भारत में आर्थिक नियोजन Part 1

भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (M. Visvesvaraya) को।

वर्ष 1934 में।

10 वर्षों का नियोजन (दस-वर्षीय योजना)।

देश की राष्ट्रीय आय को 10 वर्षों में दोगुना करना और कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता को घटाकर औद्योगीकरण को गति देना।

विनिर्माण और आधुनिक उद्योग क्षेत्र में, ताकि श्रम की उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके।

पूंजीवादी लोकतांत्रिक मॉडल पर आधारित; जो सोवियत संघ के कम्युनिस्ट मॉडल के बजाय पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के मुक्त उद्यम और राज्य सहयोग पर केंद्रित था।

एक समर्पित औद्योगिक वित्त निगम और केंद्रीय आर्थिक परिषद की स्थापना का।

ऑल इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल (अखिल भारतीय आर्थिक परिषद)।

अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने हेतु राज्य द्वारा केंद्रीय आर्थिक योजना बनाने और निजी उद्योगों को संरक्षण व समर्थन देने की मांग की थी।

एन. आर. सरकार (N. R. Sarker)।

अक्टूबर 1938 में।

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन (गुजरात) के दौरान।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस।

प्रोफेसर मेघनाद साहा (Meghnad Saha) ने।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को।

प्रोफेसर के. टी. शाह (K. T. Shah)।

कुल 29 उप-समितियों का (कृषि, उद्योग, वित्त, व्यापार, श्रम आदि विभिन्न क्षेत्रों हेतु)।

राज्य (सरकार) के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण में।

नेहरू सहित सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण समिति का कार्य बाधित हो गया, और इसकी अंतिम रिपोर्टें स्वतंत्रता के बाद 1948-49 में प्रकाशित हो सकीं।

जमींदारी और मध्यवर्ती बिचौलियों का उन्मूलन तथा काश्तकारों को सुरक्षा व सहकारी खेती को प्रोत्साहन।

गांधीवादी विचारकों (जो चरखा व ग्रामोद्योग चाहते थे) और नेहरू-साहा समूह (जो आधुनिक भारी उद्योग चाहते थे) के बीच।

'ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया' (A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India), जिसे सामान्यतः 'बॉम्बे प्लान' कहा जाता है।

जे. आर. डी. टाटा, जी. डी. बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, कस्तूरभाई लालभाई, ए. डी. श्रॉफ, जॉन मथाई, सर अर्देशिर दलाल, और लाला श्रीराम।

15 वर्षों की अवधि हेतु कुल ₹10,000 करोड़ का वित्तीय परिव्यय।

15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को तिगुना करना तथा प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना।

औद्योगिक उत्पादन में 500% (पाँच गुना) वृद्धि का लक्ष्य और कृषि उत्पादन में 130% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था।

बुनियादी ढांचा, भारी उद्योगों और जनोपयोगी सेवाओं में राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) के व्यापक निवेश और सक्रिय आर्थिक हस्तक्षेप की वकालत।

घाटे के वित्तपोषण (Deficit Financing / नोट छपाई) का उपयोग, जिसे लगभग ₹3,400 करोड़ प्रस्तावित किया गया था।

दो भागों में; भाग-1 जनवरी 1944 में (लक्ष्य व वित्त) और भाग-2 दिसंबर 1944 में (वितरण व्यवस्था व राज्य की भूमिका)।

योजना एवं विकास विभाग (Planning and Development Department), जिसके प्रभारी सदस्य बॉम्बे प्लान के हस्ताक्षरकर्ता सर अर्देशिर दलाल बनाए गए।

प्रख्यात मार्क्सवादी विचारक और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एम. एन. रॉय (M. N. Roy)।

इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर (Indian Federation of Labour - IFL)।

10 वर्ष की समयावधि हेतु ₹15,000 करोड़ का परिव्यय।

कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का प्रसार करना और भूमि व उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना।

बॉम्बे प्लान भारी पूंजीगत उद्योगों पर केंद्रित था, जबकि जन योजना ने कृषि और जनसाधारण की उपभोग आवश्यकताओं (भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य) को प्राथमिकता दी।

के. सी. नियोगी (K. C. Neogy); जिनकी सिफारिश पर आगे चलकर योजना आयोग का गठन हुआ।

स्वतंत्र भारत में आर्थिक नियोजन हेतु एक समर्पित, गैर-राजनीतिक 'योजना आयोग' (Planning Commission) के गठन की सिफारिश।

