भारतीय अर्थव्यवस्था परिचय Part 1

निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था (Lower-Middle Income Economy); जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) निर्धारित सीमा के भीतर आती है।

विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद)।

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (3rd Largest Economy); केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद।

क्योंकि यह तीव्र जीडीपी विकास दर, मध्यम-वर्गीय आबादी के विस्तार, वित्तीय बाजारों के आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार में बढ़ते एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती है।

जीडीपी में कृषि का योगदान घटकर मात्र 15% से 18% रह गया है, किंतु देश की लगभग 44% से 46% कार्यशील जनसंख्या आज भी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है।

समग्र जीडीपी का आकार विशाल होने के बावजूद 1.4 अरब से अधिक की विशाल जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफी कम बनी हुई है।

अत्यधिक आधुनिक, पूंजी-सघन व तकनीकी क्षेत्र (जैसे आईटी, फार्मा) का पारंपरिक, निर्वाह-स्तरीय कृषि और विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एक साथ मौजूद होना।

देश के कुल कार्यबल का लगभग 85% से 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां नौकरी की सुरक्षा, निश्चित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा कवच का अभाव होता है।

कार्यशील आयु वर्ग (15 से 64 वर्ष) की जनसंख्या का कुल जनसंख्या के 65% से अधिक होना और आश्रित अनुपात (Dependency Ratio) का न्यूनतम होना, जो तीव्र आर्थिक संवृद्धि का अवसर देता है।

लगभग वर्ष 2055-2060 तक, जो भारत को वैश्विक स्तर पर युवा कार्यबल की आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनाता है।

क्योंकि पारंपरिक विकास मॉडल (कृषि → विनिर्माण → सेवा) के विपरीत भारत कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र (Services Sector) में कूद गया, और विनिर्माण क्षेत्र का अपेक्षित विस्तार नहीं हो सका।

सेवा क्षेत्र ~54-55%, उद्योग/विनिर्माण क्षेत्र ~28-30%, और कृषि क्षेत्र ~15-17%।

कृषि क्षेत्र में; जहां आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं और कुछ श्रमिकों को हटा लेने पर भी कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता (सीमांत उत्पादकता शून्य होती है)।

जीडीपी के लगभग 30% से 32% के आसपास, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिहाज से एक स्वस्थ आधार प्रदान करता है।

संवृद्धि के बावजूद आर्थिक असमानता में वृद्धि; जहां शीर्ष 10% आबादी के पास देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 60% से 70% से अधिक हिस्सा संकेंद्रित है।

मध्यम मानव विकास श्रेणी (Medium Human Development Category); जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा में निरंतर सुधार हो रहा है किंतु अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां शेष हैं।

यह भारत की जीडीपी का लगभग 58% से 60% हिस्सा है, जो अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के दौर में भी आंतरिक मांग से स्थिरता प्रदान करता है।

कच्चे तेल (Crude Oil) की लगभग 85% से अधिक आवश्यकताओं हेतु विदेशी आयातों पर निर्भरता, जिससे वैश्विक तेल झटकों से चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति सीधे प्रभावित होती है।

ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य) और निजी क्षेत्र (व्यक्तिगत उद्यमी) दोनों एक साथ सह-अस्तित्व में कार्य करते हैं तथा बाजार मूल्य तंत्र और सरकारी नियोजन मिलकर संसाधन आवंटन तय करते हैं।

पूंजीवाद (Capitalism / मुक्त बाजार व्यवस्था) और समाजवाद (Socialism / राज्य-नियंत्रित उत्पादन व्यवस्था) का।

निजी क्षेत्र द्वारा 'लाभ अर्जन' (Profit Motive) के उद्देश्य से तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 'सामाजिक कल्याण' (Social Welfare) के उद्देश्य से।

जॉन मेनार्ड कीन्स (J. M. Keynes); जिन्होंने 1930 की महामंदी के बाद अनियंत्रित पूंजीवाद के स्थान पर राज्य के राजकोषीय हस्तक्षेप की वकालत की।

