विदेशी व्यापार Part 2

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण; जिसके तहत वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का सीमाओं के पार निर्बाध प्रवाह होता है।

कठोर संरक्षणवादी टैरिफ और कोटा व्यवस्था की समाप्ति तथा बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से एक खुली, नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की स्थापना।

किसी एक वस्तु के विभिन्न उत्पादन चरणों (डिजाइन, कच्चा माल, असेंबली, मार्केटिंग) का दुनिया के विभिन्न देशों में उनकी लागत दक्षता के अनुसार विभाजित होना।

एप्पल आईफोन का विनिर्माण; जिसका डिजाइन अमेरिका में, चिप्स ताइवान में, मेमोरी कोरिया में, और अंतिम असेंबली भारत व चीन में होती है।

वैश्विक व्यापार का लगभग 70% से 80% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अंतः-फर्म (Intra-firm) आपूर्ति श्रृंखलाओं से संचालित होने लगा।

'सेवाओं का व्यापार' (Trade in Services) तथा डिजिटल व्यापार (Cross-border Digital/Data Flows) का।

मानकीकृत शिपिंग कंटेनरों के प्रयोग से माल चढ़ाने-उतारने की लॉजिस्टिक्स लागत और समय में 90% से अधिक की भारी गिरावट आई।

ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर निर्यात, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और वित्तीय लेन-देनों को भौगोलिक दूरियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया।

2008 के वित्तीय संकट और कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यापार, पूंजी प्रवाह और एकीकरण की गति का सुस्त पड़ना तथा संरक्षणवाद का पुनरुत्थान।

आपूर्ति श्रृंखलाओं को रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों (जैसे चीन) से हटाकर साझा भू-राजनीतिक मूल्यों और विश्वसनीय मित्र देशों (जैसे भारत, वियतनाम) में स्थानांतरित करना।

Near-Shoring में कारखाने अपने भौगोलिक पड़ोसी देश में लगाए जाते हैं, जबकि Re-Shoring में उत्पादन को विदेशों से पूरी तरह वापस अपने ही देश में लाया जाता है।

सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI - Supply Chain Resilience Initiative / 2021)।

वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन पर अपनी एकांगी निर्भरता घटाकर भारत जैसे किसी वैकल्पिक देश में विनिर्माण आधार स्थापित करने की नीति।

हरित संरक्षणवाद (Green Protectionism); जैसे यूरोपीय संघ का 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) और वनों की कटाई रोधी नियम (EUDR)।

सेवा और विनिर्माण में लाखों आधुनिक रोजगार पैदा हुए, किंतु पारंपरिक कारीगरों और असंगठित उद्योगों को सस्ती विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

सीमा पार करने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा लगाया जाने वाला वित्तीय कर (Customs Duty)।

मूल्यानुसार प्रशुल्क आयातित वस्तु के कुल मौद्रिक मूल्य के निश्चित प्रतिशत (जैसे 10% या 20%) के रूप में लगता है, जबकि विशिष्ट प्रशुल्क वस्तु की भौतिक मात्रा (प्रति टन, प्रति बैरल, प्रति मीटर) पर निश्चित राशि के रूप में लगता है।

एक ही वस्तु पर मूल्यानुसार शुल्क और विशिष्ट शुल्क दोनों का संयुक्त रूप से लगाया जाना।

आयात की एक पूर्व-निर्धारित सीमा (कोटा) तक कम या शून्य सीमा शुल्क लगाना, और उस सीमा से अधिक आयात होने पर अत्यधिक उच्च शुल्क लगाना।

मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु खाद्य सुरक्षा, कीटनाशक अवशेष और संक्रामक रोगों से संबंधित कड़े अंतरराष्ट्रीय मानक।

उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग, तकनीकी विशिष्टताओं और गुणवत्ता परीक्षण संबंधी राष्ट्रीय नियम (जैसे भारत का BIS अनिवार्य प्रमाणन)।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR - Directorate General of Trade Remedies / वाणिज्य मंत्रालय के अधीन)।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग।

जब निर्यातक देश की सरकार अपने घरेलू उत्पादकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी देती है, जिससे उस माल की कीमत कृत्रिम रूप से गिर जाती है और वह आयातक देश के घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाता है।

जब किसी वस्तु के आयात में अचानक और अप्रत्याशित भारी उछाल (Surge in Imports) आ जाए, जो घरेलू प्रतिस्पर्धी उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने की स्थिति में हो (अस्थायी आपातकालीन संरक्षण)।