खाद्यान्न उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण आत्मनिर्भरता की अनिवार्यता।

इस बात पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति बन गई कि स्वतंत्रता के बाद भारत का आर्थिक विकास केवल राज्य-निर्देशित केंद्रीय नियोजन से ही संभव है।

वर्ष 1944 में, वर्धा स्थित सेकसरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा।

हाँ, महात्मा गांधी ने स्वयं इस योजना की प्रस्तावना (Foreword) लिखी थी और इसके मूल सिद्धांतों को अपनी सहमति दी थी।

₹3,500 करोड़ (जिसे 1946 में संशोधित कर ₹5,600 करोड़ किया गया)।

सादगी, अहिंसा, नैतिक मूल्य, मानव-केंद्रित विकास और इच्छाओं का परिसीमन (Limitation of Wants)।

'जनता द्वारा उत्पादन' (Production by the Masses)।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों को (कुल परिव्यय का लगभग 70% से 80%)।

कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योग (Cottage and Village Industries); जैसे खादी कताई-बुनाई, तेल घानी, गुड़ निर्माण और चर्मशिल्प।

श्रम-विस्थापक मशीनों का विरोध; बड़े उद्योगों को केवल रक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे अपरिहार्य सार्वजनिक क्षेत्रों तक सीमित रखने की वकालत।

यह बहुसंख्यक श्रमिकों को बेरोजगार बनाती है, मानव श्रम को गुलाम बनाती है और धन का संकेंद्रण कुछ पूंजीपतियों के हाथों में करती है।

आर्थिक स्वावलंबन, श्रम की गरिमा, विकेंद्रीकृत उत्पादन और शोषण-मुक्त समाज का प्रतीक।

धनवान व्यक्ति अपनी अतिरिक्त संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि समाज का 'ट्रस्टी' (न्यासी) है, जिसे अपनी वैध आवश्यकताओं के बाद शेष धन का उपयोग समाज कल्याण हेतु करना चाहिए।

प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त संतुलित आहार, 20 गज कपड़ा, पक्का आवास, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य की गारंटी।

विदेशी सहायता और विदेशी ऋणों पर पूर्ण निर्भरता का त्याग; विदेशी विलासिता आयातों का कड़ा बहिष्कार और स्थानीय उत्पादों (स्वदेशी) का प्रयोग।

जमींदारी का पूर्ण उन्मूलन, काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक, जैविक/गोबर खाद का प्रयोग और चकबंदी।

सहकारी साख समितियों का विस्तार और साहूकारी प्रथा पर कड़ा विनियामक नियंत्रण।

नेहरू का मॉडल शहरीकृत, भारी उद्योग-आधारित और केंद्रीकृत था, जबकि गांधीवादी योजना पूर्णतः ग्रामीण, कृषि-आधारित और विकेंद्रीकृत थी।

अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का गठन), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा), और अनुच्छेद 47 (मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध) का समावेश।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission - KVIC)।

क्योंकि यह पर्यावरण-अनुकूल, कार्बन-तटस्थ, स्थानीय संसाधनों पर आधारित और अत्यधिक उपभोक्तावाद के विरुद्ध प्रकृति-संतुलित मॉडल प्रस्तुत करती है।

प्रत्येक मनुष्य को अपनी आजीविका और भोजन प्राप्त करने हेतु कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

दूरदराज के निर्मित सामानों के स्थान पर अपने निकटतम पड़ोस और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्राथमिकता देना।

प्रत्येक गांव अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आश्रय) के लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वायत्त 'गणराज्य' (Village Republic) हो।

'महासागरीय वृत्त' (Oceanic Circles); जहां व्यक्ति केंद्र में होता है और बाहर की ओर कभी न खत्म होने वाले सहयोगी वृत्तों का विस्तार होता है, न कि पदानुक्रमिक पिरामिड।

जोसेफ चेल्लदुरई कॉर्नेलियस कुमारप्पा (J. C. Cornelius Kumarappa)।

'इकोनॉमी ऑफ परमानेंस' (Economy of Permanence - स्थायी अर्थव्यवस्था, 1945)।

1. परजीवी (Parasitic), 2. हिंसक/शिकारी (Predatory), 3. उद्यम (Enterprise), 4. परस्पर सहायता (Mutual Aid), और 5. सेवा (Service) अर्थव्यवस्था।

प्रकृति के चक्रीय नियमों का सम्मान करना; प्रकृति से उतना ही लेना जितना उसे वापस लौटाया जा सके (पुनर्चक्रण और अहिंसा पर आधारित)।

