📚 Economy — Economy Notes
वित्त आयोग Part 2
सिफारिशों की प्रस्तुति प्रक्रिया, अनुच्छेद 281, विभाज्य कर पूल (Divisible Pool), 80वां संशोधन तथा ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (Vertical Devolution) का संपूर्ण विश्लेषण
Quick Reference
महत्वपूर्ण तथ्य एवं योगदान
वित्त आयोग Part 2
| सिफारिश/वितरण व्यवस्था | प्रमुख प्रावधान | वित्तीय संघवाद पर प्रभाव |
|---|---|---|
राष्ट्रपति को रिपोर्ट की प्रस्तुति | उत्तर देखें अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग अपनी संस्तुतियों से युक्त अंतिम हस्ताक्षरित रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। | उत्तर देखें राजकोषीय संघवाद में निष्पक्ष संवैधानिक मध्यस्थता की स्थापना; केंद्र की कार्यपालिका से स्वतंत्र एक गैर-पक्षपाती संस्थागत मूल्यांकन। |
अनुच्छेद 281 (संसदीय पटल पर प्रस्तुति) | उत्तर देखें राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन (Action Taken Report - ATR) सहित संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। | उत्तर देखें वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता का सुदृढ़ीकरण; सरकार द्वारा किसी सिफारिश को अस्वीकार करने पर उसका तार्किक कारण संसद को बताना अनिवार्य। |
80वां संविधान संशोधन अधिनियम (2000) | उत्तर देखें 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 270 में संशोधन; कुछ अपवादों को छोड़कर सभी केंद्रीय करों को एकल 'विभाज्य पूल' (Divisible Pool) में शामिल किया गया। | उत्तर देखें करों के चयन में केंद्र के पूर्वाग्रह की समाप्ति; केंद्र-राज्य कर साझेदारी अधिक व्यापक, पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनी। |
विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) | उत्तर देखें केंद्रीय सकल कर राजस्व में से सेस (Cess), सरचार्ज (Surcharge), संग्रहण लागत (Cost of Collection) और UTs के कर घटाने के बाद बची शुद्ध राशि। | उत्तर देखें राज्यों के कर हस्तांतरण का वास्तविक आधार; सेस व सरचार्ज के अनियंत्रित विस्तार से विभाज्य पूल का संकुचन संघवाद में तनाव का प्रमुख बिंदु। |
ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (Vertical Devolution) | उत्तर देखें विभाज्य कर पूल में से सभी राज्यों को सामूहिक रूप से दिया जाने वाला निश्चित प्रतिशत (जैसे 14वें FC में 42% और 15वें FC में 41%)। | उत्तर देखें ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (VFI) को पाटना; राज्यों को गैर-शर्तबद्ध (Untied) संवैधानिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। |
14वें वित्त आयोग की 42% छलांग | उत्तर देखें ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को 32% से सीधे बढ़ाकर 42% करना; योजना आयोग के विवेकाधीन अनुदानों के स्थान पर राज्यों को स्वतः वित्तीय अधिकार। | उत्तर देखें राज्यों की बजटीय स्वायत्तता में ऐतिहासिक विस्तार; केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के पुनर्गठन और राज्यों में वित्तीय उत्तरदायित्व की वृद्धि। |
15वें वित्त आयोग का 41% समायोजन | उत्तर देखें विभाज्य पूल की हिस्सेदारी 42% से घटाकर 41% निर्धारित करना; 1% की कटौती जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्र को पुनः आवंटित। | उत्तर देखें नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा और विकास की केंद्रीय वित्तीय देनदारियों का वास्तविक समायोजन; राज्यों के अधिकारों का संतुलित संरक्षण। |
रक्षा व आंतरिक सुरक्षा कोष (MFDIS) | उत्तर देखें 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र के विचारार्थ विषयों (ToR) के तहत रक्षा आधुनिकीकरण हेतु एक गैर-व्यपगत (Non-Lapsable) विशिष्ट कोष की सिफारिश। | उत्तर देखें राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं और राज्यों की विकासात्मक वित्तीय मांगों के बीच राजकोषीय संतुलन साधने का नया नीतिगत प्रयोग। |
One-Liner Questions
वित्त आयोग (Finance Commission) अपना औपचारिक प्रतिवेदन (Report) किसे प्रस्तुत करता है?
भारत के राष्ट्रपति (President of India) को।
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क्या वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सीधे संसद या केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंप सकता है?
नहीं; संवैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार आयोग की रिपोर्ट केवल राष्ट्रपति को ही सौंपी जा सकती है।
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वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते समय किस प्रक्रिया का पालन करते हैं?
आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रपति भवन में उपस्थित होकर राष्ट्रपति को विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट की मूल प्रति औपचारिक रूप से भेंट करते हैं।
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वित्त आयोग की रिपोर्ट को सामान्यतः कितने खंडों (Volumes) में प्रकाशित किया जाता है?
सामान्यतः तीन से चार खंडों में: खंड I (मुख्य सिफारिशें व वित्तीय हस्तांतरण), खंड II (राज्यों का विस्तृत विश्लेषण), और अन्य खंड (केंद्रीय मंत्रालयों के विचार व पृष्ठभूमि अध्ययन)।
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15वें वित्त आयोग (एन. के. सिंह की अध्यक्षता) की अंतिम रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक क्या था?
