भारत में आर्थिक नियोजन Part 2

औपनिवेशिक गतिहीनता (Colonial Stagnation) को तोड़कर राज्य-निर्देशित निवेश के माध्यम से एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

वार्षिक 1% से भी कम (लगभग 0.7% से 0.9%), जबकि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर व्यावहारिक रूप से लगभग शून्य (0.1%) थी।

घरेलू बचत दर को जीडीपी के 8-9% (1950) से बढ़ाकर 25-30% (1990 के दशक) तक पहुंचाया, जिससे बुनियादी बुनियादी ढांचे और कारखानों में सघन पूंजी निवेश संभव हुआ।

अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' (रणनीतिक शिखर) संभालना, बड़े पूंजीगत जोखिम उठाना और निजी क्षेत्र के विकास हेतु आधारभूत इनपुट्स (इस्पात, कोयला, बिजली) उपलब्ध कराना।

आईआईटी (IITs), आईआईएम (IIMs), एम्स (AIIMS), परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC), इसरो (ISRO) और CSIR प्रयोगशालाओं की योजनाबद्ध स्थापना करके।

IFCI (1948), ICICI (1955), IDBI (1964), और UTI (1964)।

बैंक साख को बड़े औद्योगिक घरानों के संकेंद्रण से मुक्त कर योजना की प्राथमिकताओं—कृषि, लघु उद्योगों, निर्यात और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ना।

विदेशी वस्तुओं के आयात पर निर्भरता घटाना, घरेलू विनिर्माण को टैरिफ और कोटा से संरक्षण देना और दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत करना।

आदेशात्मक और भौतिक नियोजन (Imperative and Physical Planning), जहां राज्य उत्पादन लक्ष्य, लाइसेंस और मूल्य प्रशासनिक रूप से तय करता था।

आदेशात्मक नियोजन से सांकेतिक नियोजन (Indicative Planning) की ओर बदलाव, जहां राज्य नियंत्रक के बजाय सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक बना।

योजना आयोग द्वारा गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले के तहत राज्यों को योजनागत अनुदान और ऋण का आबंटन करके।

चालू पंचवर्षीय योजना के तहत नई विकासात्मक परियोजनाओं, परिसंपत्ति निर्माण और सामाजिक कार्यक्रमों पर किया जाने वाला सरकारी व्यय।

सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक संचालन, पूर्व योजनाओं में निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव, वेतन, पेंशन, रक्षा और ऋणों के ब्याज भुगतान पर होने वाला व्यय।

केंद्रीय बजट 2017-18 से, डॉ. सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर।

यह एक गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) और गैर-सांविधिक (Extra-Statutory) संस्था थी, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुआ था।

6 अगस्त 1952 को गठित NDC योजनाओं के प्रारूप पर विचार करने और उन्हें अंतिम संप्रभु स्वीकृति देने वाली शीर्ष संस्था थी।

भारत के प्रधानमंत्री।

नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India)।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर आधारित बॉटम-अप (Bottom-Up) नीतिगत मार्गदर्शन।

15-वर्षीय 'दृष्टि पत्र' (Vision Document), 7-वर्षीय 'रणनीति' (Strategy), और 3-वर्षीय 'कार्य एजेंडा' (Action Agenda)।

कर और घरेलू उधारी से कम पड़ने वाले संसाधनों की पूर्ति हेतु तदर्थ ट्रेजरी बिलों द्वारा नोट छापकर व्यय पूरा करना।

मुद्रा आपूर्ति (M3) में अत्यधिक विस्तार और दोहरे अंकों की गंभीर मुद्रास्फीति (Double-digit Inflation)।

प्रारंभिक योजनाओं में विदेशी सहायता (एड इंडिया कंसोर्टियम) पर भारी निर्भरता रही, जिससे बाह्य ऋण का बोझ बढ़ा और भुगतान संतुलन पर दबाव आया।

