📚 Economy — Economy Notes

बैंकिंग सुधार Part 2

नरसिम्हम समिति-II, सार्वजनिक बैंकों का समेकन व विलय, निजी बैंकों का विकास तथा डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकी क्रांति का संपूर्ण विश्लेषण

Quick Reference

महत्वपूर्ण तथ्य एवं योगदान

समिति/सुधार	प्रमुख सिफारिश या विशेषता	बैंकिंग पर प्रभाव
नरसिम्हम समिति-II (1998)	उत्तर देखें पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) को बढ़ाकर 10% करना, कमजोर बैंकों हेतु 'संकीर्ण बैंकिंग' (Narrow Banking) तथा सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 33% करना।	उत्तर देखें बैंकों की बैलेंस शीट में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मजबूती आई, नियामक स्वतंत्रता बढ़ी और जोखिम प्रबंधन का आधुनिकीकरण हुआ।
बैंक विलय एवं समेकन नीति	उत्तर देखें 2017 से 2020 के दौरान 27 सार्वजनिक बैंकों का 12 बड़े बैंकों में समेकन (SBI सहयोगी विलय, बैंक ऑफ बड़ौदा विलय और 10 बैंकों का 4 में मेगा-विलय)।	उत्तर देखें वैश्विक स्तर के बड़े बैंकों का निर्माण, पैमाने की मितव्ययिताएं (Economies of Scale), परिचालन लागत में कमी और ऋण वहन क्षमता में विस्तार।
निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश (1993, 2001, 2013)	उत्तर देखें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, बंधन व आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सख्त पूंजी व कॉरपोरेट प्रशासन शर्तों पर लाइसेंस।	उत्तर देखें बैंकिंग क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवीन वित्तीय उत्पादों का आगमन, ग्राहक सेवा में क्रांतिकारी सुधार और निजी परिसंपत्ति हिस्सेदारी ~35-40% पहुंचना।
विभेदित बैंक (Differentiated Banks)	उत्तर देखें नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक (Payments Banks) और स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Banks - SFBs) की स्थापना।	उत्तर देखें अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन, प्रवासी कामगारों हेतु सुगम डिजिटल भुगतान और छोटे व्यवसायों व सीमांत किसानों को औपचारिक सूक्ष्म ऋण।
कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS)	उत्तर देखें सभी बैंक शाखाओं को एक केंद्रीय सर्वर से जोड़ना, जिससे ग्राहक 'शाखा का ग्राहक' न रहकर 'पूरे बैंक का ग्राहक' बन गया।	उत्तर देखें इंटर-ब्रांच बैंकिंग, कहीं भी कभी भी लेन-देन, चेक समाशोधन में तेजी और वास्तविक समय (Real-Time) खाता प्रचालन संभव हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)	उत्तर देखें भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI और IBA द्वारा 2008 में स्थापित खुदरा भुगतानों का शीर्ष छत्र संगठन।	उत्तर देखें आईएमपीएस (IMPS), रुपे (RuPay), यूपीआई (UPI), बीबीपीएस (BBPS) और एईपीएस (AePS) जैसे स्वदेशी और विश्वस्तरीय भुगतान तंत्रों का विकास।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)	उत्तर देखें मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) के माध्यम से 24x7 तत्काल अंतर-बैंक फंड ट्रांसफर और मर्चेंट क्यूआर भुगतान।	उत्तर देखें भारत वैश्विक डिजिटल खुदरा भुगतान क्रांति का सिरमौर बना; नकदी निर्भरता में भारी गिरावट और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र का अभूतपूर्व उछाल।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC / e₹)	उत्तर देखें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संप्रभु डिजिटल मुद्रा (डिजिटल रुपया) का थोक (e₹-W) और खुदरा (e₹-R) पायलट परीक्षण (2022 से)।	उत्तर देखें कागजी नोटों की छपाई व प्रबंधन लागत में कमी, सीमा-पार भुगतान निपटान में तेजी और वित्तीय सुरक्षा में संप्रभु गारंटी।

One-Liner Questions

नरसिम्हम समिति-II (बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति) का गठन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था?

दिसंबर 1997 में (और समिति ने अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट अप्रैल 1998 में प्रस्तुत की)।

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नरसिम्हम समिति-I (1991) और नरसिम्हम समिति-II (1998) के प्राथमिक कार्यक्षेत्र में क्या मूल अंतर था?

समिति-I का ध्यान वित्तीय दमन हटाने और उदारीकरण पर था, जबकि समिति-II का मुख्य ध्यान बैंकिंग प्रणाली की मजबूती, संस्थागत पुनर्गठन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एकीकरण पर था।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) को 8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की थी?

