सरकारी बजट Part 2

सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अपनी सभी चालू एवं पूंजीगत देनदारियों को पूरा करने हेतु सभी स्रोतों से ली जाने वाली कुल शुद्ध उधारी आवश्यकता (Total Net Borrowings)।

राजकोषीय घाटा = कुल सरकारी व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) - कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)।

ताकि अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकार के सापेक्ष सरकार के उधारी स्तर, अर्थव्यवस्था की ऋण वहन क्षमता और अंतर-देशीय तुलना का सही आकलन किया जा सके।

जब सरकार बाजार से अत्यधिक उधारी लेती है, तो ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ने से बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में साख महंगी हो जाती है।

सरकारी उधारी अत्यधिक बढ़ जाने से बैंकों की जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा सरकार ले लेती है, जिससे निजी उद्योगपतियों और उद्यमियों हेतु निवेश योग्य पूंजी दुर्लभ व महंगी हो जाती है।

जब राजकोषीय घाटे से जुटाए गए धन का उपयोग सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में किया जाता है, जिससे निजी क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स लागत घटती है और निजी निवेश बढ़ता है।

उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग (Aggregate Demand) को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है; यदि आपूर्ति लोचदार न हो, तो अतिरिक्त मांग सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि कर मुद्रास्फीति को जन्म देती है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और बाह्य चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD)।

सरकारी व्यय से उत्पन्न अतिरिक्त घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा आयातित वस्तुओं (कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स) की ओर मुड़ जाता है, जिससे आयात बिल बढ़ता है और व्यापार घाटा गहराता है।

क्योंकि एक अनियंत्रित उच्च राजकोषीय घाटा संप्रभु ऋण डिफ़ॉल्ट, मुद्रा अवमूल्यन और वित्तीय अस्थिरता के जोखिम को बढ़ाता है।

वर्तमान सरकार द्वारा आज लिया गया कर्ज भविष्य के नागरिकों पर भारी ब्याज और करों के रूप में हस्तांतरित हो जाता है।

नहीं; विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के तीव्र निर्माण हेतु GDP के 3% से 4% का विवेकपूर्ण व पूंजीगत राजकोषीय घाटा आर्थिक संवृद्धि हेतु आवश्यक माना जाता है।

अच्छा राजकोषीय घाटा वह है जिसका उपयोग दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों (Capex) के निर्माण में होता है, जबकि बुरा घाटा वह है जिसका उपयोग वेतन, पेंशन और अनुत्पादक सब्सिडियों (उपभोग) में होता है।

लगातार उच्च राजकोषीय घाटा संचित सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात को बढ़ाता है, जिससे सरकार का वार्षिक ब्याज दायित्व असहनीय स्तर तक पहुंच जाता है।

जब अर्थव्यवस्था की नाममात्र विकास दर (g) सरकार द्वारा ऋण पर चुकाई जाने वाली नाममात्र ब्याज दर (r) से निरंतर अधिक बनी रहे (g > r)।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (Dated G-Secs) और ट्रेजरी बिलों (T-Bills) की खुली बाजार नीलामी (Market Borrowings)।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF - डाकघर बचत, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि आदि से प्राप्त शुद्ध जमाएं)।

अत्यंत सीमित; कुल उधारी का मात्र लगभग 2% से 4% हिस्सा (भारत अपनी 95%+ उधारी घरेलू बाजार से रुपये में करता है)।

भारत विदेशी मुद्रा संकट और विनिमय दर अवमूल्यन के कारण होने वाले संप्रभु ऋण डिफ़ॉल्ट के जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM Act, 2003)।

राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक सीमित करना।

राजकोषीय घाटे को GDP के 2.5% पर लाना तथा सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात को 60% पर लाना।

GDP के 9.2% तक।

GDP के 4.5% से नीचे लाना।

अत्यधिक घाटे से जब मुद्रास्फीति बढ़ती है और CAD चौड़ा होता है, तो रुपये को बचाने हेतु RBI को विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचने पड़ते हैं।

सरकार के कुल राजस्व व्यय का उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना (Revenue Deficit = Revenue Expenditure - Revenue Receipts)।

यह शुद्ध रूप से 'उपभोग व्यय' (Consumption Expenditure) का घाटा है; इसके तहत खर्च किए गए धन से किसी भी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति (Asset) का निर्माण नहीं होता।

सरकार की नकारात्मक बचत (Government Dissaving) को; अर्थात् सरकार अपनी नियमित आय से अपने दिन-प्रतिदिन के घरेलू खर्च भी चलाने में असमर्थ है।

1. पुराने ऋणों पर भारी ब्याज भुगतान, 2. सरकारी कर्मचारियों का वेतन व पेंशन, और 3. खाद्य, उर्वरक व पेट्रोलियम पर दी जाने वाली भारी सब्सिडियां।