डाकघर बचत बैंक, जीवन बीमा निगम (LIC - 1956), और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI - 1964)।

भारतीय रेल का व्यापक विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता वृद्धि।

विद्युत उत्पादन क्षमता को 1950 के मात्र 1,362 मेगावाट से बढ़ाकर 12वीं योजना तक 3,00,000 मेगावाट से अधिक पहुंचाना।

बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश ने निजी निवेश को आकर्षित किया (Crowding-in), यद्यपि अत्यधिक सरकारी उधारी ने कभी-कभी निजी साख को संकुचित (Crowding-out) भी किया।

मूल्य नियंत्रण, आयात लाइसेंसिंग, विदेशी मुद्रा राशनिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) के तहत जिंसों की आवाजाही पर प्रतिबंध।

राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (CSS) के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं पर केंद्रीय एजेंडा थोपना।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation - PEO)।

योजना के ढाई-तीन वर्ष पूरे होने पर वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा करना और शेष अवधि हेतु प्राथमिकताओं और वित्तीय आबंटन को संशोधित करना।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO) की स्थापना कर सटीक समष्टिगत डेटाबेस तैयार करना।

इसरो (ISRO) द्वारा इनसैट (INSAT) और आईआरएस (IRS) उपग्रह प्रणालियों का विकास कर संचार और रिमोट सेंसिंग में वैश्विक मुकाम पाना।

थोरियम आधारित दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा हेतु अनुसंधान रिएक्टरों और तारापुर व रावतभाटा परमाणु संयंत्रों का निर्माण।

सैकड़ों देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में बंटे देश को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, एकल मौद्रिक व्यवस्था और साझा आर्थिक लक्ष्यों में बांधना।

1. आर्थिक संवृद्धि (Growth), 2. आधुनिकीकरण (Modernization), 3. आत्मनिर्भरता (Self-Reliance), और 4. समानता एवं सामाजिक न्याय (Equity)।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर और संधारणीय विस्तार।

'हिन्दू वृद्धि दर' (Hindu Rate of Growth)।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में, जब औसत संवृद्धि दर 5.66% दर्ज की गई।

औसत 6.8% से 8.0% की तीव्र संवृद्धि दर; जिससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ।

उत्पादन में आधुनिक विज्ञान व उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा सामाजिक संरचना में महिलाओं की समानता और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

मध्यवर्ती बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जमींदारी समाप्ति और पंचायती राज का संस्थागत विस्तार।

विदेशी खाद्य सहायता और बाह्य ऋणों पर निर्भरता को समाप्त करना तथा उन सभी आवश्यक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करना जिन्हें आयात किया जा सकता है।

आत्मनिर्भरता विदेशी व्यापार को समाप्त नहीं करती, बल्कि अनिवार्य आयातों का वित्तपोषण अपने स्वयं के निर्यात अर्जनों से करने की क्षमता पैदा करती है।

क्योंकि 1965 के युद्ध और सूखे के समय अमेरिका द्वारा PL-480 खाद्य आपूर्ति रोकने की कूटनीतिक धमकी ने राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डाल दिया था।

संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के अनुरूप आय, संपत्ति और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को कम करना और समाज के कमजोर वर्गों को बुनियादी जीवन स्तर उपलब्ध कराना।

यह कि यदि जीडीपी की उच्च वृद्धि दर हासिल कर ली जाए, तो उसके आर्थिक लाभ रिस-रिसकर स्वतः समाज के सबसे निर्धन व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे।

क्योंकि संवृद्धि के लाभ धनी वर्गों तक सीमित रहे और गरीबी जस-की-तस बनी रही; जिससे प्रत्यक्ष लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ी।

'गरीबी हटाओ' (Garibi Hatao / Poverty Eradication)।

ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की सरकारी गारंटी।

ग्रामीण निर्धनता, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, भूमिहीनों को आवास स्थल और कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पर सीधा प्रहार करना।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय-सृजक परिसंपत्तियां (दुधारू पशु, सिलाई मशीन) प्रदान करना।