क्योंकि पूंजीवाद में सामाजिक न्याय और समता की उपेक्षा होती, जबकि साम्यवाद में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति समाप्त हो जाती; अतः लोकतंत्र के साथ आर्थिक न्याय साधने हेतु यह समन्वय चुना गया।

'लोकतांत्रिक समाजवाद' (Democratic Socialism)।

औद्योगिक नीति संकल्प 1948 (IPR 1948) में।

अवाडी अधिवेशन (Avadi Session, मद्रास) में।

'कमांडिंग हाइट्स' (Commanding Heights / रणनीतिक शिखर) की भूमिका; जहां सभी भारी, बुनियादी व रणनीतिक उद्योगों का विकास राज्य के अनन्य एकाधिकार में रखा गया।

उपभोक्ता वस्तुओं और गैर-रणनीतिक उत्पादों में मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होते हैं, जबकि आवश्यक वस्तुओं (दवाएं, उर्वरक, जन-खाद्यान्न) में सरकार मूल्य नियंत्रण और सब्सिडी लागू करती है।

राज्य राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाता है और सार्वजनिक निवेश तथा विनियामक नीतियों से निजी क्षेत्र को उन लक्ष्यों की दिशा में निर्देशित करता है।

'समाजवादी' (Socialist) शब्द को।

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 38 (कल्याणकारी राज्य) तथा अनुच्छेद 39(b) और 39(c) (संसाधनों का समान वितरण एवं धन के संकेंद्रण की रोकथाम)।

सार्वजनिक क्षेत्र-प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था से बाजार-उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण; जहां निजी क्षेत्र को आर्थिक संवृद्धि का मुख्य इंजन बनाया गया।

उपभोक्ताओं को निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, किंतु जनहित में हानिकारक वस्तुओं (नशीले पदार्थ) पर राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा संहिताओं और औद्योगिक विवाद कानूनों के माध्यम से निजी पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाकर।

अत्यधिक लालफीताशाही (Red Tape), लाइसेंसिंग अकुशलता तथा सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे और भ्रष्टाचार का पनपना (यदि राज्य का विनियामक ढांचा पारदर्शी न हो)।

क्योंकि निजी उद्योगपतियों के पास विशाल पूंजी का अभाव था, तकनीकी जोखिम उठाने की क्षमता सीमित थी और इन परियोजनाओं में गर्भावधि (Gestation Period) बहुत लंबी थी।

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन 'लोक उद्यम विभाग' (DPE - Department of Public Enterprises)।

1. विभागीय उपक्रम (Departmental Undertakings जैसे भारतीय रेलवे, डाक विभाग), 2. वैधानिक निगम (Statutory Corporations जैसे LIC, RBI), और 3. सरकारी कंपनियां (Government Companies जैसे ONGC, SAIL, BHEL)।

ऐसी कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूंजी (Paid-up Share Capital) का न्यूनतम 51% हिस्सा केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या दोनों के पास संयुक्त रूप से हो।

नवरत्न (Navratna) और मिनीरत्न (Miniratna) योजना।

1. महारत्न (Maharatna), 2. नवरत्न (Navratna), और 3. मिनीरत्न (Miniratna - श्रेणी I एवं II)।

दिसंबर 2009 में; ताकि विशाल भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को वैश्विक महाकाय (Global Giants) के रूप में विकसित किया जा सके।

उसे पहले से नवरत्न दर्जा प्राप्त हो, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ ₹5,000 करोड़ से अधिक, औसत वार्षिक निवल मूल्य ₹15,000 करोड़ से अधिक तथा औसत वार्षिक कारोबार (Turnover) ₹25,000 करोड़ से अधिक हो।

कंपनी के निवल मूल्य (Net Worth) का 15% अथवा अधिकतम ₹5,000 करोड़ (दोनों में जो कम हो)।

