कृषि Part 2

डॉ. विलियम एस. गौड (William S. Gaud) ने 1968 में, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के प्रशासक के रूप में।

डॉ. नॉर्मन बोरलॉग (Norman Borlaug), जिन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (M. S. Swaminathan)।

सी. सुब्रमण्यम (C. Subramaniam), जिन्होंने नई कृषि रणनीति को मजबूत राजनीतिक व नीतिगत नेतृत्व प्रदान किया।

CIMMYT (अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र, मेक्सिको)।

लर्मा रोजो 64-ए (Lerma Rojo 64-A) और सोनोरा 64 (Sonora 64)।

नोरिन-10 (Norin-10) जीन।

डी-जियो-वू-जीन (Dee-geo-woo-gen - DGWG)।

IR-8 चावल की किस्म।

कल्याण सोना (Kalyan Sona) और सोनालिका (Sonalika)।

1966-67 से 1970 के दशक के मध्य तक (वार्षिक योजना काल / तीसरी योजना के अंत में)।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP - Intensive Agricultural District Programme), जिसे 'पैकेज प्रोग्राम' भी कहा जाता था।

सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP - Intensive Agricultural Area Programme)।

'पैकेज टेक्नोलॉजी' (Package Technology), जिसमें HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सुनिश्चित सिंचाई का एक साथ अनिवार्य प्रयोग होता है।

उच्च उपज देने वाली किस्में (HYV Seeds - High Yielding Varieties)।

वे अत्यधिक रासायनिक खाद और पानी देने पर भी नीचे नहीं गिरती थीं (Non-lodging) और पोषक तत्वों को तने के बजाय दानों में केंद्रित करती थीं।

गेहूं (Wheat); इसीलिए अर्थशास्त्री इसे मुख्य रूप से 'गेहूं क्रांति' (Wheat Revolution) भी कहते हैं।

130 मिलियन टन से अधिक, जिससे देश पहली बार खाद्यान्न में पूर्णतः आत्मनिर्भर बना।

अमेरिकी PL-480 (Public Law 480) आयात कार्यक्रम (शिप-टू-माउथ निर्भरता) से।

1. भारतीय खाद्य निगम (FCI) और 2. कृषि मूल्य आयोग (APC - जिसे अब CACP कहा जाता है)।

किसानों को बंपर उत्पादन के बाद कीमतों में गिरावट से मूल्य सुरक्षा देना और सरकार द्वारा अधिशेष खरीद कर सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में (ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्यूबवेल और कंबाइन हार्वेस्टर का प्रसार)।

इनका रकबा और उत्पादन घट गया, क्योंकि किसानों ने अधिक लाभदायक गेहूं और धान की ओर अपनी सिंचित भूमि स्थानांतरित कर दी।

मृदा का लवणीकरण/क्षारीकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्षरण और जल स्रोतों का सुपोषण (Eutrophication)।

'कैंसर बेल्ट' (Cancer Belt) के रूप में, जो भूजल में कीटनाशकों और रासायनिक अवशेषों के अत्यधिक संदूषण का परिणाम है।

बड़े किसान महंगे बीज, उर्वरक और नलकूप लगाने में सक्षम थे, जिससे उन्हें भारी लाभ मिला, जबकि संसाधन-विहीन छोटे किसान पिछड़ गए।

'ग्रामीण पूंजीवाद का विकास' (Rise of Rural Capitalism) और धनी किसानों का वर्ग-सुदृढ़ीकरण।

भूमि के मूल्य और मुनाफे में भारी वृद्धि होने से भूस्वामियों ने बटाईदारों को बेदखल कर स्वयं मशीनों से खेती (Self-cultivation) शुरू कर दी।

'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution), जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता में सतत वृद्धि पर बल देती है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, वर्षा-सिंचित शुष्क क्षेत्र, तथा दालें, तिलहन, मोटे अनाज और जैविक खेती।

फसल सुधार हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) का उपयोग।

बीटी कपास (Bt Cotton), जिसे 2002 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

भूमि-बचत एवं पूंजी-सघन तकनीकी प्रगति (Land-saving and Capital-intensive Technology)।

क्योंकि वे केवल तभी उच्च उत्पादन देते हैं जब उन्हें रासायनिक उर्वरकों और नियंत्रित पानी की सटीक मात्रा मिले।

उनकी उत्पादकता पारंपरिक देशी बीजों से भी कम हो जाती है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट होने का जोखिम रहता है।

बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और ट्रैक्टर विनिर्माता बहुराष्ट्रीय व घरेलू कंपनियों के विशाल बाजार का निर्माण किया।

