बैंकिंग प्रणाली Part 2

जमाकर्ता और बैंक के बीच 'लेनदार और देनदार' (Creditor and Debtor) का वैधानिक संबंध; जहां बैंक उधारकर्ता (देनदार) होता है और जमाकर्ता बैंक का असुरक्षित/बीमित लेनदार होता है।

बैंक की नकद परिसंपत्ति (Assets) में वृद्धि होती है और साथ ही जमाकर्ता के प्रति बैंक की देनदारी (Liabilities) में समान वृद्धि होती है।

जनता द्वारा अपनी वास्तविक बचत से बैंक में नकद, चेक या ड्राफ्ट के रूप में सीधे जमा की गई वास्तविक मुद्रा।

बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करते समय उधारकर्ता को नकद देने के बजाय उसके नाम खोले गए बैंक खाते में जमा की जाने वाली साख राशि।

'ऋण जमा का सृजन करते हैं' (Loans Create Deposits), अर्थात् बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण ही बैंकिंग प्रणाली में नई जमाओं को जन्म देते हैं।

1. मांग जमा (Demand Deposits) और 2. समय/सावधि जमा (Time Deposits)।

जनता के प्रति बैंक की कुल मांग और समय जमा देनदारियों में से अन्य बैंकों में जमा अंतर-बैंक परिसंपत्तियों को घटाने पर प्राप्त शेष राशि।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) के निर्धारण हेतु।

अवैतनिक लाभांश, देय ड्राफ्ट, मांग ड्राफ्ट (DD), जमा किए गए बिल, और कर्मचारियों की भविष्य निधि का बैंक के पास शेष।

स्थानीय खुदरा ग्राहकों द्वारा खोले गए बचत और चालू खाते तथा छोटी एफडी, जो ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील और अत्यधिक स्थिर होते हैं।

कॉरपोरेट्स और बड़े संस्थानों द्वारा उच्च ब्याज दर के लालच में रखी गई अल्पकालिक थोक जमाराशियां, जो बाजार में थोड़ा भी बेहतर रिटर्न मिलने पर तुरंत पलायन कर जाती हैं।

एकल सावधि जमा में ₹3 करोड़ और उससे अधिक की राशि (आरबीआई द्वारा पूर्व के ₹2 करोड़ से संशोधित)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक परक्राम्य (Negotiable) और हस्तांतरणीय मनी मार्केट वचन-पत्र, जो 7 दिन से 1 वर्ष की परिपक्वता हेतु बट्टे (Discount) पर जारी होता है।

न्यूनतम ₹5 लाख और उसके गुणकों में।

नामित विदेशी मुद्राओं (जैसे अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, येन) में, जिस पर विनिमय दर जोखिम बैंक स्वयं वहन करते हैं।

NRE खाता विदेशी स्रोतों से अर्जित विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये में रखने हेतु है (पूर्णतः कर-मुक्त व प्रत्यावर्तनीय), जबकि NRO खाता भारत में अर्जित आय (किराया, लाभांश) रखने हेतु है जिस पर कर लगता है।

बचत खाते में एक पूर्व-निर्धारित सीमा से अधिक की राशि का स्वतः सावधि जमा (FD) में बदल जाना और चेक कटने पर बिना पेनाल्टी स्वतः बचत खाते में वापस आ जाना।

जब किसी चालू या बचत खाते में लगातार 2 वर्षों (24 महीने) तक ग्राहक द्वारा कोई वित्तीय लेन-देन न किया गया हो।

वे बचत या चालू खाते जो 10 वर्षों तक संचालित न हुए हों, अथवा वे सावधि जमाएं जो परिपक्वता तिथि के 10 वर्ष बाद भी भुनाई न गई हों।

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (Depositor Education and Awareness Fund - DEAF) में, जिसका उपयोग ग्राहकों के वित्तीय संरक्षण हेतु होता है।

उद्गम पोर्टल (UDGAM - Unclaimed Deposits-Gateway to Access inforMation)।

जमाकर्ताओं को चुकाया जाने वाला औसत ब्याज दर तथा जमा जुटाने और संचालित करने पर आने वाला परिचालन व्यय।

