विनिमय दर Part 2

स्थिर या खूंटीदार (Pegged) विनिमय दर प्रणाली के तहत सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक नीतिगत निर्णय से किसी विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर की गई कटौती।

तीन प्रमुख ऐतिहासिक अवसरों पर: 1. सितंबर 1949, 2. जून 1966, और 3. जुलाई 1991।

ब्रिटेन द्वारा पाउंड स्टर्लिंग का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30.5% अवमूल्यन करने के निर्णय के अनुपालन में।

डॉ. जॉन मथाई (Dr. John Matthai)।

अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष रुपये का 30.5% अवमूल्यन हुआ (रुपया $1 = ₹3.30 से गिरकर ₹4.76 हुआ), जबकि ब्रिटिश पाउंड के साथ इसकी विनिमय दर (1 शिलिंग 6 पेंस प्रति रुपया) अपरिवर्तित रही।

क्योंकि भारत 'स्टर्लिंग क्षेत्र' (Sterling Area) का अभिन्न अंग था और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल देशों के साथ होता था।

पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने से मना कर दिया, जिससे पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये से महंगा हो गया और दोनों देशों के बीच जूट व कपास का द्विपक्षीय व्यापार ठप हो गया।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा वित्त मंत्री शचींद्र चौधरी (Sachindra Chaudhuri) थे।

36.5% का आधिकारिक अवमूल्यन (अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया ₹4.76 से गिरकर सीधे ₹7.50 प्रति डॉलर हो गया)।

पाउंड के मुकाबले भी रुपये का अवमूल्यन हुआ; 1 पाउंड की कीमत ₹13.33 से बढ़कर ₹21.00 हो गई।

1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1965-66 का सदी का सबसे भीषण सूखा और विदेशी मुद्रा भंडार का सूख जाना।

विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की; विशेष रूप से विश्व बैंक के 'बर्नार्ड बेल मिशन' (Bell Mission) की रिपोर्ट, जिसने विदेशी सहायता हेतु अवमूल्यन की अनिवार्य शर्त रखी थी।

निर्यात संवर्धन हेतु दी जाने वाली नकद सब्सिडी को समाप्त किया गया और आयात शुल्कों (Customs Tariffs) को युक्तिसंगत बनाया गया।

क्योंकि 1966-67 में पुनः भीषण सूखा पड़ा, जिससे कृषि निर्यात नहीं बढ़ सके, जबकि आवश्यक आयातों (खाद्यान्न, उर्वरक) का बिल अत्यधिक बढ़ गया और मुद्रास्फीति भड़क गई।

जुलाई 1991 में दो चरणों में: पहला चरण 1 जुलाई 1991 को (~9%) तथा दूसरा चरण 3 जुलाई 1991 को (~11%)।

प्रमुख विदेशी मुद्राओं (USD, GBP, DEM, JPY) के सापेक्ष लगभग 18.5% से 19% का संचयी अवमूल्यन।

प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एस. वेंकिटरमणन।

विदेशी मुद्रा बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया को परखने, सट्टेबाजी को विफल करने और बाजार में घबराहट (Panic) को रोकने हेतु।

अवमूल्यन से पूर्व 1 USD = लगभग ₹21.20 था, जो 3 जुलाई 1991 के बाद बढ़कर लगभग ₹25.95 प्रति डॉलर हो गया।

विदेशी मुद्रा के त्वरित बाह्य पलायन (Capital Flight) को तुरंत रोकना, हवाला चैनलों पर जा रहे प्रेषणों को आधिकारिक बैंकिंग तंत्र में लौटाना और आईएमएफ से आपातकालीन ऋण सुविधा प्राप्त करना।

उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (LERMS - Liberalised Exchange Rate Management System), जिसे 'दोहरी विनिमय दर प्रणाली' कहा गया।

40:60 का अनुपात; 40% विदेशी मुद्रा आधिकारिक दर पर सरकार को अनिवार्य आयातों (तेल, उर्वरक) हेतु देनी होती थी और 60% बाजार दर पर भुनाई जा सकती थी।