भारी उद्योग मॉडल के कारण पूंजी-गहन तकनीकें अपनाई गईं, जिससे उत्पादन तो बढ़ा किंतु पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं हो सके (रोजगार-विहीन संवृद्धि)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA - मनरेगा)।

पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों (भिलाई, राउरकेला, बोकारो) की स्थापना और रियायती औद्योगिक ऋण देना।

खनिजों पर स्थानीय तुलनात्मक लाभ छिन गया, जिससे इन राज्यों में औद्योगीकरण पिछड़ गया और क्षेत्रीय असंतुलन गहरा गया।

असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर को (बाद में अन्य पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों को जोड़ा गया)।

90% केंद्रीय अनुदान (Grant) और मात्र 10% ऋण (सामान्य राज्यों हेतु 30% अनुदान व 70% ऋण था)।

जीडीपी विकास के साथ-साथ गरीबी, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और वनावरण पर 11 विशिष्ट 'निगरानी योग्य लक्ष्यों' (Monitorable Targets) की शुरुआत।

'तीव्र और अधिक समावेशी संवृद्धि की ओर' (Towards Faster and More Inclusive Growth)।

कृषि विकास दर (4%), गरीबी में 10% की कमी, 5.8 करोड़ नए गैर-कृषि रोजगार और लैंगिक असमानता में कमी।

'तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि' (Faster, Sustainable and More Inclusive Growth)।

पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को।

एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act 1969)।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से बफर स्टॉक प्रबंधन।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)।

कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को (कुल व्यय का लगभग 31% से अधिक)।

विभाजन के कारण 82% जनसंख्या भारत में रह गई थी जबकि उपजाऊ सिंचित भूमि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया था; भुखमरी और मुद्रास्फीति को रोकना जीवन-मरण का प्रश्न था।

खाद्यान्न उत्पादन 52 मिलियन टन से बढ़कर 66 मिलियन टन हो गया (लगभग 27% से 36% की असाधारण वृद्धि)।

भाखड़ा नांगल (पंजाब-हिमाचल), दामोदर घाटी (बिहार-बंगाल), और हीराकुंड (ओडिशा)।

कृषि से प्राथमिकता हटाकर भारी, बुनियादी पूंजीगत उद्योगों (Heavy & Basic Industries) और खनिजों पर सर्वोच्च बल दिया गया।

कुल योजना व्यय का लगभग 20% से 24% तक।

दीर्घकाल में आत्मनिर्भर बनने हेतु भारी मशीनरी, लोहा-इस्पात और ऊर्जा का घरेलू उत्पादन आवश्यक है; कृषि उपकरण भी तभी बनेंगे जब देश में इस्पात उद्योग होगा।

भिलाई (रूस के सहयोग से), राउरकेला (जर्मनी के सहयोग से), और दुर्गापुर (ब्रिटेन के सहयोग से)।

देश में खाद्यान्न का भीषण अकाल पड़ा, मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो गई और भारत अमेरिकी PL-480 खाद्यान्न सहायता पर पूरी तरह निर्भर हो गया।

कृषि को पुनः शीर्ष प्राथमिकता दी गई ताकि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता मिले, और साथ ही भारी उद्योगों के विकास को भी जारी रखने का दोहरा प्रयास किया गया।

बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant, झारखंड)।

संस्थागत सुधारों (भूमि सुधार) के बजाय तकनीकी सुधारों (हरित क्रांति - HYV बीज, उर्वरक, नलकूप) को प्राथमिकता दी गई।

कृषि मूल्य आयोग (APC / वर्तमान CACP) तथा भारतीय खाद्य निगम (FCI)।

हरित क्रांति के सघन प्रसार द्वारा खाद्यान्न में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना और बफर स्टॉक (Buffer Stock) का निर्माण करना।