क्योंकि CASA जमाओं पर ब्याज लागत अत्यंत कम होती है, जिससे बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (NIM) ऊंचा बना रहता है।

क्योंकि वे उच्च तरलता, शून्य डिफ़ॉल्ट जोखिम (DICGC गारंटी के कारण) और निश्चित मौद्रिक प्रतिफल प्रदान करते हैं।

नियमित मासिक अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करना, जिससे मध्यम वर्ग में अनुशासित बचत की आदत विकसित होती है।

न्यूनतम 5 वर्ष (धारा 80C के तहत आयकर छूट हेतु पात्र)।

ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर (On Demand) बैंक बिना किसी पूर्व सूचना या बाधा के तुरंत भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है।

1. चालू खाता (Current Account) और 2. बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)।

क्योंकि खाताधारक इन जमाओं के बदले चेक काटकर किसी भी तीसरे पक्ष को सीधे भुगतान कर सकता है।

संकीर्ण मुद्रा (Narrow Money - M1) का; जहां M1 = जनता के पास करेंसी + बैंकों के पास मांग जमा + RBI के पास अन्य जमाएं।

भौतिक नकदी (Currency) के बाद दूसरी सर्वाधिक तरल वित्तीय परिसंपत्ति (Near-Money)।

व्यापारियों, औद्योगिक कंपनियों, साझेदारी फर्मों और वाणिज्यिक संस्थाओं हेतु, जिन्हें प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन-देन करने होते हैं।

शून्य ब्याज (Zero Interest); बैंकों को चालू खाते की जमाओं पर ब्याज देने की अनुमति नहीं है।

कोई प्रतिबंध नहीं होता; दिन में असीमित बार जमा और निकासी की जा सकती है।

अधिविकर्ष (Overdraft - OD) सुविधा, जिससे खाते में शून्य बैलेंस होने पर भी तय सीमा तक भुगतान किया जा सकता है।

व्यक्तियों, परिवारों और समाज में अल्पकालिक बचत की आदत को प्रोत्साहित करना।

अक्टूबर 2011 में, जिसके बाद बैंक बाजार प्रतिस्पर्धा के अनुसार अपनी बचत ब्याज दरें तय करने हेतु स्वतंत्र हुए।

दैनिक उत्पाद आधार (Daily Product Basis / Daily End-of-Day Balance) पर (जो 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य किया गया)।

महीने की 10वीं तारीख से लेकर अंतिम तारीख के बीच उपलब्ध न्यूनतम शेष (Minimum Balance) पर, जिससे खाताधारकों को ब्याज का भारी नुकसान होता था।

बैंक एटीएम और चेक के माध्यम से प्रति माह निःशुल्क आहरणों की संख्या सीमित कर सकते हैं और व्यावसायिक लेन-देन पर रोक लगा सकते हैं।

(चालू खाता जमा + बचत खाता जमा) / कुल बैंक जमा × 100।

यह बैंक की निधियों की लागत (Cost of Deposits) को न्यूनतम रखता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर पर ऋण देकर भी उच्च निवल ब्याज मार्जिन (NIM) कमा सकता है।

शून्य न्यूनतम शेष (Zero Minimum Balance) की आवश्यकता, कोई न्यूनतम जमा बाध्यता नहीं और निःशुल्क रूपे डेबिट कार्ड।

'विनिमय के माध्यम' (Medium of Exchange) के कार्य को, जिससे नकदी नोटों को ढोने का जोखिम और लागत समाप्त हो जाती है।

मुद्रा के संचलन वेग को अत्यधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि धन कुछ ही सेकंडों में एक खाते से दूसरे खाते में अंतरित हो जाता है।

क्योंकि बड़ी संख्या के नियम (Law of Large Numbers) के अनुसार सभी जमाकर्ता एक ही दिन अपनी संपूर्ण जमा राशि निकालने नहीं आते।

ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें बैंक अपनी कुल मांग और समय जमाओं का केवल एक वैधानिक अंश (CRR व SLR) तरल रूप में रखकर शेष राशि को ऋण में दे देते हैं।

चेक बाउंस शुल्क (NACH / ECS Dishonour Charge) तथा एनआई एक्ट धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई।

