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अधिकरण (Tribunals) - संपूर्ण अध्ययन गाइड

अधिकरण (Tribunal) किसी विशिष्ट प्रकार के विवाद, शिकायत या वैधानिक प्रश्न के निपटारे के लिए बनाया गया विशेषज्ञ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय हो सकता है। भारतीय संविधान में अधिकरणों से संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान भाग XIV-A के अनुच्छेद 323A और 323B में हैं। इन दोनों अनुच्छेदों को संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अधिकरणों की संरचना, अधिकारिता और प्रक्रिया उनके संबंधित संवैधानिक प्रावधान तथा enabling legislation पर निर्भर करती है।

अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और मुख्यतः public services तथा posts से जुड़े recruitment और conditions of service के विवादों के लिए है। इसके विपरीत अनुच्छेद 323B संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल को उसमें निर्दिष्ट विषयों से संबंधित disputes, complaints या offences के adjudication/trial के लिए tribunals का प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसलिए प्रत्येक statutory tribunal को स्वतः Article 323B के तहत स्थापित tribunal मानना सही नहीं है।

अधिकरणों की स्थापना का प्रमुख व्यावहारिक उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता उपलब्ध कराना और कुछ प्रकार के विवादों का अपेक्षाकृत शीघ्र निपटारा करना है। Central Administrative Tribunal की official information के अनुसार administrative tribunals की स्थापना का उद्देश्य service matters के निपटारे के साथ न्यायालयों का बोझ कम करना और covered persons को speedy relief उपलब्ध कराना था।

संवैधानिक आधार - अनुच्छेद 323A और 323B

अनुच्छेद 323A केवल Parliament को administrative tribunals के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसमें Union या State public services और posts से जुड़े recruitment तथा conditions of service के विवाद और complaints शामिल हो सकते हैं। Administrative Tribunals Act, 1985 इसी संवैधानिक आधार पर बनाया गया।

अनुच्छेद 323B के तहत "appropriate Legislature" को specified matters से संबंधित disputes, complaints या offences के adjudication/trial के लिए tribunals की व्यवस्था करने की शक्ति है, बशर्ते संबंधित Legislature को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो। Article 323B में taxation, foreign exchange, import and export, industrial and labour disputes, land reforms, urban property ceiling, elections to specified legislatures, food-stuffs/essential goods तथा rent/tenancy जैसे विषयों का उल्लेख है।

Article 323B में listed matters से संबंधित offences भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए यह कहना कि 323B के अंतर्गत किसी भी प्रकार के criminal offence का tribunal नहीं हो सकता, अत्यधिक व्यापक कथन है। सामान्य हत्या, चोरी जैसे सामान्य अपराधों के लिए Article 323B कोई सामान्य criminal-tribunal provision नहीं बनाता; विषय Article 323B की निर्दिष्ट सूची से जुड़ा होना चाहिए।

अनुच्छेद 323A और 323B में अंतर

आधार	अनुच्छेद 323A	अनुच्छेद 323B
मुख्य विषय	Administrative/service matters	संविधान में निर्दिष्ट अन्य विषय
कानून बनाने वाला	केवल Parliament	Appropriate Legislature - Parliament या संबंधित State Legislature
उदाहरणात्मक क्षेत्र	Public services/posts की recruitment और conditions of service	Tax, foreign exchange, industrial/labour disputes, land reforms, specified elections, rent आदि
संवैधानिक आधार	Article 323A	Article 323B

Central Administrative Tribunal (CAT)

Central Administrative Tribunal (CAT) की स्थापना Administrative Tribunals Act, 1985 के तहत Article 323A के framework में हुई। इसका मुख्य क्षेत्र public services और posts से संबंधित recruitment तथा conditions of service के disputes और complaints हैं। CAT की Principal Bench New Delhi में है और वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों पर इसकी अनेक benches और circuit benches कार्य करती हैं। इसलिए किसी पुराने bench-list को स्थायी या पूर्ण वर्तमान सूची के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

Administrative Tribunals Act, 1985 में Judicial Members और Administrative Members की व्यवस्था है। कुछ परिस्थितियों में Bench एक से अधिक सदस्यों से बनी हो सकती है और statutory provisions के अनुसार specified classes of cases में Single Member भी कार्य कर सकता है। इसलिए "हर tribunal bench में हमेशा दो सदस्य ही होते हैं" कहना सही नहीं है।

CAT के संबंध में नियुक्ति, service conditions, benches और jurisdiction statutory provisions तथा लागू rules के अनुसार निर्धारित होते हैं। CAT का अधिकार क्षेत्र केवल सामान्य सरकारी कर्मचारी की भाषा में सीमित नहीं है; Administrative Tribunals Act में covered public services/posts तथा संबंधित authorities की विस्तृत statutory scope है।

State Administrative Tribunals (SAT)

Administrative Tribunals Act, 1985 के तहत State Administrative Tribunal की स्थापना के लिए संबंधित State Government की request और Central Government की notification से जुड़ी statutory प्रक्रिया है। इसलिए इसे केवल "हर राज्य में स्वतः SAT बनता है" के रूप में नहीं समझना चाहिए। SAT की वास्तविक स्थापना और वर्तमान functioning संबंधित statutory orders और notifications पर निर्भर करती है।