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (All India Village Industries Association - AIVIA)।

जे. सी. कुमारप्पा (Kumarappa Committee)।

'भूमि जोतने वाले की' (Land to the Tiller) का सिद्धांत, काश्तकारी की पूर्ण समाप्ति, और पारिवारिक आकार से अधिक भूमि की बेदखली कर भूमिहीनों में वितरण।

1. पारिवारिक जोत (Family Holdings), 2. संयुक्त सहकारी खेती (Cooperative Farming), और 3. बंजर भूमियों पर सामूहिक खेती (Collective Farming)।

बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee - 1957)।

त्रिस्तरीय ढांचा: 1. ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), 2. पंचायत समिति (प्रखंड/ब्लॉक स्तर), और 3. जिला परिषद (जिला स्तर)।

2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में (तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा)।

अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee - 1977-78)।

जिला परिषद (जिला स्तर पर) और मंडल पंचायत (15,000 से 20,000 आबादी वाले गांवों के समूह पर)।

'बिना जड़ की घास' (Grass without Roots)।

डॉ. एल. एम. सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee - 1986)।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ)।

भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा 11वीं अनुसूची (29 कार्यात्मक विषय)।

12वीं अनुसूची (कुल 18 कार्यात्मक विषय)।

जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई स्थानीय विकास योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले हेतु एक एकीकृत विकास योजना का प्रारूप तैयार करना।

कम से कम 4/5 (80%) सदस्य, जो जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्रों हेतु समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करना।

क्योंकि गांव के वे सभी नागरिक जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, इसके स्वतः सदस्य होते हैं और वे विकास योजनाओं व लाभार्थियों के चयन का सीधा अनुमोदन करते हैं।

पेसा अधिनियम 1996 (PESA - Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996)।

दिलीप सिंह भूरिया समिति (Bhuria Committee)।

टॉप-डाउन नियोजन में नीतियां और बजट ऊपर केंद्र से नीचे थोपे जाते हैं, जबकि बॉटम-अप नियोजन में आवश्यकताएं और योजनाएं ग्राम सभा से शुरू होकर ऊपर जाती हैं।

केरल का 'जन योजना अभियान' (People's Plan Campaign - 1996); जिसके तहत राज्य के कुल योजना बजट का 35-40% सीधे स्थानीय पंचायतों को सौंपा गया।

पुरा मॉडल (PURA - Provision of Urban Amenities to Rural Areas)।

1. भौतिक कनेक्टिविटी (सड़कें), 2. इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी (इंटरनेट), 3. ज्ञान कनेक्टिविटी (शिक्षा-कौशल), और 4. आर्थिक कनेक्टिविटी (उद्यम)।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM - Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission)।

भौगोलिक रूप से निकटवर्ती 15 से 20 गांवों का ऐसा समूह (30,000 से 50,000 आबादी) जहां ग्रामीण जीवन शैली को बनाए रखते हुए शहरी स्तर का आर्थिक व भौतिक ढांचा विकसित किया जाए।

ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan - GPDP / 'सबकी योजना सबका विकास')।

संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत।

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme); जिसके तहत संपत्ति कार्ड जारी कर ग्रामीण परिवारों को वित्तीय तरलता प्रदान की जा रही है।

महात्मा गांधी द्वारा जॉन रस्किन की पुस्तक 'अनटू दिस लास्ट' (Unto This Last) के गुजराती अनुवाद हेतु गढ़ा गया शब्द; जिसका अर्थ है 'सबका कल्याण/सबका उदय' (Universal Uplift of All)।

उपयोगितावाद 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' (Greatest good of greatest number) पर बल देता है, जबकि सर्वोदय समाज के अंतिम और सबसे कमजोर व्यक्ति के पूर्ण उत्थान (Welfare of All, especially the Last Man) की मांग करता है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (Jayaprakash Narayan - JP) ने।

महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के दर्शन पर।

शोषण-मुक्त, वर्ग-रहित और राज्य के अत्यधिक नियंत्रण से मुक्त एक विकेंद्रीकृत, समतामूलक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का निर्माण।

भूमि का पूर्ण पुनर्वितरण और 'भूमि पर वास्तविक जोतने वाले का अधिकार'; भूमि पर निजी स्वामित्व के स्थान पर ग्राम समुदाय के सामूहिक स्वामित्व की वकालत।