PTA में केवल चुनिंदा वस्तुओं की सकारात्मक सूची (Positive List) पर शुल्क कम किए जाते हैं, जबकि FTA में लगभग सभी वस्तुओं (नकारात्मक सूची को छोड़कर) पर शुल्क पूरी तरह समाप्त या न्यूनतम किए जाते हैं।

CEPA में केवल वस्तुओं का व्यापार ही नहीं, बल्कि सेवाओं का व्यापार, निवेश संरक्षण, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद और विवाद निपटान भी व्यापक रूप से शामिल होते हैं।

सदस्य देशों के बीच आंतरिक मुक्त व्यापार के साथ-साथ शेष गैर-सदस्य विश्व के विरुद्ध एक समान साझा बाह्य प्रशुल्क (Common External Tariff) लागू होना (जैसे यूरोपीय संघ का सीमा शुल्क संघ)।

एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र जहां वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ पूंजी और श्रम (उत्पादन के साधनों) की भी पूर्ण मुक्त आवाजाही होती है।

तैयार अंतिम माल (Finished Goods) पर आयात शुल्क कम होना और उसके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल/कलपुर्जों पर आयात शुल्क अधिक होना; जिससे घरेलू विनिर्माण हतोत्साहित होता है।

1 जनवरी 1995 को, मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement - 15 अप्रैल 1994) के तहत।

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade / 1947)।

GATT केवल एक अनंतिम कानूनी संधि थी जो केवल भौतिक वस्तुओं के व्यापार तक सीमित थी, जबकि WTO एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वस्तुओं (GATT), सेवाओं (GATS) और बौद्धिक संपदा (TRIPS) तीनों को कवर करता है।

हाँ; भारत 1947 में GATT के 23 मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था और 1 जनवरी 1995 को WTO का भी संस्थापक सदस्य बना।

क्योंकि यह अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे शक्तिशाली आर्थिक महाशक्तियों के एकतरफा व्यापारिक प्रतिबंधों और टैरिफ ब्लैकमेल से सुरक्षा प्रदान करती है।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference - MC); जिसमें सभी सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री भाग लेते हैं और इसकी बैठक सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में एक बार होती है।

सामान्य परिषद (General Council); जिसमें सभी सदस्य देशों के जिनेवा स्थित राजदूत स्तर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

'सर्वसम्मति' (Consensus) का सिद्धांत; जहां प्रत्येक सदस्य देश (छोटा हो या बड़ा) के पास समान वीटो शक्ति होती है और कोई भी एक सदस्य आपत्ति जताकर समझौते को रोक सकता है।

क्योंकि इसके निर्णय सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और उल्लंघन करने वाले देश के विरुद्ध जवाबी व्यापार प्रतिबंध (Retaliatory Sanctions) लगाने की विधिक अनुमति होती है।

1. बाजार पहुंच (Market Access - टैरिफ में कमी), 2. घरेलू समर्थन (Domestic Support - कृषि सब्सिडी नियंत्रण), और 3. निर्यात सब्सिडी (Export Subsidies - समाप्ति)।

वे सरकारी सब्सिडियां जो व्यापार को विकृत नहीं करतीं या न्यूनतम विकृत करती हैं (जैसे कृषि अनुसंधान, कीट नियंत्रण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आपदा राहत और प्रत्यक्ष आय सहायता); इन पर कोई वित्तीय सीमा नहीं होती।

उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों (Production-limiting programmes) से जुड़े प्रत्यक्ष भुगतान; जहां किसानों को उत्पादन का रकबा सीमित रखने के बदले मुआवजा दिया जाता है (भारत में इसका उपयोग नगण्य है)।

व्यापार-विकृतिकारी सब्सिडियां (जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य - MSP, उर्वरक सब्सिडी, मुफ्त बिजली और सिंचाई सब्सिडी); जिन पर WTO द्वारा कड़े संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

कुल कृषि उत्पादन मूल्य का वह अनुमेय प्रतिशत जिस तक एम्बर बॉक्स सब्सिडी दी जा सकती है; यह विकसित देशों हेतु 5% तथा विकासशील देशों (भारत) हेतु 10% निर्धारित है।

क्योंकि AoA के तहत सब्सिडी की गणना 1986-88 के अप्रचलित बाह्य संदर्भ मूल्यों (External Reference Prices - ERP) के आधार पर की जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति का कोई समायोजन नहीं होता।