वर्ष 2000 तक 9% और दीर्घकाल में 10% करने की सिफारिश।

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नरसिम्हम समिति-II ने कमजोर और बीमार बैंकों (Weak Banks) के संकट को टालने हेतु किस विशेष अवधारणा का प्रतिपादन किया?

'संकीर्ण बैंकिंग' (Narrow Banking), जिसके तहत कमजोर बैंकों को जोखिम भरे वाणिज्यिक ऋण देने से रोककर केवल जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश तक सीमित किया जाए।

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नरसिम्हम समिति-II ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता को घटाकर कितने प्रतिशत करने का सुझाव दिया था?

न्यूनतम 33% तक घटाने की सिफारिश, ताकि बैंकों को अपनी पूंजी बाजार से जुटाने और प्रबंधन में स्वायत्तता मिले।

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नरसिम्हम समिति-II ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय (Bank Mergers) के संदर्भ में क्या कड़ा सिद्धांत दिया था?

विलय केवल दो मजबूत बैंकों के बीच व्यावसायिक लाभ हेतु होना चाहिए; किसी मजबूत बैंक का किसी कमजोर बैंक के साथ प्रशासनिक आधार पर जबरन विलय कभी नहीं किया जाना चाहिए।

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नरसिम्हम समिति-II ने एनपीए के त्वरित समाधान हेतु किस वित्तीय संस्था के गठन की पुरजोर संस्तुति की थी?

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies - ARCs) की स्थापना की।

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नरसिम्हम समिति-II ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दोहरी भूमिका पर क्या आपत्ति दर्ज की थी?

RBI एक ही समय में बैंकों का नियामक (Regulator) और सार्वजनिक बैंकों (जैसे SBI, NHB, NABARD) का मालिक (Owner) नहीं हो सकता; अतः उसे अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी छोड़नी चाहिए।

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नरसिम्हम समिति-II की सिफारिश पर RBI ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता केंद्र सरकार को कब बेची?

वर्ष 2007-08 में (लगभग ₹35,531 करोड़ में SBI की 59.7% हिस्सेदारी सरकार को हस्तांतरित की गई)।

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नरसिम्हम समिति-II ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में चेक बाउंसिंग के संबंध में क्या कानूनी सुधार सुझाया था?

चेक बाउंस को कठोर आपराधिक अपराध बनाना और त्वरित निपटारे हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाना।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों के निदेशकमंडल (Board of Directors) के गठन के संबंध में क्या संस्तुति दी थी?

बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों को पूरी तरह समाप्त करना और केवल पेशेवर, स्वतंत्र व वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल करना।

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नरसिम्हम समिति-II ने विदेशी बैंकों के भारत में विस्तार के संबंध में क्या उदार दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया?

विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के रूप में कार्य करने और भारतीय निजी बैंकों में हिस्सेदारी लेने की अनुमति देना।

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नरसिम्हम समिति-II ने सरकारी बैंकों में भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध में क्या स्वायत्तता मांगी?

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (BSRB) को समाप्त करना और प्रत्येक बैंक को बाजार दरों पर अपनी प्रतिभा सीधे नियुक्त करने की स्वतंत्रता देना।

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बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (BSRB) को औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त किया गया?

वर्ष 2002 में, जिसके बाद बैंकों ने IBPS या अपनी स्वतंत्र चयन प्रक्रिया अपनाई।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों के विदेशी मुद्रा जोखिम (Forex Exposure) और ब्याज दर जोखिम हेतु क्या व्यवस्था सुझाई?

परिसंपत्ति-देनदारी प्रबंधन (Asset-Liability Management - ALM) प्रणाली को प्रत्येक बैंक में अनिवार्य रूप से लागू करना।

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नरसिम्हम समिति-II ने भारतीय बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु क्या निर्देश दिया?

सभी प्रमुख शाखाओं का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, इंटर-बैंक कनेक्टिविटी और ई-बैंकिंग का त्वरित विस्तार।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या सिफारिश की?

लोकपाल के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना और उसके निर्णयों को बैंकों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना।

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नरसिम्हम समिति-II ने ग्रामीण ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के पुनर्गठन हेतु क्या मॉडल प्रस्तुत किया?

समान प्रायोजक बैंकों के अधीन आने वाले निकटवर्ती RRBs का राज्य स्तर पर एकीकरण (Amalgamation) करना।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों के आंतरिक नियंत्रण हेतु किस ऑडिट प्रणाली को अनिवार्य करने की सिफारिश की?

जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (Risk-Based Internal Audit - RBIA)।

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नरसिम्हम समिति-II ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के संबंध में क्या सुझाव दोहराया?

PSL के दायरे को संकुचित कर केवल वास्तव में कमजोर व जरूरतमंद वर्गों तक सीमित करना।

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नरसिम्हम समिति-II ने एनपीए की पहचान हेतु किस वैश्विक समयावधि मानक को अपनाने की सिफारिश की थी?

90 दिनों के अतिदेय मानदंड (90-day overdue norm) को अपनाने की सिफारिश (जो 2004 से लागू हुआ)।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों के शुद्ध एनपीए (Net NPA) को किस स्तर तक लाने का कड़ा लक्ष्य दिया था?

वर्ष 2000 तक शुद्ध एनपीए को 5% से नीचे और 2002 तक 3% से नीचे लाने का लक्ष्य।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों के पूंजी पर्याप्तता ढांचे में बाजार जोखिम (Market Risk) को शामिल करने हेतु क्या कहा?

सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में मूल्य उतार-चढ़ाव के जोखिम हेतु अतिरिक्त पूंजी बफर बनाना।

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नरसिम्हम समिति-II ने बैंकों में अधिक कर्मचारियों की समस्या से निपटने हेतु किस योजना का मार्ग प्रशस्त किया?

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme - VRS), जिसे 2000-01 में सार्वजनिक बैंकों में बड़े पैमाने पर लागू किया गया।

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नरसिम्हम समिति-II ने वित्तीय संस्थानों (जैसे IDBI, ICICI, IFCI) के वाणिज्यिक बैंकों में रूपांतरण की क्या सिफारिश की?

दीर्घकालिक विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) को सार्वभौमिक बैंकों (Universal Banks) में परिवर्तित होने की छूट देना।

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नरसिम्हम समिति-II की सिफारिशों को भारतीय बैंकिंग इतिहास में किस रूप में आंका जाता है?

भारतीय बैंकिंग को 'उदारीकरण' से आगे ले जाकर 'वैश्विक वित्तीय मानकों और जोखिम प्रबंधन' की ठोस धरातल पर स्थापित करने वाली मार्गदर्शिका।

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन (Consolidation) का प्राथमिक आर्थिक उद्देश्य क्या था?

वैश्विक आकार और वित्तीय क्षमता वाले बड़े राष्ट्रीय बैंकों का निर्माण करना, परिचालन लागत घटाना और बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को ऋण देने में सक्षम बनाना।

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1993 में राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आपसी विलय का पहला ऐतिहासिक उदाहरण कौन-सा था?

न्यू बैंक ऑफ इंडिया (New Bank of India) का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय।

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2004 में संकटग्रस्त निजी बैंक 'ग्लोबल ट्रस्ट बैंक' (GTB) का किस सरकारी बैंक में विलय कराया गया था?

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) में।

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उसके सहयोगी बैंकों (Associate Banks) के विलय की प्रक्रिया का पहला चरण क्या था?

वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का SBI में विलय।

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SBI में सहयोगी बैंकों के विलय का दूसरा चरण किस वर्ष और किस बैंक के साथ हुआ?

वर्ष 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का SBI में विलय।

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का ऐतिहासिक महा-विलय (Mega-Merger) किस तिथि को प्रभावी हुआ?

1 अप्रैल 2017 को।

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1 अप्रैल 2017 को SBI में किन 5 सहयोगी बैंकों और 1 अन्य बैंक का एक साथ विलय किया गया?

5 सहयोगी बैंक (SBBJ, SBM, SBP, SBT, SBH) तथा भारतीय महिला बैंक (BMB)।

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2017 के महा-विलय के पश्चात SBI वैश्विक रैंकिंग में किस मुकाम पर पहुंचा?

विश्व के शीर्ष 50 सबसे बड़े बैंकों (Top 50 Global Banks) के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक बना।

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1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के किन दो बैंकों का 'बैंक ऑफ बड़ौदा' (Bank of Baroda) में त्रि-पक्षीय विलय हुआ?

विजया बैंक (Vijaya Bank) और देना बैंक (Dena Bank) का।

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अगस्त 2019 में घोषित और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी '10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े बैंकों में मेगा-विलय' के तहत PNB में किन बैंकों का विलय हुआ?

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में।

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1 अप्रैल 2020 के मेगा-विलय के तहत केनरा बैंक (Canara Bank) में किस बैंक का विलय किया गया?

सिंडीकेट बैंक (Syndicate Bank) का।

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1 अप्रैल 2020 के मेगा-विलय के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किन दो बैंकों का विलय हुआ?