1 मार्च 1993 के केंद्रीय बजट में, जब एकीकृत बाजार-निर्धारित विनिमय दर प्रणाली (Unified Exchange Rate System) लागू की गई।

रुपये का 'मूल्यह्रास' (Depreciation), न कि अवमूल्यन (Devaluation); क्योंकि अब दर बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होती है।

जून 1991 के मात्र 1.1 बिलियन डॉलर से उछलकर विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 1994 तक 15 बिलियन डॉलर और 2004 तक 100 बिलियन डॉलर पार कर गया।

अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा प्रशासनिक आदेश से किया जाता है, जबकि मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतः घटित होता है।

अवमूल्यन स्थिर या खूंटीदार (Fixed/Pegged) विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है, जबकि मूल्यह्रास लचीली या फ्लोटिंग (Flexible/Floating) विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है।

अवमूल्यन एक असतत, आकस्मिक और दुर्लभ नीतिगत घटना (Discrete Event) है, जबकि मूल्यह्रास बाजार में प्रत्येक सेकंड होने वाला सतत और गतिशील उतार-चढ़ाव (Continuous Process) है।

Revaluation स्थिर दर प्रणाली में सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मुद्रा का मूल्य बढ़ाना है, जबकि Appreciation फ्लोटिंग प्रणाली में बाजार शक्तियों द्वारा मुद्रा का स्वतः मजबूत होना है।

अवमूल्यन की सीधी राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार पर आती है और इसे सरकार की विफलता माना जाता है, जबकि मूल्यह्रास को वैश्विक बाजार परिस्थितियों और अमूर्त आर्थिक शक्तियों का परिणाम माना जाता है।

नहीं, यह पूरी तरह विदेशी मुद्रा बाजार के अंतर्निहित लेन-देनों से स्वतः परिलक्षित होता है।

हाँ; अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर (प्रबंधित फ्लोटिंग के तहत), किंतु यह दर को आधिकारिक रूप से तय नहीं करता।

अवमूल्यन संप्रभु ऋण संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घबराहट का स्पष्ट संकेत देता है, जबकि क्रमिक मूल्यह्रास को अर्थव्यवस्था का सामान्य बाजार समायोजन माना जाता है।

स्थिर विनिमय दर प्रणाली में (अवमूल्यन से पूर्व); क्योंकि सटोरियों को पता होता है कि केंद्रीय बैंक के पास भंडार सीमित है और एकतरफा लाभ कमाया जा सकता है।

फ्लोटिंग दर (मूल्यह्रास) केंद्रीय बैंक को घरेलू प्राथमिकताओं (मुद्रास्फीति, विकास) के अनुसार स्वतंत्र ब्याज दरें तय करने की छूट देती है, जबकि स्थिर दर में मुद्रा बचाने हेतु ब्याज दरें जबरन बढ़ानी पड़ती हैं।

स्थिर दर को बचाने में केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह समाप्त हो सकता है, जबकि फ्लोटिंग दर में मुद्रा स्वतः टूटकर नए संतुलन पर पहुंच जाती है और भंडार सुरक्षित रहता है।

रुपये के दैनिक बाजार मूल्यह्रास (Depreciation) का।

आधिकारिक प्रशासनिक अवमूल्यन (Devaluation) का।

हाँ; आर्थिक परिणाम समान होते हैं, केवल दर परिवर्तन के पीछे का तंत्र, समय-सीमा और विनियामक परिवेश भिन्न होता है।

फ्लोटिंग दर व्यवस्था (मूल्यह्रास के जोखिम) में; क्योंकि दैनिक उतार-चढ़ाव आयातकों और निर्यातकों के लाभ मार्जिन को अप्रत्याशित बना देते हैं।

क्योंकि वैश्विक व्यापार चालान का ~85% से अधिक और वैश्विक केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार का ~58% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है।

