आर्थिक वृद्धि और विकास Part 1

एक निश्चित समयावधि में किसी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली निरंतर और मापनीय परिमाणात्मक वृद्धि।

एक विशुद्ध परिमाणात्मक (Quantitative) और मूल्य-तटस्थ (Value-neutral) अवधारणा।

स्थिर आधार वर्ष के मूल्यों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर (Annual Growth Rate of Real GDP)।

ताकि मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) के कृत्रिम प्रभाव को निष्प्रभावी कर केवल भौतिक उत्पादन में हुई वास्तविक शुद्ध वृद्धि को मापा जा सके।

जनसंख्या को विविध प्रकार की आर्थिक वस्तुओं की निरंतर बढ़ती आपूर्ति प्रदान करने की देश की दीर्घकालिक क्षमता, जो उन्नत प्रौद्योगिकी और संस्थागत समायोजन पर आधारित हो।

क्योंकि यदि जीडीपी 5% बढ़े किंतु जनसंख्या 6% बढ़ जाए, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय घटेगी और औसत जीवन स्तर में संकुचन होगा।

अर्थव्यवस्था के सभी उपलब्ध संसाधनों (पूंजी, श्रम, तकनीक) का पूर्ण और कुशलतम उपयोग किए जाने पर मुद्रास्फीति भड़काए बिना प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम उत्पादन स्तर।

वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच का अंतर (Actual GDP - Potential GDP)।

अर्थव्यवस्था में मंदी, अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमता और बेरोजगारी विद्यमान होती है।

अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से अधिक गर्म (Overheating) हो जाती है, जिससे मांग-जनित तीव्र मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।

उत्पादन के साधनों की मात्रा (अधिक श्रम, अधिक भूमि, अधिक मशीनरी) बढ़ाकर प्राप्त की जाने वाली संवृद्धि, जहां उत्पादकता अपरिवर्तित रहती है।

साधनों की समान मात्रा से तकनीकी नवाचार, बेहतर प्रबंधन और उच्च उत्पादकता के बल पर प्राप्त की जाने वाली संवृद्धि (Total Factor Productivity आधारित)।

किसी निश्चित वार्षिक वृद्धि दर पर किसी देश की राष्ट्रीय आय या जीडीपी को दोगुना होने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करने हेतु (वर्ष = 70 / वार्षिक वृद्धि दर)।

10 वर्षों में (70 / 7 = 10 वर्ष)।

यह आय के वितरण, असमानता, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय क्षति को नहीं दर्शाती।

महिलाओं द्वारा घर और समाज में किए जाने वाले विशाल उत्पादक योगदान का राष्ट्रीय आय के आधिकारिक संवृद्धि आंकड़ों में कोई मूल्यांकन नहीं होता।

अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाले वास्तविक उत्पादन और आय का सटीक रिकॉर्ड न होने से आधिकारिक जीडीपी वृद्धि वास्तविक स्थिति से कम या विकृत दिख सकती है।

पारंपरिक जीडीपी में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हुए पर्यावरणीय क्षरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के मौद्रिक मूल्य को घटाकर शुद्ध संवृद्धि दर्शाती है।

पूर्ववर्ती वर्ष के असामान्य रूप से निम्न या उच्च उत्पादन स्तर के कारण चालू वर्ष की प्रतिशत वृद्धि दर का अस्वाभाविक रूप से बढ़ा या घटा हुआ दिखना।

अनुकूल आधार प्रभाव (Favourable Base Effect); क्योंकि 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 5.8% का संकुचन हुआ था।

[(चालू वर्ष की वास्तविक GDP - पिछले वर्ष की वास्तविक GDP) / पिछले वर्ष की वास्तविक GDP] * 100।

नहीं; यदि संवृद्धि के लाभ केवल शीर्ष 1% धनी वर्ग तक सीमित रह जाएं, तो उच्च संवृद्धि के बावजूद बहुसंख्यक जनता निर्धन बनी रह सकती है।

भूमि (प्राकृतिक संसाधन), श्रम (कार्यबल), पूंजी (भौतिक परिसंपत्तियां), और उद्यमशीलता (जोखिम वहन क्षमता)।

क्योंकि नई मशीनरी, कारखानों और अवसंरचना में निवेश करने से श्रम की उत्पादन क्षमता (श्रम-पूंजी अनुपात) में भारी वृद्धि होती है।

