1991 के आर्थिक सुधार Part 2

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रशासनिक नियंत्रणों से मुक्त कर बाजार-संचालित, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक रूप से एकीकृत बनाना।

राज्य-निर्देशित कमांड अर्थव्यवस्था के स्थान पर निजी उद्यम और बाजार तंत्र को आर्थिक विकास का मुख्य चालक स्वीकार करना।

1. डी-लाइसेंसिंग (औद्योगिक लाइसेंस समाप्ति), 2. डी-रिजर्वेशन (सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण), 3. विदेशी निवेश उदारीकरण, और 4. MRTP प्रतिबंधों का विलोपन।

सार्वजनिक क्षेत्र की एकाधिकारवादी भूमिका को समाप्त कर उसे केवल सामरिक एवं सुरक्षा महत्व के चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित कर दिया।

आंतरिक और बाह्य खुली प्रतिस्पर्धा, ताकि संरक्षणवाद से उत्पन्न अकुशलता और तकनीकी पिछड़ेपन को समाप्त किया जा सके।

पूंजी उपयोग की दक्षता बढ़ाकर ICOR को न्यूनतम करना, जिससे कम पूंजी निवेश से भी अधिक औद्योगिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

एक प्रत्यक्ष उत्पादक और कठोर नियंत्रक के बजाय एक उत्प्रेरक, नियामक और सुविधा प्रदाता (Facilitator) की भूमिका।

उत्पादन क्षमता, विविधीकरण और तकनीकी आयात पर लगे सभी प्रशासनिक अवरोधों को हटाकर आपूर्ति की बाधाएं दूर कीं।

अक्षम इकाइयों को अंतहीन बजटीय सहायता देने के बजाय बाजार अनुशासन, पुनर्गठन या परिसमापन की प्रक्रिया पर बल देना।

'विक्रेता के बाजार' (Seller's Market) को समाप्त कर 'क्रेता के बाजार' (Buyer's Market) की स्थापना, जहां गुणवत्ता, विविधता और मूल्य प्रतिस्पर्धा प्रमुख हों।

प्रशासनिक थोपने के बजाय बुनियादी ढांचे का विकास और वित्तीय प्रोत्साहन देकर पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करना।

फर्म के बड़े आकार को स्वतः हानिकारक मानने की धारणा त्याग दी गई, क्योंकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु बड़े पैमाने का उत्पादन अनिवार्य था।

विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों को स्वतः मंजूरी दी गई और तकनीकी सहयोग व रॉयल्टी भुगतान के नियमों को अत्यधिक उदार बनाया गया।

महालनोबिस भारी उद्योग-आधारित आयात प्रतिस्थापन मॉडल से हटाकर खुली बाजार अर्थव्यवस्था के मॉडल पर ले जाया गया।

क्योंकि FDI एक गैर-ऋण पूंजी प्रवाह है, जो बिना ऋण-सेवा भार बढ़ाए उन्नत तकनीक और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियां साथ लाता है।

कृत्रिम सुरक्षात्मक कवच और अकुशलता के घेरे से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर व विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी बनाना।

सरकारी राजकोषीय संसाधनों की भारी कमी और निजी पूंजी व दक्षता के माध्यम से विद्युत, बंदरगाह, सड़क व दूरसंचार का तीव्र विस्तार करना।

सहजीवी पूरकता (Ancillarization), जिसके तहत लघु उद्योग बड़े उद्यमों के लिए गुणवत्तापूर्ण कलपुर्जे और इनपुट आपूर्ति केंद्र बनें।

प्रदूषणकारी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग और कड़े पर्यावरणीय मूल्यांकन को बरकरार रखना।

वित्तीय खुलासे में पारदर्शिता, शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा और पूंजी बाजार का पेशेवर नियमन।

बाजार-आधारित प्रतिस्पर्धा, जहां केवल उत्पादकता, नवाचार और लागत-दक्षता ही किसी फर्म के अस्तित्व का निर्धारण करें।