विश्व की 6 प्रमुख विकसित मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) के बास्केट के सापेक्ष अमेरिकी डॉलर के मूल्य को मापने वाला वैश्विक सूचकांक।

यूरो (EUR) का; कुल बास्केट का लगभग 57.6% हिस्सा।

अमेरिकी डॉलर के वैश्विक स्तर पर मजबूत होने से भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष स्वतः मूल्यह्रास का भारी दबाव बनता है।

भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर (Interest Rate Differential) घट जाता है, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारत से डॉलर निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगाते हैं और रुपया टूटता है।

क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है; तेल महंगा होने पर भारतीय आयातकों को डॉलर की भारी मांग करनी पड़ती है, जिससे डॉलर महंगा और रुपया कमजोर होता है।

देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा देश में आने वाली विदेशी मुद्रा से अधिक हो जाती है, जिससे डॉलर की शुद्ध मांग बढ़कर रुपये का मूल्यह्रास कराती है।

वे अपने भारतीय शेयर बेचकर रुपये को डॉलर में बदलते हैं और बाहर ले जाते हैं, जिससे बाजार में डॉलर की तीव्र कमी होकर रुपया गिरता है।

भू-राजनीतिक तनाव या युद्ध के समय वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर सबसे सुरक्षित परिसंपत्ति (अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और डॉलर) में शरण लेते हैं, जिससे डॉलर अप्रत्याशित मजबूत होता है।

RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अमेरिकी डॉलर खुले बाजार में बेचता है और बाजार से रुपये की तरलता को सोख लेता है।

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आती है (जैसे 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भंडार $642 बिलियन से गिरकर $524 बिलियन तक आ गया था)।

क्योंकि कंपनियों की कमाई रुपये में होती है किंतु उन्हें कर्ज डॉलर में चुकाना होता है; डॉलर महंगा होते ही उनकी ऋण अदायगी लागत अचानक बढ़ जाती है और दिवालियापन का जोखिम बढ़ता है।

विदेशी शिक्षा की ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा का खर्च रुपये के संदर्भ में अत्यधिक महंगा हो जाता है।

प्रवासियों को प्रत्येक डॉलर के बदले अधिक रुपये मिलते हैं, जिससे वे भारत में अधिक धन भेजने और सावधि जमा (FCNR/NRE) करने हेतु प्रोत्साहित होते हैं।

मई 2013 से अगस्त 2013 के बीच रुपया लगभग ₹54 प्रति डॉलर से टूटकर ₹68.80 प्रति डॉलर के तत्कालीन ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया था।

FCNR(B) विशेष रियायती डॉलर स्वैप विंडो; जिसके जरिए भारतीय बैंकों ने विदेशी बाजारों से $34 बिलियन की ताजा विदेशी मुद्रा जुटाई थी।

कच्चे तेल के $130 प्रति बैरल पार जाने और अमेरिकी फेड द्वारा 500 आधार अंक ब्याज दर बढ़ाने से रुपया ₹74 से टूटकर ₹82-₹83 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया।

नहीं; प्रायः यह अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मजबूती (DXY में उछाल) का परिणाम होता है; वास्तव में कई बार रुपया अन्य वैश्विक मुद्राओं (यूरो, येन, पाउंड) के मुकाबले मजबूत हो रहा होता है।

रुपये को बाजार वास्तविकताओं के अनुरूप धीरे-धीरे समायोजित होने देना, किंतु सटोरियों को किसी एक दिन भारी उतार-चढ़ाव या पैनिक फैलाने की अनुमति न देना।

गिफ्ट सिटी (GIFT IFSC) स्थित भारतीय बैंकों को अपतटीय (Offshore) NDF बाजार में भाग लेने की अनुमति देना, ताकि विदेशी सट्टेबाजी को नियंत्रित किया जा सके।

गंभीर भुगतान संतुलन (BoP) घाटे को समाप्त करना और आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से हो रहे क्षरण को रोकना।

विदेशी खरीदारों के लिए घरेलू वस्तुओं की विदेशी मुद्रा में कीमत घटाकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य-प्रतिस्पर्धी (Price Competitive) बनाकर।