'कोविड काल में वित्त आयोग' (Finance Commission in COVID Times)।
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15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्टें किन दो अलग-अलग वर्षों में प्रस्तुत की थीं?
नवंबर 2019 में प्रथम अंतरिम रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु) तथा नवंबर 2020 में अंतिम मुख्य रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2021-26 हेतु)।
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वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद सरकार के पास कब तक गोपनीय (Confidential) रहती है?
जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर नहीं रखवा दिया जाता।
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राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे संसद में प्रस्तुत करने की कानूनी जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग एवं व्यय विभाग) की।
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यदि वित्त आयोग के किसी सदस्य की राय बहुमत से अलग हो, तो वह अपनी असहमति कैसे दर्ज कराता है?
रिपोर्ट के अंत में 'असहमति नोट' (Minute of Dissent) संलग्न करके।
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14वें वित्त आयोग में किस सदस्य ने राज्यों को 42% कर हस्तांतरण के संबंध में असहमति नोट दर्ज कराया था?
प्रोफेसर अभिजीत सेन ने (उन्होंने हस्तांतरण को 42% के बजाय 38% रखने की वकालत की थी)।
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भारतीय संविधान का कौन-सा विशिष्ट अनुच्छेद वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में प्रस्तुत करने से संबंधित है?
संविधान का अनुच्छेद 281 (Article 281)।
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अनुच्छेद 281 का मूल संवैधानिक पाठ क्या आदेश देता है?
'राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।'
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अनुच्छेद 281 के तहत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला 'स्पष्टीकारक ज्ञापन' क्या कहलाता है?
कार्रवाई किया गया ज्ञापन या व्याख्यात्मक ज्ञापन (Action Taken Report - ATR / Explanatory Memorandum)।
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व्याख्यात्मक ज्ञापन (ATR) का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है?
संसद को यह आधिकारिक रूप से सूचित करना कि सरकार ने आयोग की किन सिफारिशों को स्वीकार किया है, किन्हें आंशिक रूप से माना है और किन्हें अस्वीकार किया है तथा उसके कारण क्या हैं।
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वित्त आयोग की रिपोर्ट को सामान्यतः संसद में किस अवसर पर पेश किया जाता है?
केंद्रीय बजट (Union Budget) की प्रस्तुति के साथ, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कर हस्तांतरण और अनुदानों का बजटीय आवंटन स्पष्ट हो सके।
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क्या संसद (लोकसभा या राज्यसभा) वित्त आयोग की सिफारिशों में अपनी मर्जी से कोई संशोधन या बदलाव कर सकती है?
नहीं; संसद वित्त आयोग की रिपोर्ट में कोई सीधा फेरबदल या संशोधन नहीं कर सकती, वह केवल रिपोर्ट और सरकार के ATR पर बहस कर सकती है।
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संवैधानिक दृष्टि से वित्त आयोग की सिफारिशों की कानूनी प्रकृति क्या है?
ये सिफारिशें पूर्णतः सलाहकारी (Advisory in nature) हैं, केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) नहीं हैं।
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सलाहकारी प्रकृति होने के बावजूद केंद्र सरकार सामान्यतः किन सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार करती है?
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर हस्तांतरण (Tax Devolution) तथा अनुच्छेद 275 के तहत वैधानिक राजस्व घाटा अनुदानों को।
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केंद्र सरकार किन सिफारिशों को अस्वीकार करने या स्थगित रखने का विवेकाधिकार प्रयोग करती रही है?
विशिष्ट क्षेत्र-वार अनुदान (Sector-specific Grants) तथा विशिष्ट राज्य-स्तरीय अनुदानों (State-specific Grants) को।
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15वें वित्त आयोग की किन प्रमुख सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अपने ATR में स्वीकार नहीं किया या पुनर्विचार हेतु रखा?
राज्यों हेतु अनुशंसित लगभग ₹1.3 लाख करोड़ के क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदानों को केंद्र ने वित्तीय दबावों का हवाला देकर स्वीकार नहीं किया।
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क्या किसी राज्य सरकार को सीधे वित्त आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है?
सिफारिशों की सलाहकारी प्रकृति के कारण सीधे चुनौती सीमित है, किंतु यदि केंद्र सरकार मनमाना और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करे तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मूल वाद दायर किया जा सकता है।
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संसदीय पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद क्या संसद की कोई स्थायी समिति इसका विस्तृत परीक्षण करती है?
हाँ; वित्त संबंधी विभागीय स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) और लोक लेखा समिति (PAC) इसके वित्तीय प्रभावों का परीक्षण कर सकती हैं।
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यदि सरकार वित्त आयोग की किसी सिफारिश को अस्वीकार करती है, तो उसे ATR में क्या दर्शाना अनिवार्य होता है?
अस्वीकृति का स्पष्ट, तार्किक और लिखित कारण (Reasons for Non-Acceptance) संसद के समक्ष रखना अनिवार्य होता है।
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क्या वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में एक साथ रखी जाती है?
हाँ; अनुच्छेद 281 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन (Both Houses of Parliament) के पटल पर रखी जाती है।
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वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला 'संवैधानिक आदेश' क्या कहलाता है?
संविधान (राजस्व वितरण) आदेश [Constitution (Distribution of Revenues) Order]।
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राष्ट्रपति का राजस्व वितरण आदेश किस अनुच्छेद के तहत औपचारिक रूप से प्रभावी होता है?