आंध्रा बैंक (Andhra Bank) और कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) का।

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1 अप्रैल 2020 के मेगा-विलय के अंतर्गत इंडियन बैंक (Indian Bank) में किस प्राचीन बैंक का विलय किया गया?

इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank - भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक) का।

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी देने हेतु केंद्र सरकार ने किस उच्चस्तरीय संस्थागत तंत्र का गठन किया था?

वैकल्पिक तंत्र (Alternative Mechanism - AM), जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

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2017 में विलय प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की कुल संख्या कितनी थी?

कुल 27 बैंक।

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1 अप्रैल 2020 के मेगा-विलय के उपरांत भारत में राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई है?

कुल 12 बैंक (SBI सहित 12 PSBs)।

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वर्तमान में भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से कौन-से 6 बैंक स्वतंत्र (Unmerged) बने रहे?

1. बैंक ऑफ इंडिया, 2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 3. इंडियन ओवरसीज बैंक, 4. यूको बैंक, 5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 6. पंजाब एंड सिंध बैंक।

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बैंक विलय का सबसे बड़ा परिचालन लाभ (Operational Benefit) क्या रहा?

एक ही क्षेत्र में एक-दूसरे के निकट स्थित अनावश्यक शाखाओं का युक्तिकरण, प्रशासनिक लागत में भारी कमी और आईटी प्लेटफॉर्म का केंद्रीकरण।

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बैंक विलय की प्रक्रिया में सबसे गंभीर व्यावहारिक चुनौती क्या सामने आई?

मानव संसाधन (HR) एकीकरण, विभिन्न बैंकों की भिन्न कार्य-संस्कृतियां, वरिष्ठता विवाद और अलग-अलग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर (CBS) का तालमेल।

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विलय के दौरान विभिन्न बैंकों के कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर (जैसे Finacle और BaNCS) के एकीकरण में क्या तकनीकी कदम उठाए गए?

डेटा माइग्रेशन और सामान्य इंटरफेस का विकास, ताकि विलय होने वाले बैंक के ग्राहक बिना रुकावट मूल बैंक के प्लेटफॉर्म पर आ सकें।

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घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs / 'Too Big to Fail') की अवधारणा क्या है?

वे बैंक जिनका आकार और अंतर-संबद्धता इतनी विशाल होती है कि उनकी विफलता संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती है।

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वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा D-SIBs (प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक) के रूप में किन तीन बैंकों को वर्गीकृत किया गया है?

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), 2. HDFC बैंक, और 3. ICICI बैंक।

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D-SIBs के रूप में वर्गीकृत बैंकों को सामान्य बैंकों की तुलना में कौन-सी अतिरिक्त विनियामक शर्त पूरी करनी होती है?

अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर-1 (CET-1) पूंजी बफर बनाए रखना अनिवार्य होता है।

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विलय के उपरांत सार्वजनिक बैंकों के बैलेंस शीट आकार में वृद्धि ने कॉरपोरेट जगत को कैसे लाभान्वित किया?

बैंकों की 'एकल उधारकर्ता जोखिम सीमा' (Single Borrower Exposure Limit) बढ़ गई, जिससे वे विशाल मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बिना कंसोर्टियम के भी बड़ा ऋण देने में सक्षम हुए।

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पी. जे. नायक समिति (2014) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन सुधार हेतु किस क्रांतिकारी मॉडल की सिफारिश की थी?

'बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी' (BIC) का गठन कर सरकार की शेयरधारिता उसे सौंपना, जिससे बैंकों में सरकारी हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो सके।

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बैंक विलय से बैंकों की 'ऋण मूल्यांकन क्षमता' (Credit Appraisal Capabilities) पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा?

जोखिम प्रबंधन और फोरेंसिक ऑडिटिंग हेतु समर्पित विशिष्ट विशेषज्ञ इकाइयों की स्थापना संभव हुई।

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1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत नए निजी बैंकों की स्थापना हेतु न्यूनतम चुकता पूंजी (Paid-up Capital) क्या थी?

न्यूनतम ₹100 करोड़।

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1993 के प्रथम दौर में लाइसेंस प्राप्त प्रमुख निजी बैंक कौन-से थे?

HDFC बैंक, ICICI बैंक, UTI बैंक (वर्तमान Axis बैंक), इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, और सेंचुरियन बैंक।

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2001 में जारी निजी बैंकों के दूसरे दौर के दिशा-निर्देशों में न्यूनतम पूंजी सीमा बढ़ाकर कितनी की गई?