सामान्यतः 0.50% (50 आधार अंक) तक अतिरिक्त ब्याज दर।

लाखों छोटे परिवारों की बिखरी हुई निष्क्रिय घरेलू बचतों को एकत्रित कर उन्हें बड़े बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और ऊर्जा संयंत्रों हेतु दीर्घकालिक ऋणों में रूपांतरित करके।

अधिशेष इकाइयों (बचतकर्ताओं) से घाटे वाली इकाइयों (निवेशकों और उद्यमियों) तक वित्तीय संसाधनों का सुरक्षित और कुशल प्रवाह सुनिश्चित करना।

लेन-देन लागत (Transaction Costs) और सूचना विषमता (Information Asymmetry) को न्यूनतम करना, जो व्यक्तिगत ऋणदाता स्वयं नहीं कर सकता।

बैंक जमाएं साख विस्तार का प्राथमिक आधार बनती हैं; जमाएं जितनी अधिक होंगी, बैंकिंग प्रणाली द्वारा अर्थव्यवस्था में कुल साख सृजन उतना ही अधिक होगा।

जब RBI नीतिगत रेपो दर में बदलाव करता है, तो बैंक सर्वप्रथम अपनी जमा दरों को समायोजित करते हैं, जिससे निधियों की लागत बदलती है और ऋण दरें प्रभावित होती हैं।

बैंक जमा-जीडीपी अनुपात (Bank Deposits to GDP Ratio)।

लगभग 65% से 70% के स्तर पर, जो औपचारिक वित्तीय तंत्र के विस्तार को दर्शाता है।

आर्थिक लेन-देनों को नकद से बैंकिंग तंत्र में लाकर डिजिटल ऑडिट ट्रेल का निर्माण करती हैं और कर अनुपालन में सुधार करती हैं।

जमाकर्ता बैंकों से पैसा निकालकर भौतिक संपत्तियों (सोना, रियल एस्टेट) या सट्टेबाजी में लगाने लगते हैं, जिससे उत्पादक निवेश हेतु बैंक पूंजी घट जाती है।

जब बचतकर्ता अपनी बचत को बैंक जमाओं से निकालकर सीधे पूंजी बाजार (म्यूचुअल फंड, शेयर, बांड) में निवेश करने लगते हैं।

बैंकों की जमा वृद्धि दर (Deposit Growth) उनके ऋण विस्तार (Credit Growth) की तुलना में पिछड़ रही है, जिससे तरलता प्रबंधन कठिन हो रहा है।

जमाकर्ताओं को पूर्ण भरोसा दिलाकर कि बैंक संकट में भी उनकी ₹5 लाख तक की पूंजी सुरक्षित है, जिससे घबराहट में अचानक जमा निकालने की प्रवृत्ति नहीं पनपती।

50 करोड़ से अधिक बैंक खातों में ₹2 लाख करोड़ से अधिक की वास्तविक जन-बचत जमा हुई और डीबीटी (DBT) के जरिए सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुंची।

उच्च जमा दरें जनता को उपभोग व्यय टालकर बचत करने हेतु आकर्षित करती हैं, जिससे बाजार में समग्र उपभोक्ता मांग घटती है और मुद्रास्फीति थमती है।

वर्तमान में NDTL का 18%, जो सरकार के राजकोषीय घाटे और विकास कार्यक्रमों को सुरक्षित घरेलू उधारी उपलब्ध कराता है।

बैंक द्वारा जुटाई गई कुल शुद्ध जमाओं (NDTL) के परिमाण पर।

घरेलू वित्तपोषण की स्थिरता को दर्शाकर और विदेशी ऋणों पर निर्भरता को कम करके बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

ऋण एक निश्चित अवधि हेतु दी जाने वाली पूर्व-निर्धारित एकमुश्त राशि है, जबकि अग्रिम एक लचीली साख सीमा (Credit Facility) है जिसमें आवश्यकतानुसार पैसा निकाला और जमा किया जाता है।

परिसंपत्ति पक्ष (Assets Side) में, क्योंकि इन पर बैंक को नियमित ब्याज और मूलधन की आय प्राप्त होती है।

