बैंकिंग सुधार Part 1

बैंकिंग सेवाओं का लोकतंत्रीकरण करना, बड़े औद्योगिक घरानों के एकाधिकार को तोड़ना और कृषि, लघु उद्योगों व ग्रामीण क्षेत्रों तक संस्थागत ऋण पहुंचाना।

6 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का (जिनकी कुल शुद्ध मांग एवं समय देनदारियां ₹200 करोड़ से अधिक थीं)।

'वित्तीय दमन' (Financial Repression), जहां राज्य कड़े प्रशासनिक नियंत्रणों के माध्यम से बैंकिंग संसाधनों का मनमाना दोहन करता था।

वित्तीय मध्यस्थता कमजोर होती है, वास्तविक ब्याज दरें ऋणात्मक हो जाती हैं और उत्पादक निवेश हेतु पूंजी की गंभीर कमी हो जाती है।

अत्यधिक उच्च CRR और SLR के माध्यम से बैंकों की कुल जमाराशियों का आधे से अधिक हिस्सा (53.5% से अधिक) सरकार द्वारा कम ब्याज पर अपने घाटे की भरपाई हेतु ब्लॉक कर दिया जाना।

SLR लगभग 38.5% और CRR 15% (कुल पूर्व-अधिग्रहण 53.5%) के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया था।

बाजार दरों से काफी कम प्रशासनिक ब्याज दर मिलती थी, जिससे बैंकों को सरकार को अनिवार्य उधार देने पर भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ता था।

प्रशासित ब्याज दर व्यवस्था (Administered Interest Rate Regime), जहां बचत, सावधि जमा और ऋणों की ब्याज दरें बाजार मांग-आपूर्ति के बजाय RBI द्वारा जटिल तालिकाओं में तय होती थीं।

जमा की लागत और ऋण पर प्रतिफल के बीच का अंतर (Spreads) संकुचित हो गया, जिससे बैंकों की परिचालन लाभप्रदता नगण्य रह गई।

'ऋण मेले' (Loan Melas), जहां बिना किसी ऋण साख जांच या संपार्श्विक के राजनीतिक आधार पर ऋण बांटे गए और वसूली पूरी तरह ठप हो गई।

'स्वास्थ्य कोड प्रणाली' (Health Code System - 1 से 8 श्रेणियों में), जिसमें बैंक खराब ऋणों को छुपाकर उन पर काल्पनिक ब्याज आय जोड़ते रहते थे।

न मिले हुए और अनिश्चित ब्याज को भी बैंक अपनी आय के रूप में दर्ज कर लेते थे, जिससे घाटे में चल रहे बैंक भी कागजों पर भारी मुनाफा दिखाते थे।

मात्र 0.15% से भी कम (कई बड़े बैंक भारी वास्तविक घाटे में थे)।

कठोर शाखा लाइसेंसिंग प्रणाली, जिसके तहत बैंक RBI की पूर्व-अनुमति के बिना कोई नई शाखा नहीं खोल सकते थे और उन्हें 4:1 अनुपात में ग्रामीण शाखाएं खोलनी अनिवार्य थीं।

व्यावसायिक स्वायत्तता समाप्त हो गई, ऋण आवंटन में क्रोनी-कैपिटलिज्म पनपा और ऋण जोखिम मूल्यांकन की जवाबदेही खत्म हो गई।

क्योंकि सभी बैंकों की जमा और ऋण दरें RBI द्वारा एक समान तय थीं और निजी क्षेत्र की उपस्थिति नगण्य थी।

अत्यंत दयनीय और सुस्त, जिसमें कागजी लेजर प्रविष्टियां, चेक समाशोधन में हफ्तों की देरी और आधुनिक तकनीक का पूर्ण अभाव था।

टंडन समिति (1975) और चोरे समिति (1979) के मानदंड, जिन्होंने ऋण सीमा पर अत्यधिक प्रशासनिक प्रतिबंध लगा रखे थे।

कुल बैंक ऋण का 40% (कृषि, कमजोर वर्ग, छोटे निर्यातक आदि हेतु)।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में फंसे ऋणों (NPA) का अंबार लग गया, जिसकी भरपाई हेतु बैंकों के पास कोई पूंजीगत बफर उपलब्ध नहीं था।