ग्रामोद्योग, लघु कुटीर उद्योग तथा श्रमिकों द्वारा प्रबंधित सहकारी उद्यम (Cooperative Enterprises)।

विदेशी पूंजी और विदेशी सहायता पर पूर्ण निर्भरता का कड़ा विरोध; क्योंकि यह नव-औपनिवेशिक आर्थिक पराधीनता को जन्म देती है।

यदि बड़े उद्योग अपरिहार्य हों, तो उनका पूर्ण सामाजिक स्वामित्व (Social Ownership) होना चाहिए, न कि निजी मुनाफाखोरों का अधिकार।

गांव स्तर से शुरू होने वाला पूर्णतः विकेंद्रीकृत और सहभागी नियोजन।

भूदान आंदोलन (Bhoodan Movement)।

पोचमपल्ली गांव (तत्कालीन नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश; वर्तमान तेलंगाना) से।

रामचंद्र रेड्डी (Vedre Ramachandra Reddy)।

ग्रामदान आंदोलन (Gramdan Movement); जिसमें पूरे गांव की निजी भूमि को ग्राम समुदाय की सामूहिक संपत्ति घोषित कर दिया गया।

'सबै भूमि गोपाल की'; अर्थात् हवा और पानी की तरह भूमि भी प्रकृति का उपहार है, अतः उस पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं हो सकता।

अपनी कुल कृषि भूमि का 1/6 (छठा) हिस्सा।

भूदान और सर्वोदय आंदोलन को (1954 में जीवनदान की घोषणा)।

राजनीति सत्ता और दलीय स्वार्थों पर आधारित होती है, जबकि लोकनीति जनता की आत्म-निर्भरता, जनसहमति और नैतिक शक्ति पर आधारित होती है।

'दलविहीन लोकतंत्र' (Partyless Democracy) तथा सहभागी लोकतंत्र।

'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) आंदोलन।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक/बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति।

नेहरू का मॉडल अत्यधिक नौकरशाही-निर्देशित, पूंजी-सघन और शहरी-पक्षपाती था, जिसने गांवों को उजाड़ा, भारी बेरोजगारी बढ़ाई और किसानों को हाशिए पर धकेल दिया।

भूमि सुधार कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) और खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना।

दान में मिली अधिकांश भूमि बंजर, अनुपजाऊ या कानूनी विवादों में फंसी थी, और भूस्वामियों ने उपजाऊ भूमि अपने पास ही रख ली।

'अंत्योदय' (Antyodaya - समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान) और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'।

मनुष्य को केवल एक आर्थिक प्राणी न मानकर संपूर्णता में देखना, प्रकृति के साथ समन्वय और विकेंद्रीकृत स्वदेशी अर्थव्यवस्था की वकालत।

सर्वोदय और अंत्योदय दर्शन का; जिसके तहत देश के सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

विकास का पैमाना केवल जीडीपी वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY - 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ)।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM / स्वयं सहायता समूह आंदोलन)।

सामूहिक बचत, आंतरिक ऋण, स्थानीय सूक्ष्म उद्यम और महिलाओं के सामूहिक स्वावलंबन के माध्यम से।

जे. सी. कुमारप्पा और गांधीजी के 'स्थायी कृषि एवं पर्यावरण-अनुकूल ग्राम अर्थव्यवस्था' के विचार की।

यह चेतावनी कि अनियंत्रित औद्योगीकरण और अंधाधुंध उपभोक्तावाद पर्यावरण विनाश और सामाजिक विषमता को जन्म देगा, अतः वास्तविक विकास का केंद्र गांव, मानवीय श्रम और प्रकृति का संतुलन ही होना चाहिए।

अहिंसक जनसेवकों का एक ऐसा स्वयंसेवी दस्ता जो सामाजिक दंगों, संघर्षों और आपदाओं में पुलिस-सेना के स्थान पर शांति स्थापित करे।

लगभग 40 से 45 लाख एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई, जिसमें से लगभग 25 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन परिवारों में वितरित की जा सकी।

भूमिहीनों और शहरी श्रमिकों को भी आंदोलन से जोड़ना; जहां व्यापारी आय का हिस्सा और नागरिक सप्ताह में कुछ घंटे सामुदायिक निर्माण हेतु श्रम दान करते थे।

विश्वेश्वरैया और बॉम्बे प्लान ने आधुनिक भारी औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि गांधीवादी और सर्वोदय विचारों ने समता, विकेंद्रीकरण, ग्रामीण पुनरुद्धार और मानवीय गरिमा की शाश्वत नींव रखी।