ONGC, IOCL, NTPC, SAIL, BHEL, GAIL, BPCL, HPCL, कोल इंडिया (CIL), पावर ग्रिड (PGCIL), PFC, REC, और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)।

अधिकतम ₹1,000 करोड़ अथवा कंपनी के निवल मूल्य का 15% (दोनों में जो कम हो)।

भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो जैसे पिछड़े, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में विशाल कारखाने और टाउनशिप स्थापित करके।

वर्ष 1986 में (अर्जुन सेनगुप्ता समिति की सिफारिश पर); मंत्रालय और PSU के बीच प्रदर्शन और स्वायत्तता का अनुबंध तय करने हेतु।

अत्यधिक राजनीतिक व नौकरशाही हस्तक्षेप, अधिक कर्मचारियों की भर्ती (Overstaffing), मूल्य निर्धारण में घाटे की भरपाई और उत्तरदायित्व का अभाव।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR - Board for Industrial and Financial Reconstruction)।

सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी शेयरधारिता/इक्विटी का एक हिस्सा निजी निवेशकों या आम जनता को बेचकर वित्तीय संसाधन जुटाना।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में (डॉ. सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर)।

दीपम (DIPAM - Department of Investment and Public Asset Management / निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)।

सामान्य विनिवेश में सरकार केवल अल्पमत शेयर बेचती है और नियंत्रण अपने पास रखती है, जबकि रणनीतिक विनिवेश में सरकार 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन का नियंत्रण भी निजी क्रेता को सौंप देती है।

एयर इंडिया (Air India) की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी का टाटा समूह को हस्तांतरण।

केवल 4 व्यापक क्षेत्रों को: 1. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; 2. परिवहन और दूरसंचार; 3. विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा 4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक उपक्रमों का या तो निजीकरण किया जाएगा अथवा उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

सड़क, रेलवे, बिजली ट्रांसमिशन और गैस पाइपलाइन जैसी ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों के संचालन अधिकार निजी क्षेत्र को लीज पर देकर 4 वर्षों में ₹6 लाख करोड़ जुटाने की योजना।

नहीं; मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है, केवल एक निश्चित समयावधि हेतु परिसंपत्ति का संचालन और राजस्व अधिकार निजी क्षेत्र को दिया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% व्यय करना अनिवार्य है।

व्यक्तिगत पहल, नवाचार, जोखिम वहन क्षमता और 'लाभ का उद्देश्य' (Profit Motive)।

'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' (License-Permit-Quota Raj); जहां क्षमता विस्तार, उत्पाद चयन और आयात हेतु सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था।

अधिकांश उद्योगों से औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी गई, सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों को घटा दिया गया और विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे खोले गए।

केवल 4-5 संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर (जैसे रक्षा एयरोस्पेस, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, और तम्बाकू उत्पाद)।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (Competition Act, 2002)।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI)।

यह विनिर्माण उत्पादन का ~30%, देश के कुल निर्यात का ~45% तथा कृषि के बाद 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

सार्वजनिक सेवाओं या बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सरकारी एजेंसी और निजी कंपनियों के बीच दीर्घकालिक अनुबंध।

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-Operate-Transfer); जहां निजी कंपनी परियोजना का निर्माण करती है, तय समय तक टोल वसूलकर संचालन करती है और बाद में सरकार को सौंप देती है।

परियोजना लागत का 40% हिस्सा सरकार निर्माण के दौरान देती है और शेष 60% निजी डेवलपर लगाता है, जिसे सरकार बाद में वार्षिक किस्तों (Annuity) में लौटाती है (टोल जोखिम सरकार का होता है)।

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (Engineering, Procurement and Construction); जहां 100% धन सरकार लगाती है और निजी कंपनी केवल अनुबंध पर निर्माण कार्य करती है।

डॉ. विजय केलकर समिति (Kelkar Committee on Revisiting and Revitalising the PPP Model)।

