राजकोषीय नीति Part 1

सरकार द्वारा अपने राजस्व (कराधान), सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के माध्यम से अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीति।

भारत सरकार का वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय कार्यपालिका)।

राजकोषीय नीति सरकार द्वारा बजट, करों और व्यय के माध्यम से संचालित होती है, जबकि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और तरलता के माध्यम से संचालित होती है।

जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes) को; जिन्होंने 1930 की महामंदी के बाद सरकारी व्यय और राजकोषीय हस्तक्षेप की अनिवार्यता स्थापित की।

1. कराधान (Taxation), 2. सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure), और 3. सार्वजनिक ऋण व घाटे का वित्तपोषण (Public Borrowing & Deficit Financing)।

अर्थव्यवस्था की 'समग्र मांग' (Aggregate Demand) और राष्ट्रीय आय के स्तर को प्रभावित करने से।

आर्थिक मंदी या सुस्ती के समय; सरकारी व्यय बढ़ाकर और करों में कटौती करके, ताकि अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार को बढ़ाया जा सके।

अत्यधिक मुद्रास्फीति (ओवरहीटिंग) के समय; सरकारी व्यय घटाकर और कर बढ़ाकर, ताकि बाजार से अतिरिक्त मांग और तरलता को कम किया जा सके।

व्यापार चक्र के विपरीत चलना; अर्थात् तेजी/मुद्रास्फीति के दौर में खर्च घटाना तथा मंदी के दौर में घाटा बढ़ाकर सरकारी खर्च बढ़ाना।

क्योंकि इसमें तेजी के समय सरकार अंधाधुंध खर्च बढ़ाती है और मंदी आने पर राजस्व घटने से खर्च में भारी कटौती कर देती है, जिससे मंदी और गहरी हो जाती है।

निजी और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच संसाधनों का संतुलित विभाजन करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में पूंजी लगाना।

प्रगतिशील कराधान (अमीरों पर अधिक कर) और गरीबों पर लक्षित कल्याणकारी व्यय (सब्सिडी, राशन) के माध्यम से आय और संपत्ति की असमानता घटाना।

अर्थव्यवस्था को उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के चरम झटकों से बचाकर मूल्य स्थिरता के साथ सतत विकास दर बनाए रखना।

प्रगतिशील आयकर और बेरोजगारी भत्ता/कल्याणकारी योजनाएं; जो बिना किसी नए सरकारी कानून के मंदी में स्वतः घाटा बढ़ाकर मांग बढ़ाती हैं और तेजी में कर राजस्व बढ़ाकर मांग को नियंत्रित करती हैं।

आर्थिक संकट से निपटने हेतु सरकार द्वारा संसद के माध्यम से जानबूझकर नए कर लगाना या विशेष प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Packages) घोषित करना।

जब सरकार अपने विशाल राजकोषीय घाटे को पाटने हेतु बाजार से भारी उधारी लेती है, जिससे बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी उद्योगपतियों हेतु ऋण महंगा व दुर्लभ हो जाता है।

जब सरकार द्वारा राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली जैसे कोर बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय करने से निजी निवेश को अधिक लाभप्रदता और प्रोत्साहन मिलता है।

मुद्रास्फीति के कारण जब नागरिकों की नाममात्र आय बढ़ने से वे स्वतः उच्च कर स्लैब में चले जाते हैं (Bracket Creep), जिससे उनकी वास्तविक प्रयोज्य आय घट जाती है और समग्र मांग सुस्त हो जाती है।

इकाई (1) के बराबर; अर्थात् यदि सरकार जितने रुपये का नया कर लगाती है, ठीक उतने ही रुपये का नया सार्वजनिक व्यय भी करती है, तो राष्ट्रीय आय में कर/व्यय की राशि के बराबर ही शुद्ध वृद्धि होती है।

संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement / Union Budget) के माध्यम से।

1. राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) तथा 2. पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)।

वे सरकारी प्राप्तियां जो न तो भविष्य में सरकार की किसी वित्तीय देयता (Liability) का सृजन करती हैं और न ही सरकार की किसी परिसंपत्ति (Asset) में कोई कमी लाती हैं।

क्योंकि सरकार को यह राशि किसी को वापस लौटाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता।

1. कर राजस्व (Tax Revenue) तथा 2. गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)।

संसद या राज्य विधानमंडल के कानून के प्राधिकार द्वारा नागरिकों और उद्यमों पर लगाया गया अनिवार्य कानूनी अंशदान, जिसके बदले सरकार से किसी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रतिफल (Quid Pro Quo) का दावा नहीं किया जा सकता।

संविधान का अनुच्छेद 265 (Article 265)।

1. प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) तथा 2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)।

