द्वारा अनुसूची के प्रावधानों में addition, variation या repeal करने की शक्ति देता है। Paragraph 7(2) स्पष्ट करता है कि ऐसा कानून संविधान संशोधन के लिए Article 368 के अर्थ में constitutional amendment नहीं माना जाएगा। इसलिए पांचवीं अनुसूची में संशोधन के लिए Article 368 की सामान्य प्रक्रिया बताना गलत है।

छठी अनुसूची और स्वायत्त परिषदें

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट tribal areas में Autonomous District और Regional Councils की व्यवस्था करती है। इन परिषदों को संविधान में निर्धारित विषयों पर कानून बनाने, प्रशासन चलाने, कुछ न्यायिक कार्य करने और कर/राजस्व से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं।

छठी अनुसूची में सामान्यतः प्रत्येक Autonomous District के लिए District Council का प्रावधान है। सामान्य संवैधानिक नियम के अनुसार District Council में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें अधिकतम चार Governor द्वारा nominated हो सकते हैं और बाकी adult suffrage के आधार पर elected होते हैं। लेकिन Assam के Bodoland Territorial Council के लिए संविधान में विशेष प्रावधान है, जिसके अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 46 है। इसलिए 'छठी अनुसूची के प्रत्येक परिषद में 30 सदस्य' कहना सही नहीं है।

छठी अनुसूची की परिषदों के उदाहरण

• असम - Dima Hasao Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council और Bodoland Territorial Council।
• मेघालय - Khasi Hills Autonomous District Council, Jaintia Hills Autonomous District Council और Garo Hills Autonomous District Council।
• त्रिपुरा - Tripura Tribal Areas Autonomous District Council।
• मिजोरम - Chakma Autonomous District Council, Mara Autonomous District Council और Lai Autonomous District Council।

इस प्रकार छठी अनुसूची के अंतर्गत इन चार राज्यों में कुल 10 प्रमुख Autonomous Councils की व्यवस्था है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी राज्य कानूनों या अन्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत अलग प्रकार की autonomous या local institutions हो सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वतः Sixth Schedule councils नहीं माना जाना चाहिए।

विधायी और न्यायिक शक्तियां

Sixth Schedule के Paragraph 3 के तहत Autonomous District Councils को संविधान में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है। इन विषयों में भूमि, reserved forests को छोड़कर forests का management, agricultural purposes के लिए water, shifting cultivation, village या town administration, chiefs/headmen, inheritance, marriage और social customs जैसे विषय शामिल हैं। इन शक्तियों को रक्षा और विदेश नीति जैसे Union subjects तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।

Paragraph 4 के अंतर्गत District या Regional Councils कुछ specified मामलों में courts स्थापित कर सकते हैं और संबंधित tribal communities के बीच निर्धारित प्रकार के विवादों और मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। High Court की संवैधानिक jurisdiction को इस व्यवस्था के संदर्भ में अलग से समझना आवश्यक है।

वित्तीय शक्तियां

Sixth Schedule Autonomous Councils को संविधान में निर्दिष्ट taxes, tolls और fees लगाने तथा राजस्व एकत्र करने की शक्तियां देता है। District Fund और Regional Fund से संबंधित प्रावधान भी Sixth Schedule में हैं। इन निधियों का उपयोग परिषद के प्रशासन और निर्धारित विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता है।

राज्यपाल की भूमिका

Sixth Schedule में Governor को Autonomous Districts और Regional Areas के संबंध में विशेष powers प्राप्त हैं। Governor कुछ परिस्थितियों में क्षेत्रों की सीमा, गठन या प्रशासन से संबंधित orders जारी कर सकते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में Commission की report पर कार्रवाई करनी होती है। इसलिए Sixth Schedule में Governor की भूमिका को केवल 'परिषद को निलंबित करने' तक सीमित करना उचित नहीं है।

Autonomous Council की powers और functions को संविधान में निर्धारित सीमा तथा संबंधित राज्य और केंद्र के संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ना चाहिए। कुछ मामलों में Governor की assent या approval की संवैधानिक भूमिका भी होती है।

Article 244A और असम

अनुच्छेद 244A संसद को असम के भीतर कुछ tribal areas को मिलाकर एक Autonomous State बनाने और उसके लिए legislature या Council of Ministers या दोनों की व्यवस्था करने की शक्ति देता है। यह Article 244A Sixth Schedule की सामान्य Autonomous District Council व्यवस्था से अलग संवैधानिक प्रावधान है।

PESA Act, 1996

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 यानी PESA ने संविधान के Part IX से संबंधित Panchayat provisions को Scheduled Areas तक विशेष रूप से विस्तारित करने के लिए राज्य कानूनों के लिए framework दिया। इसका उद्देश्य Scheduled Areas में Gram Sabha और Panchayats की भूमिका को मजबूत करना तथा स्थानीय customary practices और community resources की सुरक्षा करना है।

PESA के तहत Gram Sabha को परंपराओं, customs, cultural identity, community resources और customary dispute-resolution practices की रक्षा करने की भूमिका दी गई है। Gram Sabha को village-level social and economic development plans, programmes और projects को approve करने की भूमिका भी दी गई है। PESA के तहत राज्य कानूनों को Gram Sabha/Panchayats को minor forest produce के ownership, village markets के management, ST land alienation को रोकने और unlawfully alienated land की restoration, money-lending पर control तथा local plans और resources पर control जैसी powers देने के लिए सक्षम बनाना है। इसलिए PESA को केवल 'जल-जंगल-जमीन का पूर्ण अधिकार' जैसे broad slogan से परिभाषित नहीं करना चाहिए।

