आर्थिक नियोजन Part 1

एक केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा पूर्व-निर्धारित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु देश के सीमित भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों का सुविचारित, सुव्यवस्थित और समयबद्ध आवंटन।

संपूर्ण आर्थिक प्रणाली के एक सुविचारित सर्वेक्षण के आधार पर 'क्या, कितना, कब और किसके लिए उत्पादन करना है' इसका एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा सचेत निर्णय।

मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम सामाजिक हित में उपयोग करना, जिससे जीवन स्तर में सुधार, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सके।

सोवियत संघ (USSR) ने वर्ष 1928 में (जोसेफ स्टालिन द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना 'गोसप्लान' के तहत)।

उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण राज्य स्वामित्व, बाजार शक्तियों की पूर्ण अनुपस्थिति और कड़े आदेशात्मक लक्ष्य (Imperative Planning)।

ऐसा नियोजन जिसमें केंद्रीय योजना प्राधिकरण के निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, और निजी क्षेत्र के स्थान पर संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन राज्य द्वारा आदेशों से होता है।

राज्य केवल व्यापक आर्थिक लक्ष्य और अनुकूल वातावरण तय करता है तथा वित्तीय व राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है (जैसे फ्रांस का मॉडल)।

आदेशात्मक नियोजन से सांकेतिक नियोजन (Indicative Planning) की ओर।

योजनाओं का निर्माण, संसाधन आवंटन और प्राथमिकताओं का निर्धारण केवल शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाना (टॉप-डाउन अप्रोच)।

ग्राम सभा, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार करना और फिर उन्हें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर समेकित करना (बॉटम-अप अप्रोच)।

जिला योजना समितियों (District Planning Committees - DPC, अनुच्छेद 243ZD) तथा महानगर योजना समितियों का।

15 से 20 या 25 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि; जिसके तहत देश के दीर्घकालिक संरचनात्मक लक्ष्यों का रोडमैप तैयार किया जाता है।

पंचवर्षीय योजना दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना का एक मध्यम अवधि (5 वर्ष) का व्यावहारिक कार्यान्वयन खंड होती है।

वार्षिक बजट और एक वर्ष की अवधि के विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना, ताकि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके।

स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal) ने अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में।

जनता पार्टी सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 1980 के दौरान (डी. टी. लकड़ावाला के मार्गदर्शन में)।

योजना का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाता है और पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर अगले वर्ष एक नई 5-वर्षीय योजना आगे जोड़ दी जाती है (लचीलापन)।

समवर्ती सूची (Concurrent List - प्रविष्टि 20) में, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को नीतियां बनाने का अधिकार है।

सर एम. विश्वेश्वरैया (M. Visvesvaraya) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया' (Planned Economy for India) में।

10-वर्षीय योजना, जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि से श्रम को उद्योगों में स्थानांतरित कर राष्ट्रीय आय को दोगुना करना था।

राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee - NPC)।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को।

'बॉम्बे प्लान' (Bombay Plan / ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया)।

बुनियादी और भारी उद्योगों में राज्य के भारी निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका और व्यापक केंद्रीय नियोजन की आवश्यकता।

कृषि, कुटीर व ग्रामोद्योग, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आर्थिक सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण।

'जन योजना' (People's Plan), जो कृषि के राष्ट्रीयकरण और उपभोक्ता वस्तुओं के तीव्र उत्पादन पर केंद्रित थी।

'सर्वोदय योजना' (Sarvodaya Plan), जो गांधीवादी दर्शन, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और लघु कुटीर उद्योगों पर आधारित थी।

के. सी. नियोगी (K. C. Neogy); जिनकी सिफारिश पर आगे चलकर योजना आयोग का गठन हुआ।

15 मार्च 1950 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव (Executive Resolution) द्वारा।

यह एक गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) और गैर-सांविधिक (Extra-Statutory) परामर्शदात्री संस्था थी।

भारत के प्रधानमंत्री।

प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।

6 अगस्त 1952 को (मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा)।

पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और तैयार योजनाओं को अंतिम संप्रभु स्वीकृति देना।

'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet)।

नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India)।

लोकतांत्रिक नियोजन में योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनसहमति से होता है, जबकि अधिनायकवादी नियोजन में राज्य बलपूर्वक योजनाओं को लागू करता है।

अर्थव्यवस्था के बुनियादी सामाजिक-आर्थिक ढांचे, संस्थागत संबंधों और उत्पादन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन लाना।

मौजूदा सामाजिक-आर्थिक ढांचे को बिना बदले केवल आर्थिक विषमताओं और बाजार की तात्कालिक कमियों को ठीक करना।