किसी निश्चित अवधि में किसी देश की अर्थव्यवस्था में जोड़ी गई नई स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (मशीनरी, परिवहन उपकरण, भवन निर्माण, बौद्धिक संपदा) का कुल शुद्ध मूल्य।

वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (Incremental Capital-Output Ratio - ICOR)।

उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त पूंजीगत निवेश की मात्रा (ICOR = निवेश दर / संवृद्धि दर)।

उच्च पूंजी दक्षता (High Capital Efficiency) का; अर्थात् कम पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन हासिल किया जा रहा है।

यह पूंजीगत अकुशलता, परियोजनाओं में देरी, लालफीताशाही और पूंजी की बर्बादी को दर्शाता है; जहां समान वृद्धि दर पाने हेतु बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

8% वार्षिक (32% / 4 = 8%)।

g = s / v (संवृद्धि दर 'g' = बचत दर 's' / पूंजी-उत्पाद अनुपात 'v')।

घरेलू बचत की कमी और इसके कारण पूंजी निर्माण (Investment Gap) का निम्न स्तर।

पूंजी के घटते प्रतिफल के नियम (Diminishing Returns to Capital) के कारण केवल पूंजी निवेश बढ़ाकर दीर्घकालिक निरंतर संवृद्धि हासिल नहीं की जा सकती।

बहिर्जात तकनीकी प्रगति (Exogenous Technological Progress)।

सकल उत्पादन वृद्धि का वह भाग जिसे पूंजी और श्रम की मात्रात्मक वृद्धि से नहीं समझाया जा सकता; यह तकनीकी नवाचार और दक्षता (TFP) को मापता है।

अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त सभी संयुक्त इनपुट्स (पूंजी और श्रम) के उपयोग की समग्र दक्षता और उत्पादकता का स्तर।

तकनीकी प्रगति और ज्ञान को बाह्य ईश्वरीय देन न मानकर मानव पूंजी, अनुसंधान एवं विकास (R&D), और नवाचार में किए गए आर्थिक निवेश का आंतरिक परिणाम मानना।

ज्ञान 'गैर-प्रतिद्वंद्वी' (Non-rivalrous) होता है और इसमें बढ़ते पैमाने के प्रतिफल (Increasing Returns to Scale) प्राप्त होते हैं।

औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य रक्षा, बाल पोषण और ऑन-द-जॉब कार्य अनुभव।

कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) का अनुपात बढ़ना और आश्रित अनुपात घटना; जिससे बचत, श्रम आपूर्ति और कर राजस्व में तीव्र वृद्धि होती है।

संपत्ति के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा, अनुबंधों का पारदर्शी प्रवर्तन, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन लेन-देन लागत घटाकर निवेश को बढ़ावा देते हैं।

'समावेशी संस्थाएं' (Inclusive Institutions - जो नवाचार व भागीदारी को बढ़ावा देती हैं) तथा 'निष्कर्षणकारी संस्थाएं' (Extractive Institutions - जो संवृद्धि को दबाती हैं)।

सड़क, बंदरगाह, रेलवे, बिजली और ब्रॉडबैंड नेटवर्क उत्पादन और लॉजिस्टिक्स लागत घटाकर घरेलू और विदेशी व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं।

यह बिखरी हुई छोटी बचतों को सुरक्षित रूप से जुटाकर सबसे अधिक उत्पादक और उच्च-रिटर्न वाली व्यावसायिक परियोजनाओं में आबंटित करता है।

सस्ते आयातित इनपुट्स और आधुनिक पूंजीगत तकनीकों की सुलभता देकर तथा घरेलू फर्मों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर।

निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति, संधारणीय राजकोषीय घाटा और स्थिर विनिमय दर निवेशकों में दीर्घकालिक अनिश्चितता को दूर कर विश्वास पैदा करती है।

यह घरेलू तकनीकी आत्मनिर्भरता, नए पेटेंट्स और उच्च मूल्य संवर्धित विनिर्माण की क्षमता का निर्माण करता है।

यह निवेशकों को नीतिगत अनिश्चितता और विनियामक जोखिम से बचाकर दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करती है।