संविधान के अनुच्छेद 270 और 275 के तहत।
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क्या वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने के लिए कोई संवैधानिक समय-सीमा (Time Limit) निर्धारित है?
संविधान में कोई निश्चित दिन या माह नहीं लिखा है, किंतु स्थापित परंपरा के अनुसार नई सिफारिश अवधि प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
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संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किस सदन में अधिक मुखर होता है?
राज्यसभा (Council of States) में; क्योंकि यह राज्यों की प्रतिनिधि सभा है।
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अनुच्छेद 281 वित्तीय जवाबदेही (Financial Accountability) को किस प्रकार मजबूत करता है?
कार्यपालिका को यह बाध्य करके कि वह संसद को यह बताए कि राष्ट्रीय संसाधनों का राज्यों में वितरण किस वैज्ञानिक फार्मूले पर किया जा रहा है।
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क्या राष्ट्रपति वित्त आयोग की किसी सिफारिश को पुनर्विचार हेतु आयोग को वापस भेज सकते हैं?
सामान्यतः नहीं; क्योंकि रिपोर्ट सौंपने के साथ ही आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आयोग भंग हो जाता है।
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राजकोषीय संघवाद में 'कर हस्तांतरण' (Tax Devolution) का क्या अर्थ है?
केंद्रीय करों के कुल शुद्ध आगमों का एक निश्चित संवैधानिक प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बिना किसी शर्त के हस्तांतरित किया जाना।
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कर हस्तांतरण (Tax Devolution) को राज्यों का 'अप्रतिबंधित अधिकार' (Untied Funds) क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इस राशि को खर्च करने के लिए केंद्र कोई पूर्व-शर्त या निर्देश नहीं थोप सकता; राज्य अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार बजट बनाने हेतु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं।
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कर हस्तांतरण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के अनुदान में क्या बुनियादी अंतर है?
कर हस्तांतरण पूरी तरह अप्रतिबंधित और राज्यों का संवैधानिक हक है, जबकि CSS अनुदान केंद्र द्वारा निर्धारित कठोर शर्तों, दिशानिर्देशों और मिलान अंशदान (Matching Share) से बंधे होते हैं।
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'विभाज्य कर पूल' (Divisible Pool of Central Taxes) की प्रामाणिक परिभाषा क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा संगृहीत कुल सकल कर राजस्व में से सेस, सरचार्ज, संग्रहण लागत और केंद्र शासित प्रदेशों के करों को घटाने के बाद राज्यों के साथ साझा करने योग्य शुद्ध कर राशि।
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संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य कर पूल के वितरण का मूल ढांचा तय होता है?
संविधान का अनुच्छेद 270 (Article 270)।
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80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 से पूर्व भारत में केंद्रीय करों के विभाजन की क्या प्रणाली थी?
केवल व्यक्तिगत आयकर (अनुच्छेद 270) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अनुच्छेद 272) ही राज्यों के साथ साझा किए जाते थे, जबकि निगम कर और सीमा शुल्क पूरी तरह केंद्र के पास रहते थे।
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80वें संविधान संशोधन 2000 से पूर्व आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी?
आयकर का लगभग 85% हिस्सा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का लगभग 40% से 45% हिस्सा राज्यों को दिया जाता था।
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80वें संविधान संशोधन से पूर्व की पुरानी कर-बंटवारा प्रणाली की सबसे गंभीर विसंगति क्या थी?
केंद्र सरकार आयकर और उत्पाद शुल्क की दरें बढ़ाने में रुचि नहीं लेती थी (क्योंकि इसका अधिकांश राज्यों को जाता था) और निगम कर व सीमा शुल्क बढ़ाती थी, जिससे कर संरचना विकृत हो गई थी।
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80वें संविधान संशोधन 2000 को किस वित्त आयोग की किस ऐतिहासिक सिफारिश पर लागू किया गया था?
10वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: के. सी. पंत) की 'वैकल्पिक हस्तांतरण योजना' (Alternative Scheme of Devolution) की सिफारिश पर।
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80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ने अनुच्छेद 270 को संशोधित कर क्या क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई?
संघ सूची के सभी केंद्रीय करों और शुल्कों (निगम कर, सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि) को एकल विभाज्य पूल में शामिल कर दिया गया।
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वर्तमान में केंद्रीय विभाज्य पूल में कौन-कौन से प्रमुख केंद्रीय कर शामिल हैं?
1. निगम कर, 2. व्यक्तिगत आयकर, 3. केंद्रीय माल एवं सेवा कर (CGST), 4. एकीकृत GST (IGST) का केंद्र हिस्सा, 5. सीमा शुल्क (Customs Duty), और 6. गैर-जीएसटी वस्तुओं (पेट्रोलियम आदि) पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क।
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केंद्रीय विभाज्य पूल में से किन मदों को कानूनी रूप से बाहर (Excluded) रखा जाता है?
1. अनुच्छेद 271 के तहत लगाए गए उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges), 2. कर संग्रहण की प्रशासनिक लागत, और 3. केंद्र शासित प्रदेशों से संगृहीत कर।
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करों के 'शुद्ध आगम' (Net Proceeds) में से संग्रहण लागत को प्रमाणित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG - अनुच्छेद 279 के तहत)।
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संविधान के अनुच्छेद 271 के अंतर्गत 'अधिभार' (Surcharge) की क्या विशिष्टता है?