पूंजी आधार अत्यंत क्षीण था; बैंकों के पास जोखिम भारित परिसंपत्तियों के सापेक्ष मात्र 1% से 2% की ही वास्तविक पूंजी उपलब्ध थी।

समर्पित वसूली कानून का अभाव; बैंकों को वसूली हेतु पारंपरिक दीवानी अदालतों में जाना पड़ता था जहां मुकदमों के निपटारे में 15 से 20 वर्ष लग जाते थे।

नहीं, अदालत के आदेश के बिना बैंक किसी भी बंधक संपत्ति को न तो जब्त कर सकते थे और न ही बेच सकते थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों का दिवालियापन के कगार पर होना, यदि अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों से उनका मूल्यांकन किया जाता।

कड़ा विरोध; यूनियनों का मानना था कि कंप्यूटर आने से नौकरियों में भारी कटौती होगी, जिससे बैंकों का तकनीकी आधुनिकीकरण दशकों तक रुका रहा।

डॉ. सी. रंगराजन समिति (1984 एवं 1989)।

अत्यंत दयनीय; लगभग सभी आरआरबी भारी संचित घाटे में थे और उनकी ऋण वसूली दर 40% से भी कम थी।

क्योंकि एक पंगु, बीमार और पूंजी-विहीन बैंकिंग प्रणाली खुली बाजार अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार को वित्तपोषित करने में पूरी तरह असमर्थ थी।

बैंकों को वित्तीय रूप से व्यावहारिक, परिचालन रूप से दक्ष, स्वायत्त और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बनाना।

मैदावोलू नरसिम्हम (M. Narasimham), जो भारतीय रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर रह चुके थे।

नवंबर 1991 में।

बैंकिंग प्रणाली को राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रणों से मुक्त कर व्यावसायिक स्वायत्तता, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन प्रदान करना।

चरणबद्ध तरीके से घटाकर 25% पर लाने की संस्तुति।

18.0%।

CRR के अत्यधिक उच्च स्तर को घटाकर 3% से 5% के स्तर पर लाना, ताकि बैंकों के पास उत्पादक ऋण देने हेतु तरलता बचे।

4.50% (4% से 4.5% के दायरे में)।

ब्याज दरों का पूर्ण वि-नियमन (Deregulation); बैंकों को अपने जोखिम मूल्यांकन के आधार पर जमा और अग्रिम दरें तय करने की छूट देना।

PSL लक्ष्य को 40% से घटाकर 10% करने की सिफारिश की थी (सामाजिक-राजनीतिक कारणों से सरकार ने इसे खारिज कर 40% ही बनाए रखा)।

बासेल-I पूंजी पर्याप्तता मानदंड (Basel-I Capital Adequacy Norms), जिसके तहत न्यूनतम 8% जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) तय किया गया।

विशेष ऋण वसूली अधिकरणों (Debt Recovery Tribunals - DRTs) की स्थापना की।

1. अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3-4 बड़े बैंक, 2. राष्ट्रीय स्तर के 8-10 बैंक, और 3. स्थानीय व क्षेत्रीय स्तर के बैंक (RRBs आदि)।

जनवरी 1993 में।

UTI बैंक (वर्तमान एक्सिस बैंक), HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Board for Financial Supervision - BFS), जिसकी स्थापना 1994 में RBI के अधीन की गई।

अप्रैल 1998 में।

बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, संरचनात्मक विलय, एनपीए में भारी कमी, आईटी एकीकरण और विनियामक स्वतंत्रता।

वर्ष 2000 तक 9% और बाद में 10% करने की सिफारिश।

'संकीर्ण बैंकिंग' (Narrow Banking), जिसके तहत कमजोर बैंकों को जोखिम भरे वाणिज्यिक ऋण देने से रोककर केवल जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी जाए।

घटाकर 33% तक करने की सिफारिश।

केवल दो मजबूत बैंकों का विलय होना चाहिए; किसी मजबूत बैंक का किसी कमजोर/बीमार बैंक के साथ जबरन विलय कभी नहीं किया जाना चाहिए।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies - ARCs) की स्थापना का।

RBI एक ही समय में बैंकों का विनियामक (Regulator) और सार्वजनिक बैंकों (जैसे SBI) का मालिक (Owner) नहीं हो सकता; स्वामित्व सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2007-08 में (RBI ने SBI में अपनी 59.7% हिस्सेदारी सरकार को बेच दी)।