पूंजी बाजार हेतु सेबी (SEBI), दूरसंचार हेतु ट्राई (TRAI), बीमा हेतु इरडा (IRDAI), और विद्युत हेतु सीईआरसी (CERC)।

वार्षिक $200 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा अर्जन और 50 लाख से अधिक उच्च-कुशल पेशेवरों को प्रत्यक्ष रोजगार।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 100 से अधिक 'यूनिकॉर्न' (Unicorns - $1B+ मूल्यांकन) निजी क्षेत्र के नवाचार से उभरे हैं।

ऐसी विकृत व्यवस्था जहां व्यावसायिक सफलता बाजार प्रतिस्पर्धा और योग्यता से नहीं, बल्कि राजनेताओं और उद्योगपतियों के अनैतिक गठजोड़ और पक्षपात से तय होती है।

'स्वतंत्र निदेशक' (Independent Directors) का पद, जो अल्पसंख्यक शेयरधारकों और सार्वजनिक हितों की रक्षा करता है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC)।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS), प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती (22% और नए विनिर्माण हेतु 15%), और श्रम संहिताओं का सरलीकरण।

एक-दूसरे के विरोधी या प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि अनिवार्य पूरक (Complementary) संबंध; जहां सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे और निजी क्षेत्र नवाचार, निवेश व दक्षता को आगे बढ़ाए।

लगभग 54% से 55% का विशाल हिस्सा।

विनिर्माण (Manufacturing), निर्माण (Construction), विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं।

कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन (मछली पालन), तथा खनन एवं उत्खनन (Mining & Quarrying)।

बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और श्रमिकों के पास उपलब्ध वास्तविक कौशल के बीच का अंतर (Mismatched Skills)।

जब समग्र अर्थव्यवस्था में मंदी या मांग में संकुचन के कारण उद्योगों में उत्पादन घटता है और छंटनी होती है।

एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी खोजने के बीच की अस्थायी समयावधि में रहने वाली स्वैच्छिक बेरोजगारी।

प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति (Tendulkar Committee)।

21.9% (ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 13.7%)।

डॉ. सी. रंगराजन विशेषज्ञ समूह (Rangarajan Committee - जिसने गरीबी 29.5% आंकी)।

1. स्वास्थ्य (Health), 2. शिक्षा (Education), और 3. जीवन स्तर (Standard of Living) - कुल 12 संकेतकों के साथ।

लगभग 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं।

1. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, 2. शिक्षा के अपेक्षित व औसत वर्ष, और 3. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita in PPP $)।

किसी देश की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय अथवा धन के वितरण की वास्तविक असमानता।

0 और 1 के बीच; 0 का अर्थ पूर्ण आय समानता (Absolute Equality) है और 1 का अर्थ पूर्ण असमानता (Absolute Inequality) है।

विकास के प्रारंभिक चरणों में आर्थिक संवृद्धि के साथ आय असमानता पहले बढ़ती है, और एक निश्चित आय स्तर के बाद असमानता घटने लगती है (उल्टा U-आकार)।

शुरुआती औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, किंतु उच्च प्रति व्यक्ति आय और हरित तकनीक आने पर प्रदूषण घटने लगता है।

समाज के वंचित और निम्न आय वाले वर्गों को वहन करने योग्य लागत पर बैंकिंग, साख, बीमा और पेंशन सेवाएं उपलब्ध कराना।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index - Financial Inclusion Index), जो 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है।

1. पहुंच (Access - 35%), 2. उपयोग (Usage - 45%), और 3. गुणवत्ता (Quality - 20%)।

जन धन (Jan Dhan), आधार (Aadhaar), और मोबाइल (Mobile) का संयोजन।

'मेरा खाता, भाग्य विधाता'।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer - DBT)।

बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों (Ghost Beneficiaries) का खात्मा हुआ और सरकारी धन के लाखों करोड़ रुपये के रिसाव (Leakage) की बचत हुई।

वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में एक निरंतर और सतत वृद्धि, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त (CPI-Combined), जिसका आधार वर्ष 2012 है।