संसद द्वारा केंद्र सरकार के विशिष्ट प्रयोजनों हेतु करों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क, जिसकी शत-प्रतिशत राशि केंद्र की संचित निधि में जाती है और राज्यों को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता।
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'उपकर' (Cess) क्या होता है और यह सामान्य कर से किस प्रकार भिन्न है?
किसी पूर्व-निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व अवसंरचना, कृषि) हेतु लगाया गया कर-पर-कर (Tax on Tax); इसका उपयोग केवल उसी निर्दिष्ट कार्य हेतु किया जा सकता है और यह विभाज्य पूल से बाहर रहता है।
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वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख सेस और सरचार्ज कौन-से हैं?
सड़क एवं अवसंरचना उपकर (RIC), कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC), स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (4%), और उच्च आय वालों पर अधिभार।
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राज्यों द्वारा केंद्रीय विभाज्य पूल के संदर्भ में सेस और सरचार्ज पर क्या सबसे बड़ी आपत्ति जताई जाती है?
'विभाज्य पूल का संकुचन' (Shrinking of Divisible Pool); केंद्र के कुल सकल कर राजस्व में सेस और सरचार्ज का अनुपात 2011-12 के ~9% से बढ़कर वर्तमान में 18% से 20% तक पहुंच गया है, जिससे राज्यों को मिलने वाला वास्तविक कर हिस्सा घट गया है।
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यदि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue) ₹100 है, जिसमें ₹20 सेस-सरचार्ज और ₹2 संग्रहण लागत है, तो विभाज्य पूल का आकार क्या होगा?
₹78 [100 - (20 + 2) = ₹78]; और राज्यों को 41% हिस्सा इस ₹78 में से मिलेगा (अर्थात् ₹31.98), न कि पूरे ₹100 में से।
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15वें वित्त आयोग ने सेस और सरचार्ज के अत्यधिक उपयोग पर केंद्र सरकार को क्या नीतिगत सलाह दी थी?
सेस और सरचार्ज के उपयोग को तर्कसंगत और सीमित किया जाए, समय सीमा पूरी होने पर इन्हें समाप्त किया जाए अथवा संविधान संशोधन कर इन्हें भी विभाज्य पूल का हिस्सा बनाया जाए।
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राजकोषीय संघवाद में 'प्रभावी हस्तांतरण दर' (Effective Devolution Rate) क्या होती है?
राज्यों को हस्तांतरित कुल कर राशि का केंद्र के 'सकल कर राजस्व' (Gross Tax Revenue) के साथ वास्तविक प्रतिशत अनुपात (जो वैधानिक 41% के मुकाबले घटकर लगभग 30% से 33% ही रह जाता है)।
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जीएसटी लागू होने के बाद अनुच्छेद 270 में क्या संशोधन किया गया?
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के केंद्र के हिस्से को विभाज्य पूल में शामिल किया गया।
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अनुच्छेद 268 के तहत आने वाले करों को विभाज्य पूल में शामिल क्यों नहीं किया जाता?
क्योंकि वे संघ द्वारा लगाए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा सीधे संगृहीत और विनियोजित कर लिए जाते हैं (जैसे स्टाम्प शुल्क)।
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अनुच्छेद 269 के तहत संगृहीत करों की क्या व्यवस्था है?
ये अंतर-राज्यीय व्यापार पर केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं किंतु सीधे राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, अतः ये विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं बनते।
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क्या केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व (Non-tax Revenue जैसे लाभांश, स्पेक्ट्रम नीलामी) विभाज्य पूल में शामिल होते हैं?
नहीं; विभाज्य पूल केवल कर राजस्व (Tax Revenue) तक सीमित होता है, गैर-कर राजस्व पूर्णतः केंद्र के पास रहता है।
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राजकोषीय संघवाद में 'ऊर्ध्वाधर वितरण' (Vertical Devolution / Vertical Distribution) से क्या तात्पर्य है?
केंद्रीय विभाज्य कर पूल में से केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का समग्र विभाजन अनुपात।
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ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance - VFI) की उत्पत्ति का मुख्य संरचनात्मक कारण क्या है?
संविधान निर्माताओं द्वारा लोचदार और विशाल कर आधार (निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, जीएसटी) केंद्र को सौंपना, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और कानून-व्यवस्था जैसे भारी जन-कल्याणकारी व्यय राज्यों को सौंपना।
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भारत में कुल कर राजस्व संग्रहण और कुल विकासात्मक व्यय में केंद्र और राज्यों का क्या आनुपातिक संतुलन है?
देश के कुल कर राजस्व का लगभग 60% से 65% केंद्र संगृहीत करता है, जबकि देश के कुल संयुक्त सरकारी व्यय का लगभग 60% से अधिक हिस्सा राज्यों द्वारा किया जाता है।
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ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन को पाटने में वित्त आयोग की क्या प्राथमिक संवैधानिक भूमिका होती है?
केंद्र के राजस्व अधिशेष का एक न्यायसंगत हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर राज्यों के राजकोषीय घाटे को पाटना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संतुलित करना।
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प्रथम वित्त आयोग (1952-57) ने शुद्ध आयकर का कितना प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी?
55% हिस्सा।
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द्वितीय से छठे वित्त आयोग तक आयकर में राज्यों की हिस्सेदारी को चरणबद्ध रूप से कैसे बढ़ाया गया?