राजनीतिक नियुक्तियों पर पूर्ण रोक, स्वतंत्र व पेशेवर निदेशकों की नियुक्ति और प्रबंधन को परिचालन स्वायत्तता।

शाखा लाइसेंसिंग को पूरी तरह समाप्त करना; सुदृढ़ बैंकों को अपनी व्यावसायिक आवश्यकतानुसार कहीं भी शाखा खोलने की आजादी देना।

विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के रूप में कार्य करने और भारतीय निजी बैंकों में हिस्सेदारी लेने की अनुमति देना।

भारतीय बैंकिंग का मैग्ना कार्टा (Magna Carta of Indian Banking), जिसने भारतीय बैंकों को आधुनिक, डिजिटल और वैश्विक मानकों के अनुरूप ढाला।

कोई भी अग्रिम या ऋण जिस पर ब्याज या मूलधन की किस्त की देय तिथि के बाद लगातार 90 दिनों तक भुगतान न किया गया हो (90-day overdue norm)।

31 मार्च 2004 से (इससे पूर्व 1993 में यह 180 दिन और 1992 में 360 दिन था)।

अल्पकालिक मौसमी फसलों के लिए 2 फसल मौसमों (Crop Seasons) तक और दीर्घकालिक फसलों के लिए 1 फसल मौसम तक अतिदेय रहने पर।

बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋणों में से उन सभी ऋणों का कुल जोड़ जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिना किसी प्रोविजनिंग या कटौती के।

(कुल सकल एनपीए / कुल सकल अग्रिम) × 100।

सकल एनपीए में से बैंक द्वारा अलग रखे गए कुल प्रोविजन (Provisioning) और अन्य स्वीकार्य कटौतियों को घटाकर (NNPA = GNPA - Provisions)।

क्योंकि यह बैंक की पूंजी पर खराब ऋणों के उस वास्तविक जोखिम को दर्शाता है जिसकी भरपाई हेतु बैंक ने पहले से कोई वित्तीय सुरक्षा बफर नहीं बनाया है।

ऐसा उधारकर्ता जिसके पास ऋण चुकाने की पूर्ण वित्तीय क्षमता होने के बावजूद वह जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाता, अथवा ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य से इतर अन्यत्र डायवर्ट/गबन कर देता है।

वे 5 वर्षों तक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से नया ऋण नहीं ले सकते, किसी नई कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं बन सकते और उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है।

किसी संकटग्रस्त उधारकर्ता को पुराने डिफॉल्ट से बचाने हेतु गुपचुप तरीके से नया ऋण स्वीकृत करना, ताकि वह पुराने ऋण का ब्याज चुका सके और खाता एनपीए दर्ज होने से बच जाए।

एक ही समय में अत्यधिक कर्ज में दबे कॉर्पोरेट घरानों की बैलेंस शीट का बिगड़ना और उन पर दिए गए खराब ऋणों के कारण सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट का एनपीए से पंगु हो जाना।

बैंकों द्वारा बही-खातों में छिपाए गए और रिस्ट्रक्चर किए गए फंसे कर्जों की गहरी फोरेंसिक जांच कर वास्तविक एनपीए को जबरन उजागर करवाना।

सार्वजनिक बैंकों का सकल एनपीए 2015 के ~5% से उछलकर मार्च 2018 में लगभग 11.5% (₹10 लाख करोड़ से अधिक) के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया और बैंकों को भारी घाटा हुआ।

NIM में भारी गिरावट आती है; क्योंकि फंसे कर्जों पर ब्याज आय शून्य हो जाती है जबकि बैंक को अपनी जमाराशियों पर लगातार ब्याज चुकाना पड़ता है।

बैंक अपने एनपीए के नुकसान की भरपाई हेतु ऋणों पर ब्याज दरें (Spreads) बढ़ा देते हैं, जिससे अच्छे ग्राहकों हेतु पूंजी महंगी हो जाती है।

जब उच्च एनपीए के डर और सतर्कता के कारण बैंक नई परियोजनाओं और निजी उद्योग को ऋण देना लगभग बंद कर देते हैं, जिससे आर्थिक विकास सुस्त पड़ जाता है।

बुनियादी ढांचा, इस्पात और बिजली क्षेत्रों में अनियंत्रित ऋण वितरण, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण विवाद, पर्यावरणीय मंजूरियों में अड़चनें और कोयला ब्लॉक रद्दीकरण से परियोजनाएं ठप हो गईं।