Forest Rights Act, 2006

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 यानी Forest Rights Act (FRA) forest-dwelling Scheduled Tribes और other traditional forest dwellers के विभिन्न forest rights को recognize करता है। इसमें minor forest produce से संबंधित ownership तथा collect, use और dispose करने के अधिकार भी शामिल हैं। Gram Sabha को forest rights की recognition प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। FRA के तहत forest conservation और biodiversity protection से संबंधित जिम्मेदारियां भी Gram Sabha और rights holders पर रखी गई हैं।

Samatha Judgment, 1997

Samatha v. State of Andhra Pradesh (1997) का निर्णय Scheduled Areas में tribal land और mining leases के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer Regulation, 1959 के संदर्भ में Scheduled Area में government land की non-tribal के पक्ष में mining lease से जुड़े प्रश्न पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसलिए Samatha judgment को हर Scheduled Area में हर प्रकार के land transfer या mining activity पर एक समान blanket rule के रूप में नहीं लिखना चाहिए; उसके legal context और संबंधित protective legislation को ध्यान में रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• Article 244(1) - Fifth Schedule के अंतर्गत Scheduled Areas और Scheduled Tribes के administration से संबंधित।
• Article 244(2) - Sixth Schedule के अंतर्गत Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram के निर्दिष्ट tribal areas के administration से संबंधित।
• Fifth Schedule - वर्तमान में 9 राज्यों में Scheduled Areas घोषित हैं।
• Sixth Schedule - चार राज्यों में लागू: Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram।
• Fifth Schedule Paragraph 4 - Tribes Advisory Council।
• Fifth Schedule Paragraph 5 - Governor की regulations बनाने की विशेष शक्ति।
• Fifth Schedule Paragraph 6 - Scheduled Areas की declaration और alteration से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति।
• Fifth Schedule Paragraph 7 - Parliament द्वारा Schedule में amendment; Article 368 के अर्थ में constitutional amendment नहीं।
• Sixth Schedule Paragraph 2 - District और Regional Councils की constitution; सामान्य District Council में अधिकतम 30 सदस्य, लेकिन Bodoland Territorial Council के लिए विशेष 46-member provision है।
• Article 244A - असम के कुछ tribal areas के लिए Autonomous State की संवैधानिक व्यवस्था की संभावना।
• Article 275(1) - Scheduled Tribes के welfare और Scheduled Areas के administration के लिए grants से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
• PESA Act, 1996 - Scheduled Areas में Gram Sabha और Panchayats को विशेष powers देने वाला महत्वपूर्ण कानून।
• Forest Rights Act, 2006 - forest-dwelling STs और other traditional forest dwellers के forest rights की recognition।
• Samatha judgment, 1997 - Scheduled Areas में land और mining lease से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय।

विषय	सही तथ्य
Article 244	Fifth और Sixth Schedule के तहत Scheduled Areas तथा tribal areas के administration का संवैधानिक आधार।
Fifth Schedule	पूर्वोत्तर के Sixth Schedule क्षेत्रों को छोड़कर Scheduled Areas और ST administration से संबंधित।
वर्तमान Fifth Schedule राज्य	10 राज्य - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
Sixth Schedule राज्य	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
TAC	Fifth Schedule Paragraph 4; अधिकतम 20 सदस्य और निर्धारित अनुपात में ST representatives।
Governor	Fifth Schedule Paragraph 5 के तहत Scheduled Areas में peace and good governance के लिए specified regulations बनाने की शक्ति।
Scheduled Area declaration	Fifth Schedule Paragraph 6 के तहत राष्ट्रपति द्वारा order से; संबंधित प्रक्रिया में राज्यपाल से consultation।
Fifth Schedule amendment	Paragraph 7 के तहत Parliament law; Article 368 के अर्थ में constitutional amendment नहीं।
Sixth Schedule Councils	Autonomous District और Regional Councils; संविधान में specified legislative, executive, judicial और financial powers।
District Council membership	सामान्यतः अधिकतम 30; Bodoland Territorial Council के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था में अधिकतम 46।
PESA	Gram Sabha/Panchayats को customs, community resources, minor forest produce, village markets, ST land alienation और local plans/resources से संबंधित specified powers देने का framework।
FRA	Forest-dwelling STs और other traditional forest dwellers के forest rights की recognition; MFP से संबंधित rights भी।
Article 275(1)	Scheduled Tribes के welfare और Scheduled Areas के administration से संबंधित grants का संवैधानिक आधार।
Article 244A	असम के कुछ tribal areas के लिए Autonomous State की व्यवस्था बनाने की Parliament की शक्ति।

अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन में Article 244, Fifth और Sixth Schedule, Scheduled Area declaration, Governor की भूमिका, Tribes Advisory Council, Autonomous District Councils, Article 244A, Article 275(1), PESA 1996, Forest Rights Act 2006 और Samatha judgment को अलग-अलग और उनके सही संवैधानिक संदर्भ में समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।