प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में कई गुना वृद्धि, जिससे भारत विश्व के शीर्ष रासायनिक उर्वरक उपभोक्ताओं में शामिल हुआ।

क्योंकि रासायनिक उर्वरक बिना पर्याप्त और नियंत्रित नमी के पौधों को जला देते हैं; जल ही उर्वरकों को घोलकर पौधों तक पहुंचाता है।

HYV फसलों में मुकुट जड़ दीक्षा (CRI stage), कल्ले फूटने और दाना भरते समय सटीक पानी मिलना अनिवार्य होता है।

निजी नलकूप (Tubewells) और डीजल/इलेक्ट्रिक पंपसेट।

क्योंकि नलकूप पर किसान का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, जिससे आवश्यकतानुसार तत्काल और सटीक जल आपूर्ति संभव होती है।

कृषि हेतु मुफ्त अथवा अत्यधिक रियायती फ्लैट-रेट बिजली आपूर्ति (Free/Subsidized Electricity)।

अति-दोहित (Over-exploited / Dark Zones), जहां भूजल पुनर्भरण की तुलना में निकासी दर 100% से अधिक है।

जलभराव (Waterlogging) और मृदा लवणता/क्षारीयता (Salinization), जिससे लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि 'ऊसर/बंजर' में बदल गई।

1. वृहद (10,000 हेक्टेयर से अधिक CCA), 2. मध्यम (2,000 से 10,000 हेक्टेयर CCA), और 3. लघु (2,000 हेक्टेयर से कम CCA)।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शुष्क व अर्ध-शुष्क इलाकों में बारहमासी जल प्रवाह सुनिश्चित करके।

1974-75 में, जिसका उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के बीच के अंतर को पाटना था।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP - Accelerated Irrigation Benefits Programme)।

1 जुलाई 2015 को, जिसका आदर्श वाक्य 'हर खेत को पानी' और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' है।

1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), 2. हर खेत को पानी, 3. प्रति बूंद अधिक फसल (Micro-irrigation), और 4. वाटरशेड विकास (Watershed Development)।

1. ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई - Drip Irrigation) और 2. स्प्रिंकलर सिंचाई (फव्वारा सिंचाई - Sprinkler Irrigation)।

लगभग 80% से 95% (जबकि पारंपरिक बाढ़ सिंचाई में दक्षता मात्र 30% से 40% होती है)।

ड्रिप सिंचाई जल के साथ ही घुलनशील रासायनिक उर्वरकों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाना।

राजस्थान (स्प्रिंकलर में अग्रणी) तथा महाराष्ट्र व गुजरात (ड्रिप में अग्रणी)।

₹5,000 करोड़ (जिसे बाद में बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ किया गया)।

वैकल्पिक गीलापन और सुखाना (Alternate Wetting and Drying - AWD) तथा SRI पद्धति।

वाटरशेड (जलविभाजक / Watershed Management)।

केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) का विलय कर 'राष्ट्रीय जल आयोग' (NWC) बनाने की।

7 राज्यों के अत्यधिक भूजल दोहन वाले चिन्हित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में (विश्व बैंक के सहयोग से)।

क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की कठोर आग्नेय चट्टानें कुओं और नलकूपों की गहरी खुदाई को कठिन और महंगा बनाती हैं।

आर्सेनिक (Arsenic) संदूषण।

फ्लोराइड (Fluoride) संदूषण, जिससे फ्लोरोसिस की बीमारी होती है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA - National Water Development Agency)।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project), जो बुंदेलखंड क्षेत्र को जल सुरक्षा देगी।

पंजाब भूजल संरक्षण अधिनियम 2009 (Punjab Preservation of Subsoil Water Act, 2009), जिसने 10-15 जून से पहले धान की रोपाई पर कानूनी प्रतिबंध लगाया।

यह मिट्टी की वास्तविक नमी मापकर केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सिंचाई करता है, जिससे 30% पानी और बिजली की बचत होती है।

क्योंकि भारत में भूमि की तुलना में ताजे जल की कमी अधिक गंभीर राष्ट्रीय संकट बनती जा रही है (प्रति बूंद अधिक फसल)।

सिंचित भूमि की उत्पादकता असिंचित वर्षा-आधारित भूमि की तुलना में लगभग दोगुनी से तीन गुना अधिक होती है।

ऊंचे और असमतल पठारी भू-भागों में पानी को पंपों द्वारा ऊपर उठाकर सिंचाई उपलब्ध कराना (जैसे तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना)।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management - PIM) और जल उपभोक्ता संघों (WUAs) का सशक्तिकरण।

पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तथा आंशिक रूप से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा तक।

जमींदारी व्यवस्था के अवशेष, अनौपचारिक बटाईदारी, अत्यधिक विखंडित जोतें, बाढ़ का खतरा और संस्थागत ऋण का अभाव।

