1991 के आर्थिक सुधार Part 1

अगस्त 1990 का खाड़ी युद्ध (Gulf War), जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र उछाल आया और खाड़ी देशों से विदेशी मुद्रा प्रेषण (remittances) अचानक ठप हो गया।

विस्तारवादी राजकोषीय नीति (Expansionary Fiscal Policy), जिसके तहत सरकार ने बिना पर्याप्त राजस्व आधार के अनियंत्रित सार्वजनिक व उपभोग व्यय किया।

आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (Import Substitution Industrialization - ISI), जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देकर विदेशी आयातों पर निर्भरता न्यूनतम करना था।

प्रतिस्पर्धा के अभाव और एकाधिकार को बढ़ावा देकर, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता निम्न, उत्पादन लागत अत्यधिक और तकनीकी प्रगति अवरुद्ध हो गई।

क्योंकि यह वृद्धि अत्यधिक आंतरिक एवं बाह्य ऋणों पर आधारित थी, न कि उत्पादकता सुधार या सुदृढ़ राजकोषीय बचत पर।

पूंजी पर अत्यंत कम या ऋणात्मक प्रतिलाभ (Return on Capital) तथा उनके घाटे की भरपाई हेतु बजटीय समर्थन पर भारी निर्भरता।

गठबंधन सरकारों की राजनीतिक अस्थिरता (वी. पी. सिंह और चंद्रशेखर सरकारें), जिसके कारण कड़े राजकोषीय और संरचनात्मक निर्णय समय पर नहीं लिए जा सके।

लगभग 13.8% से 14% (दोहरे अंकों में), जिसका मुख्य कारण घाटे का अत्यधिक मुद्रीकरण और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में रुकावट थी।

भारत की साख 'जंक/सट्टेबाजी श्रेणी' (Below Investment Grade) में आ गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक बाजारों से नया ऋण मिलना पूरी तरह बंद हो गया।

अनिवासी जमाराशियों (NRI Deposits) की बड़े पैमाने पर निकासी (Capital Flight), जिससे विदेशी मुद्रा संकट एकाएक चरम सीमा पर पहुंच गया।

अल्पकालिक एवं उच्च ब्याज दर वाले बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (Commercial Borrowings) और अनिवासी विदेशी मुद्रा खातों पर अत्यधिक निर्भरता।

विदेशी मुद्रा भंडार के समाप्तप्राय होने से भारत द्वारा संप्रभु अंतरराष्ट्रीय ऋणों पर औपचारिक भुगतान चूक (Default) की वास्तविक संभावना उत्पन्न हो गई थी।

जीडीपी का 55% से अधिक, जो आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर ऋण संधारणीयता के संकट को दर्शाता था।

अतिमूल्यांकित रुपया और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण निम्न प्रतिस्पर्धात्मकता, साथ ही प्राथमिक व गैर-विविध उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता।

रुपये-रूबल व्यापार व्यवस्था (Rupee-Rouble Trade) का पतन हो गया, जिससे भारत का एक बड़ा और संरक्षित निर्यात बाजार अचानक छिन गया।

आयात तीव्रता (Import Intensity) तेजी से बढ़ी, किंतु निर्यात संवर्धन के ठोस उपाय न होने से व्यापार घाटा अनियंत्रित हो गया।

प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के 20% तक गैर-रणनीतिक विनिवेश (Disinvestment) का पहला औपचारिक प्रस्ताव।

उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई-बिजली पर अव्यवहारिक रियायतें और कृषि ऋण माफियों की शुरुआत।

उच्च CRR/SLR के माध्यम से बैंकों के संसाधनों का सरकारी घाटे में पूर्व-अधिग्रहण और ब्याज दरों पर कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण।

एम. नरसिंहम समिति (Narasimham Committee-I)।

नेहरूवादी राज्य-निर्देशित बंद समाजवादी मॉडल (Fabian Socialism) को बाजार-समर्थक खुली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया।

अत्यधिक उच्च ICOR, जिसका अर्थ था कि उत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए अनुचित रूप से अत्यधिक पूंजी का अपव्यय हो रहा था।

भारतीय साख-पत्रों (Letters of Credit - LCs) की गारंटी लेने से मना कर दिया, जिससे नियमित आयात व्यापार भी बाधित होने लगा।

