समावेशी विकास Part 1

ऐसी आर्थिक संवृद्धि प्रक्रिया जो न केवल आर्थिक उत्पादन (GDP) को तीव्र गति से बढ़ाती है, बल्कि विकास के अवसरों का समतामूलक सृजन करती है और सभी सामाजिक वर्गों, विशेषकर निर्धनों और वंचितों तक विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है।

ट्रिकल-डाउन मानता था कि उच्च जीडीपी वृद्धि के लाभ स्वतः नीचे तक रिसकर पहुंच जाएंगे, जबकि समावेशी विकास यह मानता है कि गरीबों को संवृद्धि प्रक्रिया का केवल मूक लाभार्थी नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भागीदार और चालक बनाया जाना चाहिए।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) ने।

'तीव्र, संधारणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि' (Faster, Sustainable and More Inclusive Growth)।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'।

1. भागीदारी का आयाम (Process Dimension - सभी को आर्थिक प्रक्रिया में रोजगार व अवसर मिलना), तथा 2. परिणाम का आयाम (Outcome Dimension - विकास के लाभों व आय का समतामूलक वितरण)।

'किसी को भी पीछे न छोड़ना' (Leave No One Behind - LNOB)।

'अवसरों की समानता' (Equality of Opportunity); जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के समान अवसर सुलभ हों।

नागरिकों को केवल सरकारी राहत पर निर्भर रखने के बजाय उन्हें शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और सूचना के अधिकारों से संपन्न बनाकर अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने योग्य बनाना।

वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी या प्राकृतिक आपदा जैसी अप्रत्याशित विपत्तियों के समय कमजोर वर्गों को आर्थिक तबाही से बचाने हेतु एक सार्वभौमिक न्यूनतम सुरक्षा जाल प्रदान करना।

देश के भौगोलिक रूप से पिछड़े, दूरदराज, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं का संतुलित विस्तार कर क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना।

क्योंकि कुल आबादी की आधी हिस्सेदारी (महिलाओं) को समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए बिना कोई भी विकास समावेशी नहीं हो सकता।

73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां सौंपकर स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाना।

क्योंकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का सबसे पहला और भीषण आघात निर्धनों और वंचितों की आजीविका पर पड़ता है।

किसी देश की जनसंख्या के सबसे निचले 40% (Bottom 40%) निर्धन वर्ग की आय या उपभोग वृद्धि दर का राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर के सापेक्ष निरंतर ऊंचा होना।

'उत्पादक और सम्मानजनक रोजगार का तीव्र सृजन' (Productive and Decent Job Creation)।

क्योंकि यदि जीडीपी बढ़ती है किंतु रोजगार नहीं बढ़ते, तो संवृद्धि का सारा लाभ केवल पूंजीपतियों और कुशल उच्च वर्ग के पास संकेंद्रित हो जाता है।

वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में कम कुशल और अर्ध-कुशल ग्रामीण श्रमिकों को तुरंत बड़े पैमाने पर औपचारिक आजीविका देकर।

यह गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च मूल्य वाले आधुनिक ज्ञान और नौकरियों तक पहुंचने की योग्यता देकर सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) को गति देता है।

सस्ती और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देकर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले 'जेब से विनाशकारी खर्च' (Out-of-Pocket Expenditure) के कारण पुनः गरीबी में गिरने से बचाकर।

यह गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर बचत, सुरक्षित ऋण, बीमा और प्रत्यक्ष सरकारी लाभ अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

जन धन योजना (Jan Dhan), बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली तथा मोबाइल कनेक्टिविटी (Mobile)।

50 करोड़ से अधिक शून्य-शेष बुनियादी बचत बैंक खाते खोलकर, जिनमें से 55% से अधिक खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के हैं।

बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) के गरीब ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक साख देकर उन्हें स्थानीय उद्यमी बनाना और उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)।

उच्च आय वाले धनी वर्ग और कॉर्पोरेट्स पर कर लगाकर जुटाए गए राजस्व को गरीबों हेतु मुफ्त राशन, आवास, स्वास्थ्य और छात्रवृत्तियों में पुनर्वितरित करके।

UPI, डिजिलॉकर और ओएनडीसी (ONDC) जैसे खुले डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सबसे गरीब व्यक्ति और छोटे दुकानदार को वैश्विक वित्तीय व वाणिज्यिक शक्ति देकर।

दूरदराज के गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़कर किसानों को मंडियों, छात्रों को स्कूलों और मरीजों को अस्पतालों तक त्वरित पहुंच उपलब्ध कराना।

क्योंकि इसने देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के 49 प्रमुख संकेतकों पर अभिसरण, प्रतिस्पर्धा और जनभागीदारी द्वारा तीव्र सुधार दर्ज किया।

ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहे सामाजिक वर्गों (SC, ST, OBC, EWS) को सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्रतिनिधित्व देकर मुख्यधारा में लाना।

जीडीपी में 1% की वृद्धि होने पर गरीबी अनुपात (Headcount Ratio) में होने वाली प्रतिशत गिरावट की दर।

जब आर्थिक संवृद्धि श्रम-सघन विनिर्माण, कृषि और असंगठित गैर-कृषि क्षेत्रों में केंद्रित होती है, जहां अधिकांश गरीब कार्यरत होते हैं।

अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण समग्र आर्थिक संवृद्धि द्वारा गरीबी घटाने की बात करता है, जबकि प्रत्यक्ष दृष्टिकोण गरीबों को लक्षित कल्याणकारी योजनाएं (राशन, आवास, रोजगार गारंटी) सीधे उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act - NFSA, 2013)।

देश की कुल जनसंख्या का 67% हिस्सा (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%)।

NFSA के तहत सभी 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राज्य या शहर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।

कल्याणकारी योजनाओं का नकद पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करके बिचौलियों, फर्जी लाभार्थियों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण एवं शहरी (PMAY-G & PMAY-U)।

परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर (महिला संपत्ति सशक्तीकरण)।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।

द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के इलाज हेतु प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का पूर्णतः कैशलेस स्वास्थ्य बीमा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)।

प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि, ₹2,000 की तीन समान किस्तों में।

जल जीवन मिशन (हर घर जल)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)।

पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi - बिना गारंटी के ₹10,000 से ₹50,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण)।

1. शिशु (₹50,000 तक), 2. किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक), और 3. तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक / संशोधित ₹20 लाख तक)।

स्वच्छता (शौचालय), पक्के आवास, स्वच्छ रसोई गैस, सुरक्षित पेयजल, बिजली कनेक्शन और बैंक खातों के सार्वभौमिक संतृप्ति (Saturation) अभियानों को।

संपत्ति सृजन (जैसे कौशल, पशुधन, सिंचाई साधन, पक्का मकान, सूक्ष्म उद्यम) को; क्योंकि यह निर्धन व्यक्ति को भविष्य में निरंतर स्वतंत्र आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

क्योंकि रोजगार न केवल व्यक्ति को निरंतर स्वतंत्र आय और आर्थिक क्रय शक्ति देता है, बल्कि उसे सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास और समाज में उपयोगी भूमिका की अनुभूति कराता है।

1. रोजगार सृजन, 2. कार्यस्थल पर अधिकारों का संरक्षण, 3. सामाजिक सुरक्षा, और 4. सामाजिक संवाद (Social Dialogue)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA, 2005)।

अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की गारंटी।

आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर।

कुल कार्यबल का कम से कम एक-तिहाई (33.3%) हिस्सा (व्यावहारिक रूप से भारत में महिला भागीदारी 55% से 58% तक पहुंच चुकी है)।

ग्रामीण न्यूनतम मजदूरी को ऊपर उठाया, संकटकालीन प्रवास (Distress Migration) को रोका और जल संरक्षण व ग्रामीण बुनियादी ढांचे की टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण किया।

कार्यबल का अत्यधिक 'अनौपचारिकीकरण' (Informalization); जहां लगभग 85% से 90% श्रमिक बिना किसी औपचारिक लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा के कार्यरत हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC), न्यूनतम मजदूरी, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी विधिक सामाजिक सुरक्षाओं की गारंटी।

ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal); जिस पर 30 करोड़ के करीब असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं और उन्हें 12-अंकीय UAN कार्ड दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार कानूनी रूप से परिभाषित कर उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने का प्रावधान किया।

राजस्थान (राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम, 2023)।

1. मजदूरी संहिता 2019, 2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020, 3. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और 4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020।

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों हेतु एक 'वैधानिक राष्ट्रीय फ्लोर मजदूरी' (National Floor Level Minimum Wage) और समय पर मजदूरी भुगतान का सार्वभौमिक अधिकार।

समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य हेतु पुरुष और महिला के बीच किसी भी प्रकार के वेतन भेदभाव पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY - 2015 से)।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme / 18 पारंपरिक व्यवसायों हेतु)।

स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme - ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण)।

क्योंकि ये बड़े कॉरपोरेट उद्योगों की तुलना में प्रति इकाई पूंजी पर कई गुना अधिक रोजगार पैदा करते हैं और देश के ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का कृषि कार्य में लगा होना, जहां यदि कुछ श्रमिकों को हटा भी दिया जाए, तो भी कुल कृषि उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता (सीमांत उत्पादकता शून्य)।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, वेयरहाउसिंग, परिवहन और ग्रामीण विनिर्माण का तीव्र विकास कर अधिशेष श्रमिकों को गैर-कृषि रोजगार में स्थानांतरित करना।

सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह (6 माह) कर दिया तथा 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच (शिशुगृह) सुविधा का नियम बनाया।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM - 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक सुनिश्चित पेंशन)।

राष्ट्रीय पेंशन योजना - व्यापारी एवं स्वरोजगार (NPS-Traders / PM-LVM)।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)।

सर्वेक्षण तिथि से पूर्व के 365 दिनों (1 वर्ष) के दौरान किसी व्यक्ति की प्रमुख रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति।

सर्वेक्षण तिथि से पूर्व के पिछले 7 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की रोजगार स्थिति (यदि पिछले सप्ताह कम से कम 1 घंटा काम किया तो नियोजित माना जाता है)।

कुल जनसंख्या में वास्तव में कार्यरत (रोजगार प्राप्त) व्यक्तियों का प्रतिशत अनुपात; जो अर्थव्यवस्था की रोजगार सृजन क्षमता का वास्तविक सूचक है।

जब उच्च शिक्षित या कुशल व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता से बहुत निम्न स्तर का, कम मजदूरी वाला या आंशिक समय का कार्य करने पर विवश होना पड़ता है।

क्योंकि कम मजदूरी, असुरक्षित और बंधुआ प्रकृति के कार्य लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा पाते; केवल सुरक्षित और पर्याप्त वेतन वाले रोजगार ही सतत समावेशन लाते हैं।

गरीबों और ग्रामीण नागरिकों को ऋण के सही उपयोग, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा, पोंजी स्कीमों से बचाव और दीर्घकालिक बचत व निवेश के प्रति जागरूक बनाना।

1. पहुंच (Access - 35%), 2. उपयोग (Usage - 45%), और 3. गुणवत्ता (Quality - 20%)।

0 से 100 के बीच; जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण दर्शाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

बाजार में खाद्यान्न कीमतों में अचानक उछाल आने पर भी देश के सबसे निर्धन नागरिकों को निश्चित मात्रा में रियायती भोजन की भौतिक गारंटी देना।

इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों और बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा राशन की कालाबाजारी और रिसाव पर पूर्ण विराम लगा है।

ग्रामीण भारत में भूमिहीन कृषि मजदूरों और छोटे सीमांत किसानों की विशाल संख्या बनी रही, जिनकी आजीविका असुरक्षित और गरीबी के चक्र में फंसी रह गई।

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme - Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)।

ग्रामीण नागरिकों को अपने आवासीय घरों का 'संपत्ति कार्ड' (Property Card) मिला, जिससे वे अपनी संपत्ति को बैंकों में गिरवी रखकर व्यवसाय हेतु ऋण लेने में सक्षम हुए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016); जिसने मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया।

सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)।

पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के स्वास्थ्य, मातृत्व, वृद्धावस्था और जीवन सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और योजनाओं का कानूनी प्रावधान किया गया।

1. सुरेश तेंदुलकर समिति (2009), तथा 2. सी. रंगराजन समिति (2014)।

केवल कैलोरी उपभोग के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (MPCE) को आधार बनाया, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को भी शामिल किया गया।

कुल जनसंख्या का 21.9% (ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7%)।

ग्रामीण क्षेत्रों में ₹32 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में ₹47 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (कुल राष्ट्रीय गरीबी अनुपात 29.5%)।

24.85% से तेजी से घटकर 14.96% पर आ गया (लगभग 13.5 करोड़ लोग सीधे बाहर निकले)।

यह सटीक रूप से मापना कि संवृद्धि के दौर में देश के भीतर आय और संपत्ति की असमानता घट रही है या बढ़ रही है।

6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती/धात्री माताओं को पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य जांच की एकीकृत सेवाएं देकर बाल विकास की मजबूत नींव रखना।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)।

शून्य अत्यधिक गरीबी, 100% बुनियादी नागरिक सुविधाओं (आवास, नल जल, बिजली, शौचालय, बैंकिंग) की पूर्ण संतृप्ति (100% Saturation) और सामाजिक न्याय युक्त विकसित भारत का निर्माण।

समावेशी विकास केवल आर्थिक संवृद्धि का एक वैकल्पिक मॉडल नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का संवैधानिक और नैतिक अधिदेश है; वास्तविक राष्ट्रीय प्रगति वही है जो प्रत्येक नागरिक को उत्पादक रोजगार, मानवीय गरिमा, सामाजिक सुरक्षा और अवसरों की पूर्ण समानता प्रदान कर विकास की मुख्यधारा का गौरवशाली भागीदार बनाती है।