क्योंकि वहां जल निकासी (Drainage) की व्यवस्था नहीं थी, अनियंत्रित मानसूनी बाढ़ HYV बीजों को बहा देती थी और सूखे मौसम में नलकूप नेटवर्क नगण्य था।

वे पूर्णतः उपेक्षित रहे, जिससे सिंचित राज्यों और शुष्क राज्यों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय विषमता की खाई बहुत चौड़ी हो गई।

बिहार, पूर्वी यूपी और ओडिशा के लाखों भूमिहीन मजदूर पंजाब और हरियाणा के खेतों में बुवाई और कटाई हेतु मौसमी प्रवासी श्रमिक बन गए।

BGREI (पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना - Bringing Green Revolution to Eastern India)।

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

चावल और गेहूं आधारित फसल प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ाकर उत्तर-पश्चिम भारत पर पड़े अत्यधिक दबाव को कम करना और पूर्वी राज्यों में जल संपदा का दोहन करना।

FCI की 80% से अधिक गेहूं-चावल खरीद केवल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होती रही, जबकि पूर्वी राज्यों के किसानों को MSP का लाभ नहीं मिला।

वर्ष 2006 में।

निजी निवेश आने के बजाय संगठित मंडियों का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया, और किसानों को अपनी मक्का और धान MSP से 30-40% कम कीमत पर स्थानीय व्यापारियों को बेचनी पड़ी।

गिनी गुणांक (Gini Coefficient) और भिन्नता का गुणांक (Coefficient of Variation)।

कम से कम तीन से चार गुना अधिक (NSSO स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में ~₹26,000+ बनाम झारखंड में ~₹5,000-₹8,000)।

सीढ़ीदार ढलानों के कारण बड़े ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग असंभव था, और रासायनिक खादों से मृदा अपरदन का खतरा था।

विश्व का शत-प्रतिशत पहला पूर्ण जैविक राज्य (100% Organic State) बना।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) तथा राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA)।

सूखा-रोधी बीज, खेत तालाब (Farm Ponds), संरक्षित जुताई और फसल विविधीकरण।

जल-अतिदोहित उत्तर-पश्चिम से धान की खेती को जल-बहुल पूर्वी भारत में स्थानांतरित करना।

दक्षिणी और उत्तरी राज्यों को कुल कृषि ऋण का 60% से अधिक मिलता है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में अत्यंत कम ऋण मिलता है।

लगातार सूखा, फसल विफलता, अत्यधिक ऋणग्रस्तता और किसानों की आत्महत्या की उच्च दर।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)।

1997-98 में, ताकि राज्य स्वयं खाद्यान्न खरीदकर स्थानीय स्तर पर PDS में वितरित कर सकें और FCI पर निर्भरता घटे।

कृषि उपज को खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल समस्त व्यावसायिक गतिविधियां (एकत्रीकरण, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन, वित्तपोषण और बिक्री)।

उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए अंतिम खुदरा मूल्य और किसान द्वारा प्राप्त खेत-मूल्य (Farm-gate Price) के बीच का अंतर।

उपभोक्ता द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 में से किसान की जेब में पहुंचने वाली वास्तविक राशि।

मात्र 25% से 35% (शेष 65-75% बिचौलियों, आढ़तियों, परिवहन और खुदरा मार्जिन में समाप्त हो जाता है)।

लगभग 70% से 75%, क्योंकि अमूल जैसे मजबूत सहकारी विपणन ढांचे ने बिचौलियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

राज्य कृषि उपज मंडी समिति (APMC) अधिनियमों के तहत।

किसानों को साहूकारों और अनैतिक व्यापारियों द्वारा गलत तौलने और अत्यधिक कटौतियों से बचाना।

लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) ने सिंडिकेट/कार्टेल बना लिए, जिससे खुली बोली और वास्तविक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई।

मंडी शुल्क (Market Fee), ग्रामीण विकास उपकर (Cess) और आढ़तिया कमीशन (2% से 5% तक)।

मार्केटेबल सरप्लस वह मात्रा है जो किसान घरेलू उपभोग के बाद बेचने में सक्षम है, जबकि मार्केटीड सरप्लस वह वास्तविक मात्रा है जो वह बाजार में बेचता है।

जब भंडारण की कमी या तत्काल ऋण चुकाने के दबाव में किसान फसल कटाई के तुरंत बाद भारी मंदी में भी अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने को विवश होता है।

लगभग ₹90,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ वार्षिक (खाद्यान्नों में 6-10% और फल-सब्जियों में 15-20%)।