औपनिवेशिक, गतिहीन (Stagnant), अर्ध-सामंती और पराश्रित अर्थव्यवस्था।

जीडीपी की विकास दर 1% से भी कम (लगभग 0.5% से 0.9%) और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर लगभग शून्य (0.1%) थी।

कार्यशील आबादी का लगभग 72% से 75% हिस्सा केवल कृषि पर निर्भर था, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में मात्र 9-10% श्रम लगा हुआ था।

जूट और कपास उद्योग को; क्योंकि सर्वोत्तम उपजाऊ जूट क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में और उत्तम कपास क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए।

व्यापक गरीबी, भुखमरी, 1943 के बंगाल अकाल की भयावह स्मृति और शरणार्थी पुनर्वास की विशाल चुनौती।

क्योंकि निजी उद्योगपतियों के पास विशाल पूंजी का अभाव था, जोखिम वहन क्षमता सीमित थी और बुनियादी उद्योगों में गर्भावधि (Gestation Period) बहुत लंबी थी।

परियोजना में भारी पूंजी निवेश करने और उससे वास्तविक उत्पादन/मुनाफा शुरू होने के बीच कई वर्षों का लंबा समय अंतराल होना।

पूंजीगत वस्तु उद्योग (Capital Goods Industry जैसे भारी मशीनरी, लोहा-इस्पात) की अनुपस्थिति; देश सुई से लेकर रेल इंजन तक के लिए ब्रिटेन पर निर्भर था।

क्योंकि अनियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था लाभ-केंद्रित होती है, जो सामाजिक कल्याण, समता और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती।

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और निजी संपत्ति को बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय और राज्य-निर्देशित तीव्र विकास का समन्वय करने हेतु।

'निर्धनता का दुष्चक्र' (Vicious Circle of Poverty): कम आय → कम बचत → कम निवेश → कम उत्पादकता → पुनः कम आय।

यह प्रतिपादित करता है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था को जड़ता से बाहर निकालने हेतु एक साथ कई बुनियादी क्षेत्रों में भारी न्यूनतम निवेश (Big Push) अनिवार्य है, जो केवल राज्य ही कर सकता है।

कृषि से शून्य सीमांत उत्पादकता वाले अतिरिक्त प्रच्छन्न श्रम को आधुनिक पूंजीवादी/औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित करना।

जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष और साक्षरता दर लगभग 16% से 18% थी, जिससे मानव पूंजी का नियोजित विकास अत्यंत आवश्यक हो गया।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और सामरिक उद्योगों में राज्य के अनन्य एकाधिकार को स्थापित किया।

'भारत का आर्थिक संविधान' (Economic Constitution of India)।

'समाज का समाजवादी प्रतिरूप' (Socialistic Pattern of Society)।

अवाडी अधिवेशन (Avadi Session, तमिलनाडु) में।

अर्थव्यवस्था के सभी रणनीतिक, कोर और भारी उद्योगों (इस्पात, कोयला, बिजली, भारी मशीनरी) का पूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व सरकार के हाथ में होना।

दुर्लभ विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और घरेलू विनिर्माण उद्योगों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने हेतु।

पूंजी बाजार अत्यंत संकीर्ण था, वाणिज्यिक बैंक केवल शहरों में बड़े व्यापारियों को अल्पकालिक व्यापारिक ऋण देते थे, दीर्घकालिक औद्योगिक वित्त का पूर्ण अभाव था।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI - Industrial Finance Corporation of India)।

क्योंकि निजी पूंजी केवल समृद्ध व तटीय क्षेत्रों में जाती; पिछड़े राज्यों (बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश) में भारी उद्योग लगाने हेतु केंद्रीय योजनागत हस्तक्षेप अनिवार्य था।

नेहरू-महालनोबिस विकास मॉडल (Nehru-Mahalanobis Strategy)।

'मशीनें बनाने वाली मशीनों' (Heavy Capital Goods) के उत्पादन में निवेश करना, ताकि भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की आधारशिला स्थायी रूप से रखी जा सके।

अमेरिकी PL-480 खाद्य सहायता की अपमानजनक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील 'जहाज से मुंह तक' (Ship-to-Mouth) निर्भरता से।

जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसी बिचौलिया भू-स्वामित्व व्यवस्थाएं, जिन्होंने किसानों को भूमिहीन बंधुआ बना रखा था।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वदेशी आंदोलन और महात्मा गांधी के स्वावलंबन दर्शन से।

विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 1,362 मेगावाट थी और सड़कें कच्ची व टूटी-फूटी थीं, जिसका निर्माण केवल राज्य ही कर सकता था।

ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को नष्ट कर दिया था, जिसे पुनर्जीवित करने हेतु राज्य का संरक्षण अनिवार्य था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) और CSIR प्रयोगशालाओं का योजनाबद्ध विस्तार।

निजी बाजार स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसी सामाजिक वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन करने में पूरी तरह असमर्थ था।

