सरकारी बजट Part 1

एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (राजस्व व पूंजीगत) और अनुमानित व्ययों का एक सुनियोजित और विस्तृत वार्षिक वित्तीय दस्तावेज।

नहीं; भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 112 (Article 112) में, जहां इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement - AFS) कहा गया है।

भारत के राष्ट्रपति (President of India) के नाम से; जिसे राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं।

फ्रांसीसी शब्द 'बोउगेट' (Bougette) से; जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'चमड़े का छोटा थैला या बटुआ'।

वर्ष 1733 में, जब ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को चमड़े के थैले से निकालकर संसद में पेश किया था।

18 फरवरी 1860 को, वायसराय लॉर्ड कैनिंग की परिषद के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन (James Wilson) द्वारा।

सर जेम्स विल्सन (James Wilson) को।

26 नवंबर 1947 को, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी (R. K. Shanmukham Chetty) द्वारा।

28 फरवरी 1950 को, जॉन मथाई (John Mathai) द्वारा।

मोरारजी देसाई (Morarji Desai) के नाम।

श्रीमती इंदिरा गांधी (वर्ष 1970-71 में प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते समय)।

श्रीमती निर्मला सीतारमण (जुलाई 2019 से निरंतर)।

विलियम एकवर्थ समिति (Acworth Committee - 1920-21) की सिफारिश पर, वर्ष 1924 में।

बिबेक देबरॉय समिति (Bibek Debroy Committee) की सिफारिश पर, वर्ष 2017 से।

बजट पेश करने की तिथि फरवरी के अंतिम कार्यदिवस से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई; ताकि नया वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) शुरू होने से पूर्व सारी बजटीय स्वीकृतियां पूरी हो सकें।

जुलाई 2019 में (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा)।

केंद्रीय बजट 2021-22 में (टैबलेट के माध्यम से यूनियन बजट मोबाइल ऐप के साथ)।

1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक।

शंकर आचार्य समिति (Shankar Acharya Committee - 2016) ने।

1. पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े (Actuals), 2. चालू वर्ष के बजट अनुमान (BE) व संशोधित अनुमान (RE), तथा 3. आगामी वर्ष के बजट अनुमान (BE)।

बजट दस्तावेजों की छपाई और अंतिम तैयारी शुरू होने का औपचारिक प्रतीक; जिसके बाद बजट से जुड़े अधिकारी पूर्ण गोपनीयता (Lock-in) में चले जाते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) का 'बजट प्रभाग' (Budget Division)।

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)।

वित्त विधेयक (Finance Bill / धन विधेयक)।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार दुर्लभ आर्थिक संसाधनों का अनुकूलतम आबंटन करना और तीव्र समावेशी आर्थिक संवृद्धि हासिल करना।

1. कर और सब्सिडी नीतियों द्वारा (हानिकारक वस्तुओं पर उच्च कर व आवश्यक वस्तुओं पर कर छूट), तथा 2. सार्वजनिक वस्तुओं का स्वयं सीधे उत्पादन करके।

वे वस्तुएं जो 'गैर-अपवर्ज्य' (Non-excludable) और 'गैर-प्रतिद्वंद्वी' (Non-rivalrous) होती हैं; जैसे राष्ट्रीय रक्षा, कानून-व्यवस्था, सड़कें और स्ट्रीट लाइटें।

प्रगतिशील कराधान (धनी वर्ग पर उच्च आयकर) लागू करके और उस राशि से गरीबों हेतु खाद्य, आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा योजनाओं का वित्तपोषण करके।

अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति (महंगाई) और मंदी (बेरोजगारी) के चरम व्यापार चक्रों से बचाकर मूल्य स्थिरता के साथ सतत विकास बनाए रखना।

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex) में भारी वृद्धि और करों में कटौती (विस्तारवादी बजट)।