बैंकों ने इसका दुरुपयोग एनपीए छुपाने और लोन एवरग्रीनिंग के औजार के रूप में किया, जिससे 2014 तक अधिकांश पुनर्गठित ऋण अंततः विशाल एनपीए में बदल गए।

'इंद्रधनुष' (Indradhanush Plan); जिसमें नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, तनाव मुक्ति, सशक्तिकरण, जवाबदेही और सुधार शामिल थे।

विशेष सरकारी बॉन्ड जिन्हें बैंक खरीदते हैं और सरकार उस धन का उपयोग बैंकों में नई इक्विटी पूंजी डालकर उनकी शोधन क्षमता बहाल करने हेतु करती है।

आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण (Income Recognition and Asset Classification)।

वित्तीय वर्ष 1992-93 में (नरसिम्हम समिति-I की सिफारिशों के आधार पर)।

एनपीए खातों पर ब्याज आय को केवल तभी बही-खातों में आय दर्ज किया जा सकता है जब वह वास्तव में नकद में वसूल (Cash Realization) हो चुकी हो, उपार्जन (Accrual) के आधार पर कभी नहीं।

पिछले तिमाहियों में दर्ज किए गए किंतु वास्तव में अप्राप्त ब्याज को बैंक को अपनी चालू लाभ-हानि खाते में रिवर्स (Reverse / बट्टे खाते) करना पड़ता है।

1. निष्पादित परिसंपत्तियां / मानक परिसंपत्तियां (Performing / Standard Assets), और 2. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets - NPAs)।

ऐसा ऋण खाता जिसमें मूलधन और ब्याज का नियमित भुगतान हो रहा हो और जिसमें चूक (Default) का कोई सामान्य से अधिक जोखिम मौजूद न हो।

1. उप-मानक परिसंपत्तियां (Sub-Standard Assets), 2. संदिग्ध परिसंपत्तियां (Doubtful Assets), और 3. हानि परिसंपत्तियां (Loss Assets)।

ऐसा ऋण खाता जो 12 महीने या उससे कम अवधि तक लगातार एनपीए (NPA) बना रहा हो।

ऐसा ऋण खाता जो 12 महीने से अधिक अवधि तक 'उप-मानक' (Sub-Standard) श्रेणी में बना रहा हो।

1. D1 (1 वर्ष तक संदिग्ध), 2. D2 (1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध), और 3. D3 (3 वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध)।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे बैंक, उसके आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षकों या RBI निरीक्षकों द्वारा पूर्णतः अप्राप्य (Uncollectible) मान लिया गया हो, भले ही उसे बही-खातों से औपचारिक रूप से पूरी तरह बट्टे खाते (Write-off) न डाला गया हो।

एनपीए बनने से पूर्व (1 से 90 दिन के भीतर) अतिदेय ऋणों की प्रारंभिक पहचान और अग्रिम चेतावनी प्रणाली।

वे खाते जिनमें मूलधन या ब्याज 1 से 30 दिन तक अतिदेय (Overdue) हो, अथवा जिनमें तनाव के अन्य प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हों।

वे ऋण खाते जिनमें भुगतान 31 से 60 दिन तक लगातार अतिदेय रहता है।

वे ऋण खाते जिनमें भुगतान 61 से 90 दिन तक लगातार अतिदेय रहता है (एनपीए बनने से ठीक पहले का अंतिम चरण)।

संभावित या वास्तविक ऋण हानियों की भरपाई हेतु बैंक द्वारा अपने परिचालन लाभ में से एक निश्चित राशि को अलग सुरक्षित कोष में रखना।

हाँ; सामान्य मानक अग्रिमों पर 0.40%, कृषि व लघु उद्योगों पर 0.25%, और वाणिज्यिक रियल एस्टेट (CRE) ऋणों पर 1.0% का सामान्य प्रोविजन अनिवार्य है।

कुल बकाया राशि का 15%।

कुल असुरक्षित राशि का 25% (बुनियादी ढांचा ऋणों में 20%)।

सुरक्षित हिस्से का 25% (तथा असुरक्षित हिस्से का 100%)।

सुरक्षित हिस्से का 40% (तथा असुरक्षित हिस्से का 100%)।

संपूर्ण बकाया राशि (सुरक्षित और असुरक्षित दोनों) पर 100% प्रोविजनिंग।

शत-प्रतिशत (100%) प्रोविजनिंग अनिवार्य है, अथवा उसे बही-खातों से तुरंत पूरी तरह अपलिखित (Write-off) करना होता है।