प्रारंभिक ₹200 करोड़ (जिसे 3 वर्ष में बढ़ाकर ₹300 करोड़ करना अनिवार्य था)।

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2001 के दिशा-निर्देशों के तहत स्थापित होने वाले दो प्रमुख सफल निजी बैंक कौन-से थे?

कोटक महिंद्रा बैंक (2003 में NBFC से परिवर्तित) और यस बैंक (2004)।

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2013 के दिशा-निर्देशों के तहत सार्वभौमिक बैंक (Universal Bank) लाइसेंस हेतु न्यूनतम पूंजी सीमा कितनी तय की गई?

न्यूनतम ₹500 करोड़।

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2013-14 के लाइसेंसिंग दौर में आरबीआई द्वारा किन दो वित्तीय संस्थाओं को पूर्ण बैंक लाइसेंस दिया गया?

बंधन बैंक (Bandhan Bank) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC FIRST Bank), जिन्होंने 2015 में परिचालन शुरू किया।

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2016 में सार्वभौमिक बैंकों हेतु शुरू की गई 'ऑन-टैप लाइसेंसिंग' (On-Tap Licensing) का क्या अर्थ है?

बैंक लाइसेंस हेतु विनियामक विंडो वर्ष भर खुली रहना; योग्य आवेदक किसी भी समय बैंक लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं, विशेष घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना।

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निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटर की शेयरधारिता के संबंध में RBI का क्या अनिवार्य दीर्घावधि नियम है?

15 वर्षों के भीतर प्रमोटर की चुकता मतदान इक्विटी पूंजी हिस्सेदारी को घटाकर 26% (पूर्व में 15%) पर लाना।

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निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अधिकतम कानूनी सीमा क्या है?

कुल 74% तक (49% तक स्वचालित मार्ग से और 49% से 74% तक सरकारी अनुमोदन मार्ग से)।

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में FDI की अधिकतम विनियामक सीमा क्या है?

अधिकतम 20% तक (सरकारी अनुमोदन मार्ग से)।

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निजी बैंकों के तीव्र विस्तार ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किस प्रकार की दक्षता लाई?

उत्कृष्ट परिसंपत्ति गुणवत्ता, उच्च पूंजी पर्याप्तता (CRAR), आधुनिक डिजिटल तकनीक, उच्च RoA (परिसंपत्ति पर प्रतिफल) और पारदर्शी ऋण संस्कृति।

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भारतीय बैंकिंग परिसंपत्तियों में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 1991 के 3-4% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो चुकी है?

लगभग 35% से 40% (तथा कुल वृद्धिशील ऋण प्रवाह में 50% से अधिक हिस्सेदारी)।

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2020 में निजी क्षेत्र के किस बड़े बैंक में गंभीर वित्तीय संकट के बाद RBI ने मोराटोरियम लगाकर पुनर्गठन किया?

यस बैंक (Yes Bank), जिसे SBI और अन्य वित्तीय संस्थानों के कंसोर्टियम द्वारा पूंजी डालकर उबारा गया।

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2020 में वित्तीय संकट में फंसे प्राचीन निजी बैंक 'लक्ष्मी विलास बैंक' (LVB) का किस विदेशी बैंक में विलय कराया गया?

डीबीएस बैंक इंडिया (DBS Bank India Limited - सिंगापुर स्थित DBS की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।

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जुलाई 2023 में भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा रिवर्स-विलय (Reverse Merger) किन दो वित्तीय दिग्गजों के बीच हुआ?

एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd - आवास वित्त कंपनी) का एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में विलय।

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HDFC लिमिटेड के विलय के पश्चात HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंचा?

विश्व के शीर्ष 4-5 सबसे मूल्यवान बैंकों के क्लब में शामिल हुआ।

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छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों हेतु 'विभेदित बैंकों' (Differentiated Banks) की अवधारणा किस समिति ने दी थी?

डॉ. नचिकेत मोर समिति (2013 - 'निम्न आय परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं')।

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भारत में दो प्रकार के विभेदित बैंक (Differentiated Banks) कौन-से हैं?

1. भुगतान बैंक (Payments Banks) और 2. लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFBs)।

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भुगतान बैंकों (Payments Banks) के परिचालन की सबसे प्रमुख विनियामक पाबंदी क्या है?

वे किसी भी प्रकार का ऋण (Loans) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते; केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं और विप्रेषण सेवाएं दे सकते हैं।

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भुगतान बैंकों में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक अधिकतम जमा सीमा वर्तमान में कितनी है?

दिन के अंत में अधिकतम ₹2,00,000 (2 लाख रुपये)।

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भुगतान बैंकों को अपनी कुल मांग जमाराशियों का कितना प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों (SLR योग्य) में रखना अनिवार्य है?