विदेशी वस्तुओं की घरेलू मुद्रा में कीमत बढ़ाकर उन्हें देश के भीतर अत्यधिक महंगा बना देना, जिससे उपभोक्ता घरेलू विकल्पों की ओर मुड़ते हैं।

आधिकारिक विनिमय दर को अवास्तविक रूप से मजबूत रखने के बजाय बाजार की वास्तविक दर के करीब लाकर आधिकारिक और हवाला दर के प्रीमियम को समाप्त कर देना।

विदेशी निवेशकों और प्रवासियों को यह भरोसा दिलाकर कि मुद्रा का यथार्थवादी सुधार हो चुका है और अब आगे अचानक अवमूल्यन का जोखिम नहीं है।

अवमूल्यन के तुरंत बाद अल्पावधि में व्यापार घाटा पहले और अधिक गहराता है (J का निचला मोड़), किंतु मध्यम से दीर्घावधि में मात्रात्मक समायोजन होने पर व्यापार संतुलन में मजबूत सुधार आता है (J का ऊपरी उभार)।

'मूल्य प्रभाव' (Price Effect) के कारण; क्योंकि पहले से किए गए आयात अनुबंधों का भुगतान तुरंत बढ़ी हुई विनिमय दर पर करना पड़ता है, जबकि निर्यात मात्रा तुरंत नहीं बढ़ पाती।

'मात्रा प्रभाव' (Volume Effect) के हावी होने के कारण; जब विदेशी खरीदार सस्ते घरेलू सामानों के नए ऑर्डर देते हैं और घरेलू खरीदार महंगे आयातों को घटा देते हैं।

उपभोक्ताओं की पुरानी उपभोग आदतें, मौजूदा व्यावसायिक अनुबंध, कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लगने वाला समय और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज में लगने वाला समय।

मुद्रा अवमूल्यन व्यापार घाटे को केवल तभी सुधारेगा जब देश के निर्यातों की मांग की मूल्य लोच और आयातों की मांग की मूल्य लोच का कुल योग 1 से अधिक हो (|e_x + e_m| > 1)।

व्यापार घाटा कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाएगा (Perverse Effect)।

क्योंकि उनके आवश्यक आयात (कच्चा तेल, जीवनरक्षक दवाएं, भारी मशीनरी) अत्यधिक बेलोचदार (Inelastic) होते हैं, जिनकी मांग कीमतें बढ़ने पर भी कम नहीं की जा सकती।

व्यापार संतुलन = कुल राष्ट्रीय आय (Y) - कुल घरेलू अवशोषण (A = C + I + G); अवमूल्यन व्यापार संतुलन को केवल तभी सुधार सकता है जब वह देश के कुल उत्पादन को बढ़ाए अथवा घरेलू उपभोग/अवशोषण को घटाए।

उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ सकेगा; अतिरिक्त निर्यात मांग केवल घरेलू बाजार में भीषण मुद्रास्फीति को जन्म देगी, जिससे अवमूल्यन का वास्तविक लाभ शून्य हो जाएगा।

'लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति' (Cost-Push / Imported Inflation); क्योंकि आयातित कच्चा माल, ऊर्जा और उपकरण महंगे होने से संपूर्ण घरेलू उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

सरकार का विदेशी ऋण सेवा दायित्व (ब्याज व मूलधन भुगतान) रुपये में बढ़ जाता है और आयातित उर्वरक व पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी का बिल भारी हो जाता है।

ऐसी स्थिति जब अवमूल्यन अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के बजाय वास्तविक राष्ट्रीय आय, उपभोग और आर्थिक विकास दर को संकुचित (घटा) कर देता है।

मुद्रास्फीति द्वारा वास्तविक मजदूरी घटने से घरेलू मांग का गिरना, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर विदेशी ऋण का भारी बोझ बढ़ना और बेलोचदार आयात बिल के कारण घरेलू क्रय शक्ति का विदेशों में हस्तांतरण होना।