अन्य प्रमुख अधिकरण

भारत में अनेक महत्वपूर्ण tribunals अपने अलग-अलग केंद्रीय कानूनों के तहत स्थापित किए गए हैं। इनमें National Green Tribunal (NGT), Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), National Company Law Tribunal (NCLT), Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) और Armed Forces Tribunal (AFT) शामिल हैं। इनके statutory आधार अलग हैं; इसलिए इन्हें एक ही संवैधानिक अनुच्छेद के तहत बने tribunals मानना उचित नहीं है।

National Green Tribunal (NGT)

National Green Tribunal की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को National Green Tribunal Act, 2010 के तहत हुई। यह environmental protection, conservation of forests और अन्य natural resources से जुड़े मामलों के लिए specialized tribunal है। NGT substantial question relating to environment वाले civil cases तथा Act में निर्दिष्ट environmental statutes से जुड़े मामलों पर jurisdiction रखता है।

NGT Code of Civil Procedure, 1908 की प्रक्रिया से bound नहीं है और principles of natural justice द्वारा guided होता है। इसकी संरचना में judicial और expert members का महत्व है क्योंकि environmental disputes में multidisciplinary expertise की आवश्यकता होती है। NGT के आदेश के विरुद्ध statutory appeal Supreme Court में जा सकती है और National Green Tribunal की official information के अनुसार limitation period 90 days है, Act की लागू शर्तों के अधीन।

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) की स्थापना 1941 में हुई थी और यह income-tax matters में appellate forum के रूप में कार्य करता है। इसे Article 323B के तहत सीधे स्थापित constitutional tribunal कहना उचित नहीं है; इसका statutory आधार income-tax legislation में है।

National Company Law Tribunal (NCLT)

National Company Law Tribunal (NCLT) को Companies Act, 2013 के तहत स्थापित किया गया और यह 1 जून 2016 से कार्यरत हुआ। यह company law तथा Insolvency and Bankruptcy Code से जुड़े निर्धारित मामलों में adjudicatory functions करता है। इसका statutory framework Article 323B से अलग है।

Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)

TDSAT telecommunications और broadcasting/cable-related specified disputes तथा statutory appellate matters से संबंधित tribunal है। इसका गठन Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 में किए गए संशोधन के बाद 2000 में हुआ। इसके jurisdiction को संबंधित statute के अनुसार समझना चाहिए।

Armed Forces Tribunal (AFT)

Armed Forces Tribunal की स्थापना Armed Forces Tribunal Act, 2007 के तहत हुई। इसका प्रमुख क्षेत्र armed forces personnel के service matters और court martial से संबंधित appeals/matters हैं, जैसा कि Act में निर्धारित है। इसे सामान्य criminal courts का विकल्प नहीं माना जा सकता; इसका jurisdiction statute द्वारा निर्धारित armed-forces matters तक सीमित है।

अधिकरण और सामान्य न्यायालय में अंतर

आधार	सामान्य न्यायालय	अधिकरण
क्षेत्र	व्यापक judicial jurisdiction, संबंधित कानूनों के अनुसार	विशिष्ट statutory/constitutional subject matter
विशेषज्ञता	मुख्यतः judicial officers	कई tribunals में judicial और expert/administrative members का मिश्रण
प्रक्रिया	संबंधित procedural laws के अधीन	संबंधित statute/rules; कई tribunals CPC से bound नहीं होते और natural justice से guided होते हैं
उद्देश्य	न्यायिक विवादों का सामान्य निपटारा	विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता और अपेक्षाकृत speedy adjudication
Judicial review	संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार	Tribunal decisions High Court की constitutional judicial review के अधीन रहते हैं

हर tribunal के लिए CPC और Evidence Act की स्थिति समान नहीं है। उदाहरण के लिए NGT को CPC की procedure से bound नहीं किया गया है और वह natural justice से guided है। इसी प्रकार अलग-अलग tribunal statutes अपनी procedure, evidence और powers के बारे में अलग provisions रख सकते हैं। इसलिए "सभी tribunals CPC और Evidence Act से पूरी तरह मुक्त हैं" जैसी blanket statement से बचना चाहिए।

L. Chandra Kumar बनाम Union of India, 1997

L. Chandra Kumar v. Union of India का निर्णय सात न्यायाधीशों की Constitution Bench ने 1997 में दिया। इस निर्णय में Supreme Court ने माना कि High Courts की Articles 226 और 227 के तहत judicial review jurisdiction तथा Supreme Court की Article 32 jurisdiction संविधान के basic structure का हिस्सा हैं। इन्हें पूर्णतः समाप्त या exclude नहीं किया जा सकता।

इस निर्णय के बाद tribunals को courts के विकल्प के रूप में अंतिम constitutional review authority नहीं माना जाता। Tribunals एक supplemental role निभाते हैं और उनके निर्णय संबंधित High Court की Division Bench के समक्ष Articles 226/227 के तहत judicial review के अधीन रहते हैं। Supreme Court की Article 136 jurisdiction भी संवैधानिक रूप से बनी रहती है।