लघु, कुटीर व ग्रामीण उद्योग (SSIs) तथा ऊर्जा क्षेत्र (बॉम्बे हाई में तेल खोज और ताप विद्युत)।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD - शिवरामन समिति की सिफारिश पर)।

'खाद्यान्न, कार्य और उत्पादकता'; कृषि में उत्पादकता वृद्धि और औद्योगिक विनिर्माण में तकनीकी आधुनिकीकरण।

निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी (निजी क्षेत्र: ~52%, सार्वजनिक क्षेत्र: ~48%)।

सेवा क्षेत्र (सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, बैंकिंग) और कोर बुनियादी ढांचा (सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल)।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM - 2007), चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन विस्तार हेतु।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY - 2007)।

जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 1950 के ~55% से घटकर ~15-16% पर आ गई, जबकि उद्योग की हिस्सेदारी ~15% से बढ़कर ~28-30% पर स्थिर हुई।

जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी गिरकर 15-16% रह गई, किंतु देश की लगभग 45-46% कार्यशील जनसंख्या आज भी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है।

जीडीपी में 54% से अधिक का सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र, यद्यपि यह कुल रोजगार का मात्र लगभग 30-32% ही समाहित करता है।

'विनिर्माण गतिहीनता' (Manufacturing Stagnation); जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी दशकों तक 15-17% के संकीर्ण दायरे में ही फंसी रही।

कृषि उद्योग को कच्चा माल, खाद्यान्न (मजदूरी वस्तुएं) और विशाल बाजार देती है; जबकि उद्योग कृषि को आधुनिक इनपुट्स (ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक, ट्यूबवेल) प्रदान करता है।

कपास से वस्त्र उद्योग, गन्ने से चीनी उद्योग, तिलहन से खाद्य तेल और जूट से बोरी निर्माण जैसे कृषि-आधारित उद्योगों (Agro-industries) को कच्चा माल देना।

रासायनिक उर्वरक (यूरिया, डीएपी), कीटनाशक, विद्युत पंपसेट, डीजल इंजन, ट्रैक्टर, थ्रेशर और ड्रिप सिंचाई उपकरण की आपूर्ति।

वे आवश्यक बुनियादी उपभोग वस्तुएं (विशेषकर खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, दालें) जो श्रमिकों के जीवित रहने और कार्य करने हेतु अनिवार्य हैं।

यदि खाद्यान्न की आपूर्ति पर्याप्त और सस्ती होगी, तो औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी लागत और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे उद्योगों का मुनाफा और निवेश बढ़ेगा।

'मजदूरी-वस्तु मॉडल' (Wage-Goods Model of Development)।

अविकसित देशों में विकास की मुख्य बाधा भारी मशीनों की कमी नहीं, बल्कि मजदूरी वस्तुओं (खाद्यान्न व कपड़ों) की कमी है; अतः निवेश कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं में होना चाहिए।

श्रम-सघन होने के कारण यह मॉडल करोड़ों बेरोजगार और प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार ग्रामीणों को तत्काल उत्पादक रोजगार दे सकता था।

क्योंकि नेहरू और महालनोबिस सोवियत भारी औद्योगीकरण मॉडल से अत्यधिक प्रभावित थे और भारत को शीघ्रता से एक सैन्य व औद्योगिक महाशक्ति बनाना चाहते थे।

यह कि कृषि की उपेक्षा करने पर खाद्यान्न की कमी औद्योगिक विकास को रोक देगी, मुद्रास्फीति भड़केगी और देश विदेशी खाद्य सहायता का मोहताज हो जाएगा।

भारी उद्योगों के निर्माण हेतु आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए कृषि क्षेत्र पर कर लगाकर या कृषि उत्पादों के दाम दबाकर अधिशेष (Surplus) को उद्योग में खींचना।