न्यूनतम 75% हिस्सा 1 वर्ष तक की परिपक्वता वाली सांविधिक तरलता प्रतिभूतियों में।

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भारत में परिचालन शुरू करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन-सा था?

एयरटेल पेमेंट्स बैंक (Airtel Payments Bank - जनवरी 2017)।

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डाक विभाग के विशाल राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का उपयोग करने हेतु 2018 में किस भुगतान बैंक की शुरुआत हुई?

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)।

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लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks - SFBs) के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) का क्या कड़ा लक्ष्य निर्धारित है?

अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 75% हिस्सा PSL में देना अनिवार्य है (सामान्य बैंकों हेतु 40% है)।

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लघु वित्त बैंकों (SFBs) के ऋण पोर्टफोलियो पर ऋण आकार की क्या अनिवार्य शर्त लागू है?

उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% हिस्सा ₹25 लाख तक के छोटे ऋणों का होना चाहिए।

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भारत में परिचालन शुरू करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन-सा था?

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक (Capital Small Finance Bank - अप्रैल 2016)।

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लघु वित्त बैंक (SFB) के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रमुख संस्थान कौन-से हैं?

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, उज्जीवन, जना और ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (अधिकांश पूर्व में माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं थीं)।

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लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंक (Universal Bank) में बदलने हेतु RBI द्वारा निर्धारित मुख्य पात्रता शर्त क्या है?

कम से कम 5 वर्षों का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड, शेयर बाजार में सूचीबद्धता और न्यूनतम ₹1,000 करोड़ का शुद्ध मूल्य।

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स्थानीय क्षेत्र बैंक (Local Area Banks - LABs) योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?

अगस्त 1996 में (अधिकतम 3 निकटवर्ती जिलों के भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु)।

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निजी बैंकों में कॉरपोरेट प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (MD & CEO) का अधिकतम कार्यकाल कितना निर्धारित है?

प्रमोटर सीईओ हेतु अधिकतम 12-15 वर्ष तथा गैर-प्रमोटर सीईओ हेतु अधिकतम 15 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष)।

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1980 के दशक में भारतीय बैंकिंग में कम्प्यूटरीकरण की रूपरेखा तैयार करने वाली दो समितियों के अध्यक्ष कौन थे?

डॉ. सी. रंगराजन (1984 एवं 1989 की समितियां)।

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बैंकिंग में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (Core Banking Solutions - CBS) का क्या तात्पर्य है?

एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर नेटवर्क जहां बैंक की सभी शाखाएं एक मास्टर डेटाबेस से जुड़ी होती हैं, जिससे ग्राहक किसी भी शाखा, एटीएम या डिजिटल माध्यम से अपना खाता संचालित कर सकता है।

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भारत में सार्वजनिक और निजी बैंकों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले दो प्रमुख सीबीएस सॉफ्टवेयर कौन-से हैं?

फिनाकल (Finacle - इन्फोसिस द्वारा विकसित) और टीसीएस बांक्स (TCS BaNCS)।

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भारत में पहली बार एटीएम (Automated Teller Machine) किस बैंक ने और कब स्थापित किया था?

HSBC बैंक ने 1987 में मुंबई में।

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'व्हाइट लेबल एटीएम' (White Label ATMs - WLAs) किन्हें कहा जाता है?

वे एटीएम जो बैंकों द्वारा नहीं, बल्कि गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्वामित्व और संचालित किए जाते हैं (जैसे टाटा कम्युनिकेशंस का इंडिकैश - Indicash)।

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'ब्राउन लेबल एटीएम' (Brown Label ATMs) क्या होते हैं?

वे एटीएम जहां हार्डवेयर और मशीन किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता की होती है, किंतु कनेक्टिविटी, नकद प्रबंधन और बैंक का लोगो प्रायोजक बैंक का होता है।

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देश के सभी अंतर-बैंक एटीएम नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला राष्ट्रीय स्विच कौन-सा है?

नेशनल फाइनेंशियल स्विच (National Financial Switch - NFS), जिसे वर्तमान में NPCI संचालित करता है।

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नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष की गई थी?

नवंबर 2005 में।

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NEFT प्रणाली की निपटान (Settlement) पद्धति क्या है?

आस्थगित शुद्ध निपटान (Deferred Net Settlement - DNS), जो आधे-आधे घंटे के बैचों में लेन-देन का निपटान करती है।

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NEFT सेवा को 24x7x365 (वर्ष भर चौबीसों घंटे) कब से उपलब्ध कराया गया?