14 अप्रैल 2016 को (डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर)।

लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC - Small Farmers' Agri-Business Consortium)।

भौतिक रूप से बिखरी APMC मंडियों को एक साझा ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ना, ताकि पूरे देश का कोई भी व्यापारी कहीं से भी ऑनलाइन बोली लगा सके।

1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की कानूनी व्यवस्था, 2. एकल ट्रेडिंग लाइसेंस पूरे राज्य हेतु, और 3. राज्य स्तर पर एकल बिंदु मंडी शुल्क।

मंडियों में वैज्ञानिक गुणवत्ता जांच (Assaying Labs) का अभाव, जिसके बिना दूर बैठा खरीदार उपज की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं कर पाता।

ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs - Gramin Agricultural Markets), जिसके तहत 22,000 ग्रामीण हाटों का बुनियादी ढांचा सुधारा जा रहा है।

APMC मंडियों के एकाधिकार को समाप्त कर निजी मंडियों, सीधी खरीद और कोल्ड स्टोरेज को सीधे बाजार प्रांगण बनाने पर।

वर्ष 1955 में।

बड़ी निजी कंपनियों और आधुनिक लॉजिस्टिक्स निवेशकों में भय बना रहा, जिससे देश में आधुनिक गोदामों और साइलो में निजी निवेश अवरुद्ध हुआ।

TOP फसलें (टमाटर - Tomato, प्याज - Onion, आलू - Potato), जिसे बाद में विस्तारित कर 'TOTAL' (सभी अधिसूचित फल-सब्जियों) तक कर दिया गया।

1. उत्पादन स्थल से बाजार तक परिवहन (Transport) पर, और 2. उचित भंडारण (Storage) सुविधाओं के किराये पर।

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA - 2010 में Warehousing Act 2007 के तहत)।

किसान अपनी उपज पंजीकृत गोदाम में रखकर रसीद के आधार पर बैंकों से तत्काल 75% तक सस्ता फसली ऋण ले सकता है, जिससे डिस्ट्रेस सेल रुकती है।

'किसान रेल' (Kisan Rail), जिसकी पहली ट्रेन देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) के बीच चलाई गई थी।

कृषि उड़ान 2.0 (Krishi Udan Scheme)।

कुल ₹1 लाख करोड़ का कोष, जिसके तहत ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% वार्षिक ब्याज छूट (Interest Subvention) 7 वर्षों तक मिलती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), जिसने 2015 में फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (FMC) का विलय कर लिया।

1. NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज) और 2. MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज)।

मूल्य जोखिम से बचाव (Hedging) और भविष्य के मूल्यों का अग्रिम संकेत (Price Discovery)।

वह केवल एक कमीशन एजेंट नहीं है, बल्कि अनौपचारिक साहूकार भी है, जो बुवाई के समय किसान को ब्याज पर कर्ज देकर उसकी पूरी फसल बंधक बना लेता है।

'अपनी मंडी' (पंजाब/हरियाणा), 'रैयथू बाजार' (आंध्र प्रदेश/तेलंगाना), और 'उझावर संथाई' (तमिलनाडु)।

बुवाई से पहले ही उपज की निश्चित पूर्व-निर्धारित कीमत की गारंटी मिल जाती है, जिससे बाजार मूल्य के जोखिम से पूर्ण सुरक्षा मिलती है।

कंपनी अधिनियम 1956/2013 के भाग IXA के तहत 'उत्पादक कंपनी' (Producer Company) के रूप में।

सैकड़ों किसानों के उत्पादों का एकत्रीकरण (Aggregation) करके, जिससे वे बिचौलियों को दरकिनार कर सीधे बड़े प्रोसेसर्स या सुपरमार्केट को बेच पाते हैं।

दालों, तिलहनों और प्याज जैसी जिंसों की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीद करना और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) का संचालन करना।

भारतीय कृषि निर्यात को $60 बिलियन से अधिक पहुंचाना और वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।

1. पैक हाउस (प्री-कूलिंग), 2. रीफर वैन (प्रशीतित परिवहन वाहन), और 3. नियंत्रित वायुमंडलीय (CA) शीत गृह।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसका उपयोग प्याज, आलू और दालों की कीमतों को नियंत्रित रखने हेतु बफर स्टॉक बनाने में होता है।

यह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता को प्रमाणित करने वाला राष्ट्रीय प्रमाणन चिह्न है (कृषि उपज ग्रेडिंग एवं विपणन अधिनियम 1937 के तहत)।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)।

'एक देश, एक कृषि बाजार' (One Nation, One Agri Market) का निर्माण करना, जहां बिचौलियों के बिना किसान को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य मिले और उपभोक्ता को वाजिब दर पर भोजन।