कर राजस्व (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर) में सुस्ती तथा गैर-कर राजस्व (लाभांश, ब्याज प्राप्तियां) में गिरावट।

पूंजीगत प्राप्तियों (बाजार उधारी या विनिवेश) का सहारा लेना पड़ता है; अर्थात् दैनिक राशन और प्रशासनिक खर्च चलाने हेतु कर्ज लेना पड़ता है।

नहीं; चूंकि यह वेतन और उपभोग में खर्च होता है, अतः इससे सरकार को भविष्य में कोई राजस्व आय या ब्याज प्राप्त नहीं होता।

राजस्व घाटे को 31 मार्च 2008 (बाद में 2009) तक पूरी तरह समाप्त कर 'शून्य' (0%) करना।

ताकि सरकार अपने नियमित प्रशासनिक खर्च अपनी नियमित आय से ही चलाए और उधार लिए गए पाई-पाई का उपयोग केवल पूंजी निर्माण में हो।

GDP के मात्र 1.05% पर (शून्य के अत्यंत करीब)।

'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit - ERD)।

प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए गए सहायता अनुदान।

कि केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए कुछ राजस्व अनुदान (जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्कूल भवन) वास्तव में जमीन पर स्थायी पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाते हैं, अतः उन्हें शुद्ध उपभोग व्यय नहीं माना जाना चाहिए।

कि यह राजस्व घाटे को कृत्रिम रूप से कम दिखाने की एक सांख्यिकीय बाजीगरी है, जिससे राजकोषीय अनुशासन कमजोर होता है; अतः इसे बजट से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा जुटाए गए दुर्लभ पूंजीगत ऋणों का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के गड्ढे को भरने में स्वाहा हो जाता है, जिससे उत्पादक बुनियादी ढांचे (Capex) हेतु धन नहीं बचता।

क्योंकि यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि राज्य अपनी दैनिक जीविका चलाने हेतु भी कर्ज पर निर्भर है (उदा. घर का राशन खरीदने हेतु बैंक से पर्सनल लोन लेना)।

राजस्व घाटा → अधिक बाजार उधारी → भारी सार्वजनिक ऋण संचय → अगले वर्ष भारी ब्याज भुगतान → पुनः और विशाल राजस्व घाटा।

क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में बिना किसी नई वस्तु या सेवा की उत्पादन क्षमता बनाए केवल नकदी और क्रय शक्ति झोंकता है, जिससे वस्तुओं का अभाव होकर कीमतें बढ़ती हैं।

सरकारी क्षेत्र की बचत ऋणात्मक हो जाती है, जिससे देश की कुल राष्ट्रीय बचत दर गिरती है और समग्र आर्थिक निवेश का स्तर घट जाता है।

1. राजस्व प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि (कर अनुपालन, कर आधार विस्तार, गैर-कर शुल्क सुधार), तथा 2. अनुत्पादक राजस्व व्यय में कटौती (सब्सिडी का युक्तिकरण, प्रशासनिक मितव्ययिता)।

फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों को हटाकर तथा बिचौलियों के लीकेज को रोककर सरकारी खजाने के लाखों करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव को बचाकर।

नहीं; स्वास्थ्य और शिक्षा मानव पूंजी (Human Capital) का निर्माण करते हैं; कटौती अनुत्पादक प्रशासनिक फिजूलखर्ची और खुली सब्सिडियों में होनी चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में नहीं।

राजस्व घाटा केवल चालू उपभोग आय और व्यय का अंतर है, जबकि राजकोषीय घाटा संपूर्ण बजट (उपभोग + पूंजीगत) का कुल शुद्ध उधारी अंतर है।

राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + (पूंजीगत व्यय - गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)।

राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों बिल्कुल एक समान (बराबर) हो जाएंगे ($Fiscal Deficit = Revenue Deficit$)।

राजकोषीय घाटा शत-प्रतिशत शुद्ध पूंजीगत व्यय के बराबर होगा; अर्थात् लिया गया सारा नया कर्ज केवल स्थायी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में जा रहा होगा।

यह अनुपात यह मापता है कि सरकार द्वारा लिए गए कुल नए कर्ज का कितना प्रतिशत केवल उपभोग में नष्ट हो रहा है और कितना प्रतिशत निवेश में जा रहा है।

सरकार द्वारा बाजार से लिए गए कुल नए कर्ज का 65% हिस्सा केवल दैनिक उपभोग में स्वाहा हो रहा है, और केवल 35% हिस्सा ही पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण में लग पा रहा है।

शून्य (0%) या न्यूनतम होना चाहिए; ताकि 100% उधारी केवल पूंजीगत अवसंरचना के निर्माण में लगे।