सरकारी कार्यालयों के पूर्व-अनुमोदनों की बहुस्तरीय भूलभुलैया को समाप्त कर स्व-प्रमाणीकरण और पश्च-सूचना (Ex-post Information) प्रणाली लागू करना।

विश्वस्तरीय कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क-मुक्त व निर्बाध आयात की अनुमति देकर निर्यात उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाई।

राष्ट्रीय धन और रोजगार सृजन के सबसे महत्वपूर्ण वाहक के रूप में, जिसे नौकरशाही नियंत्रणों से पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

सॉफ्ट बजट बाधाओं (Soft Budget Constraints) को समाप्त करना; अर्थात् घाटे में चल रहे PSUs को अंतहीन बजटीय खैरात बंद करना।

मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति और सीमा शुल्कों में भारी कटौती के माध्यम से घरेलू उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा।

MNCs को राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरे के बजाय पूंजी, रोजगार, नवाचार और निर्यात विस्तार के शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखा गया।

उद्यमी की व्यावसायिक समझ, वित्तीय व्यवहार्यता और बाजार की वास्तविक मांग पर।

PSU प्रबंधन को परिचालन स्वायत्तता प्रदान करना और उन्हें स्पष्ट भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाना।

एक ऐसी लचीली और गतिशील औद्योगिक शक्ति, जो वैश्विक झटकों को सहने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने में सक्षम हो।

24 जुलाई 1991 को।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव (जिन्होंने उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी अपने पास रखा था)।

औद्योगिक उदारीकरण और राजकोषीय-व्यापार सुधारों के बीच पूर्ण नीतिगत समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने हेतु।

'Statement on Industrial Policy' (औद्योगिक नीति पर वक्तव्य), 24 जुलाई 1991।

ए. एन. वर्मा (प्रधान सचिव) और जयराम रमेश सहित नीतिगत अर्थशास्त्रियों की कोर टीम।

विक्टर ह्यूगो का कथन: 'दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है।'

6 अप्रैल 1948 को (श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा), जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी।

'भारत का आर्थिक संविधान' (Economic Constitution of India), जिसने उद्योगों को तीन अनुसूचियों (A, B, C) में विभाजित किया था।

कुटीर एवं लघु उद्योगों का प्रोत्साहन तथा जिला उद्योग केंद्रों (DICs) की स्थापना।

आर्थिक दक्षता, आधुनिकीकरण और उत्पादन क्षमताओं के स्वतः विस्तार (Automatic Expansion) की शुरुआत।

विदेशी कंपनियों के आगमन से पूर्व भारतीय उद्योगों को अनुकूल माहौल देने के लिए 'लेवल प्लेइंग फील्ड' (समान अवसर) की मांग।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' (SAP) की ऋण शर्तों से।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board - FIPB)।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन, ताकि लालफीताशाही और अंतर-मंत्रालयी देरी को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से 51% विदेशी इक्विटी तक का 'स्वचालित मार्ग' (Automatic Route)।

उच्च-प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100% तक की पूर्ण विदेशी इक्विटी और पूर्ण पूंजी प्रत्यावर्तन (Full Repatriability) की अनुमति।

1 करोड़ रुपये ($1 मिलियन) तक का एकमुश्त भुगतान तथा 5% घरेलू और 8% निर्यात बिक्री पर रॉयल्टी।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष (National Renewal Fund - NRF)।

औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (Industrial Entrepreneur Memorandum - IEM)।

राज्यों के बीच निजी निवेश और पूंजी आकर्षित करने हेतु प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) की शुरुआत हुई।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR - Board for Industrial and Financial Reconstruction)।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDRs), अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCBs)।

6 अगस्त 1991 को ('लघु, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के संवर्धन हेतु नीतिगत उपाय')।

सितंबर 1992 में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय शेयर बाजार में पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति दी गई।

लाइसेंस जारी करने वाली नियंत्रक संस्था से बदलकर निवेश सुविधा एवं सहायता केंद्र में।

1991-92 के दौरान चुनिंदा PSUs में 20% तक इक्विटी बेचकर ₹2,500 करोड़ का गैर-ऋण राजस्व जुटाना।