द्वितीय FC में 60%, तृतीय FC में 66.66%, चतुर्थ FC में 75%, और छठे FC (1974-79) में बढ़ाकर 80% कर दिया गया।
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सातवें और आठवें वित्त आयोग (1979-89) के दौरान आयकर में राज्यों की हिस्सेदारी किस चरम शिखर पर पहुंच गई थी?
आयकर के शुद्ध आगमों का 85% हिस्सा (राज्यों हेतु ऐतिहासिक उच्चतम स्तर)।
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10वें वित्त आयोग (1995-2000) ने 80वें संशोधन से पूर्व सभी केंद्रीय करों के एकल पूल में से राज्यों हेतु कितनी हिस्सेदारी सुझाई थी?
29% हिस्सेदारी (26% सभी करों से + 3% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क व अन्य से)।
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11वें वित्त आयोग (2000-2005) ने संशोधित अनुच्छेद 270 के तहत कुल विभाज्य पूल का कितना प्रतिशत ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण अनुशंसित किया?
28% हिस्सा (तथा उन राज्यों हेतु 1.5% अतिरिक्त जो बिक्री कर नहीं लगाते थे, कुल 29.5%)।
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12वें वित्त आयोग (2005-2010, अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन) ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को बढ़ाकर कितना किया था?
कुल विभाज्य कर पूल का 30.5% हिस्सा।
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13वें वित्त आयोग (2010-2015, अध्यक्ष: डॉ. विजय केलकर) ने राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी कितनी तय की थी?
कुल विभाज्य कर पूल का 32.0% हिस्सा।
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14वें वित्त आयोग (2015-2020, अध्यक्ष: डॉ. वाई. वी. रेड्डी) ने ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण में कौन-सी ऐतिहासिक सिफारिश की?
राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से सीधे 10 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42% करने की युगांतरकारी सिफारिश की।
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14वें वित्त आयोग द्वारा ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी में 10% की भारी वृद्धि (32% से 42%) करने का मुख्य आर्थिक तर्क क्या था?
राज्यों को 'अप्रतिबंधित बजटीय स्वायत्तता' (Untied Fiscal Space) देना, ताकि वे केंद्र की विवेकाधीन योजनाओं (CSS) के मोहताज न रहकर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकें।
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14वें वित्त आयोग की 42% कर हस्तांतरण की सिफारिश को तत्कालीन केंद्र सरकार ने किस प्रकार स्वीकार किया?
सरकार ने इस ऐतिहासिक सिफारिश को पूरी तरह स्वीकार किया, यद्यपि इसके संतुलन हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में केंद्रीय अनुदान के अनुपात में कटौती की गई।
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15वें वित्त आयोग (2020-2026, अध्यक्ष: एन. के. सिंह) ने राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी कितने प्रतिशत निर्धारित की?
कुल विभाज्य कर पूल का 41% हिस्सा।
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15वें वित्त आयोग ने 14वें आयोग के 42% के मुकाबले हिस्सेदारी को घटाकर 41% (1% की कटौती) क्यों किया?
जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के उपरांत बने दो नए केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के समायोजन हेतु।
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क्या 15वें वित्त आयोग द्वारा 1% की कटौती से सामान्य राज्यों के वित्तीय अधिकारों में कोई वास्तविक कमी आई?
नहीं; 14वें आयोग के समय जम्मू-कश्मीर 29 राज्यों में शामिल था और उसे लगभग 0.85% से 1% हिस्सा मिलता था; 15वें आयोग ने उसी 1% हिस्से को केंद्र को लौटाया ताकि केंद्र सीधे उन केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तपोषित कर सके।
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ऊर्ध्वाधर वितरण तय करते समय वित्त आयोग केंद्र सरकार की किन अनिवार्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं का ध्यान रखता है?
राष्ट्रीय रक्षा व्यय, आंतरिक सुरक्षा, पुराने सार्वजनिक ऋणों पर भारी ब्याज भुगतान, संप्रभु प्रशासन, और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निर्माण।
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ऊर्ध्वाधर वितरण तय करते समय आयोग राज्य सरकारों की किन प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करता है?
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, कानून-व्यवस्था, सामाजिक कल्याण पेंशन और राज्यों के अपने बढ़ते राजकोषीय घाटे।
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15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) में रक्षा क्षेत्र से संबंधित कौन-सा नया विवादास्पद विषय शामिल किया गया था?
क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण हेतु एक अलग गैर-व्यपगत कोष (Non-Lapsable Fund) स्थापित किया जाना चाहिए और क्या इसके लिए संसाधनों का एक अलग हिस्सा पहले निकाला जाना चाहिए।
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रक्षा वित्तपोषण के इस विचारार्थ विषय पर गैर-भाजपा शासित और दक्षिणी राज्यों ने क्या गंभीर संवैधानिक आपत्ति उठाई थी?
कि रक्षा पूर्णतः संघ सूची (Union List) का विषय है जिसका शत-प्रतिशत दायित्व केंद्र का है; रक्षा के नाम पर राज्यों के विभाज्य पूल से पैसा काटना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होगा।
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15वें वित्त आयोग ने 'रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण कोष' (MFDIS) के संदर्भ में क्या अंतिम संस्तुति दी?