सकल घरेलू उत्पाद का मात्र लगभग 8% से 9%, जिसे बढ़ाकर कम से कम 20% तक ले जाना नियोजित विकास का मुख्य लक्ष्य था।

1. संवृद्धि (Growth), 2. आधुनिकीकरण (Modernization), 3. आत्मनिर्भरता (Self-Reliance), और 4. समानता/सामाजिक न्याय (Equity)।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर और संधारणीय वृद्धि दर।

'हिन्दू वृद्धि दर' (Hindu Rate of Growth)।

विदेशी सहायता और खाद्यान्न आयातों पर निर्भरता समाप्त करना, तथा उन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करना जिनका देश में आयात किया जा सकता है।

आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेशी व्यापार से पूरी तरह कटना नहीं है, बल्कि अनिवार्य आयातों का भुगतान अपने स्वयं के निर्यात अर्जन से करने की क्षमता प्राप्त करना है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में (तथा चौथी योजना में 'स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की क्रमिक प्राप्ति')।

क्योंकि इसमें सामाजिक दृष्टिकोण में प्रगतिशील परिवर्तन (जैसे महिलाओं को समान अधिकार, अंधविश्वासों की समाप्ति और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार) भी शामिल होता है।

क्योंकि यदि संवृद्धि के लाभ केवल मुट्ठी भर धनी वर्गों तक सीमित रहें, तो आम जनता की गरीबी, भुखमरी और सामाजिक अशांति और गहरी हो जाएगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में (श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में)।

यह धारणा कि यदि अर्थव्यवस्था में उच्च जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर ली जाए, तो उसके लाभ स्वतः रिस-रिसकर समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंच जाएंगे।

क्योंकि अनुभव ने सिद्ध किया कि उच्च संवृद्धि के बावजूद गरीबी और गैर-बराबरी कम नहीं हुई, जिससे गरीबों हेतु सीधे लक्षित रोजगार व पोषण कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ी।

ऐसी सामाजिक स्थिति जहां वे सभी व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक और सक्षम हैं, उन्हें उत्पादक रोजगार प्राप्त हो सके।

'रोजगार-विहीन संवृद्धि' (Jobless Growth); जहां उत्पादन तो बढ़ा किंतु संगठित क्षेत्र में पर्याप्त नए रोजगार सृजित नहीं हो सके।

भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो जैसे विशाल इस्पात कारखानों को जानबूझकर पिछड़े और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थापित किया गया।

उद्देश्य पूरे देश में कोयले और लोहे की एक समान कीमत रखना था, किंतु इसने खनिज-समृद्ध पूर्वी राज्यों (बिहार, झारखंड, उड़ीसा) के औद्योगिक लाभ को छीनकर पश्चिमी/दक्षिणी राज्यों को लाभ पहुंचाया।

एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (MRTP Act, 1969)।

भूमि सुधार (Land Reforms); जिसमें बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की हदबंदी (Land Ceiling) और चकबंदी शामिल थे।

राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता (Central Plan Assistance) के वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी वित्तीय आबंटन का सूत्र निर्धारित करना।

जनसंख्या (60%), प्रति व्यक्ति आय/दूरी (25%), राजकोषीय प्रदर्शन (7.5%), और विशेष समस्याएं (7.5%)।

आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना से (और 12वीं योजना में 'तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास')।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेयजल और पोषण की बुनियादी आपूर्ति हेतु।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12: 'तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर')।

'तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि' (Faster, Sustainable and More Inclusive Growth)।

गरीबों की क्रय शक्ति की रक्षा करना और मुद्रास्फीति के कारण होने वाले आय पुनर्वितरण के नुकसान को रोकना।

कमजोर वर्गों को रियायती दर पर खाद्यान्न की सुनिश्चित भौतिक आपूर्ति देकर खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना।

वर्ष 1975 में (श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा), जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता और असमानता पर सीधा प्रहार करना था।

नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि दुर्लभ संसाधनों का उपयोग विलासितापूर्ण उपभोग के बजाय सर्वोच्च राष्ट्रीय सामाजिक प्राथमिकताओं में किया जाए।

किसी संसाधन को एक कार्य में लगाने पर उसके दूसरे सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग का परित्याग करना (अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग)।

वे सभी स्कूल, अस्पताल, सिंचाई नहरें और ग्रामीण सड़कें जो उस धन से बनाई जा सकती थीं।

उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजीगत इकाइयों के निवेश की आवश्यकता होती है (COR = Capital / Output)।

उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त पूंजी की मात्रा (पूंजी निवेश की दक्षता का सूचक)।