भारत के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा बहाल हुआ और दिवालिया होने का आसन्न खतरा टल गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) योजनाओं के माध्यम से आईटी क्षेत्र में।

राजनीतिक लॉबिंग और प्रशासनिक पहुंच के दम पर प्रतिस्पर्धा को दबाने की क्रोनी-कैपिटलिज्म संस्कृति को।

एक मौन आर्थिक क्रांति (Silent Economic Revolution), जिसने भारत को नियंत्रणों की बेड़ियों से मुक्त कर तीव्र औद्योगीकरण की पटरी पर ला खड़ा किया।

उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 (IDRA, 1951)।

1. नया उपक्रम स्थापित करने, 2. उत्पादन क्षमता में विस्तार करने, और 3. उत्पाद के प्रकार में बदलाव (विविधीकरण) करने हेतु।

अधिकांश उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को पूरी तरह समाप्त (Abolished) कर दिया गया।

कुल 18 विशिष्ट उद्योग।

राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक महत्व, रणनीतिक हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अत्यधिक पर्यावरणीय प्रदूषण के आधार पर।

कोयला, पेट्रोलियम, शराब, सिगरेट, मोटर कार, इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन।

1993 में मोटर कार और सफेद वस्तुओं को मुक्त किया गया, 1997-98 में और कटौती हुई, जिससे यह सूची घटकर 18 से 9, फिर 6 और वर्तमान में केवल 4-5 तक सीमित रह गई।

1. एयरोस्पेस व रक्षा उपकरण, 2. औद्योगिक विस्फोटक, 3. विशिष्ट खतरनाक रसायन, और 4. सिगरेट व तंबाकू उत्पाद (और मादक पेय पदार्थ)।

कंपनियां सरकार द्वारा आवंटित लाइसेंस क्षमता से 1 यूनिट भी अधिक उत्पादन बिना पूर्व-मंजूरी के कानूनी रूप से नहीं कर सकती थीं।

समान विनिर्माण सुविधाओं वाले उद्यमों को बिना नए लाइसेंस के विभिन्न संबंधित उत्पादों के उत्पादन की पूर्ण छूट दी गई।

एक सरल ऑनलाइन/ऑफ़लाइन सूचना प्रपत्र, जिसे केवल सांख्यिकीय रिकॉर्ड और पावती हेतु उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) में जमा करना होता है।

कुल 17 आधारभूत एवं रणनीतिक उद्योग।

17 से घटाकर मात्र 8 उद्योगों तक सीमित कर दिया।

1. परमाणु ऊर्जा, 2. रेल परिवहन, 3. खनिज तेल, 4. कोयला व लिग्नाइट, 5. लौह अयस्क/मैंगनीज/सोना खनन, 6. परमाणु खनिज, 7. रक्षा उपकरण, और 8. संबंधित उत्पाद।

खनन क्षेत्र (धातु एवं गैर-धातु) तथा बिजली उत्पादन व वितरण।

1. परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy) का उत्पादन, और 2. रेलवे का मुख्य परिचालन (Railway Operations)।

परमाणु अप्रसार, रेडियोधर्मी कचरा प्रबंधन और राष्ट्रीय संप्रभु सुरक्षा चिंताओं के कारण।

कंटेनर ट्रेन संचालन, फ्रेट कॉरिडोर (DFC), रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, कैटरिंग और निजी यात्री ट्रेनें।

मई 2001 में, जब रक्षा उत्पादन को 100% भारतीय निजी क्षेत्र हेतु लाइसेंस के अधीन खोल दिया गया और 26% तक FDI की अनुमति दी गई।

10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना हेतु किसी भी केंद्रीय औद्योगिक या स्थान अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त कर दी गई।

उद्योग को शहर की परिधि से कम से कम 25 किलोमीटर बाहर स्थापित करना अनिवार्य था, बशर्ते वह पहले से अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में न हो या गैर-प्रदूषणकारी न हो।