Article 323A(2)(d) और Article 323B(3)(d) में ऐसी exclusion clauses थीं जो courts की jurisdiction को सीमित करने का प्रावधान करती थीं। L. Chandra Kumar में इन्हें उस सीमा तक असंवैधानिक माना गया जिस सीमा तक वे High Courts की Articles 226/227 और Supreme Court की Article 32 jurisdiction को exclude करती थीं।

न्यायिक समीक्षा में अधिकरणों की भूमिका

L. Chandra Kumar के अनुसार tribunals केवल administrative dispute-resolution bodies नहीं हैं; वे अपने क्षेत्राधिकार में statutory provisions और rules की constitutional validity की जांच भी कर सकते हैं। लेकिन उनके निर्णयों की scrutiny संबंधित High Court की Division Bench द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार tribunals judicial system के supplemental part के रूप में कार्य करते हैं, constitutional judicial review के अंतिम विकल्प के रूप में नहीं।

अधिकरणों की विशेषताएं

• विशिष्ट subject matter के लिए specialized adjudication।
• कई tribunals में judicial के साथ technical, expert या administrative expertise का उपयोग।
• संबंधित statute के अनुसार अपेक्षाकृत flexible procedure।
• जहां statute लागू करता है वहां natural justice के principles का पालन।
• कुछ tribunals को statute द्वारा civil court जैसी powers या contempt-related powers प्रदान की जा सकती हैं; यह प्रत्येक tribunal के लिए अलग से verify किया जाना चाहिए।
• Tribunal का निर्णय अंतिम constitutional review से ऊपर नहीं है।
• L. Chandra Kumar के बाद High Courts की Articles 226/227 judicial review jurisdiction बनी रहती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• Part XIV-A - Tribunals।
• Article 323A - Administrative Tribunals।
• Article 323B - Tribunals for other specified matters।
• 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 - Part XIV-A तथा Articles 323A और 323B जोड़े गए।
• 323A के अंतर्गत Parliament administrative tribunals के लिए कानून बना सकता है।
• 323B में appropriate Legislature को निर्दिष्ट विषयों पर tribunals की व्यवस्था करने की शक्ति है।
• Administrative Tribunals Act, 1985 - CAT और संबंधित administrative tribunal framework का प्रमुख कानून।
• CAT - public services/posts की recruitment और conditions of service से संबंधित matters।
• CAT की Principal Bench - New Delhi।
• NGT - National Green Tribunal Act, 2010; स्थापना 18 अक्टूबर 2010।
• NGT - environmental protection, forests और natural resources से जुड़े निर्धारित civil matters।
• ITAT - 1941 में स्थापित income-tax appellate tribunal।
• NCLT - Companies Act, 2013 के तहत; 1 जून 2016 से कार्यरत।
• TDSAT - telecommunications तथा संबंधित statutory appellate/dispute matters।
• AFT - Armed Forces Tribunal Act, 2007; armed forces service matters और court-martial matters।
• L. Chandra Kumar - 1997, सात न्यायाधीशों की Constitution Bench।
• Articles 226/227 और Article 32 की judicial review jurisdiction को basic structure का हिस्सा माना गया।
• Tribunal decisions संबंधित High Court की Division Bench के समक्ष judicial review के अधीन रहते हैं।
• Article 323A(2)(d) और Article 323B(3)(d) की exclusion clauses को L. Chandra Kumar में उस सीमा तक असंवैधानिक माना गया जहां वे Articles 226/227 और 32 की jurisdiction को exclude करती थीं।

परीक्षा के लिए Article 323A और 323B

प्रावधान	मुख्य तथ्य
323A	Administrative tribunals; public services और posts की recruitment तथा conditions of service; law बनाने की शक्ति Parliament के पास।
323B	Specified matters के disputes, complaints और संबंधित offences; appropriate Legislature द्वारा tribunal व्यवस्था।
42वाँ संशोधन, 1976	Part XIV-A और Articles 323A तथा 323B जोड़े गए।
CAT	Administrative Tribunals Act, 1985; public service matters; Principal Bench New Delhi।
NGT	National Green Tribunal Act, 2010; environmental matters; CPC से bound नहीं, natural justice से guided।
L. Chandra Kumar, 1997	Tribunal decisions High Court की Articles 226/227 judicial review के अधीन; constitutional judicial review की core jurisdiction को exclude नहीं किया जा सकता।
Article 136	Supreme Court की Special Leave to Appeal jurisdiction; L. Chandra Kumar के संदर्भ में Supreme Court की constitutional jurisdiction बनी रहती है।

अधिकरणों के अध्ययन में Article 323A और 323B का अंतर, Administrative Tribunals Act 1985, CAT, NGT तथा L. Chandra Kumar (1997) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में यह distinction याद रखना चाहिए कि constitutional provisions tribunals के लिए framework देते हैं, जबकि CAT, NGT, NCLT, TDSAT और AFT जैसे प्रमुख tribunals अपने अलग-अलग statutes के आधार पर कार्य करते हैं।