सावधि ऋण (Term Loans) तथा कार्यशील पूंजी सुविधाएं (Cash Credit/Overdraft)।

व्यवसायियों को उनके चालू स्टॉक और देनदारों के दृष्टिबंधक (Hypothecation) के आधार पर एक आहरण सीमा (Drawing Power) दी जाती है, और ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर लगता है।

कुल स्टॉक और प्राप्य खातों के बाजार मूल्य में से बैंक का अनिवार्य मार्जिन (सामान्यतः 25%) घटाकर।

CC सुविधा केवल व्यावसायिक स्टॉक और प्राप्य संपत्तियों के विरुद्ध दी जाती है, जबकि OD किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति (FD, बीमा पॉलिसी, सोना) या व्यक्तिगत साख के विरुद्ध चालू खाते पर दी जा सकती है।

1. अल्पकालिक ऋण (1 वर्ष तक), 2. मध्यम अवधि ऋण (1 से 5 वर्ष), और 3. दीर्घकालिक ऋण (5 वर्ष से अधिक, 10-30 वर्ष तक)।

बुनियादी ढांचा निर्माण, नए कारखानों की स्थापना, संयंत्र व भारी मशीनरी की खरीद तथा व्यक्तिगत आवास ऋण (Home Loans)।

ऐसा ऋण जिसकी कोई निश्चित पूर्व-निर्धारित परिपक्वता अवधि नहीं होती और बैंक उधारकर्ता को नोटिस देकर किसी भी समय संपूर्ण ऋण की तत्काल वापसी (Callable on Demand) की मांग कर सकता है।

जब बैंक किसी विक्रेता के माल आपूर्ति बिल (Usance Bill) को परिपक्वता तिथि से पूर्व ही अपना कमीशन/ब्याज काटकर नकद भुगतान कर देता है और देय तिथि पर सीधे क्रेता से पूरी राशि वसूलता है।

1. सुरक्षित ऋण (Secured Loans) और 2. असुरक्षित ऋण (Unsecured / Clean Loans)।

वह ऋण जिसके एवज में उधारकर्ता बैंक के पास कोई मूर्त भौतिक संपत्ति (भूमि, भवन, सोना, शेयर, मशीनरी) कानूनी रूप से गिरवी रखता है।

बिना किसी संपार्श्विक संपत्ति के केवल उधारकर्ता की व्यक्तिगत साख और आय क्षमता पर दिया गया ऋण; जैसे क्रेडिट कार्ड बकाया, व्यक्तिगत ऋण (Personal Loans)।

क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हेतु बैंक के पास बेचने के लिए कोई बंधक संपत्ति नहीं होती (उच्च जोखिम प्रीमियम)।

जब गिरवी रखी गई चल संपत्ति का भौतिक कब्जा (Possession) ऋणदाता बैंक को सौंप दिया जाता है (जैसे स्वर्ण ऋण में सोने के आभूषण बैंक की तिजोरी में रखना)।

जब संपत्ति पर बैंक का कानूनी प्रभार (Charge) तो होता है, किंतु संपत्ति का भौतिक कब्जा और उपयोग उधारकर्ता के पास ही रहता है (जैसे कार लोन में कार का उपयोग या व्यावसायिक स्टॉक)।

अचल संपत्ति (Immovable Property जैसे भूमि, भवन, मकान) में किसी विनिर्दिष्ट हित का अंतरण जो ऋण के भुगतान को सुरक्षित करने हेतु किया जाता है।

साम्या बंधक में केवल संपत्ति के मूल दस्तावेज बैंक में जमा किए जाते हैं, जबकि पंजीकृत बंधक में उप-पंजीयक कार्यालय में विधिवत स्टाम्प शुल्क देकर विलेख पंजीकृत कराया जाता है।

बंधक रखी गई संपत्ति के कुल मूल्यांकित मूल्य के अनुपात में बैंक द्वारा दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि तय करना (जैसे 80% LTV का अर्थ है कि ₹1 करोड़ के मकान पर अधिकतम ₹80 लाख का ऋण मिलेगा)।