₹2.38 लाख करोड़ के कोष के गठन की सिफारिश की, जिसमें से अधिकांश राशि भारत की संचित निधि (गैर-विभाज्य स्रोतों, रक्षा भूमि मुद्रीकरण और विनिवेश) से जुटाई जानी थी, राज्यों के 41% हिस्से को छुए बिना।
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विभाज्य पूल में 'कर उछाल' (Tax Buoyancy) का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जब अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि के साथ केंद्रीय कर राजस्व तेजी से बढ़ता है (उच्च कर उछाल), तो राज्यों को मिलने वाली कर हस्तांतरण की वास्तविक नकद राशि स्वतः कई गुना बढ़ जाती है।
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यदि किसी वित्तीय वर्ष में आर्थिक मंदी या महामारी के कारण केंद्रीय कर संग्रह में भारी गिरावट आती है, तो राज्यों के कर हस्तांतरण पर क्या असर होता है?
राज्यों का कर हस्तांतरण भी उसी अनुपात में स्वतः घट जाता है; क्योंकि यह एक निश्चित राशि नहीं, बल्कि कुल शुद्ध संकलन का प्रतिशत (41%) होता है।
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कोविड-19 महामारी (2020-21) के दौरान कर हस्तांतरण में आई भारी गिरावट से राज्यों को बचाने हेतु केंद्र सरकार ने क्या विशेष तंत्र अपनाया?
राज्यों को उनकी उधार सीमा (FRBM लिमिट) को 3% से बढ़ाकर 5% करने की अनुमति दी गई और 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त पूंजीगत ऋण योजना शुरू की गई।
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जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) विभाज्य पूल का हिस्सा क्यों नहीं था?
क्योंकि इसे संसद के विशिष्ट कानून (GST क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017) के तहत 5 वर्षों हेतु राज्यों के 14% संरक्षित राजस्व घाटे की शत-प्रतिशत सीधे भरपाई करने हेतु बनाया गया था।
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जून 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि समाप्त होने के बाद राज्यों ने वित्त आयोग और केंद्र से क्या मांग उठाई थी?
या तो क्षतिपूर्ति अवधि को 5 वर्ष और बढ़ाया जाए अथवा ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण को 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए।
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क्या किसी वित्त आयोग ने कभी विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 50% करने की सिफारिश की है?
नहीं; अब तक किसी आयोग ने 50% की सिफारिश नहीं की है (अधिकतम 14वें आयोग द्वारा 42% और 15वें द्वारा 41% रहा है), ताकि केंद्र की राष्ट्रीय जिम्मेदारियों हेतु पर्याप्त संसाधन बचे रहें।
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16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) के समक्ष ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के संबंध में प्रमुख राज्यों की मुख्य मांगें क्या हैं?
सेस और सरचार्ज को विभाज्य पूल में शामिल करने का संवैधानिक तंत्र बनाना, ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को बढ़ाकर कम से कम 45-50% करना, और सेक्टोरल अनुदानों की बहाली।
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ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण राज्यों की राजकोषीय क्षमता (Fiscal Capacity) को कैसे स्वतंत्र बनाता है?
यह राज्यों को अपनी संचित निधि में एक निश्चित, अनुमानित और गैर-हस्तक्षेपकारी राजस्व प्रवाह देता है, जिससे वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार स्वतंत्र बजटीय नीतियां बना सकते हैं।
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ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण और क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution) में क्या मूल अंतर है?
ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्र और सभी राज्यों के बीच करों का पहला समग्र विभाजन (41%) है, जबकि क्षैतिज वितरण उस 41% हिस्से को 28 अलग-अलग राज्यों के बीच वितरित करने का दूसरा चरण है।
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केंद्रीय बजट के संदर्भ में 'सकल कर राजस्व' (GTR) और 'शुद्ध कर राजस्व' (NTR to Centre) में क्या संबंध है?
केंद्र का शुद्ध कर राजस्व = सकल कर राजस्व - राज्यों को कर हस्तांतरण (Devolution to States) - राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) आवंटन।
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राजकोषीय संघवाद में 'अनुदानों के बदले कर हस्तांतरण' (Devolution over Grants) को अर्थशास्त्री क्यों बेहतर मानते हैं?
क्योंकि कर हस्तांतरण में कोई राजनीतिक पक्षपात या नौकरशाही विवेकाधिकार नहीं होता, जबकि केंद्रीय अनुदानों में राजनीतिक मनमानी और केंद्रीय शर्तों का जोखिम बना रहता है।
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वित्त आयोग द्वारा निर्धारित ऊर्ध्वाधर अनुपात का भारत की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि राज्यों को बहुत कम हिस्सा मिले तो राज्य ऋण संकट में फंस जाते हैं; यदि केंद्र के पास बहुत कम बचे तो राष्ट्रीय सुरक्षा, बाहरी ऋण और समग्र राजकोषीय घाटा अनियंत्रित हो सकता है; अतः यह अनुपात दोनों के बीच संतुलन साधता है।
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केंद्र और राज्यों के बीच मासिक आधार पर कर हस्तांतरण की किस्तें किस प्रकार जारी की जाती हैं?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय प्रत्येक माह की 10 तारीख को 14 समान मासिक किस्तों के आधार पर राज्यों को उनके हिस्से का कर जारी करता है।
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त्योहारी सीजन या पूंजीगत व्यय को गति देने हेतु केंद्र सरकार राज्यों को कर हस्तांतरण में क्या विशेष राहत देती रही है?