सरकार को राजस्व खाते पर पूर्ण संतुलन या अधिशेष बनाए रखना चाहिए (राजस्व घाटा = 0), और बाजार से उधार केवल और केवल उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों (Capex) हेतु ही लिया जाना चाहिए।

ऋण से बनी परिसंपत्तियां (जैसे टोल हाईवे, बिजली संयंत्र) भविष्य में आय उत्पन्न करती हैं, जिससे कर्ज का मूलधन और ब्याज स्वतः चुकता हो जाता है और बजट पर कोई स्थायी बोझ नहीं बनता।

भारत का केंद्रीय बजट सामान्यतः 'राजस्व अधिशेष' (Revenue Surplus) का बजट होता था; सरकार अपनी चालू आय से खर्च चलाकर अधिशेष धन को पंचवर्षीय योजनाओं के पूंजी निर्माण में लगाती थी।

वित्तीय वर्ष 1979-80 से; जिसके बाद से आज तक भारत का केंद्रीय बजट लगातार राजस्व घाटे में ही रहा है।

1991 का ऐतिहासिक भुगतान संतुलन (BoP) और संप्रभु राजकोषीय संकट।

वह अपने 'पूंजीगत व्यय' (Capex) में भारी कटौती कर देती है, जो अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास के लिए अत्यंत घातक साबित होता है।

राजस्व व्यय को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय (Capex) को ₹11.11 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ाना, ताकि राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार हो सके।

RD/FD अनुपात तेजी से घटता है; जो बजट के उपभोग-उन्मुख होने से हटकर निवेश-उन्मुख होने का अकाट्य प्रमाण है।

बजटीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधारी सहित) का अंतर था जो शून्य नोट छपाई को दर्शाता था (1997 में समाप्त), जबकि राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटा कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर मिलता है, जबकि राजस्व घाटा विशुद्ध रूप से गैर-पूंजीगत दैनिक आय और व्यय का असंतुलन है।

सरकार का वर्तमान गैर-ब्याज पूंजीगत खाता तो संतुलित है, किंतु सरकार का दैनिक राजस्व ढांचा इतना कमजोर है कि वह अपने नियमित खर्च चलाने हेतु भी भारी कर्ज पर निर्भर है।

राज्यों को सख्त राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और अपने राजस्व घाटे को समाप्त करने की सलाह दी, तथा घाटे वाले राज्यों को सीमित समय हेतु राजस्व घाटा अनुदान (PDRDG) की सिफारिश की।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत।

ताकि राज्य सरकारें अपने स्वयं के कर राजस्व को बढ़ाने हेतु सक्रिय प्रयास करें और केंद्रीय अनुदानों पर स्थायी रूप से परजीवी न बनें।

खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के बकाये को बजट से बाहर रखकर आधिकारिक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कृत्रिम रूप से कम दिखाया जाता था।

राजस्व घाटा पारदर्शी होकर अपने वास्तविक यथार्थवादी स्तर पर प्रकट हुआ, जिससे बजट की सांख्यिकीय प्रामाणिकता और अंतरराष्ट्रीय साख बढ़ी।

पूंजीगत व्यय का गुणक लगभग 2.5 से 3.25 होता है (प्रत्येक ₹1 के निवेश से जीडीपी ₹3 बढ़ती है), जबकि राजस्व व्यय का गुणक मात्र 0.9 से 1.1 के आसपास होता है।

क्योंकि राजस्व घाटा समाप्त होते ही सारा राजकोषीय घाटा स्वतः केवल पूंजी निर्माण में बदल जाता है, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का सामान्यतः 3%।

डिस्कॉम्स के भारी वित्तीय घाटे की भरपाई अंततः राज्य बजट से अनुत्पादक राजस्व सब्सिडी देकर करनी पड़ती है, जिससे राज्यों का राजस्व घाटा अनियंत्रित हो जाता है।

BE आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभ में लगाया गया प्रारंभिक अनुमान है, जबकि RE चालू वित्तीय वर्ष के 9-10 महीनों के वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर संशोधित किया गया यथार्थवादी अनुमान है।

दो वर्ष बाद; CAG द्वारा वित्तीय खातों के अंतिम संपरीक्षण (Audit) के उपरांत।

राजस्व प्राप्तियां बढ़ने से राजस्व घाटा स्वतः सिकुड़ जाएगा और सरकार को दैनिक खर्चों हेतु बाजार से कम कर्ज लेना पड़ेगा।

बिल्कुल नहीं; मुद्रा निर्गमन का अनन्य संप्रभु अधिकार केवल केंद्र सरकार और RBI के पास है।

यह अनुपात जितना अधिक होगा (जैसे 20% से 25%), बजट उतना ही अधिक विकासोन्मुख और उत्पादक माना जाएगा।