दिसंबर 2019 से।

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रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली भारत में कब प्रारंभ की गई थी?

मार्च 2004 में।

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RTGS प्रणाली में फंड ट्रांसफर की न्यूनतम राशि सीमा (Minimum Limit) क्या है?

न्यूनतम ₹2,00,000 (दो लाख रुपये); जबकि इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

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RTGS प्रणाली को 24x7x365 परिचालन हेतु कब अधिकृत किया गया?

दिसंबर 2020 से।

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NEFT और RTGS में मूल तकनीकी अंतर क्या है?

NEFT बैचों में आस्थगित निपटान करता है और कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती, जबकि RTGS वास्तविक समय में सकल आधार पर (लेन-देन दर लेन-देन) न्यूनतम ₹2 लाख का तत्काल निपटान करता है।

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चेक समाशोधन में लगने वाले समय को घटाने हेतु शुरू की गई 'चेक ट्रंकेशन सिस्टम' (CTS) क्या है?

कागजी चेक के भौतिक आवागमन को समाप्त कर उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल छवि और MICR डेटा के आधार पर समाशोधन करना (2008 में शुरू)।

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चेक धोखाधड़ी रोकने हेतु 1 जनवरी 2021 से लागू 'पॉजिटिव पे सिस्टम' (Positive Pay System - PPS) क्या है?

₹50,000 से अधिक के चेक जारी करने पर खाताधारक द्वारा चेक विवरण (तारीख, नाम, राशि) बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनः सत्यापित कराने की व्यवस्था।

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की स्थापना किस कानून के तहत और कब की गई थी?

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (PSS Act 2007) के तहत वर्ष 2008 में (कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में)।

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NPCI के संस्थापक प्रवर्तक (Promoters) कौन हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के मार्गदर्शन में 10 प्रमुख सार्वजनिक, निजी व विदेशी बैंक।

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तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service - IMPS) का शुभारंभ NPCI द्वारा किस वर्ष किया गया था?

नवंबर 2010 में, जिसने मोबाइल और इंटरनेट के जरिए 24x7 तत्काल अंतर-बैंक फंड ट्रांसफर संभव बनाया।

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भारत का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क 'रुपे' (RuPay) औपचारिक रूप से कब समर्पित किया गया था?

मई 2014 में, जिसने विदेशी कार्डों (Visa/Mastercard) के एकाधिकार को तोड़ा और परिचालन लागत घटाई।

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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का औपचारिक शुभारंभ तत्कालीन RBI गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा कब किया गया?

11 अप्रैल 2016 को।

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UPI प्रणाली किस तकनीकी बुनियादी ढांचे पर कार्य करती है?

IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) की कोर लेयर पर, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) के जरिए बैंक खाता विवरण साझा किए बिना सुरक्षित लेन-देन करती है।

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भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2016 में विमुद्रीकरण के उपरांत शुरू किया गया सरकारी यूपीआई ऐप कौन-सा है?

भीम (BHIM - Bharat Interface for Money)।

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बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन पर डिजिटल भुगतान हेतु 2022 में कौन-सा यूपीआई संस्करण लॉन्च किया गया?

UPI 123Pay (आईवीआर कॉल, मिस्ड कॉल और ध्वनि आधारित तकनीक द्वारा)।

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इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ऑफलाइन खुदरा लेन-देन हेतु कौन-सी यूपीआई सेवा शुरू की गई?

UPI Lite और UPI Lite X (ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से छोटे मूल्य के भुगतान)।

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आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System - AePS) क्या सुविधा देती है?

बैंक मित्रों/माइक्रो-एटीएम पर केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान से नकदी निकासी, जमा और बैलेंस पूछताछ की सुविधा।

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भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System - BBPS) का क्या कार्य है?

बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, डीटीएच और नगर निगम करों के भुगतान हेतु एकल एकीकृत राष्ट्रीय मंच।

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नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) के तहत प्रयुक्त 'फास्टैग' (FASTag) किस वायरलेस तकनीक पर कार्य करता है?

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर।

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इंटर-ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करने वाला NPCI का सिस्टम कौन-सा है?

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) तथा आधार पेमेंट ब्रिज (APB) सिस्टम।

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ई-रुपी (e-RUPI) डिजिटल वाउचर किस प्रकार कार्य करता है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया?

यह विशिष्ट प्रयोजन हेतु जारी एक कैशलेस, संपर्क रहित एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड वाउचर है (जैसे विशिष्ट कल्याणकारी लाभों हेतु)।

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC / Digital Rupee - e₹) का पहला पायलट कब शुरू हुआ?