जब तेल या खनिजों जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाले देश संस्थागत भ्रष्टाचार, मुद्रा अधिमूल्यन (डच रोग) और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण निम्न संवृद्धि दर्ज करते हैं।

जब कोई विकासशील देश सस्ते श्रम के लाभ से मध्यम आय स्तर तक पहुंच जाता है, किंतु नवाचार और उच्च उत्पादकता के अभाव में उच्च आय वाले विकसित देश के स्तर पर नहीं पहुंच पाता।

एक बहुआयामी सतत प्रक्रिया जिसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीबी का उन्मूलन, आय असमानता में कमी, संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन और मानव जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार शामिल होता है।

यह परिमाणात्मक (संवृद्धि) और गुणात्मक (मानव कल्याण व समता) दोनों का एक समग्र और मूल्य-युक्त (Normative) समन्वय है।

विकास का अर्थ 'मानव स्वतंत्रताओं का विस्तार' (Development as Freedom) है; अर्थात् लोगों को अपनी इच्छानुसार मूल्यवान जीवन जीने की वास्तविक क्षमताओं (Capabilities) और अवसरों की प्राप्ति।

भुखमरी, कुपोषण, अकाल मृत्यु और निरक्षरता से मुक्ति तथा राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अवसरों की पूर्ण स्वतंत्रता।

'मानव-केंद्रित विकास' (People-Centred Development); जहां राष्ट्रीय आय का विस्तार केवल एक साधन है, जबकि अंतिम साध्य मानव विकल्पों और कल्याण का विस्तार करना है।

जीडीपी और कार्यबल की हिस्सेदारी का पारंपरिक प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) से हटकर आधुनिक द्वितीयक (विनिर्माण) और तृतीयक (सेवा) क्षेत्र की ओर ऐतिहासिक संक्रमण।

पारंपरिक निर्वाह कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम (शून्य सीमांत उत्पादकता) को आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर औद्योगीकरण को गति देना।

विकास के प्रारंभिक चरण में कृषि प्रधान होती है, मध्यम चरण में उद्योग प्रधान होता है, और उन्नत चरण में सेवा क्षेत्र का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित होता है।

क्योंकि भारत कृषि से विनिर्माण क्षेत्र के बड़े विस्तार के बिना सीधे सेवा क्षेत्र में कूद गया, जिससे कृषि से गैर-कृषि रोजगार में श्रमिकों का स्थानांतरण सुस्त रहा।

निरपेक्ष निर्धनता (हेडकाउंट रेश्यो - HCR) में गिरावट तथा पोषण, आवास, स्वच्छता और शिक्षा से वंचित बहुआयामी निर्धनता (MPI) की समाप्ति।

स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), और जीवन स्तर (Standard of Living) - कुल 12 विशिष्ट संकेतकों के साथ।

1. लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve), तथा 2. गिनी गुणांक (Gini Coefficient)।

0 से 1 के बीच का मान; 0 पूर्ण आय समानता दर्शाता है और 1 पूर्ण आय असमानता दर्शाता है।

विकास के प्रारंभिक चरणों में आर्थिक संवृद्धि के साथ आय असमानता पहले बढ़ती है, और एक निश्चित आय स्तर के बाद असमानता घटने लगती है (उल्टा U-आकार वक्र)।

प्रारंभिक औद्योगिक संवृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति प्रदूषण बढ़ता है, किंतु उच्च आय स्तर पर हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से पर्यावरण प्रदूषण घटने लगता है।

1. दीर्घ और स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा), 2. ज्ञान की पहुंच (स्कूली शिक्षा के औसत व अपेक्षित वर्ष), और 3. सभ्य जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति GNI - PPP $)।

स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के तीनों आयामों में समाज के भीतर फैली असमानता को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मानव विकास का स्तर।

महिला और पुरुष के बीच मानव विकास उपलब्धियों के अनुपात का मापन।

क्योंकि आधी आबादी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति अधिकार और कार्यबल में समान भागीदारी दिए बिना कोई भी राष्ट्र वास्तविक विकास हासिल नहीं कर सकता।

'ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।'

17 वैश्विक लक्ष्य (Goals) तथा 169 विशिष्ट उप-लक्ष्य (Targets), जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स (SDG India Index)।