1970 और 80 के दशक में 800 से अधिक वस्तुएं केवल लघु उद्योगों में उत्पादन हेतु आरक्षित कर दी गई थीं।

आबिद हुसैन समिति (Abid Hussain Committee, 1997)।

अप्रैल 2015 में, जब अंतिम 20 वस्तुओं का अनारक्षण कर इस नीति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

प्रशासनिक कोटा प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो गई और फर्में खुले बाजार से गुणवत्ता व कीमत के आधार पर इनपुट्स खरीदने हेतु स्वतंत्र हो गईं।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात को मुक्त (Open General Licence - OGL) कर दिया गया, जिससे संयंत्रों के आधुनिकीकरण में तेजी आई।

भारत 'विश्व की फार्मेसी' (Pharmacy of the World) बनकर उभरा और उच्च-गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक बना।

एंबेसडर और फिएट के दशकों पुराने एकाधिकार का अंत हुआ, और वैश्विक दिग्गजों (हुंडई, टोयोटा आदि) के आगमन से भारत वैश्विक ऑटोमोबाइल हब बना।

काले बाजार और सीमेंट-इस्पात की पुरानी किल्लत समाप्त हो गई, उत्पादन क्षमता में भारी उछाल आया और कीमतें बाजार-संचालित हो गईं।

डॉ. सी. रंगराजन समिति (2012) की सिफारिशों पर अप्रैल 2013 में।

संविधान के अनुच्छेद 47 (सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्धन) के नीति निदेशक तत्व और राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व नियंत्रण हेतु।

जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और हानिकारक उपभोग को हतोत्साहित (Sin Good Regulation) करना।

परियोजनाओं को शुरू करने के लिए महीनों तक मंत्रालयों के चक्कर काटने की मजबूरी समाप्त हो गई।

वैश्विक मानकों के अनुरूप विनिर्माण तकनीक अपनाने और विदेशी कंपनियों के साथ अनुबंध निर्माण (Contract Manufacturing) की स्वतंत्रता देकर।

पुराने स्थापित एकाधिकार टूट गए और नए प्रतिस्पर्धी उद्यमियों के प्रवेश से बाजार में स्वस्थ मूल्य और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा शुरू हुई।

उत्पादकता और नवाचार के बजाय नौकरशाहों और राजनेताओं को खुश करके लाइसेंस हासिल करने में कॉर्पोरेट संसाधन बर्बाद होते थे।

वे स्वयं उत्पादन करने के इरादे के बिना ही सभी लाइसेंस पहले से हथिया लेते थे, ताकि कोई नया प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश न कर सके।

लाइसेंसिंग की अनिवार्यता खत्म करके किसी भी नए उद्यमी को पूंजी और तकनीक के आधार पर सीधे उद्योग लगाने की वैधानिक आजादी दी।

वर्ष 1969 में (दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर 1970 से लागू)।

₹100 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति (1985 से पूर्व यह सीमा मात्र ₹20 करोड़ थी)।

उन्हें किसी भी नए संयंत्र की स्थापना, विस्तार, नए उत्पाद के निर्माण या विलय हेतु केंद्र सरकार से अलग से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी।

परिसंपत्ति सीमा (Asset Limit) और क्षमता विस्तार हेतु पूर्व-सरकारी अनुमति की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं (Economies of Scale) हासिल करने में सक्षम हुईं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (Competition Act, 2002)।

प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग (Abuse of Dominance) की जांच करना और बड़े विलयों का निष्पक्ष नियमन करना।

MRTP कानून 'फर्म के बड़े आकार' पर अंकुश लगाता था, जबकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम बड़े आकार का स्वागत करता है किंतु 'बाजार में आचरण की निष्पक्षता' को नियंत्रित करता है।

MRTP के पूर्व-अनुमोदन की बाधाएं हटने से कंपनियों को रणनीतिक पुनर्गठन और अकुशल संपत्तियों के अधिग्रहण की स्वतंत्रता मिली।

कंपनियों को अपने शेयरों का मूल्य (IPO Pricing) बाजार शक्तियों के आधार पर तय करने की पूर्ण आजादी मिल गई।