गैर-जरूरी सरकारी व्यय में कटौती और कर संग्रहण में सख्ती (संकुचनकारी बजट)।

रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचागत इनपुट्स (रेलवे, बिजली) की रियायती आपूर्ति और सामाजिक जनकल्याण सुनिश्चित करने हेतु।

पिछड़े, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर विशेष कर रियायतें (Tax Holidays), पूंजीगत सब्सिडी और केंद्रीय अवसंरचना निधि देकर।

मनरेगा (MGNREGA), राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और श्रम-सघन एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर।

क्योंकि पूंजीगत परिसंपत्तियां (सड़क, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क) अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादकता और जीडीपी क्षमता का विस्तार करती हैं।

महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु बजट में विशिष्ट और समर्पित वित्तीय आबंटन सुनिश्चित करना।

भाग A (100% महिला-विशिष्ट योजनाएं जैसे मातृत्व लाभ) तथा भाग B (न्यूनतम 30% महिला-केंद्रित योजनाएं)।

बजट के सभी नीतिगत प्रस्तावों और व्यय मदों का पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के चश्मे से मूल्यांकन करना।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), जन धन खातों और डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक औपचारिक बैंकिंग पहुंचाना।

1. इनसे सरकार पर कोई वित्तीय देनदारी (Liability) नहीं बनती, और 2. इनसे सरकार की किसी परिसंपत्ति (Asset) में कोई कमी नहीं आती।

क्योंकि सरकार को यह धनराशि किसी भी दाता या करदाता को भविष्य में मूलधन या ब्याज सहित वापस लौटाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता।

1. कर राजस्व (Tax Revenue) तथा 2. गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)।

सरकार द्वारा कानून बनाकर लगाया गया एक अनिवार्य वित्तीय अंशदान, जिसके बदले किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष सेवा का कानूनी दावा नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 265 के तहत ('विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संगृहीत नहीं किया जाएगा')।

वह कर जिसका कानूनी भार (कराघात / Impact) और वास्तविक मौद्रिक बोझ (करापात / Incidence) एक ही व्यक्ति या कंपनी पर पड़ता है; इसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता।

1. व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) तथा 2. निगम कर (Corporation Tax)।

भारत में पंजीकृत घरेलू और विदेशी कंपनियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित शुद्ध कर-योग्य लाभ (Net Profit) पर।

प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax - STT)।

वह कर जिसका कराघात विक्रेता या निर्माता पर पड़ता है किंतु वह इसका करापात (वास्तविक बोझ) वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST)।

1. केंद्रीय जीएसटी (CGST), तथा 2. अंतर-राज्यीय व्यापार पर एकीकृत जीएसटी (IGST) का केंद्र हिस्सा।

सीमा शुल्क (Customs Duty)।

पेट्रोलियम कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), और तंबाकू उत्पाद।

करदाता की आय बढ़ने के साथ कर की दर का बढ़ना; उच्च आय वर्ग पर उच्च प्रतिशत कर और निम्न आय वर्ग पर शून्य या कम कर।

क्योंकि एक वस्तु (जैसे साबुन या बिस्कुट) पर अमीर और गरीब दोनों को बिल्कुल समान राशि का कर चुकाना पड़ता है, जो गरीब की कुल आय का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा होता है।

कर पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर; जिसकी संपूर्ण राशि केंद्र के पास रहती है और राज्यों के विभाज्य पूल में नहीं बांटी जाती।

किसी पूर्व-निर्धारित विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क अवसंरचना) हेतु लगाया गया कर-पर-कर; इसका उपयोग केवल उसी निर्दिष्ट कार्य में हो सकता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Health and Education Cess)।

जीडीपी की संवृद्धि दर के सापेक्ष सकल कर राजस्व में होने वाली प्रतिशत वृद्धि का अनुपात [(%Δ Tax Revenue) / (%Δ GDP)]।