पारंपरिक सामंती और जातिगत बंधनों की समाप्ति, पारदर्शी विधिक व्यवस्था, आधुनिक वित्तीय समावेशन और लोकतांत्रिक नागरिक भागीदारी।

मॉरिस डी. मॉरिस (Morris D. Morris - 1979) ने; 1. जीवन प्रत्याशा (1 वर्ष की आयु पर), 2. शिशु मृत्यु दर (IMR), और 3. बुनियादी साक्षरता दर।

PQLI में किसी भी मौद्रिक आय संकेतक (प्रति व्यक्ति आय) को शामिल नहीं किया गया था, जबकि HDI में प्रति व्यक्ति आय को एक तिहाई भारांक दिया गया है।

भूटान (Bhutan); जो पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन, सुशासन और संधारणीय सामाजिक-आर्थिक विकास पर आधारित है।

यह औद्योगीकरण और सेवाओं के संकेंद्रण (Agglomeration Economies) को बढ़ावा देकर उत्पादकता, नवाचार और आधुनिक रोजगार सृजित करता है।

उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की पारंपरिक स्थिति से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की आधुनिक स्थिति की ओर संक्रमण।

कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का लगा होना, जहां किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity) व्यावहारिक रूप से शून्य होती है।

स्वतंत्रता के 100वें वर्ष (2047) तक भारत को एक उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था बनाना, जहां गरीबी शून्य हो, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य व शिक्षा हो और सामाजिक समता स्थापित हो।

आर्थिक संवृद्धि विकास का 'साधन' (Means) है, जबकि आर्थिक विकास अंतिम 'साध्य' (End / Goal) है।

हाँ; संवृद्धि के बिना विकास के लिए आवश्यक अस्पताल, स्कूल, सड़कें, स्वच्छता और कल्याणकारी संसाधन जुटाना असंभव है।

नहीं; यदि संवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का संकेंद्रण केवल मुट्ठी भर अमीरों तक सीमित रहे, तो संवृद्धि के बावजूद गरीबी और पिछड़ापन बना रह सकता है।

'गरीबी का क्या हुआ? बेरोजगारी का क्या हुआ? और असमानता का क्या हुआ?' - यदि ये तीनों घटे हैं तभी विकास हुआ है, भले ही जीडीपी दोगुनी क्यों न हो गई हो।

यह कि यदि जीडीपी की उच्च संवृद्धि दर हासिल कर ली जाए, तो उसके आर्थिक लाभ रिस-रिसकर स्वतः समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे।

संरचनात्मक विषमताओं, बाजार विफलता, भूमि और पूंजी के संकेंद्रण तथा कमजोर संस्थागत तंत्र के कारण संवृद्धि के लाभ ऊपर ही अटक कर रह गए।

1. रोजगार-विहीन संवृद्धि, 2. निर्मम संवृद्धि, 3. मूक संवृद्धि, 4. जड़-विहीन संवृद्धि, और 5. भविष्य-विहीन संवृद्धि।

ऐसी आर्थिक स्थिति जहां जीडीपी की विकास दर तो ऊंची रहती है किंतु अर्थव्यवस्था में पर्याप्त और उत्पादक औपचारिक रोजगार सृजित नहीं होते।

ऐसी संवृद्धि जिसके लाभ केवल शीर्ष धनी वर्ग को मिलते हैं और बहुसंख्यक गरीब जनता और अधिक वंचित हो जाती है (असमानता में भीषण वृद्धि)।

ऐसी संवृद्धि जो नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान नहीं करती।

ऐसी संवृद्धि जो लोगों की सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक जीवन को नष्ट कर देती है।

ऐसी संवृद्धि जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को संकट में डाल देती है।

जब लोग अधिक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होते हैं, तो उनकी श्रम उत्पादकता और नवाचार क्षमता बढ़ती है, जिससे जीडीपी संवृद्धि दर और अधिक तेज व टिकाऊ हो जाती है।

जब उच्च जीडीपी संवृद्धि से प्राप्त सार्वजनिक राजस्व को सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में निवेश करती है, और बेहतर मानव पूंजी पुनः उच्चतर संवृद्धि को जन्म देती है।

जब निम्न संवृद्धि के कारण सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं हो पाता, जिससे मानव पूंजी कमजोर रहती है और कम उत्पादकता के कारण संवृद्धि हमेशा निम्न स्तर पर फंसी रहती है।