वह कर जिसका कराघात (Impact) और करापात (Incidence) एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है; अर्थात् जिस पर कर कानूनी रूप से लगाया जाता है, वही उसका वास्तविक भुगतान करता है और कर का बोझ दूसरों पर टाला नहीं जा सकता।

व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) तथा निगम कर (Corporation Tax / Corporate Tax)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT - Central Board of Direct Taxes), जो राजस्व विभाग के अधीन है।

कंपनियों और निगमों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध लाभ (Net Profit) पर।

वह कर जिसका कराघात (Impact) विक्रेता या निर्माता पर पड़ता है किंतु वह इसका करापात (Incidence) कीमतों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), एकीकृत जीएसटी (IGST), सीमा शुल्क (Customs Duty), तथा गैर-जीएसटी मदों (पेट्रोलियम, तंबाकू) पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC - Central Board of Indirect Taxes and Customs)।

प्रगतिशील कर में आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है (जैसे आयकर - अमीरों पर अधिक बोझ), जबकि प्रतिगामी कर में गरीबों की आय का आनुपातिक रूप से बड़ा हिस्सा कर में जाता है (जैसे अधिकांश अप्रत्यक्ष कर)।

शुरुआत में आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है, किंतु एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर (Flat) हो जाती है।

मूल्यानुसार कर वस्तु के मौद्रिक मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगता है (जैसे 18% GST), जबकि विशिष्ट कर वस्तु की भौतिक इकाई, वजन, लंबाई या आयतन पर लगता है (जैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर ₹19.90)।

कर उछाल जीडीपी वृद्धि के साथ कर संग्रह में बिना कर दरों में बदलाव के होने वाले स्वतः संचयी परिवर्तन को मापता है, जबकि कर लोच कर दरों में नीतिगत परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव को अलग करके मापती है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर संग्रह; जो यह दिखाता है कि सरकार देश की कुल आर्थिक गतिविधि में से कितना हिस्सा कर के रूप में जुटाने में सक्षम है।

लगभग 17% से 18% (केंद्र का कर-जीडीपी अनुपात ~11.5% से 12%)।

एक उल्टा U-आकार का संबंध; जो यह दर्शाता है कि एक सीमा (इष्टतम कर दर) के बाद यदि कर की दरें बहुत अधिक बढ़ाई जाएं, तो कर चोरी और हतोत्साहन के कारण कुल कर राजस्व घटने लगता है।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्तीय संस्थाओं से अधिशेष/लाभांश, 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से लाभांश व लाभ, 3. राज्यों व अन्य को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज, और 4. सरकारी सेवाओं की फीस, लाइसेंस शुल्क व दंड।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाने वाला वार्षिक लाभांश या अधिशेष (Surplus Transfer)।

डॉ. बिमल जालान समिति (Economic Capital Framework Committee)।

5.5% से 6.5% के दायरे में।

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC), दूरसंचार कंपनियों से लाइसेंस फीस, और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्राप्तियां।

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना कोई वसीयत छोड़े और बिना किसी विधिक उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो उसकी संपूर्ण संपत्ति का कानूनी स्वामित्व स्वतः सरकार को मिल जाता है।

वे सरकारी प्राप्तियां जो या तो सरकार की किसी वित्तीय देयता (Liability/Debt) का सृजन करती हैं अथवा सरकार की परिसंपत्तियों (Assets) में कमी लाती हैं।

1. ऋण-सृजक पूंजीगत प्राप्तियां (Debt-Creating Capital Receipts) तथा 2. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (Non-Debt Capital Receipts - NDCR)।

बाजार उधारी (दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां व T-Bills), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) से उधारी, बाह्य विदेशी ऋण, और अल्पकालिक उधारी।

1. राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए पुराने ऋणों की वसूली (Recovery of Loans), तथा 2. सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी शेयरों का विनिवेश (Disinvestment Proceeds)।

क्योंकि शेयरों की बिक्री से सरकार पर कोई नया कर्ज नहीं चढ़ता (गैर-ऋण), किंतु सरकारी उद्यम में सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति (शेयरधारिता) कम हो जाती है।

कुल प्राप्तियां = राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्राप्तियां।

गैर-ऋण प्राप्तियां = कुल राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण वसूली + विनिवेश)।

यह सरकार के वास्तविक अपने संसाधनों को दर्शाती है जिन्हें बिना कोई नया कर्ज लिए खर्च किया जा सकता है।

चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा पूर्व संचित ऋणों पर किए जाने वाले शुद्ध ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त अंतर।

Primary Deficit = Fiscal Deficit - Net Interest Payments (प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज अदायगियां)।