परियोजना या संपत्ति की कुल लागत का वह अंश जिसे उधारकर्ता को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना अनिवार्य होता है (मार्जिन = 100% - LTV)।

व्यक्तिगत उपभोग और संपत्ति सृजन हेतु दिए जाने वाले ऋण; जैसे गृह ऋण (Home Loan), वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, और व्यक्तिगत ऋण।

बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र में भारी एनपीए का संकट होना, जबकि खुदरा ऋणों में डिफॉल्ट दर कम, विविधीकरण अधिक और जोखिम बिखरा हुआ होता है।

जब किसी विशाल परियोजना हेतु एक अकेला बैंक बड़ा जोखिम लेने में असमर्थ होता है, तो कई बैंक मिलकर एक लीड बैंक के नेतृत्व में संयुक्त रूप से ऋण स्वीकृत करते हैं।

एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक मर्चेंट/इन्वेस्टमेंट बैंक उधारकर्ता की विशाल ऋण आवश्यकता को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व घरेलू वित्तीय संस्थानों में विभाजित कर सिंडिकेट बनाता है।

1. चरित्र (Character - साख इतिहास), 2. क्षमता (Capacity - चुकाने की योग्यता), 3. पूंजी (Capital - स्वयं का निवेश), 4. संपार्श्विक (Collateral - सुरक्षा), और 5. परिस्थितियां (Conditions - आर्थिक माहौल)।

उधारकर्ताओं के पुराने ऋणों और क्रेडिट कार्ड भुगतानों का संपूर्ण ट्रैक रिकॉर्ड संकलित कर 300 से 900 के बीच 'क्रेडिट स्कोर' (CIBIL Score आदि) प्रदान करना।

1. ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL), 2. एक्सपेरियन (Experian), 3. इक्विफैक्स (Equifax), और 4. क्रिफ हाईमार्क (CRIF High Mark)।

बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) प्रणाली, जिसमें पारदर्शिता का भारी अभाव था और बैंक पसंदीदा कॉरपोरेट्स को BPLR से भी कम दर पर ऋण देते थे।

बेस रेट (Base Rate) प्रणाली, जिसके तहत किसी भी बैंक को अपनी बेस रेट से कम ब्याज दर पर ऋण देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।

ऋण दरों को बैंक की नई/ताजा जमा लागत (Marginal Cost) से जोड़ना, ताकि RBI की रेपो दर कटौती का लाभ ग्राहकों तक तेजी से पहुंचे।

बैंक रेपो दर घटने पर भी अपनी सावधि जमाओं की पुरानी लागत का हवाला देकर ऋण दरों में कटौती करने में महीनों की देरी करते थे।

बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण दर (External Benchmark Lending Rate - EBLR)।

1. RBI की नीतिगत रेपो दर (सर्वाधिक प्रयुक्त), 2. 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल प्रतिफल, अथवा 3. 182-दिवसीय ट्रेजरी बिल प्रतिफल।

मौद्रिक नीति संचरण में पूर्ण पारदर्शिता; जैसे ही RBI रेपो दर घटाता या बढ़ाता है, बैंकों के फ्लोटिंग ऋणों की ईएमआई (EMI) स्वतः उसी अनुपात में तुरंत बदल जाती है।

फिक्स्ड दर पूरे ऋण काल में अपरिवर्तित रहती है, जबकि फ्लोटिंग दर बाजार बेंचमार्क (रेपो दर) के उतार-चढ़ाव के साथ समय-समय पर स्वतः बदलती रहती है।

बैंक द्वारा जुटाई गई कुल जमाराशियों का कितना प्रतिशत भाग ऋण के रूप में बाजार में वितरित किया गया है।

क्योंकि बैंक की जमा वृद्धि की तुलना में ऋण बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जिससे बैंक को आपात तरलता संकट (Liquidity Squeeze) का सामना करना पड़ सकता है।

अल्पकालिक मांग जमाओं (1 से 3 वर्ष) का उपयोग 15 से 20 वर्ष के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा ऋणों को वित्तपोषित करने में करना, जिससे तरलता का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 18% (जिसमें से 10% छोटे व सीमांत किसानों हेतु आरक्षित है)।