जीडीपी का 32% (निवेश दर = लक्षित विकास दर × ICOR = 8 × 4 = 32%)।

पूंजी उपयोग में भारी अकुशलता, संसाधनों की बर्बादी और परियोजनाओं में समय व लागत का अत्यधिक बढ़ना।

g = s / c (विकास दर = बचत दर / पूंजी-उत्पाद अनुपात)।

घरेलू बचत दर (Savings Rate) को अधिकतम करना और पूंजी-उत्पाद अनुपात को न्यूनतम रखना।

1. चालू राजस्व से बचत (Balancing Current Revenue), 2. सार्वजनिक उपक्रमों का आंतरिक अधिशेष, 3. बाजार उधारी व अल्पकालिक बचतें, और 4. घाटे का वित्तपोषण (Deficit Financing)।

सरकारी बजट घाटे को पाटने हेतु केंद्रीय बैंक से सीधे नए नोट छपवाना; इसका अत्यधिक उपयोग करने से अर्थव्यवस्था में अनियंत्रित मुद्रास्फीति फैलने का गंभीर जोखिम था।

कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को (कुल योजना व्यय का लगभग 31%)।

क्योंकि विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश में खाद्यान्न का भीषण अकाल था और मुद्रास्फीति चरम पर थी।

भारी और बुनियादी उद्योगों तथा खनिजों के विकास की ओर (कुल व्यय का लगभग 20-24%)।

कृषि की उपेक्षा हुई, जिससे 1960 के दशक के मध्य में देश में गंभीर खाद्यान्न संकट और मूल्य वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो गई।

1962 का भारत-चीन युद्ध और 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसने विकास संसाधनों को अनिवार्य रूप से रक्षा व्यय की ओर मोड़ दिया।

'योजना अवकाश' (Plan Holiday / तीन वार्षिक योजनाएं)।

हरित क्रांति (Green Revolution); उच्च उपज वाले बीजों (HYV), उर्वरकों और नलकूप सिंचाई का पैकेज।

योजनागत व्यय नई परिसंपत्तियों और विकास कार्यक्रमों के निर्माण हेतु होता था, जबकि गैर-योजनागत व्यय पूर्व निर्मित संपत्तियों के रखरखाव, वेतन, पेंशन, रक्षा और ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु होता था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट से (सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर इसे 'पूंजीगत और राजस्व व्यय' में समेकित किया गया)।

वे भावी योजनाओं हेतु आवश्यक आंतरिक वित्तीय अधिशेष (Profits) उत्पन्न करने में विफल रहे और अपने घाटे हेतु बजटीय समर्थन पर बोझ बन गए।

दक्षता और नवाचार के बजाय लाइसेंस हथियाने और लॉबिंग में कॉर्पोरेट संसाधनों का अपव्यय हुआ (Rent-seeking Behavior)।

भौतिक नियोजन आवश्यक इस्पात, सीमेंट, कोयला और श्रम की वास्तविक मात्रा तय करता है, जबकि वित्तीय नियोजन उस उत्पादन को सुगम बनाने हेतु मुद्रा और साख की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

कुटीर एवं लघु उपभोक्ता वस्तु उद्योग (Sector C2) को, क्योंकि भारी उद्योग पूंजी-सघन थे और उनमें रोजगार क्षमता कम थी।

यह सिद्ध किया कि राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों का विस्तृत सूक्ष्म-प्रबंधन अक्षम है, और संसाधनों के कुशल आवंटन हेतु बाजार तंत्र व मूल्य प्रणाली अधिक प्रभावी हैं।

योजना आयोग केंद्रीय मंत्रालयों व राज्यों को सीधे वित्तीय कोष आवंटित करता था, जबकि नीति आयोग केवल एक थिंक-टैंक है जो नीतिगत दिशा और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है (वित्तीय आवंटन वित्त मंत्रालय करता है)।

1. 15-वर्षीय 'दृष्टि पत्र' (Vision Document), 2. 7-वर्षीय 'रणनीति' (Strategy), और 3. 3-वर्षीय 'कार्य एजेंडा' (Action Agenda)।

देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में अतिरिक्त धन झोंकने के बजाय मौजूदा योजनाओं के अभिसरण (Convergence), जनभागीदारी और डेटा-आधारित प्रतिस्पर्धा द्वारा तीव्र सुधार।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी कार्यक्रमों का नए सिरे से शून्य से औचित्य सिद्ध करना, ताकि पुरानी बेकार योजनाओं में संसाधनों का अपव्यय रुके।

केवल धन खर्च करने (Outlays) के बजाय उससे सृजित वास्तविक भौतिक परिणामों (Outcomes) की सख्त निगरानी करना।

संसाधनों की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण उनके उपयोग की दक्षता और उत्पादकता है; केवल भारी पूंजी निवेश से विकास नहीं होता, बल्कि बेहतर शासन, संस्थागत सुधार और तकनीक से होता है।