बैंक द्वारा अपने कुल सकल एनपीए के सापेक्ष बनाए गए कुल संचयी प्रोविजन का प्रतिशत (Total Provisions / Gross NPA × 100)।

कम से कम 70% या उससे अधिक (वर्तमान में अधिकांश मजबूत भारतीय बैंकों का PCR 75% से 80% पार कर चुका है)।

यदि भविष्य में फंसे ऋणों की बिल्कुल भी वसूली न हो, तब भी बैंक की पूंजी और इक्विटी सुरक्षित रहती है क्योंकि नुकसान का पूरा प्रावधान पहले ही किया जा चुका होता है।

राइट-ऑफ केवल बैलेंस शीट स्वच्छ करने की एक लेखांकन प्रक्रिया है जिसमें कानूनी वसूली जारी रहती है, जबकि लोन वेवर में कर्जदार का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाता है और कोई वसूली नहीं होती।

केंद्रीय बड़े ऋण सूचना भंडार (Central Repository of Information on Large Credits)।

₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल फंड-आधारित व गैर-फंड आधारित एक्सपोजर वाले खातों की।

वर्ष 2002 में (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम)।

बिना किसी अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के डिफॉल्ट होने पर सुरक्षित बंधक संपत्तियों को सीधे अपने कब्जे में लेने और नीलामी द्वारा बेचने का वैधानिक अधिकार।

कृषि भूमि (Agricultural Land) पर तथा ₹1 लाख से कम के बकाया ऋणों या जहाँ बकाया राशि मूलधन और ब्याज के 20% से कम बची हो।

60 दिनों का मांग नोटिस (Demand Notice under Section 13(2))।

ARCIL (Asset Reconstruction Company of India Limited), वर्ष 2002-03 में।

नकद (Cash) और सुरक्षा रसीदों (Security Receipts - SRs) के संयोजन में।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC, 2016)।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal - NCLT)।

'लेनदारों के नियंत्रण' (Creditors in Control) मॉडल में, जहां डिफॉल्ट होते ही कंपनी का प्रबंधन प्रमोटर से छिनकर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के हाथ चला जाता है।

180 दिन (जिसे 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है) तथा मुकदमों सहित अधिकतम 330 दिन।

NARCL (राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड) और IDRCL (भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड)।

15% नकद (Cash) तथा 85% सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदें (Security Receipts)।

₹30,600 करोड़ की संप्रभु गारंटी (5 वर्षों की अवधि हेतु)।

प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (Prompt Corrective Action - PCA Framework), जो CRAR, शुद्ध एनपीए और लाभप्रदता के पूर्व-निर्धारित ट्रिगर्स टूटने पर बैंक के नए ऋण देने, लाभांश बांटने और शाखा विस्तार पर प्रतिबंध लगाता है।

1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR/CET-1), 2. शुद्ध एनपीए अनुपात (NNPA), और 3. उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio)।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (Banks Board Bureau - BBB), जिसे 2022 में 'वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो' (FSIB) के रूप में पुनर्गठित किया गया।

पैमाने की मितव्ययिताएं (Economies of Scale) हासिल करना, बैलेंस शीट को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बड़े राष्ट्रीय बैंक तैयार करना।

कुल 12 बैंक (SBI सहित)।

लगभग 2.8% से 3.0% के दशक के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर, और शुद्ध एनपीए 0.6% से 0.8% के अत्यंत सुरक्षित स्तर पर।

यह उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास का व्यापक रिकॉर्ड उपलब्ध कराती हैं, जिससे बैंकों को ऋण स्वीकृति से पूर्व डिफ़ॉल्ट के जोखिम का सटीक आकलन करने में मदद मिलती है।

लोक अदालतें (Lok Adalats - ₹20 लाख तक के ऋणों हेतु)।

भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme)।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली को इतना सुदृढ़, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाना कि वह बिना किसी एनपीए संकट के देश की 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की विशाल ऋण आवश्यकताओं को सुरक्षित रूप से वित्तपोषित कर सके।