1 नवंबर 2022 को थोक खंड (e₹-W) हेतु तथा 1 दिसंबर 2022 को खुदरा खंड (e₹-R) हेतु।

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केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) और सामान्य वाणिज्यिक बैंक डिजिटल मनी में क्या अंतर है?

CBDC सीधे केंद्रीय बैंक (RBI) की कानूनी देनदारी (Sovereign Liability / संप्रभु मुद्रा) है, जबकि बैंक जमा वाणिज्यिक बैंक की देनदारी होती है।

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अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator - AA) नेटवर्क क्या है?

RBI द्वारा विनियमित एक सहमति-आधारित वित्तीय डेटा साझाकरण मंच, जो ग्राहकों को अपनी वित्तीय जानकारी ऋणदाता संस्थानों से सुरक्षित साझा करने में सक्षम बनाता है।

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केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के तहत देश भर में स्थापित 75 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयां' (DBUs) क्या हैं?

विशिष्ट न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आउटलेट जो चौबीसों घंटे स्वचालित और स्व-सेवा मोड में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

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डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा हेतु 1 अक्टूबर 2022 से अनिवार्य बनाई गई 'टोकनाइजेशन' (Tokenization) व्यवस्था क्या है?

ऑनलाइन मर्चेंट वेबसाइटों पर कार्ड के 16 अंकों के वास्तविक नंबर के स्थान पर एक अनूठे वैकल्पिक कोड (Token) का उपयोग करना।

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भारत में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने हेतु गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

1930 (राष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग हेल्पलाइन)।

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आरबीआई द्वारा फिनटेक नवाचारों के सुरक्षित परीक्षण हेतु स्थापित 'नियामकीय सैंडबॉक्स' (Regulatory Sandbox) क्या है?

एक नियंत्रित लाइव विनियामक वातावरण जहां फिनटेक कंपनियां सीमित ग्राहकों के साथ अपने नए उत्पादों का परीक्षण कर सकती हैं।

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ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

ऋणदाताओं और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच एक साझा प्रोटोकॉल स्थापित कर छोटे एमएसएमई को नकदी-प्रवाह आधारित तत्काल सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना।

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भारतीय रिजर्व बैंक की 'पेमेंट्स विजन 2025' (Payments Vision 2025) का मूल विषय (Core Theme) क्या है?

'4Es: E-payments for Everyone, Everywhere, Everytime' (सभी के लिए, हर जगह, हर समय ई-भुगतान)।

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बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का सर्वाधिक प्रभावी उपयोग कहाँ हो रहा है?

क्रेडिट अंडरराइटिंग, त्वरित ऋण साख मूल्यांकन, वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान और ग्राहक सेवा चैटबॉट्स में।

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भारत का यूपीआई (UPI) नेटवर्क अब किन प्रमुख विदेशी देशों में सीमा-पार लेन-देन हेतु सक्रिय हो चुका है?

सिंगापुर (PayNow लिंकेज), यूएई, मॉरीशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और फ्रांस।

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बैंकों में ग्राहकों की डिजिटल पहचान और ऑनबोर्डिंग को कागज-रहित बनाने हेतु RBI द्वारा 2020 में कौन-सी प्रणाली स्वीकृत की गई?

वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP / Video KYC)।

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'नियो-बैंक' (Neobanks) की क्या विशिष्टता होती है?

वे 100% डिजिटल वित्तीय संस्थान होते हैं जिनकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती और वे पारंपरिक बैंकों के साथ साझेदारी में मोबाइल ऐप आधारित सेवाएं देते हैं।

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भारत सरकार द्वारा वित्तीय संपत्तियों में सुरक्षित सरकारी गारंटीकृत निवेश हेतु शुरू किया गया 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' (RBI Retail Direct) पोर्टल क्या है?

आम खुदरा निवेशकों को बिना बिचौलिए के सीधे प्राथमिक व द्वितीयक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) और ट्रेजरी बिल खरीदने की सुविधा।

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बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी सुधारों का वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) पर सबसे क्रांतिकारी प्रभाव क्या रहा?

JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा सरकारी योजनाओं का 100% रिसाव-मुक्त वितरण संभव हुआ।

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बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिक सुधारों का समग्र समष्टिगत निष्कर्ष क्या है?

सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता, 12 विशाल सार्वजनिक बैंकों का समेकन, प्रतिस्पर्धी निजी बैंक और विश्व-अग्रणी डिजिटल बुनियादी ढांचा मिलकर भारतीय बैंकिंग को एक लचीली और वैश्विक महाशक्ति बनाते हैं।

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