क्योंकि इसने नियंत्रण और संरक्षण के चार दशकों के आर्थिक प्रतिमान को समाप्त कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के युग की शुरुआत की।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (FERA 1973), जिसने विदेशी स्वामित्व को सामान्यतः 40% तक सीमित कर रखा था।

आंतरिक मोर्चे पर 'राजकोषीय घाटा' तथा बाह्य मोर्चे पर 'चालू खाता घाटा' (ट्विन डेफिसिट)।

एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (MRTP Act), जिसे 1991 के सुधारों में समाप्तप्राय कर दिया गया।

प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती समिति (1985)।

'हिन्दू वृद्धि दर' (Hindu Rate of Growth), जिससे बाहर निकलने का प्रयास 1980 के दशक में अत्यधिक ऋण लेकर किया गया।

बड़े पैमाने की मितव्ययिताओं (Economies of Scale) को रोककर, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों की तुलना में महंगे और अप्रतिस्पर्धी बने रहे।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, जिससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का चरम माहौल बन गया।

रक्षा व्यय तथा आंतरिक सुरक्षा एवं सीमा सुरक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय।

किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक वित्तीय वर्ष में निष्पादित समस्त आर्थिक लेन-देन का क्रमबद्ध लेखा-जोखा।

चालू खाता (Current Account) और पूंजी खाता (Capital Account)।

जब वस्तुओं, सेवाओं और एकपक्षीय अंतरणों के आयात का कुल मूल्य उनके कुल निर्यात मूल्य से अधिक हो जाता है।

जीडीपी का 3.1% (लगभग 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर), जो उस समय के नगण्य विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में पूरी तरह विनाशकारी था।

जीडीपी का मात्र लगभग 1.3%, जो सातवीं योजना में बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया।

व्यापार संतुलन केवल दृश्य वस्तुओं (Merchandise) के आयात-निर्यात को मापता है, जबकि चालू खाते में अदृश्य मदें (सेवाएं, प्रेषण, आय) भी शामिल होती हैं।

लगभग 9,449 करोड़ रुपये (लगभग 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

निर्यात की तुलना में आयात व्यय में असाधारण वृद्धि, विशेषकर पीओएल (पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक) तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात में।

अल्पकालिक बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECBs) और अनिवासी भारतीयों (NRI) की उच्च-ब्याज जमाराशियों के सहारे।

क्योंकि इनमें पुनर्भुगतान की निश्चित समय-सीमा होती है और बाजार में विश्वास डगमगाते ही निवेशक अपनी पूंजी तुरंत वापस निकाल लेते हैं।

NRI जमाराशियों का भारी बहिर्वाह (Capital Flight) और अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा अल्पकालिक क्रेडिट लाइनों का नवीनीकरण (Rollover) करने से इंकार।

लगभग 1 बिलियन डॉलर से अधिक की शुद्ध निकासी, जिसने देश की विदेशी मुद्रा तरलता को पूरी तरह सुखा दिया।

मुद्रा टोकरी से बंधी प्रबंधित विनिमय दर (Basket-pegged Managed Exchange Rate), जिसमें रुपये की दर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रशासनिक रूप से तय होती थी।

भारतीय निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे और अप्रतिस्पर्धी हो गए, जबकि आयात कृत्रिम रूप से सस्ते होकर प्रोत्साहित हुए।

आयात संकुचन (Import Compression), जिसके तहत आयातों पर 200% तक की भारी नकद मार्जिन (Cash Margin) अनिवार्य कर दी गई।

कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं की कमी से औद्योगिक उत्पादन (IIP) की वृद्धि दर गिरकर ऋणात्मक हो गई और गंभीर आर्थिक मंदी छा गई।

कुवैत और इराक से आने वाले भारतीय कामगारों के प्रेषण (Remittances) बंद हो गए और वहां फंसे नागरिकों को एयरलिफ्ट करने पर भारी विदेशी मुद्रा व्यय हुई।

प्रतिकारी और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा (CCFF) तथा जनवरी 1991 में प्रथम क्रेडिट ट्रेंच स्टैंड-बाय अरेंजमेंट।

रुपये का वास्तविक अवमूल्यन, राजकोषीय घाटे में तेज कटौती, आयात शुल्कों में कमी और व्यापार का गैर-नियंत्रण।

राजकोषीय घाटे में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि सीधे चालू खाता घाटे (CAD) को बढ़ाती है, क्योंकि सरकारी घाटा घरेलू समग्र मांग को बढ़ाकर अतिरिक्त आयात खींचता है।