व्यापार की शर्तें प्रतिकूल (Deteriorate) हो जाती हैं; क्योंकि आयातों के सापेक्ष निर्यात सस्ते हो जाते हैं, जिससे समान मात्रा के आयात खरीदने हेतु अधिक मात्रा में निर्यात करना पड़ता है।

कठोर मौद्रिक नीति (ब्याज दरें बढ़ाना) और राजकोषीय अनुशासन (बजट घाटा घटाना), ताकि अवमूल्यन से उत्पन्न मुद्रास्फीतिकारी दबावों को दबाया जा सके।

जब एक देश द्वारा अवमूल्यन किए जाने पर उसके प्रतिस्पर्धी व्यापारिक साझेदार देश भी अपने निर्यातों को बचाने हेतु अपनी-अपनी मुद्राओं का जानबूझकर अवमूल्यन करना शुरू कर देते हैं।

वैश्विक व्यापार पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, संरक्षणवाद चरम पर पहुंच गया था और सभी देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था।

सदस्य देशों को अनुचित व्यापारिक लाभ प्राप्त करने या अपने BoP समायोजन को टालने हेतु जानबूझकर मुद्रा में हेरफेर करने की सख्त मनाही है।

यह कि चीन अपने विशाल विनिर्माण निर्यातों को कृत्रिम रूप से सस्ता बनाए रखने हेतु अपनी मुद्रा 'युआन' (रेनमिनबी) का जानबूझकर अवमूल्यन करके रखता है।

विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा करना अत्यधिक सस्ता और आकर्षक हो जाता है, जिससे इनबाउंड पर्यटन और विदेशी मुद्रा अर्जन में भारी उछाल आता है।

अत्यधिक लाभदायक; क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है जबकि अधिकांश परिचालन लागत (इंजीनियरों का वेतन) रुपये में होती है, जिससे उनका परिचालन लाभ मार्जिन (Operating Margin) बढ़ जाता है।

विमानन कंपनियां गहरे संकट में आ जाती हैं; क्योंकि उनका सबसे बड़ा खर्च—विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) और विमानों की लीज का किराया—डॉलर में बंधा होता है, जिससे परिचालन लागत अचानक बढ़ जाती है।

अल्पावधि में घबराहट और बिकवाली देखी जाती है; क्योंकि विदेशी निवेशकों को डॉलर के संदर्भ में अपने पोर्टफोलियो का मूल्य घटने का डर होता है।

विदेशी सामान अत्यधिक महंगे होने से घरेलू विनिर्माताओं को आयातित वस्तुओं के स्वदेशी विकल्प तैयार करने का मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।

यदि अवमूल्यन किसी गहरे संरचनात्मक संकट के कारण हो, तो मूडीज या एसएंडपी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां देश की साख रेटिंग को घटा सकती हैं, जिससे भविष्य की उधारी महंगी हो जाती है।

निर्यातकों, विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ताओं और बड़े उद्योगपतियों को लाभ होता है, जबकि स्थिर वेतनभोगी मध्यम वर्ग और गरीबों को आयातित मुद्रास्फीति के कारण नुकसान उठाना पड़ता है।

नहीं; अवमूल्यन केवल एक अस्थायी मूल्य लाभ देता है; दीर्घकालिक निर्यात सफलता उत्पाद की वैश्विक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे की दक्षता, नवाचार और लॉजिस्टिक्स लागत पर निर्भर करती है।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI), व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business), आधुनिक बंदरगाह व लॉजिस्टिक्स (पीएम गतिशक्ति) और कौशल विकास।

नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करना, बैंकों हेतु अनिवासी जमा (FCNR) पर ब्याज सीमा में छूट देना, और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना।

वह प्रतिशत दर जिस पर वायदा विनिमय दर हाजिर विनिमय दर से अधिक होती है; जो मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच ब्याज दर के अंतर को दर्शाती है।

जेनेरिक दवाओं के निर्यात से डॉलर में भारी लाभ होता है, किंतु चीन से आयात होने वाले कच्चे माल (सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री - API) का आयात बिल बढ़ जाता है।