पूंजी बाजार में पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा बढ़ी, जिससे निजी कंपनियों के लिए शेयर बाजार से भारी इक्विटी पूंजी जुटाना संभव हुआ।

नौकरशाही के हस्तक्षेप के बिना इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों का तीव्र वैश्विक उदय हुआ, जिसने भारत को वैश्विक टेक हब बनाया।

सरकारी दूरसंचार एकाधिकार समाप्त हुआ, मोबाइल फोन दरों में ऐतिहासिक गिरावट आई और टेली-डेंसिटी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एकाधिकार समाप्त हुआ और निजी एयरलाइनों (जेट एयरवेज, इंडिगो आदि) के आने से हवाई यात्रा आम नागरिकों के लिए सुलभ हुई।

HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक जैसे आधुनिक निजी बैंकों का उदय हुआ, जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग, बेहतर ग्राहक सेवा और कुशल ऋण वितरण की शुरुआत की।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI Act, 1999)।

बिजली उत्पादन को पूरी तरह डी-लाइसेंस कर दिया गया और 'ओपन एक्सेस' प्रणाली लागू कर निजी कंपनियों को सीधे बिजली बेचने की सुविधा दी।

संयुक्त उद्यमों (Joint Ventures) की भारी लहर (जैसे मारुति-सुजुकी, हीरो-होंडा, टाटा-आईबीएम), जिसने घरेलू उद्योगों को उन्नत तकनीक से लैस किया।

टाटा द्वारा कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर (JLR) का अधिग्रहण, तथा हिंडाल्को द्वारा नोवेलिस का अधिग्रहण।

स्कूटर, कार, रंगीन टीवी और रेफ्रिजरेटर के लिए वर्षों लंबा चलने वाला 'वेटिंग पीरियड' पूरी तरह समाप्त हो गया।

भारतीय निजी उद्यमों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से ध्वस्त होने के बजाय स्वयं को पुनर्गठित किया, उत्पादकता बढ़ाई और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे।

वे गैर-संबंधित विविधीकरण (Unrelated Diversification) त्यागकर अपने मुख्य कोर दक्षताओं (Core Competencies) पर ध्यान केंद्रित करने लगे।

वे बीमार निजी कंपनियों के त्वरित परिसमापन या पुनरुद्धार में विफल रहे; प्रमोटर कानूनी मुकदमों की आड़ में ऋण वसूली से बचते रहे।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC, 2016)।

डिफॉल्ट की स्थिति में कंपनी का नियंत्रण कर्जदारों (Creditors in Control) के हाथ में जाना तय हुआ, जिससे प्रमोटरों द्वारा जानबूझकर डिफॉल्ट करने की प्रथा थमी।

राजनीतिक संपर्कों के बजाय योग्यता, तकनीक, बौद्धिक क्षमता और नवाचार के बल पर विश्वस्तरीय नई कंपनियां खड़ी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 1990-91 के ~50% से बढ़कर 70% से अधिक हो गई।

नहीं; निजी पूंजी मुख्य रूप से बेहतर बंदरगाह, बिजली, कुशल श्रम और बुनियादी ढांचे वाले तटीय व दक्षिणी/पश्चिमी राज्यों की ओर अधिक आकर्षित हुई।

1970 के दशक के उच्च ICOR (लगभग 6.0) को घटाकर 1990 के दशक में 4.0 के आसपास लाया, जिससे अर्थव्यवस्था की पूंजीगत उत्पादकता में भारी सुधार हुआ।

औद्योगिक डी-लाइसेंसिंग और आईटी/दूरसंचार उदारीकरण ने बैंकिंग, बीमा, लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर सेवाओं के अभूतपूर्व उछाल की ठोस जमीन तैयार की।

भारत को 3.5% की 'हिन्दू वृद्धि दर' के बंधनों से स्थायी रूप से मुक्त कर 7-8% की उच्च विकास दर वाली वैश्विक आर्थिक महाशक्ति की राह पर अग्रसर करना।