एक अंतरिम कानूनी सुरक्षा कवच जिसके तहत जब तक सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक यदि भारत का खाद्य सुरक्षा हेतु दिया गया समर्थन 10% की सीमा पार भी कर जाए, तो कोई भी देश भारत के विरुद्ध WTO में कानूनी विवाद नहीं उठा सकता।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में (और उसके बाद लगातार कई वर्षों में); जब चावल पर दी गई सब्सिडी 10% की निर्धारित डी-मिनिमिस सीमा से अधिक हो गई थी।

जी-33 (G-33) विकासशील देशों के समूह का।

शांति खंड के स्थान पर एक स्थायी कानूनी समाधान (Permanent Solution); जिसमें गणना का आधार वर्ष 1986-88 से बदलकर वर्तमान यथार्थवादी मूल्यों पर किया जाए और अन्य फसलों को भी सुरक्षा मिले।

पेटेंट (20 वर्ष), कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक (GI), एकीकृत सर्किट का लेआउट-डिजाइन, और अप्रकट सूचना (व्यापार रहस्य)।

भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन कर दवाओं, रसायनों और खाद्य पदार्थों पर 'प्रक्रिया पेटेंट' (Process Patent) के साथ-साथ 'उत्पाद पेटेंट' (Product Patent) व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया।

दवा कंपनियों द्वारा किसी ज्ञात दवा में मामूली फेरबदल करके उसके पेटेंट की अवधि 20 वर्ष और बढ़ाने (Evergreening of Patents) पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाती है, जब तक कि वह चिकित्सीय प्रभावशीलता (Therapeutic Efficacy) में उल्लेखनीय वृद्धि न दर्शाए।

नोवार्टिस बनाम भारत संघ मामला (Novartis AG v. Union of India - 2013); कैंसर की दवा 'ग्लीवेक' (Glivec) के संदर्भ में।

राष्ट्रीय आपातकाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट या पेटेंटधारक द्वारा अत्यधिक महंगी कीमत वसूलने पर सरकार द्वारा पेटेंटधारक की सहमति के बिना किसी तीसरी घरेलू कंपनी को वह जीवनरक्षक दवा बनाने की अनुमति देना।

मार्च 2012 में; हैदराबाद की नैटको फार्मा (Natco Pharma) को बायर कंपनी की किडनी/लिवर कैंसर की दवा 'नेक्सावर' (Nexavar) का जेनेरिक संस्करण बनाने हेतु (कीमत ₹2.8 लाख से घटकर ₹8,800 प्रति माह रह गई)।

इसने औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा कभी भी नागरिकों के जीवन और सस्ती जीवनरक्षक दवाओं की पहुंच से ऊपर नहीं हो सकती।

1. मोड 1: सीमा-पार आपूर्ति, 2. मोड 2: विदेश में उपभोग, 3. मोड 3: वाणिज्यिक उपस्थिति, और 4. मोड 4: प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही।

भारत में बैठकर बेंगलुरु की आईटी कंपनी द्वारा अमेरिका स्थित बैंक को सॉफ्टवेयर कोडिंग या बैक-ऑफिस सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना।

विदेशी नागरिकों का भारत में आकर चिकित्सा उपचार कराना (मेडिकल टूरिज्म) अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों में आकर शिक्षा प्राप्त करना।

किसी भारतीय बैंक (जैसे SBI) या आईटी कंपनी (जैसे TCS) द्वारा विदेशों में अपनी भौतिक शाखा या सहायक कंपनी खोलकर सेवाएं देना (FDI आधारित)।

क्योंकि इसमें भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डॉक्टरों, नर्सों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का विदेशों में जाकर प्रत्यक्ष अल्पकालिक सेवाएं देना शामिल है (वीजा और वर्क परमिट उदारीकरण की मांग)।

अवैध, असूचित और अनियंत्रित (IUU) मत्स्यन तथा अत्यधिक दोहन वाले स्टॉक में मछली पकड़ने हेतु दी जाने वाली हानिकारक सरकारी सब्सिडियों पर वैश्विक प्रतिबंध।

200 नॉटिकल मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर आजीविका हेतु पारंपरिक छोटे मछुआरों को दी जाने वाली नाव, जाल और ईंधन सब्सिडी को प्रतिबंधों से पूर्ण सुरक्षा दिलवाकर।

क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर वीटो लगा रखा है, जिससे अपीलीय निकाय में आवश्यक न्यूनतम कोरम (3 सदस्य) समाप्त हो गया है।