1.5 (15 / 10 = 1.5); जो एक अत्यधिक कुशल और उछालभरी कर प्रणाली का संकेत है।

कर चोरी आय छिपाकर किया जाने वाला अवैध और दंडनीय अपराध है, जबकि कर परिहार कर कानूनों की कमियों (Loopholes) का चालाकी से लाभ उठाकर कानूनी रूप से कर दायित्व कम करना है।

केंद्र सरकार का सकल कर-जीडीपी अनुपात लगभग 11.5% से 12% है (तथा केंद्र व राज्यों का संयुक्त अनुपात लगभग 17-18% है)।

एक उल्टा U-आकार का संबंध; कर दर एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर कर चोरी बढ़ने से सरकार का कुल कर राजस्व घटने लगता है।

सरकार को करों के अतिरिक्त अन्य सभी नियमित स्रोतों (सेवाओं के शुल्क, ब्याज, लाभांश, लाभ) से प्राप्त होने वाली राजस्व आय।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्र सरकार को किया जाने वाला वार्षिक अधिशेष/लाभांश हस्तांतरण (Surplus Transfer)।

डॉ. बिमल जालान समिति (Bimal Jalan Committee - 2019)।

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs जैसे ONGC, IOCL, NTPC) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सरकार को प्राप्त लाभांश।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों और विदेशी सरकारों को दिए गए पुराने ऋणों पर मिलने वाला ब्याज।

5G/4G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC), और टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस।

पासपोर्ट और वीजा फीस, न्यायालयीन स्टांप शुल्क, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क, और सरकारी अस्पतालों की पर्ची फीस।

जुर्माना और जब्ती (Fines and Penalties); जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व कमाना नहीं बल्कि विधिक अनुशासन बनाए रखना होता है।

एस् cheat (लावारिस संपत्ति); जब किसी व्यक्ति की बिना किसी कानूनी वारिस या वसीयत के मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति सरकार को मिल जाती है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में; क्योंकि इसे वापस नहीं लौटाना होता और न ही इससे कोई संप्रभु देयता बनती है।

गैर-कर राजस्व प्राप्ति (User Charges)।

वे सरकारी प्राप्तियां जो या तो सरकार की किसी वित्तीय देयता (Liability/Debt) का सृजन करती हैं अथवा सरकार की परिसंपत्तियों (Assets) में कमी लाती हैं।

1. ऋण-सृजक पूंजीगत प्राप्तियां (Debt-Creating Capital Receipts), तथा 2. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (Non-Debt Capital Receipts - NDCR)।

वे प्राप्तियां जिन्हें सरकार को भविष्य में ब्याज सहित वापस चुकाना होता है और जो संप्रभु ऋण का हिस्सा बनती हैं।

घरेलू बाजार उधारी (Market Borrowings); जो दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (Dated Securities) और ट्रेजरी बिलों (T-Bills) के माध्यम से जुटाई जाती है।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) से प्रतिभूतियों के बदले लिया जाने वाला ऋण।

बाह्य ऋण (External Debt / विदेशी संप्रभु उधारी)।

अत्यंत कम; कुल सार्वजनिक ऋण का मात्र लगभग 3% से 5% हिस्सा (भारत का 95% संप्रभु ऋण घरेलू मुद्रा रुपये में है)।

ऋण-सृजक पूंजीगत प्राप्ति (पब्लिक अकाउंट देनदारी); क्योंकि सेवानिवृत्ति पर इसे ब्याज सहित लौटाना अनिवार्य है।

वे पूंजीगत प्राप्तियां जिनसे सरकार पर कोई नया कर्ज या देनदारी नहीं चढ़ती, किंतु सरकार की परिसंपत्तियों (Assets) में कमी आती है।

1. राज्य सरकारों व अन्य को दिए गए पुराने ऋणों की वसूली (Recovery of Loans), तथा 2. सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी शेयरों का विनिवेश (Disinvestment Proceeds)।