अग्रिम किस्तों (Double Installments / Advance Releases) का जारी किया जाना, ताकि राज्यों की तरलता बढ़े और पूंजीगत व्यय में बाधा न आए।
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क्या वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाने वाला कर हस्तांतरण किसी राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन के आधार पर रोका जा सकता है?
नहीं; यह राज्यों का संवैधानिक अधिकार है और केंद्र इसे किसी भी प्रशासनिक बहाने से रोक या जब्त नहीं कर सकता।
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15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2021-26 के दौरान राज्यों को कुल कितना कर हस्तांतरण अनुमानित किया गया था?
लगभग ₹42.2 लाख करोड़ का विशाल कर हस्तांतरण।
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केंद्र सरकार के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का विभाज्य पूल पर क्या समान प्रभाव होता है?
80वें संशोधन के बाद दोनों ही विभाज्य पूल का हिस्सा हैं; अतः प्रत्यक्ष कर बढ़े या अप्रत्यक्ष कर, राज्यों को दोनों के शुद्ध संग्रह से समान लाभ मिलता है।
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क्या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कर रियायतें या कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती राज्यों के कर हस्तांतरण को प्रभावित करती हैं?
हाँ; यदि केंद्र कॉर्पोरेट कर घटाता है तो विभाज्य पूल घटता है, जिसका सीधा आनुपातिक नुकसान राज्यों को भी उठाना पड़ता है (जैसे 2019 में कॉर्पोरेट कर कटौती का प्रभाव)।
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राज्यों द्वारा 'ऑफ-बजट उधारी' (Off-Budget Borrowing) पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंध का वित्त आयोग की सिफारिशों से क्या संबंध है?
15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु राज्यों की राज्य उपक्रमों के माध्यम से ली जाने वाली उधारी को भी उनकी FRBM सीमा में गिनने की संस्तुति की थी।
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विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी तय करते समय क्या केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे दिल्ली और पुडुचेरी) को शामिल किया जाता है?
नहीं; विभाज्य पूल केवल 28 राज्यों हेतु होता है; दिल्ली और पुडुचेरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के बजट से अलग वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
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वित्तीय संघवाद में 'राजकोषीय समानीकरण' (Fiscal Equalization) का क्या उद्देश्य है?
यह सुनिश्चित करना कि देश के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह किसी भी अमीर या गरीब राज्य में रहता हो, समान स्तर की बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क) उपलब्ध हो सकें।
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ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान मिलकर भारतीय संविधान के किस मूल दर्शन को चरितार्थ करते हैं?
'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) और 'एक सशक्त केंद्र के साथ सुदृढ़ राज्य' के दर्शन को।
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अनुच्छेद 280 और 281 द्वारा संचालित वित्त आयोग की पूरी प्रक्रिया का भारतीय लोकतंत्र में क्या अंतिम महत्व है?
यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को अदालतों या सड़कों पर जाने से रोककर एक सौहार्दपूर्ण, पारदर्शी और संस्थागत संवैधानिक समाधान प्रदान करती है।
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अनुच्छेद 275 के तहत राजस्व घाटा अनुदान (PDRD Grants) और कर हस्तांतरण में क्या कार्यात्मक संबंध है?
कर हस्तांतरण के बाद भी जिन राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं, उनके अवशिष्ट घाटे को पाटने हेतु राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है।
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15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के दौरान 17 राज्यों हेतु कुल कितने राजस्व घाटा अनुदान (PDRDG) की सिफारिश की थी?
लगभग ₹2.94 लाख करोड़ का क्रमिक घटता हुआ अनुदान।
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राजस्व घाटा अनुदान (PDRDG) को प्रतिवर्ष घटाने की सिफारिश वित्त आयोग क्यों करता है?
ताकि राज्य अपने राजस्व संग्रह में सुधार करने हेतु प्रेरित हों और अनुदानों पर स्थायी रूप से निर्भर न हो जाएं।
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स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) हेतु 15वें वित्त आयोग ने कुल कितने अनुदान की सिफारिश की थी?
कुल ₹4,36,361 करोड़ का अनुदान (जिसमें ₹2,36,805 करोड़ ग्रामीण निकायों हेतु और ₹1,21,055 करोड़ शहरी निकायों हेतु)।
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स्थानीय निकायों के अनुदान को किन दो श्रेणियों में बांटा जाता है?
1. बुनियादी या अप्रतिबंधित अनुदान (Untied Grants - 40%), और 2. बद्ध अनुदान (Tied Grants - 60%)।
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स्थानीय निकायों हेतु 'बद्ध अनुदान' (Tied Grants) किन दो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं हेतु आरक्षित होते हैं?
पेयजल आपूर्ति व वर्षा जल संचयन तथा स्वच्छता व खुले में शौच से मुक्ति (ODF) के रख-रखाव हेतु।
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स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितने विशेष सशर्त अनुदान की सिफारिश की थी?
₹31,755 करोड़ से अधिक का स्वास्थ्य अनुदान (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप-केंद्रों को डायग्नोस्टिक सुविधाओं से लैस करने हेतु)।
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आपदा प्रबंधन हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल राष्ट्रीय वित्तीय परिव्यय कितना था?
2021-26 हेतु कुल ₹1,60,153 करोड़ (जिसमें राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष हेतु ₹1,36,931 करोड़ शामिल है)।
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राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) में केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान का सामान्य अनुपात क्या होता है?