CAD = (I - S) + (G - T); अर्थात् जब निजी निवेश घरेलू बचत से अधिक हो और सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो, तो चालू खाता घाटा उत्पन्न होना अनिवार्य है।

मात्र लगभग 60% से 66%, जिसका अर्थ था कि भारत की निर्यात आय उसके आयात बिल के दो-तिहाई हिस्से को भी पूरा करने में असमर्थ थी।

भारत के पास देय देनदारियां अत्यंत अल्पकालिक थीं, जबकि उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां नगण्य थीं और वे तत्काल नकदीकरण योग्य नहीं थीं।

इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स (India Development Bonds - IDBs), जिन्होंने डॉलर व पाउंड में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जुटाई।

एक्सिम स्क्रिप्स (Exim Scrips) प्रणाली, जिसने सीधे आयातों को निर्यात प्रदर्शन से जोड़ दिया।

निर्यातकों को उनके निर्यात मूल्य के 30% के बराबर व्यापार योग्य (Freely Tradable) आयात लाइसेंस दिए जाते थे, जिनका बाजार में प्रीमियम पर क्रय-विक्रय हो सकता था।

विदेशी मुद्रा का आधिकारिक बैंकिंग चैनलों से विचलन और समानांतर अनौपचारिक हवाला बाजार का अनियंत्रित विस्तार।

1966 का संकट मुख्यतः कृषि सूखे और खाद्य सहायता पर केंद्रित था, जबकि 1991 का संकट बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक ऋण, संप्रभु साख और विदेशी मुद्रा तरलता का संकट था।

नकद प्रतिपूरक समर्थन (Cash Compensatory Support - CCS) योजना।

300% से अधिक (औसत टैरिफ दरें 100% से ऊपर थीं), जिसने भारतीय उद्योगों को अत्यधिक अक्षम और वैश्विक रूप से अलग-थलग बना दिया था।

घरेलू उत्पादकों के लिए एकाधिकारवादी परिस्थितियां बनना और नवाचार व लागत प्रतिस्पर्धा की भावना पूरी तरह समाप्त होना।

व्यावहारिक रूप से नगण्य (प्रति वर्ष $100 मिलियन से भी कम), क्योंकि विदेशी निवेश के प्रति नीतियां अत्यधिक कठोर और भयभीत थीं।

लगभग 20% से 25% का अंतर, जिससे प्रेषण आधिकारिक चैनलों के बजाय हवाला बाजार में जा रहे थे।

बहिर्मुखी एवं निर्यात-उन्मुख विकास नीति (Export-Led Growth Strategy), जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण पर बल दिया गया।

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA), 2. स्वर्ण (Gold), 3. विशेष आहरण अधिकार (SDR), और 4. आईएमएफ में रिजर्व ट्रेंच स्थिति (RTP)।

लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2,500 करोड़ से भी कम)।

मात्र 2 से 3 सप्ताह (लगभग 13 से 15 दिन) के आवश्यक आयातों के लिए (आयात कवर)।

कम से कम 3 महीने (12 सप्ताह) के आयात व्यय के बराबर।

लगभग 65% से अधिक की गिरावट (मार्च 1990 के $3.37 बिलियन से घटकर $1.1 बिलियन पर)।

अंतरराष्ट्रीय ऋणों की किस्तों पर डिफॉल्ट (Sovereign Default) घोषित होना, जिससे भारत का वैश्विक व्यापारिक बहिष्कार हो सकता था।

देश के आधिकारिक स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) को।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड (UBS) को 20 मीट्रिक टन सोना बेचना/स्वाप करना, जिससे लगभग $200 मिलियन जुटाए गए।

46.91 मीट्रिक टन सोना 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' और 'बैंक ऑफ जापान' के पास गिरवी रखकर लगभग $405 मिलियन का आपातकालीन ऋण प्राप्त किया गया।

कुल लगभग 67 मीट्रिक टन सोना (20 टन SBI द्वारा तथा 47 टन RBI द्वारा)।

राष्ट्रीय स्वाभिमान पर गहरा आघात और संप्रभु शर्मिंदगी के रूप में, जिससे आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की अनिवार्यता निर्विवाद हो गई।