वेतन, पेंशन और ब्याज पर 60-70% राजस्व खर्च हो जाने के कारण सरकार के पास नई विकासात्मक प्राथमिकताओं हेतु कोई वित्तीय गुंजाइश नहीं बचती।

उपभोग व्यय से आयात मांग बढ़ती है, मुद्रास्फीति फैलती है और विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर भागती है और रुपया कमजोर होता है।

कर चोरी और परिहार बढ़ जाता है, आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ जाती हैं और कुल राजस्व बढ़ने के बजाय घट जाता है।

कर अनुपालन और औपचारिकीकरण (GST/डिजिटल भुगतान) द्वारा कर-जीडीपी अनुपात बढ़ाना तथा सब्सिडी और गैर-वेतन प्रशासनिक खर्चों को तर्कसंगत बनाना।

नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जलवायु अनुकूलन जैसी हरित परियोजनाओं हेतु वैश्विक पर्यावरण-अनुकूल पूंजी आकर्षित करना।

हाँ; यदि चालू वर्ष का प्राथमिक अधिशेष उस वर्ष के कुल ब्याज भुगतान से कम हो, तो शुद्ध राजकोषीय घाटा तब भी विद्यमान रहेगा।

राजस्व घाटा आसमान छूने लगता है, कर्ज पर ब्याज राजस्व प्राप्तियों से भी अधिक हो जाता है और सरकार को पुराने कर्ज का ब्याज भरने हेतु भी नया कर्ज नहीं मिल पाता।

1997 में जब तदर्थ ट्रेजरी बिलों द्वारा घाटे के स्वचालित मुद्रीकरण को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

सरकार केंद्रीय बैंक को बजट घाटा पाटने हेतु मुद्रा छापने का आदेश नहीं दे सकती, जिससे RBI स्वतंत्र रूप से मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण) पर ध्यान केंद्रित कर पाता है।

विनिवेश गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति है; इसका उपयोग घाटे वाले उपभोग व्यय को भरने के बजाय नई उत्पादक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाना चाहिए।

अगले तीन वर्षों हेतु राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, कर राजस्व और कुल संप्रभु ऋण के तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्यों का विस्तृत वित्तीय खाका।

चक्रीय घाटा अस्थायी मंदी के कारण राजस्व घटने से होता है, जबकि संरचनात्मक घाटा अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार पर होने पर भी कर व व्यय नीतियों की स्थायी कमियों के कारण बना रहता है।

यह मुख्य रूप से 'संरचनात्मक' (Structural) है; क्योंकि यह तीव्र आर्थिक तेजी के वर्षों में भी कभी शून्य नहीं हुआ, जो कर आधार के संकीर्ण होने और प्रतिबद्ध व्यय के ऊंचे होने का परिणाम है।

अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को 'राजस्व घाटा अनुदान' (PDRD Grants) की सिफारिश करना।

ताकि राज्य सरकारें अपने स्वयं के कर राजस्व (राज्य वैट, स्टाम्प शुल्क, SGST) को बढ़ाने के ठोस प्रयास करें और केंद्रीय वित्तीय बैसाखियों पर निर्भर न रहें।

सड़क, रेलवे और बिजली पारेषण जैसी मौजूदा चालू संपत्तियों के संचालन अधिकार निजी क्षेत्र को लीज पर देकर बिना कर्ज लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।

यह विभागों को केवल बजट राशि खर्च करने के बजाय जमीन पर प्राप्त वास्तविक भौतिक परिणामों (Outcomes) के प्रति जवाबदेह बनाती है।

लगभग 60% से 75%; जो यह दर्शाता है कि कुल उधारी का अधिकांश हिस्सा केवल पुराने संचित ऋणों की सेवा लागत चुकाने में खप जाता है।

बजट का एक-तिहाई से अधिक राजस्व केवल ब्याज चुकाने में लॉक हो जाता है, जिससे नई सड़कों, रक्षा आधुनिकीकरण और जनकल्याण हेतु राजकोषीय गुंजाइश (Fiscal Space) समाप्त हो जाती है।

भारत 'लोक वित्त के स्वर्णिम नियम' को प्राप्त कर लेगा; सरकार की संपूर्ण उधारी 100% उत्पादक पूंजी निर्माण में लगेगी और देश तीव्र, आत्मनिर्भर व टिकाऊ विकास पथ पर अग्रसर होगा।

राजकोषीय घाटा देश की कुल संप्रभु उधारी का पैमाना है, किंतु राजस्व घाटा सार्वजनिक व्यय की नैतिक व आर्थिक गुणवत्ता की अंतिम कसौटी है; एक जिम्मेदार राष्ट्र वही है जो 'लोक वित्त के स्वर्णिम नियम' का पालन करते हुए राजस्व घाटे को शून्य करे और प्रत्येक उधार लिए गए रुपये को केवल भावी पीढ़ियों के उत्पादक पूंजी निर्माण में लगाए।