नहीं; भारत एक लोकतांत्रिक देश था जहां किसानों का भारी चुनावी प्रभाव था; अतः कृषि पर कोई सीधा आयकर नहीं लगाया गया, बल्कि उर्वरक, बिजली और जल पर भारी सब्सिडी दी गई।

कृषि उत्पादों के मूल्य सूचकांक और औद्योगिक विनिर्मित उत्पादों के मूल्य सूचकांक का अनुपात (Pa / Pi × 100)।

किसानों को अपनी उपज के कम दाम मिलते हैं जबकि उन्हें ट्रैक्टर, खाद और उपभोक्ता सामान महंगे खरीदने पड़ते हैं (मूल्य कैंची - Price Scissors)।

हरित क्रांति के बाद धनी किसान लॉबी के राजनीतिक प्रभाव के कारण व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में झुक गईं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का मुनाफा घटा और औद्योगीकरण सुस्त पड़ा।

विकासशील देशों के योजनाकार और राजनेता शहरी अभिजात वर्ग के दबाव में नीतियों और संसाधनों को शहरों और उद्योगों की ओर मोड़ते हैं, जिससे बहुसंख्यक ग्रामीण जनता गरीब बनी रहती है।

पारंपरिक कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है; इस श्रम को स्थिर निर्वाह मजदूरी पर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर औद्योगीकरण संभव होता है।

क्योंकि भारतीय उद्योगों ने श्रम-सघन के बजाय पूंजी-सघन तकनीकें अपनाईं, जिससे वे कृषि से आने वाले करोड़ों अतिरिक्त श्रमिकों को खपाने में असमर्थ रहे।

देश की 65% ग्रामीण आबादी एफएमसीजी (FMCG), दोपहिया वाहनों, वस्त्रों, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स का विशाल घरेलू उपभोग बाजार बनाती है।

ग्रामीण क्रय शक्ति ध्वस्त हो जाती है, जिससे कारखानों के उत्पादों की मांग घट जाती है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में मंदी छा जाती है।

यह कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन (Value Addition) करता है, कटाई उपरांत बर्बादी को रोकता है, किसानों की आय बढ़ाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी गैर-कृषि रोजगार पैदा करता है।

खेत से लेकर खुदरा बाजार तक एक निर्बाध कोल्ड चेन और आधुनिक प्रसंस्करण ढांचा स्थापित कर किसानों, प्रोसेसर्स और खुदरा विक्रेताओं को सीधे जोड़ना।

सिंचाई, नहरी नेटवर्क और ग्रामीण बुनियादी ढांचा कमजोर होता है, जिससे कृषि उत्पादकता घटती है और उद्योगों को मिलने वाला कच्चा माल महंगा हो जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP); जो 22 अधिदिष्ट फसलों और गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य (FRP) हेतु घोषित होता है।

किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कृषि को केवल उत्पादन-केंद्रित न रखकर कृषि-व्यवसाय, प्रसंस्करण और ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों से जोड़ना।

छोटे किसानों को संगठित कर सामूहिक प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट उद्योग से सीधी मूल्य-वार्ता की क्षमता प्रदान करना।

कृषि में लगे उस अतिरिक्त श्रम को उद्योगों में लगाना जिसकी कृषि में सीमांत उत्पादकता शून्य है, ताकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में शुद्ध वृद्धि हो सके।

अनुसूची A (17 पूर्णतः सरकारी उद्योग), अनुसूची B (12 मिश्रित उद्योग), और अनुसूची C (निजी क्षेत्र हेतु शेष उद्योग)।

'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' (License-Permit Raj) का, जिसने निजी उद्योगों की क्षमता विस्तार और स्थापना पर कड़ा नौकरशाही नियंत्रण थोप दिया।

दत्त समिति (Dutt Committee / Industrial Licensing Policy Inquiry Committee)।

बिड़ला जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रतिस्पर्धियों को रोकने हेतु क्षमता से अधिक अग्रिम लाइसेंस हथियाकर एकाधिकार बना लिया था।