हाँ, नवंबर-दिसंबर 1991 तक विदेशी मुद्रा स्थिति सुधरने पर भारत ने संपूर्ण ऋण ब्याज सहित चुकाकर अपना पूरा सोना वापस हासिल कर लिया था।

दो सुनियोजित चरणों में: पहला 1 जुलाई 1991 को (~9%) और दूसरा 3 जुलाई 1991 को (~11%), कुल संचयी अवमूल्यन लगभग 18.5% से 19% था।

विदेशी मुद्रा बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया मापने, सट्टेबाजी रोकने और बाजार में घबराहट (Panic) टालने हेतु।

अवमूल्यन निश्चित विनिमय दर में सरकार/केंद्रीय बैंक के आदेश द्वारा होता है, जबकि मूल्यह्रास फ्लोटिंग विनिमय दर में बाजार की मांग-आपूर्ति द्वारा स्वतः होता है।

विदेशी मुद्रा के बाह्य पलायन को तुरंत रोकना, भारतीय निर्यातों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना और NRI प्रेषणों को आधिकारिक चैनलों पर वापस लाना।

उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (LERMS), जिसे दोहरी विनिमय दर प्रणाली (Dual Exchange Rate System) भी कहा जाता है।

40:60 का अनुपात; अर्थात् 40% विदेशी मुद्रा आधिकारिक दर पर सरकार को आवश्यक आयातों हेतु देनी होती थी और 60% बाजार दर पर भुनाई जा सकती थी।

मार्च 1993 के बजट में, जब LERMS की दोहरी दर को समाप्त कर विनिमय दर को पूर्णतः बाजार मांग-आपूर्ति पर छोड़ दिया गया।

अगस्त 1994 में।

मुद्रा अवमूल्यन व्यापार संतुलन को तभी सुधारेगा जब निर्यात और आयात की मांग की मूल्य लोच का योग 1 से अधिक हो (|e_x + e_m| > 1)।

शुरुआती महीनों में महंगे आयात अनुबंधों के कारण व्यापार घाटा पहले बढ़ा, किंतु कुछ समय बाद निर्यात विस्तार होने से व्यापार संतुलन में टिकाऊ सुधार आया।

एस. वेंकिटरमणन (S. Venkitaramanan), जिन्होंने स्वर्ण हस्तांतरण और तरलता प्रबंधन का कुशल संचालन किया।

डॉ. दीपक नय्यर (Deepak Nayyar)।

संसद, मीडिया और जनता में राजनीतिक आक्रोश, घबराहट और वित्तीय बाज़ारों में अनियंत्रित सट्टेबाजी से बचने के लिए।

बढ़कर 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, और 1994 तक $15 बिलियन पार कर गया, जिससे संकट का पूर्ण निवारण हुआ।

सितंबर 1992 में, जिसके बाद भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी मुद्रा का सतत अंतर्प्रवाह शुरू हुआ।

बंध्यीकरण या स्टेरलाइजेशन (Sterilization), जिसमें RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर अतिरिक्त तरलता सोखता है।

एस. एस. तारापोर समिति (Tarapore Committee-I)।

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर (Managed Floating Exchange Rate), जहां बाजार दर तय करता है किंतु अत्यधिक अस्थिरता रोकने हेतु RBI हस्तक्षेप करता है।

वर्ष 1999 में (जो 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ), जिसने विदेशी मुद्रा उल्लंघनों को आपराधिक के स्थान पर दीवानी अपराध बनाया।

बाह्य आघातों से सुरक्षा (Self-Insurance / War Chest) और वैश्विक वित्तीय संकटों के दौरान देश की संप्रभु स्वायत्तता की रक्षा।

दीर्घकालिक स्थिर पूंजी जुटाना, ताकि विदेशी निवेशक घबराहट की स्थिति में तत्काल पूंजी देश से बाहर न खींच सकें।

सरकार के कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत व्यय) का गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + अन्य पूंजीगत प्राप्तियां) पर आधिक्य।

जीडीपी का लगभग 7.8% (तथा राज्यों को मिलाकर समेकित सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा 9.4% से 10% के स्तर पर था)।

जीडीपी का लगभग 3.3% से 3.5%।

क्योंकि इसका अर्थ है कि सरकार दिन-प्रतिदिन के उपभोग व्यय के लिए भी उधार ले रही है, जिससे भविष्य में आय देने वाली कोई उत्पादक परिसंपत्ति सृजित नहीं होती।