जब कोई देश पैनल के फैसले के विरुद्ध गैर-कार्यात्मक अपीलीय निकाय में अपील कर देता है, तो वह विवाद हमेशा के लिए लटक जाता है और फैसला लागू नहीं हो पाता।

फरवरी 2017 में लागू हुआ; भारत ने इसे अनुमोदित कर अपनी राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (NTFAP) के तहत सीमा शुल्क कागजी कार्रवाई को 80% डिजिटल कर दिया।

भारत ने वर्ष 2017 में; ताकि वस्तुओं की तरह पेशेवरों और सेवाओं की सीमा-पार आवाजाही में वीजा प्रक्रियाओं को भी पारदर्शी और सरल बनाया जा सके।

भारत का तर्क है कि यह एक 'बहुपक्षीय-प्लूरिलेटरल' (Plurilateral) समझौता है जो गैर-सर्वसम्मति से लाया जा रहा है और WTO का अधिदेश केवल व्यापार तक सीमित है, संप्रभु निवेश नीतियों तक नहीं।

1998 से चले आ रहे इस स्थगन के कारण डिजिटली डाउनलोड होने वाले सॉफ्टवेयर, संगीत, फिल्मों और ई-बुक्स पर विकासशील देश सीमा शुल्क नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे भारी राजस्व हानि हो रही है।

1. गैर-भेदभाव (MFN और राष्ट्रीय व्यवहार), 2. अधिक स्वतंत्र व्यापार (टैरिफ में क्रमिक कटौती), 3. पूर्वानुमेयता व पारदर्शिता (बाध्यकारी टैरिफ), और 4. विकास को बढ़ावा (विकासशील देशों हेतु विशेष छूट)।

'सभी विदेशी व्यापारिक साझेदारों के साथ एक समान व्यवहार करना'; किसी एक देश को विशेष रियायत देकर दूसरे देश के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

'विदेशी उत्पादों और घरेलू उत्पादों के साथ एक समान व्यवहार करना'; सीमा शुल्क चुकाने के बाद आयातित माल पर कोई अतिरिक्त आंतरिक स्थानीय कर नहीं थोपा जा सकता।

बाध्यकारी शुल्क वह कानूनी अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर कोई देश आयात शुल्क नहीं बढ़ा सकता (WTO प्रतिबद्धता), जबकि लागू शुल्क वह वास्तविक प्रशुल्क दर है जो सरकार वर्तमान में बंदरगाह पर वसूलती है।

ताकि सरकार को आपातकालीन परिस्थितियों या आयात उछाल के समय घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु WTO नियमों का उल्लंघन किए बिना शुल्क बढ़ाने की नीतिगत स्वतंत्रता (Policy Space) मिल सके।

विकासशील और अल्पविकसित (LDC) देशों को व्यापार समझौतों को लागू करने हेतु अधिक लंबी समयावधि, उच्चतर सब्सिडी सीमाएं और तरजीही बाजार पहुंच की विशेष कानूनी छूट।

'स्व-घोषणा' (Self-Declaration) के सिद्धांत द्वारा; कोई भी सदस्य देश स्वयं को विकासशील घोषित कर सकता है, यद्यपि अन्य सदस्य उसकी पात्रता पर सवाल उठा सकते हैं।

कि विशाल आर्थिक आकार और उच्च विकास दर वाले देशों को अब S&DT की विशेष छूटें नहीं मिलनी चाहिए (जिसे भारत ने निम्न प्रति व्यक्ति आय और व्यापक निर्धनता का हवाला देकर दृढ़ता से खारिज किया)।

नियमित अंतरालों पर प्रत्येक सदस्य देश की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और कानूनों की निष्पक्ष समीक्षा करना, ताकि वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता बनी रहे।

जनवरी 2021 में।

'स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं' (Local Content Requirements - LCR); अर्थात् विदेशी कंपनियों पर घरेलू पुर्जे खरीदने की अनिवार्य शर्त नहीं थोपी जा सकती (जैसे भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन मामले में अमेरिका ने चुनौती दी थी)।

बहुपक्षीय समझौता सभी 164 सदस्यों पर सर्वसम्मति से बाध्यकारी होता है, जबकि प्लूरिलेटरल समझौता केवल उन चुनिंदा देशों पर लागू होता है जो स्वेच्छा से उस पर हस्ताक्षर करते हैं (जैसे सरकारी खरीद समझौता - GPA)।

अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात - UAE) में।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) के स्थायी समाधान के बिना कृषि पर कोई अन्य नया बहुपक्षीय समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में; तथा वर्तमान महानिदेशक डॉ. न्गोजी ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala - नाइजीरिया) हैं।

डॉ. न्गोजी ओकोन्जो-इवेला को (मार्च 2021 से)।

आर्थर डंकल (Arthur Dunkel - 'डंकल ड्राफ्ट' के प्रणेता)।

बीज पेटेंटिंग के कारण किसानों की स्वतंत्रता छिनने, जीवनरक्षक दवाओं के अत्यधिक महंगे होने और कृषि सब्सिडियों में कटौती की आशंका के कारण।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPV&FR Act, 2001); जो किसानों को अपने बचाए गए बीजों को पुनः बोने, आदान-प्रदान करने और बेचने का अविभाज्य अधिकार देता है।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL - Traditional Knowledge Digital Library / 2001)।

पूर्व कला (Prior Art) और पारंपरिक ज्ञान के अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करके।

WTO के ट्रिप्स (TRIPS) समझौते के अनुच्छेद 22 से 24 के तहत (भारत में 1999 का GI अधिनियम 2003 से लागू)।

दार्जिलिंग चाय (Darjeeling Tea)।

पैनल गठन से लेकर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार होने तक लगभग 1 वर्ष (और अपील की स्थिति में लगभग 15 से 18 माह)।

60 दिनों की अनिवार्य द्विपक्षीय 'परामर्श प्रक्रिया' (Consultations); यदि परामर्श विफल होता है तभी विवाद निपटान पैनल का गठन होता है।

राष्ट्रीय सौर मिशन में घरेलू सौर सेलों और मॉड्यूल्स के अनिवार्य उपयोग की शर्त (Domestic Content Requirement - DCR) को GATT व TRIMS के उल्लंघन के आधार पर।

एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) का हवाला देकर अमेरिकी चिकन लेग्स के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन (SPS Agreement) पर खरा नहीं उतरा था।

पारस्परिक सहमति और कूटनीतिक समझौतों के माध्यम से विवादों को वापस लेकर (टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान द्वारा)।

कृषि निर्यातक देशों (ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा आदि) का गठबंधन; जो वैश्विक स्तर पर सभी कृषि सब्सिडियों और व्यापारिक बाधाओं को पूरी तरह समाप्त करने की वकालत करता है।

क्योंकि वे भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक को भी व्यापार-विकृतिकारी बताकर सीमित करने का कड़ा दबाव डालते हैं।

नहीं; GATT का अनुच्छेद XX (सामान्य अपवाद) सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य व पर्यावरण हेतु तथा अनुच्छेद XXI राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु प्रतिबंधों की वैध अनुमति देता है।

विकसित देशों (अमेरिका/EU) द्वारा अपने विशाल कृषि संरक्षकों को छोड़ने से इनकार और विकासशील देशों द्वारा औद्योगिक बाजार पूरी तरह खोलने से इनकार के गतिरोध के कारण।

1. अपीलीय निकाय का पंगु होना, 2. अमेरिका-चीन भू-राजनीतिक व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद, और 3. सर्वसम्मति प्रणाली की विफलता के कारण द्विपक्षीय FTAs की ओर बढ़ता झुकाव।

हाँ; अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने इसे 'स्पेगेटी बाउल प्रभाव' (Spaghetti Bowl Effect) कहा; जटिल और परस्पर विरोधी द्विपक्षीय नियमों से वैश्विक व्यापार विखंडित हो जाता है।

क्योंकि भारत की आर्थिक शक्ति विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सीमित है; एक कमजोर WTO में महाशक्तियां अपनी मनमानी शर्तें थोपेंगी, जबकि WTO में विकासशील देश एकजुट होकर अपने संप्रभु हितों की रक्षा कर सकते हैं।

वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और डिजिटल सेवाओं का विशाल गतिशील तंत्र बना दिया है; इस परिदृश्य में WTO भारत के लिए नियम-आधारित निष्पक्ष बाजार पहुंच का सबसे मजबूत संप्रभु ढाल है, जहां भारत अपने 1.4 अरब नागरिकों की खाद्य सुरक्षा, संप्रभु नीतिगत स्वतंत्रता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की दृढ़ रक्षा करते हुए एक जिम्मेदार वैश्विक व्यापार महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।