वस्तुओं का आरक्षण (Reservation of Products); जिसके तहत सैकड़ों वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु इकाइयों हेतु आरक्षित कर दिया गया।

भारतीय उद्योग बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं (Economies of Scale) हासिल नहीं कर सके और वैश्विक निर्यात बाजारों में चीन और पूर्वी एशियाई देशों से पिछड़ गए।

आबिद हुसैन समिति (Abid Hussain Committee on Small Scale Enterprises)।

वर्ष 2006 में; जिसने विनिर्माण और सेवा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में वर्गीकृत किया।

संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर (कारोबार) दोनों का संयुक्त मानदंड।

निवेश ₹1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक।

निवेश ₹10 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक।

निवेश ₹50 करोड़ तक और टर्नओवर ₹50 करोड़ से ₹250 करोड़ तक।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धनी किसानों की आय बढ़ने से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, डीजल इंजन और उपभोक्ता सामानों की मांग में भारी उछाल आया।

यह केवल उत्तर-पश्चिमी भारत (पंजाब, हरियाणा, प.उ.प्र.) और तटीय आंध्र तक सीमित रही; पूर्वी भारत, मध्य भारत और वर्षा-आधारित शुष्क क्षेत्र इससे वंचित रहे।

पूर्वी भारत (BGREI कार्यक्रम), शुष्क भूमि कृषि, मोटे अनाज (मिलेट्स / श्री अन्न), दालें और तिलहन।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)।

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM - प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)।

अतिरिक्त गन्ने और चीनी को एथेनॉल में बदलकर पेट्रोल में मिलाने से मिलों की तरलता बढ़ी और किसानों के बकाये का त्वरित भुगतान हुआ।

यह कृषि (कपास किसान) से सीधे जुड़ा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है और औद्योगिक उत्पादन व कुल निर्यात में विशाल योगदान देता है।

पीएम मित्र योजना (PM MITRA - मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क)।

क्योंकि कृषि में जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है (औसत जोत 1.08 हेक्टेयर), जिससे केवल खेती से परिवार का जीवन-यापन असंभव हो गया है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (Rural Infrastructure Development Fund - RIDF)।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के अनिवार्य 40% लक्ष्य को पूरा न कर पाने पर जमा कराई गई कमी की राशि से।

देश भर की एपीएमसी मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर 'एक राष्ट्र, एक कृषि बाजार' स्थापित करना, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे किसानों से पारदर्शी बोली द्वारा खरीद सकें।

गेहूं-चावल के चक्र से हटकर दालों, तिलहन, कपास और बागवानी फसलों को बढ़ावा देकर खाद्य तेल और वस्त्र उद्योगों को घरेलू कच्चा माल सुनिश्चित करना।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive - PLI) योजना।

केंद्रीकृत टॉप-डाउन योजना निर्माण से हटकर प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद, रणनीतिक नीति निर्माण और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की ओर प्रस्थान।

देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे का डेटा-आधारित रैंकिंग और जनभागीदारी द्वारा तीव्र रूपांतरण।

क्योंकि इसमें कोई नया बड़ा बजट देने के बजाय मौजूदा सरकारी योजनाओं के अभिसरण (Convergence) और प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया जाता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP / 'सबकी योजना सबका विकास')।

'विकसित भारत @2047' (Viksit Bharat @2047)।

कृषि को उच्च-मूल्य, तकनीकी और कृषि-व्यवसाय केंद्र बनाना तथा विनिर्माण व उद्योग को विश्वस्तरीय निर्यात केंद्र बनाकर लाखों युवाओं को उच्च उत्पादक रोजगार देना।

कृषि और उद्योग एक-दूसरे के विरोधी या प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू और अनिवार्य पूरक हैं; एक मजबूत, उत्पादक और समृद्ध कृषि क्षेत्र ही टिकाऊ औद्योगीकरण की सबसे ठोस नींव बन सकता है।