WPI में केवल वस्तुओं के थोक मूल्य शामिल होते हैं (सेवाएं शामिल नहीं होतीं), जबकि CPI में खुदरा स्तर पर वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं।

4% CPI मुद्रास्फीति, +/- 2% के सहनशीलता दायरे (Tolerance Band: 2% से 6%) के साथ।

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग उनकी कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है ('बहुत अधिक मुद्रा द्वारा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करना')।

कच्चे माल (जैसे कच्चा तेल), मजदूरी या परिवहन लागत बढ़ने के कारण उत्पादन लागत का बढ़ना।

कोर मुद्रास्फीति में से अत्यधिक अस्थिर मूल्यों वाले खाद्य और ईंधन घटकों को घटा दिया जाता है (Core Inflation = Headline CPI - Food & Fuel)।

ऐसी गंभीर स्थिति जब अर्थव्यवस्था में एक ही समय में आर्थिक संवृद्धि दर सुस्त हो (Stagnation), उच्च बेरोजगारी हो और साथ ही उच्च मुद्रास्फीति (Inflation) विद्यमान हो।

मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच; अर्थात् मुद्रास्फीति बढ़ने पर अल्पावधि में बेरोजगारी घटती है।

अपस्फीति में सामान्य मूल्य स्तर ऋणात्मक हो जाता है (कीमतें घटती हैं), जबकि अवस्फीति में मुद्रास्फीति की दर सकारात्मक तो रहती है किंतु धीमी हो जाती है (जैसे 6% से घटकर 4% होना)।

भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा; कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI); मुद्रा आपूर्ति, तरलता और ब्याज दरों के नियमन के माध्यम से।

उधारों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर (सरकार की कुल वार्षिक उधारी आवश्यकता)।

राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करना, राजस्व घाटे को समाप्त करना और अंतर-पीढ़ीगत समता सुनिश्चित करना।

सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60% पर लाना (केंद्र सरकार हेतु 40% और राज्य सरकारों हेतु संयुक्त रूप से 20%)।

राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर (Primary Deficit = Fiscal Deficit - Interest Payments)।

सरकार के नियमित राजस्व व्यय का उसकी नियमित राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना; जो यह दिखाता है कि सरकार दिन-प्रतिदिन के खर्चों हेतु भी कर्ज ले रही है।

राजस्व घाटे में से उन अनुदानों को घटाना जो राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों (स्कूल, अस्पताल) के निर्माण हेतु दिए गए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST); जिसने 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 उपकरों को समाहित कर 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' का निर्माण किया।

अनुच्छेद 279A के तहत; जो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त संवैधानिक मंच है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं; परिषद के निर्णयों में केंद्र का भार 1/3 (33.3%) और सभी राज्यों का संयुक्त भार 2/3 (66.7%) होता है, तथा निर्णय 3/4 बहुमत से होते हैं।

रियायती कर दरों वाली सरलीकृत कर व्यवस्था, जिसे बजट 2023-24 से डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया।

केंद्र और राज्यों का मिलाकर कुल कर-जीडीपी अनुपात लगभग 16% से 18% है (OECD देशों के 34% की तुलना में कम)।

वस्तुओं का व्यापार (मर्चेंडाइज), सेवाओं का व्यापार (अदृश्य), प्राथमिक आय (ब्याज, लाभांश) और एकपक्षीय अंतरण (रेमिटेंस)।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB), और अनिवासी भारतीय (NRI) जमाएं।

FDI दीर्घकालिक भौतिक परिसंपत्तियों और प्रबंधन में 10% से अधिक हिस्सेदारी है, जबकि FPI शेयर बाजार में वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकालिक और तरल निवेश है ('हॉट मनी')।

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल, गतिशील और खुली मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां एक उत्तरदायी कल्याणकारी राज्य और एक प्रतिस्पर्धी निजी उद्यम मिलकर 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।