सामान्य राज्यों हेतु 75:25 तथा पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु 90:10 का अनुपात।
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केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के युक्तिकरण हेतु किस समिति ने केंद्र-राज्य व्यय हिस्सेदारी को मानकीकृत किया था?
नीति आयोग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्रियों के उप-समूह (अध्यक्ष: शिवराज सिंह चौहान - 2015) ने।
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वर्तमान में कोर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच वित्तपोषण का मानक अनुपात क्या है?
60:40 का अनुपात (तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु 90:10 का अनुपात)।
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क्या वित्त आयोग राज्यों की शुद्ध उधारी सीमा (Net Borrowing Ceiling - NBC) की सिफारिश भी करता है?
हाँ; 15वें वित्त आयोग ने राज्यों हेतु GSDP के 4% (2021-22), 3.5% (2022-23), और 3% (2023-26) की उधारी सीमा की सिफारिश की।
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विद्युत क्षेत्र में सुधार करने वाले राज्यों को 15वें वित्त आयोग द्वारा कितने अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई?
GSDP के 0.5% (50 आधार अंक) तक की अतिरिक्त वार्षिक उधारी सीमा।
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राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे का सामान्य FRBM लक्ष्य कितना निर्धारित है?
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अधिकतम 3%।
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क्या विभाज्य कर पूल में केंद्र सरकार के विनिवेश (Disinvestment) से प्राप्त आय शामिल होती है?
नहीं; विनिवेश आय पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) हैं, कर राजस्व नहीं; अतः यह राज्यों के साथ साझा नहीं होती।
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यदि किसी कर का संकलन राज्यों द्वारा किया जाता है किंतु दरें केंद्र तय करता है, तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
अनुच्छेद 268 के अंतर्गत (जैसे विनिमय पत्रों, चेकों और प्रोमिसरी नोटों पर स्टाम्प शुल्क)।
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अनुच्छेद 269A के तहत IGST के विभाजन का क्या नियम है?
IGST का 50% हिस्सा केंद्र को और 50% हिस्सा गंतव्य राज्य (Destination State) को स्वतः प्राप्त होता है; केंद्र का 50% हिस्सा पुनः विभाज्य पूल में जाता है।
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जीएसटी व्यवस्था ने राज्यों की अप्रत्यक्ष कर स्वायत्तता को कैसे प्रभावित किया?
राज्यों ने वैट (VAT), प्रवेश कर और विलासिता कर लगाने का अपना संप्रभु अधिकार त्यागकर जीएसटी परिषद के संयुक्त निर्णयों को स्वीकार किया।
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जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों के बीच मतदान शक्ति (Voting Power) का संवैधानिक अनुपात क्या है?
केंद्र का 1/3 (33.33%) भार और सभी 28 राज्यों का संयुक्त रूप से 2/3 (66.67%) भार; कोई भी निर्णय 75% बहुमत से पारित होता है।
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क्या वित्त आयोग जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश कर सकता है?
सीधे नहीं; क्योंकि दरें तय करना जीएसटी परिषद का अनन्य अधिकार है, किंतु वित्त आयोग राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों का समष्टिगत विश्लेषण करता है।
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15वें वित्त आयोग ने जीएसटी व्यवस्था की राजस्व उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या मुख्य टिप्पणी की थी?
स्लैबों की संख्या घटाकर दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना, छूटों को कम करना और उल्टे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) को समाप्त करना।
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वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में 'राजकोषीय अंतराल' (Fiscal Gap) का क्या अर्थ है?
राज्य के स्वयं के कर व गैर-कर राजस्व और उसकी बुनियादी प्रशासनिक व विकासात्मक जिम्मेदारियों के बीच का अंतर।
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क्या वित्त आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार की वित्तीय संप्रभुता प्रभावित होती है?
नहीं; संविधान केंद्र को राष्ट्रीय संकट या युद्ध के समय वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) लगाने और वित्तीय समायोजन की सर्वोच्च शक्ति देता है।
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वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के लागू रहने पर वित्त आयोग की सिफारिशों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
राष्ट्रपति अनुच्छेद 268 से 279 के तहत राज्यों को होने वाले कर हस्तांतरण को कम या निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं।
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16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) में आपदा प्रबंधन के संबंध में क्या निर्देश दिया गया है?
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिशें देना।
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राजकोषीय संघवाद में 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) को वित्त आयोग कैसे बढ़ावा देता है?
कर प्रयासों, वित्तीय अनुशासन और सुधारों (जैसे विद्युत सुधार) को वित्तीय रूप से पुरस्कृत करके।
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वित्त आयोग Part 2 के संपूर्ण विश्लेषण का अंतिम और स्थायी निष्कर्ष क्या है?
अनुच्छेद 280 और 281 द्वारा संचालित वित्त आयोग, 80वें संशोधन के विभाज्य पूल और 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के माध्यम से भारतीय संघवाद को वित्तीय स्थायित्व प्रदान करता है; जहां सेस-सरचार्ज के विवेकपूर्ण नियंत्रण और सहकारी संघवाद के सुदृढ़ीकरण से ही केंद्र और राज्यों के बीच एक सशक्त, समतामूलक और पारदर्शी राजकोषीय साझेदारी बनी रह सकती है।
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