नहीं; केवल पुनर्वितरण से कुछ समय सुधार दिख सकता है (जैसे क्यूबा या श्रीलंका के प्रारंभिक दौर में), किंतु संवृद्धि के अभाव में राजकोषीय संसाधन सूख जाते हैं और विकास प्रक्रिया ठप हो जाती है।

ऐसी संवृद्धि जो न केवल उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करे, बल्कि सभी वर्गों हेतु उत्पादक आजीविका के समान अवसर सृजित करे और सामाजिक बहिष्करण को समाप्त करे।

1. रोजगारपरक संवृद्धि, 2. कृषि व ग्रामीण विकास, 3. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य/शिक्षा) में निवेश, और 4. लक्षित वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा कवच।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) ने।

'संधारणीयता' (Sustainability); आधिकारिक ध्येय वाक्य: 'तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि'।

1. संवृद्धि और विकास दोनों युक्त (आदर्श), 2. संवृद्धि युक्त किंतु विकास हीन, 3. विकास युक्त किंतु संवृद्धि हीन, और 4. दोनों से वंचित (पिछड़ा)।

'विकास-हीन संवृद्धि' (Growth without Development) का; जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी अत्यधिक ऊंची थी किंतु लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं, जेंडर समानता और संस्थागत सुधार सीमित थे।

भारत ने औसतन 6-8% की उच्च संवृद्धि हासिल की और 40 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले, किंतु रोजगार की अनौपचारिकता, कुपोषण और मानव विकास संकेतकों में प्रगति संवृद्धि की तुलना में धीमी रही।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'; जिसके तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम और अवसंरचना निवेश द्वारा क्षेत्रीय व सामाजिक विषमताओं को पाटा जा रहा है।

$30 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था (संवृद्धि) के साथ-साथ विश्वस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, शून्य अत्यधिक गरीबी, 100% साक्षरता और उच्च प्रति व्यक्ति आय (विकास) का समग्र संगम।

नहीं; जलवायु संकट और पारिस्थितिकी तंत्र की अपरिवर्तनीय क्षति (Irreversible Damage) के कारण प्रारंभिक चरण से ही 'हरित संवृद्धि' (Green Growth) अपनाना अनिवार्य है।

यह निजी बाजार की विफलता को ठीक कर निःशुल्क व रियायती प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और पेयजल जैसी योग्यता वस्तुओं (Merit Goods) की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

यह संवृद्धि को बाधित किए बिना सुपर-रिच पर उचित कर लगाकर उस राजस्व से सामाजिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करती है।

नागरिकों के बीच आपसी विश्वास, नागरिक नेटवर्क और सामाजिक सद्भाव जो आर्थिक लेन-देन की लागत घटाते हैं और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

संवृद्धि के लाभ कुछ विकसित केंद्रों में संकेंद्रित हो जाते हैं (Backwash Effects) और पिछड़े क्षेत्रों को तब तक लाभ नहीं मिलता जब तक सरकार सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप (Spread Effects) न करे।

निम्न आय → निम्न बचत → निम्न निवेश → पूंजी की कमी → निम्न उत्पादकता → पुनः निम्न आय; इस दुष्चक्र को तोड़ने हेतु बड़े पैमाने पर संतुलित निवेश (Big Push) अनिवार्य है।

अनेक परस्पर पूरक उद्योगों और बुनियादी ढांचे में एक साथ विशाल सरकारी निवेश करना ताकि बाह्य मितव्ययिताएं (External Economies) उत्पन्न हों और बाजार मांग का विस्तार हो।

सीमित संसाधनों वाले विकासशील देशों को सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने के बजाय रणनीतिक क्षेत्रों (SOC और DPA) में जानबूझकर असंतुलन पैदा करना चाहिए ताकि अग्रगामी और पश्चगामी लिंकेज से अन्य क्षेत्र स्वतः प्रेरित हों।

आर्थिक संवृद्धि राष्ट्रीय समृद्धि का भौतिक इंजन है और आर्थिक विकास उस समृद्धि की मानवीय आत्मा है; वास्तविक सफलता केवल जीडीपी की ऊंची संख्याओं में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह संवृद्धि देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितनी स्वतंत्रता, गरिमा, स्वास्थ्य, ज्ञान और खुशहाली लेकर आती है।