राजकोषीय घाटे में से पूर्व में लिए गए ऋणों के ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त शेष; 1990-91 में यह जीडीपी का लगभग 4% था।

गैर-योजनागत राजस्व व्यय (Non-Plan Revenue Expenditure), जिसमें रक्षा व्यय, उर्वरक-खाद्य सब्सिडी और ऋणों पर ब्याज भुगतान मुख्य थे।

कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 39% से 40%, जो ऋण के दुष्चक्र का स्पष्ट प्रमाण था।

सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए केंद्रीय बैंक से सीधे नए नोट छपवाकर उधार लेना।

तदर्थ ट्रेजरी बिलों (91-दिवसीय Ad-hoc Treasury Bills) के माध्यम से, जिसे सरकार अपनी आवश्यकतानुसार रिजर्व बैंक को सीधे जारी कर देती थी।

रिजर्व मनी और समग्र मुद्रा आपूर्ति (M3) में बेलगाम वृद्धि हुई, जिसने मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति को 14% के पार पहुंचा दिया।

1997 में RBI और वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते द्वारा, और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances - WMA) प्रणाली लाई गई।

लगभग 83.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसके चलते भारत विकासशील दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऋणी देश बन गया था।

लगभग 28.7% से 30% (जो जुलाई 1991 में रुपये के अवमूल्यन के उपरांत 1991-92 में बढ़कर लगभग 38% हो गया था)।

किसी वित्तीय वर्ष में विदेशी ऋणों के मूलधन और ब्याज के कुल भुगतान का देश की कुल चालू विदेशी मुद्रा प्राप्तियों (निर्यात आय) से अनुपात।

लगभग 35.3%; अर्थात् भारत की निर्यात आय का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा केवल पुराने विदेशी ऋणों की किस्तों और ब्याज को चुकाने में स्वाहा हो रहा था।

रियायती बहुपक्षीय सहायता (जैसे IDA) का हिस्सा घटा और कठोर बाजार शर्तों वाले बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (ECBs) तथा NRI जमाराशियों का हिस्सा 5% से बढ़कर 30% पार कर गया।

कुल ऋण का लगभग 10.2%, परंतु यह राशि भारत के तत्कालीन विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में 140% से अधिक थी।

सरकार पुराने आंतरिक ऋणों का केवल ब्याज चुकाने के लिए नए ऋण लेने पर मजबूर थी, क्योंकि प्राथमिक घाटा लगातार ऋणात्मक बना हुआ था।

पारंपरिक संकीर्ण बजटीय घाटे के स्थान पर 'सकल राजकोषीय घाटे' (Gross Fiscal Deficit) को समग्र मैक्रोइकॉनॉमिक असंतुलन का मुख्य पैमाना बनाने की।

राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 8.4% (1990-91 संशोधित) से घटाकर 1991-92 में 6.5% पर लाना।

उर्वरक की कीमतों में 30% की भारी वृद्धि की गई और चीनी पर दी जाने वाली बजटीय सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया।

डॉ. राजा जे. चेलैया कर सुधार समिति (Raja Chelliah Tax Reforms Committee, 1991)।

कर की दरों को मध्यम/निम्न रखना, कर स्लैबों की संख्या कम करना, कर आधार का विस्तार करना और कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना।

1. अल्पकालिक समष्टिगत स्थिरीकरण उपाय (Macroeconomic Stabilization) और 2. दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms)।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 (FRBM Act, 2003)।

राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त (0%) करना और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करना।

50% से अधिक (1970 के दशक में तो यह अधिभार सहित 97% तक थी), जिससे बड़े पैमाने पर कर वंचना और काला धन पनपा था।

संशोधित मूल्य वर्धित कर (MODVAT) प्रणाली, जिसका उद्देश्य कर-पर-कर (Cascading Effect) के प्रभाव को दूर करना था।

डॉ. सी. रंगराजन विनिवेश समिति (C. Rangarajan Committee on PSU Disinvestment, 1993)।

सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की नीलामी प्रणाली, जिससे सरकारी उधारी बाजार-निर्धारित दरों पर होने लगी।

SLR लगभग 38.5% और CRR 15% तक पहुंच चुका था, जिससे बैंकों की 53% से अधिक जमाराशियां सरकारी नियंत्रण में अवरुद्ध थीं।

चरणबद्ध तरीके से घटाकर 25% करने की संस्तुति।

संधारणीय विकास केवल विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से ही संभव है।