1940 और 50 के दशक के अर्थशास्त्रियों का यह संशय कि विकासशील देशों के निर्यातों और आयातों की मूल्य लोच इतनी कम होती है कि अवमूल्यन से व्यापार घाटा सुधर ही नहीं सकता।

क्योंकि दीर्घावधि में आयातों और निर्यातों दोनों की मांग अत्यधिक लोचदार (Elastic) पाई गई है, और समय के साथ मात्रात्मक समायोजन अवश्य होता है।

भारत और अमेरिका के बीच संरचनात्मक मुद्रास्फीति अंतर (Structural Inflation Differential) के कारण; भारत में औसत मुद्रास्फीति अमेरिका की तुलना में 3-4% अधिक रही है।

रुपये का डॉलर के मुकाबले प्रतिवर्ष औसतन 2% से 3% का क्रमिक नाममात्र मूल्यह्रास होना आर्थिक दृष्टि से स्वाभाविक और अपरिहार्य है।

रुपये का वास्तविक अधिमूल्यन (Real Overvaluation) हो जाएगा, भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार से बाहर हो जाएंगे, सस्ता चीनी आयात घरेलू उद्योगों को तबाह कर देगा और विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाएगा।

क्योंकि एक अधिमूल्यित मुद्रा विदेशी आयातों को कृत्रिम रूप से सस्ता बनाकर घरेलू विनिर्माण को नष्ट कर देती है, जबकि एक प्रतिस्पर्धी विनिमय दर घरेलू उद्योगों को सुरक्षा कवच देती है।

जब भारतीय आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार का बिल और भुगतान सीधे भारतीय रुपये में करते हैं, तो उन्हें डॉलर की मांग करने या विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता।

विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलते हैं; भारतीय आयातक रुपये में भुगतान करते हैं और विदेशी निर्यातक उसी रुपये से भारत से माल खरीदते हैं।

अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हुई और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला निर्बाध बनी रही।

द्विपक्षीय व्यापार का निपटान सीधे भारतीय रुपये (INR) और यूएई दिरहम (AED) में करना, जिससे डॉलर मध्यस्थता की लागत पूरी तरह समाप्त हो गई।

अस्थायी तरलता प्रदान कर विनिमय दर को घबराहट में अनियंत्रित गिरने से रोकना और बाजार को उसके वास्तविक आर्थिक बुनियादी स्तर (Fundamentals) पर स्थिर करना।

यह लगभग 10 से 12 महीने के आयातों को कवर करता है और किसी भी अचानक बाह्य वित्तीय झटके या पूंजी बहिर्वाह के समय रुपये का बचाव करने की अभेद्य ढाल देता है।

विनिमय दर पूरी तरह बाजार-आधारित होनी चाहिए और चालू खाता घाटा (CAD) जीडीपी के 2.5% से 3% के संधारणीय स्तर पर होना चाहिए।

आरबीआई के अनुसार यह एक दीर्घकालिक क्रमिक प्रक्रिया है; जब तक राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति और वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह सुदृढ़ न हों, पूर्ण परिवर्तनीयता अचानक पूंजी पलायन का जोखिम पैदा कर सकती है।

1997 का एशियाई वित्तीय संकट, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और 2013 का टेपर टैंट्रम—भारत इन सभी संकटों से बिना किसी मुद्रा विनाश के सुरक्षित बाहर निकला।

विनिमय दर केवल एक वित्तीय संख्या नहीं, बल्कि देश के संपूर्ण आर्थिक स्वास्थ्य और उत्पादकता का बैरोमीटर है; 1991 के बाद भारत ने यह सिद्ध किया है कि कृत्रिम प्रशासनिक अवमूल्यन के बजाय बाजार-आधारित प्रबंधित फ्लोट, विवेकपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांत ही राष्ट्रीय मुद्रा को टिकाऊ संप्रभु मजबूती प्रदान करते हैं।