कुल ANBC का 12%।

लगभग 50% से 55% (जबकि अमेरिका, चीन और जापान में यह 150% से 200% से अधिक है), जो दर्शाता है कि भारत में भविष्य में ऋण विस्तार की अपार संभावनाएं हैं।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना; जिसमें 80% पूंजी बैंक और 20% पूंजी NBFC लगाती है।

बैंकों की कम लागत वाली सस्ती पूंजी और NBFCs की जमीनी दूरदराज तक पहुंच (Last-Mile Reach) का उत्कृष्ट संयोजन।

संकटग्रस्त ऋणों की समय पर पहचान, कठोर IRAC नियम और समाधान न होने पर सीधे दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में भेजना।

₹20 लाख तक के फंसे और संदिग्ध छोटे ऋणों का बिना अदालती मुकदमों के आपसी सहमति और समझौते से त्वरित व अंतिम निपटारा करना।

ट्रेड्स प्लेटफॉर्म (TReDS - Trade Receivables Discounting System)।

कॉरपोरेट्स और सरकारी उपक्रमों को आपूर्ति किए गए माल के बिलों पर कई वित्तीय संस्थान ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर MSME को तत्काल भुगतान कर देते हैं।

फसल उत्पादन, बीज-खाद खरीद और कटाई उपरांत खर्चों हेतु एक लचीली रिवॉल्विंग नकद साख सीमा (Revolving Cash Credit)।

मात्र 4% वार्षिक प्रभावी ब्याज दर (7% की सामान्य दर पर 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन / Interest Subvention देकर)।

1. शिशु (₹50,000 तक), 2. किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक), और 3. तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक, जिसे बढ़ाकर ₹20 लाख तक किया गया)।

ये पूरी तरह संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-Free) ऋण होते हैं, जिनकी गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) द्वारा दी जाती है।

प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति और एक महिला उद्यमी को ग्रीनफील्ड उद्यम हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का ऋण देना।

एल्गोरिदम और वित्तीय डेटा के आधार पर बिना किसी कागजी दस्तावेज के कुछ ही मिनटों में तत्काल व्यक्तिगत और सूक्ष्म व्यावसायिक ऋण स्वीकृत होना।

ऋण का वितरण और पुनर्भुगतान केवल सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित ऋणदाता (बैंक/NBFC) के बीच होना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष के पास-थ्रू खाते के माध्यम से नहीं।

प्राकृतिक आपदा या महामारी (जैसे COVID-19) के दौरान उधारकर्ता को ऋण की मासिक किस्तें (EMI) चुकाने से दी जाने वाली निश्चित समय की कानूनी मोहलत।

तनावग्रस्त ऋण के समाधान या एकमुश्त समझौते (OTS) में बैंक द्वारा अपनी कुल बकाया राशि में से स्वेच्छा से छोड़ी गई छूट/घाटे का प्रतिशत।

शुरुआती वर्षों में ईएमआई का अधिकांश हिस्सा ब्याज का होता है और मूलधन कम घटता है, जबकि अंतिम वर्षों में मूलधन का हिस्सा बढ़ता जाता है और ब्याज घटता है।

एक वित्तीय बीमा अनुबंध के रूप में; जिसमें बैंक किसी तीसरे पक्ष को प्रीमियम देकर ऋण डिफॉल्ट के जोखिम को स्थानांतरित कर देता है।

समान प्रकार के ऋणों (जैसे होम लोन) का एक पूल बनाकर उन्हें प्रतिभूतियों (Pass-Through Certificates) के रूप में पूंजी बाजार के निवेशकों को बेचकर तत्काल नकदी जुटा लेते हैं।

4 से 10 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह जो बिना संपार्श्विक के ऋण लेता है, और समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य सभी सदस्यों के ऋण पुनर्भुगतान हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेदार होता है।

घरेलू बचतों को सुरक्षित रखते हुए देश के उत्पादक विनिर्माण, सेवा, कृषि और बुनियादी ढांचे को पर्याप्त, पारदर्शी व सस्ती साख उपलब्ध कराकर तीव्र आर्थिक संवृद्धि की नींव रखता है।