क्योंकि इससे केंद्र सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति (ऋण दावा) कम हो जाती है।

विनिवेश (Disinvestment)।

क्योंकि इससे सरकार पर कोई भविष्य का कर्ज नहीं बढ़ता, किंतु सरकारी उद्यम में सरकार की शेयर पूंजी/परिसंपत्ति घट जाती है।

किसी सरकारी उपक्रम की 50% से अधिक शेयरधारिता के साथ-साथ उसके प्रबंधन और नियंत्रण को भी निजी क्रेता को सौंप देना (जैसे एयर इंडिया का निजीकरण)।

सड़क, रेल, ट्रांसमिशन लाइन जैसी सरकारी संपत्तियों का स्थायी मालिकाना हक बेचे बिना उनके संचालन अधिकार लीज पर देकर निजी पूंजी जुटाना।

सरकार की कुल शुद्ध ऋण-सृजक पूंजीगत प्राप्तियों (Total Net Borrowings) के ठीक बराबर।

कुल प्राप्तियां = राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण प्राप्तियां + गैर-ऋण प्राप्तियां)।

गैर-ऋण कुल प्राप्तियां = कुल राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण वसूली + विनिवेश)।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों स्वतः कम होते हैं; क्योंकि सरकार की गैर-ऋण आय बढ़ती है।

देश का सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात बढ़ जाएगा और भावी बजटों का एक बड़ा हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में खप जाएगा।

राजस्व प्राप्तियों को; क्योंकि कर और शुल्क सरकार को वर्ष भर निरंतर प्राप्त होते रहते हैं।

पूंजीगत प्राप्तियों को (जैसे विनिवेश या विशेष ऋण)।

क्योंकि इससे सरकार की उधारी पर निर्भरता घटती है और देश की संप्रभु वित्तीय साख मजबूत बनी रहती है।

1. बजट की प्रस्तुति, 2. सामान्य बहस, 3. विभागीय स्थायी समितियों द्वारा जांच, 4. अनुदान मांगों पर मतदान, 5. विनियोग विधेयक पारित होना, और 6. वित्त विधेयक पारित होना।

केवल लोकसभा (House of the People) को; राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, केवल चर्चा कर सकती है।

सरकार संसद का विश्वास खो देती है और प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है।

बजट पूर्णतः पारित होने तक नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक 2 महीनों के आवश्यक खर्च चलाने हेतु लोकसभा द्वारा दी जाने वाली अग्रिम वित्तीय स्वीकृति।

क्योंकि पूरा बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 31 मार्च से पहले ही संसद से पारित हो जाता है।

अंतरिम बजट (Interim Budget); जिसमें कुछ महीनों का लेखानुदान और चालू वित्तीय अनुमान शामिल होते हैं।

सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋणों की अदायगी से प्राप्त सभी मूलधन।

अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विधिवत पारित विनियोग अधिनियम (Appropriation Act)।

भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में (जिसका संचालन वित्त सचिव द्वारा किया जाता है)।

वित्त अधिनियम 2021 द्वारा ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ की गई।

वह खाता जिसमें जनता का वह धन जमा होता है जिसे सरकार केवल एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में रखती है (जैसे PF, अल्प बचतें, अदालत में जमा धन)।

क्योंकि यह सरकार की अपनी आय नहीं है, बल्कि जनता का अमानत धन है जिसे कार्यपालिका अपने प्रशासनिक आदेश से निकाल और लौटा सकती है।

सरकारी बजट केवल आय और व्यय का गणितीय बहीखाता नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक दर्शन और विकास प्राथमिकताओं का संप्रभु दस्तावेज है; जहां टिकाऊ राजस्व प्राप्तियों (कर व गैर-कर) का अधिकतम विस्तार और ऋण-सृजक पूंजीगत प्राप्तियों का विवेकपूर्ण प्रबंधन ही भारत को आत्मनिर्भर, समतामूलक और विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला है।