यह चालू वित्तीय वर्ष में सरकार की वर्तमान राजकोषीय नीतियों और निर्णयों (वर्तमान खर्च व वर्तमान आय) के कारण उत्पन्न शुद्ध घाटे को दर्शाती है।

क्योंकि ब्याज भुगतान अतीत की सरकारों द्वारा लिए गए संचित ऋणों की देनदारी है; यह चालू वर्ष की सरकार की बजटीय कार्यकुशलता या वर्तमान नीतिगत विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होता।

राजकोषीय घाटा पूरी तरह वार्षिक ब्याज भुगतान के बराबर है ($Fiscal Deficit = Interest Payments$); अर्थात् सरकार को चालू वर्ष के नियमित खर्च चलाने हेतु कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा, सारा नया कर्ज केवल पुराने कर्जों का ब्याज भरने में जा रहा है।

'प्राथमिक अधिशेष' (Primary Surplus); इसका अर्थ है कि सरकार का चालू गैर-ब्याज राजस्व उसके चालू गैर-ब्याज व्यय से अधिक है, और सरकार अपने ब्याज भुगतान का एक हिस्सा अपने चालू राजस्व से चुका रही है।

सरकार वर्तमान में अपने संसाधनों से कहीं अधिक बेलगाम खर्च कर रही है, जिससे भविष्य में सार्वजनिक ऋण का संचय और तेजी से बढ़ेगा।

नहीं; सामान्य परिस्थितियों में चूंकि ब्याज भुगतान सदैव एक धनात्मक संख्या होती है, अतः प्राथमिक घाटा हमेशा राजकोषीय घाटे से कम ही होगा।

₹5,50,000 करोड़ (16,00,000 - 10,50,000 = ₹5,50,000 करोड़)।

यह अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (Moody's, S&P) और आईएमएफ को यह दिखाता है कि देश का वर्तमान राजकोषीय रुख टिकाऊ है या ऋण संकट की ओर बढ़ रहा है।

सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात को स्थिर रखने या घटाने हेतु किसी भी देश को मध्यम अवधि में अपने प्राथमिक घाटे को शून्य या 'प्राथमिक अधिशेष' में बदलना अनिवार्य होता है।

यदि अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर वास्तविक ब्याज दर से अधिक हो (g > r), तो सरकार एक मामूली प्राथमिक घाटा बनाए रखकर भी अपने ऋण-जीडीपी अनुपात को स्थिर रख सकती है।

सार्वजनिक ऋण अनियंत्रित रूप से विस्फोटक गति से बढ़ेगा और देश अनिवार्य रूप से संप्रभु ऋण डिफ़ॉल्ट या ऋण जाल में फंस जाएगा।

सरकार के कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां) के बीच का अंतर।

सरकार की उस वित्तीय वर्ष की कुल शुद्ध उधारी आवश्यकता (Total Net Borrowing Requirement from all sources)।

1. घरेलू बाजार उधारी व लघु बचतें (Internal Debt & NSSF), तथा 2. बाह्य ऋण (External Borrowings)।

'ब्याज भुगतान' (Interest Payments); Fiscal Deficit = Primary Deficit + Interest Payments।

यह दर्शाता है कि भारत के वार्षिक राजकोषीय घाटे का एक बहुत बड़ा हिस्सा (अक्सर 60% से 70% से अधिक) केवल पुराने संचित ऋणों पर भारी ब्याज चुकाने में खप जाता है।

प्राथमिक घाटा कम या शून्य होने के बावजूद पुराना ब्याज भुगतान इतना विशाल हो जाता है कि कुल राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता रहता है, और सरकार को केवल पुराना ब्याज भरने हेतु नया कर्ज लेना पड़ता है।

'ब्याज भुगतान' (Interest Payments); जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35% से 40% और कुल बजटीय व्यय का लगभग 20% से 25% तक खा जाता है।

1. गैर-ब्याज चालू व्यय (राजस्व व पूंजीगत) को तर्कसंगत बनाना, और 2. गैर-ऋण प्राप्तियों (कर अनुपालन, कर आधार विस्तार और विनिवेश) को बढ़ाना।

नहीं; ब्याज भुगतान एक 'प्रतिबद्ध और अनिवार्य संविदात्मक देनदारी' (Committed Expenditure) है, जिसे न तो टाला जा सकता है और न ही मनमाने ढंग से घटाया जा सकता है।

राजकोषीय घाटा समाप्त नहीं होगा; राजकोषीय घाटा तब भी बना रहेगा और वह ठीक उस वर्ष देय कुल ब्याज भुगतान के बराबर होगा।

सरकार को ब्याज भुगतान के ठीक बराबर आकार का 'प्राथमिक अधिशेष' (Primary Surplus) उत्पन्न करना होगा।

राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करना, राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त करना और सार्वजनिक ऋण को संधारणीय बनाना।

एन. के. सिंह (N. K. Singh) की अध्यक्षता में।

केवल वार्षिक घाटे के स्थान पर 'ऋण-जीडीपी अनुपात' (Debt-to-GDP Ratio) को प्रमुख एंकर बनाना।

जीडीपी का 60% (जिसमें केंद्र सरकार का ऋण 40% और सभी राज्यों का संयुक्त ऋण 20% होना अनुशंसित था)।

राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.5% पर लाना और प्राथमिक घाटे को घटाकर जीडीपी के 0.2% से 0.0% (शून्य) तक सीमित करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, गंभीर प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि संकट या संरचनात्मक सुधारों के समय सरकार को वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% तक विचलित होने की कानूनी छूट।

जीडीपी के 9.2% तक; जो स्वतंत्र भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाना।

सरकार के नियमित राजस्व व्यय का उसकी नियमित राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना (Revenue Expenditure > Revenue Receipts)।

क्योंकि इसका अर्थ है कि सरकार कोई परिसंपत्ति बनाए बिना अपने दैनिक उपभोग, वेतन और प्रशासनिक खर्चों को चलाने हेतु भी कर्ज ले रही है (घर का राशन खरीदने हेतु कर्ज लेना)।

केंद्रीय बजट 2011-12 से (डॉ. प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्रित्व काल में)।

राजस्व घाटे में से उन अनुदानों को घटाना जो केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों (सड़क, अस्पताल, स्कूल भवन) के निर्माण हेतु दिए गए हैं।

क्योंकि कैपेक्स का गुणक प्रभाव (Multiplier Effect ~ 2.5 से 3.0) बहुत अधिक होता है, जो निजी निवेश को आकर्षित करता है और दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है।

₹11.11 लाख करोड़ (जीडीपी का लगभग 3.4%) के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर।

राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जिसे पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे नए नोट छपवाए जाते थे (1997 में बंद)।

क्योंकि इससे मुद्रा आपूर्ति (M3) में बेलगाम वृद्धि होती है और अनियंत्रित मुद्रास्फीति तथा मुद्रा के बाह्य मूल्य में तीव्र गिरावट आती है।

सरकार द्वारा ऐसी सुनियोजित नीतियां अपनाना जिनसे सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटे को एक संधारणीय व सुरक्षित स्तर तक धीरे-धीरे कम किया जा सके।

1. राजस्व-आधारित समेकन (कर आधार बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि करना), तथा 2. व्यय-आधारित समेकन (अनावश्यक अनुत्पादक सब्सिडियों और खर्चों को छांटना)।

वह खाता जिसमें सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में जनता का धन रखती है (जैसे भविष्य निधि - PF, अल्प बचतें, न्यायिक जमाएं); इसे निकालने हेतु संसद के विनियोग अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती।

अप्रत्याशित और आपातकालीन व्यय (जैसे प्राकृतिक आपदाएं) को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति की अनुमति से अग्रिम राशि निकालना (संसद से बाद में कार्योत्तर अनुमोदन लिया जाता है)।

₹30,000 करोड़।

सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन।

संविधान का अनुच्छेद 114(3) (विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही धन की निकासी)।

संसद में इस पर चर्चा हो सकती है किंतु इस पर लोकसभा में कोई मतदान नहीं कराया जा सकता (जैसे राष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, और सरकारी ऋणों का ब्याज)।

सरकारी बजट से बाहर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जैसे FCI) द्वारा सरकारी योजनाओं के खर्च हेतु NSSF या बैंकों से कर्ज लेना, ताकि बजट में राजकोषीय घाटा कम दिखे।

FCI द्वारा लिए गए खाद्य सब्सिडी ऋणों को सीधे केंद्रीय बजट के आधिकारिक व्यय और राजकोषीय घाटे में शामिल करके।

घाटे को पूंजीगत व्यय काटकर नहीं, बल्कि अनुत्पादक राजस्व व्यय को नियंत्रित कर और कर राजस्व बढ़ाकर कम करना।

यह कि सरकार की चालू आय उसके चालू परिचालनों हेतु आत्मनिर्भर हो रही है और भविष्य का ऋण बोझ कम होने की राह पर है।

राजकोषीय नीति आर्थिक संप्रभुता का दर्पण है; जहां कर व गैर-कर राजस्व राज्य की आत्मनिर्भरता तय करते हैं, वहीं राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे का वैज्ञानिक प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान का विकास भविष्य की पीढ़ियों पर असहनीय ब्याज और ऋण संकट का बोझ न बने।