📚 Economy — Economy Notes

समावेशी विकास Part 2

वित्तीय समावेशन के घटक, संस्थागत व तकनीकी भूमिका (BC मॉडल, SFBs, Payments Banks), प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (PMJDY, PMSBY, PMJJBY, APY, Mudra) तथा प्रभाव

Quick Reference

महत्वपूर्ण तथ्य एवं योगदान

समावेशन उपाय	प्रमुख विशेषता	सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY - 2014)	उत्तर देखें शून्य शेष (Zero Balance) बुनियादी बचत बैंक खाता (BSBDA); रुपे डेबिट कार्ड, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा तथा ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा।	उत्तर देखें 50 करोड़ से अधिक वंचित नागरिकों का बैंकिंग व्यवस्था में प्रवेश; डीबीटी (DBT) के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी लाभों का 100% रिसाव-मुक्त अंतरण।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	उत्तर देखें 18 से 70 वर्ष के बैंक खाताधारकों हेतु मात्र ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का आकस्मिक मृत्यु एवं पूर्ण दिव्यांगता जोखिम बीमा कवच।	उत्तर देखें असंगठित क्षेत्र के कामगारों और निर्धन परिवारों को नाममात्र लागत पर अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से सुरक्षा; सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	उत्तर देखें 18 से 50 वर्ष के बचत खाताधारकों हेतु ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का शुद्ध मियादी (Term) जीवन बीमा।	उत्तर देखें निर्धन परिवारों के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को तत्काल वित्तीय संबल और भुखमरी व ऋण जाल से सुरक्षा।
अटल पेंशन योजना (APY - 2015)	उत्तर देखें 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु अंशदान-आधारित योजना; 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 मासिक सुनिश्चित आजीवन पेंशन।	उत्तर देखें असंगठित क्षेत्र में वृद्धावस्था आय सुरक्षा की गारंटी; भारत को एक 'पेंशन-युक्त समाज' (Pensioned Society) बनाने की दिशा में संस्थागत कदम।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY - 2015)	उत्तर देखें गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु उद्यमों हेतु बिना संपार्श्विक (Collateral-free) संस्थागत ऋण; तीन श्रेणियां: शिशु (₹50,000), किशोर (₹5 लाख), तरुण (₹10-20 लाख)।	उत्तर देखें स्वरोजगार को बढ़ावा, पिरामिड के निचले स्तर पर उद्यमिता का विकास तथा अनौपचारिक साहूकारों के शोषणकारी चक्र की समाप्ति।
लघु वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक (SFBs & Payments Banks)	उत्तर देखें नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर विभेदित बैंक (Differentiated Banks); SFBs हेतु 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) तथा पेमेंट्स बैंक हेतु ₹2 लाख तक जमा।	उत्तर देखें अंतिम छोर तक अंतिम मील कनेक्टिविटी (Last-mile connectivity); सूक्ष्म उद्यमों, छोटे किसानों और प्रवासी श्रमिकों को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं।
बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC / बैंक मित्र) मॉडल	उत्तर देखें शाखा-रहित दूरदराज के गांवों में सूक्ष्म एटीएम (Micro-ATM) और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस अधिकृत स्थानीय एजेंटों द्वारा बैंकिंग सेवाएं।	उत्तर देखें भौगोलिक अवरोधों को समाप्त कर बैंकिंग को गरीब के द्वार तक पहुंचाना; वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं हेतु नकद निकासी व जमा को सुगम बनाना।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI / JAM ट्रिनिटी)	उत्तर देखें जन धन खाते, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यूपीआई (UPI) तथा आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) का एकीकृत खुला तकनीकी स्टैक।	उत्तर देखें लेन-देन लागत में क्रांतिकारी कमी, तत्काल सूक्ष्म-भुगतान, वित्तीय साक्षरता में उछाल तथा भारत में औपचारिक वित्तीय लेन-देन का लोकतंत्रीकरण।

One-Liner Questions

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गठित सी. रंगराजन समिति (2008) ने 'वित्तीय समावेशन' (Financial Inclusion) की क्या मानक परिभाषा दी थी?

कमजोर और निम्न आय वर्गों को वहनीय लागत पर पारदर्शी और उचित तरीके से आवश्यक वित्तीय सेवाएं (बचत, ऋण, बीमा, भुगतान) समय पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया।

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भारत में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम किस ऐतिहासिक समिति ने 2004-05 में बल दिया था?

एच. आर. खान समिति (Internal Group on Rural Credit and Microfinance)।

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वित्तीय समावेशन के तीन सार्वभौमिक और मूलभूत आयाम (Three Dimensions) कौन-से हैं?

1. पहुंच (Access - वित्तीय सेवाओं की भौतिक व डिजिटल उपलब्धता), 2. उपयोग (Usage - सेवाओं का नियमित व सक्रिय उपयोग), और 3. गुणवत्ता (Quality - उपभोक्ता संरक्षण व उपयुक्तता)।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वित्तीय समावेशन की समग्र प्रगति मापने हेतु कौन-सा आधिकारिक सूचकांक जारी किया जाता है?

वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index / Financial Inclusion Index)।

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RBI के FI-Index में किन तीन आयामों को शामिल किया गया है और उनका संबंधित भारांक (Weightage) क्या है?

पहुंच (Access - 35%), उपयोग (Usage - 45%), तथा गुणवत्ता (Quality - 20%)।

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RBI के FI-Index का पैमाना क्या है और इसका क्या अर्थ होता है?

0 से 100 के बीच; जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन (Total Financial Exclusion) को और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

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'राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2019-2024' (NSFI 2019-24) किसके द्वारा तैयार और जारी की गई थी?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा।

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NSFI 2019-24 का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच के संदर्भ में क्या निर्धारित किया गया था?

देश के प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे या 500 परिवारों वाले पर्वतीय बस्तियों में न्यूनतम एक औपचारिक बैंकिंग टचपॉइंट उपलब्ध कराना।

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'वित्तीय अपवर्जन' (Financial Exclusion) का समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?

वे औपचारिक ऋण और बचत से वंचित होकर स्थानीय साहूकारों के अत्यधिक ब्याज (36% से 60% वार्षिक) और शोषणकारी ऋण जाल में फंस जाते हैं।

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वित्तीय समावेशन के छह प्रमुख बुनियादी घटक (Components of Financial Inclusion) कौन-से हैं?

1. बुनियादी बचत बैंक खाता, 2. वहनीय संस्थागत ऋण, 3. सुरक्षित व तीव्र भुगतान/प्रेषण सेवाएं, 4. सूक्ष्म बीमा, 5. सूक्ष्म पेंशन, और 6. वित्तीय साक्षरता व परामर्श।

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वित्तीय समावेशन में 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' (BSBDA) की क्या भूमिका है?

बिना किसी न्यूनतम शेष राशि (Zero Balance) की बाध्यता के सभी नागरिकों को खाता खोलने, असीमित जमा करने और माह में 4 बार मुफ्त निकासी की सुविधा देना।

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आरबीआई ने 'नो-फ्रिल्स खातों' (No-Frills Accounts) को बदलकर 2012 में कौन-सा मानकीकृत खाता शुरू किया था?

BSBDA (Basic Savings Bank Deposit Account) खाता।

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वित्तीय समावेशन में 'संस्थागत साख' (Institutional Credit) का क्या महत्व है?

छोटे किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और सूक्ष्म उद्यमियों को कार्यशील पूंजी हेतु उचित ब्याज दरों पर पारदर्शी बैंक ऋण उपलब्ध कराना।

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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (Priority Sector Lending - PSL) के तहत वाणिज्यिक बैंकों हेतु क्या अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित है?

अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 40% हिस्सा कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास और कमजोर वर्गों को देना अनिवार्य है।

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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और लघु वित्त बैंकों (SFBs) हेतु PSL का अनिवार्य लक्ष्य कितना निर्धारित है?

उनके कुल ऋण (ANBC) का 75% हिस्सा।

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वित्तीय समावेशन में 'सूक्ष्म बीमा' (Micro-insurance) की क्या अनिवार्यता है?

कम आय वाले परिवारों को न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन, स्वास्थ्य, फसल और मवेशी बीमा प्रदान कर अप्रत्याशित आघातों से आर्थिक सुरक्षा देना।

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वित्तीय समावेशन में 'सूक्ष्म पेंशन' (Micro-pension) का क्या दीर्घकालिक उद्देश्य है?

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी कार्यशील आयु में छोटी-छोटी नियमित बचतें करने हेतु प्रेरित कर वृद्धावस्था में निश्चित आय सुरक्षा देना।

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'प्रेषण सेवाएं' (Remittance Services) प्रवासी मजदूरों के लिए वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण घटक क्यों हैं?

ताकि शहरों में काम करने वाले मजदूर बिना किसी बिचौलिए या भारी कमीशन के अपनी गाढ़ी कमाई सुरक्षित और तुरंत अपने गांव में परिवार को भेज सकें।

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वित्तीय समावेशन में 'वित्तीय साक्षरता' (Financial Literacy) को पूर्व-शर्त क्यों माना जाता है?

क्योंकि वित्तीय उत्पादों के ज्ञान, बजट निर्माण, ब्याज गणना और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव की समझ के बिना केवल बैंक खाता खोलना निरर्थक हो जाता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोगिक तौर पर देश भर में स्थापित किए जा रहे 'वित्तीय साक्षरता केंद्र' क्या कहलाते हैं?

सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी (CFLs - ब्लॉक स्तर पर संचालित)।

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वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय स्तर पर 'पूंजी निर्माण' (Capital Formation) को कैसे बढ़ावा देता है?

करोड़ों नागरिकों के घरों में निष्क्रिय पड़ी छोटी-छोटी बचतों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाकर बड़े उत्पादक निवेशों हेतु ऋण योग्य निधियों का विस्तार करके।

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वित्तीय समावेशन महिलाओं के सशक्तीकरण (Women Empowerment) में कैसे निर्णायक भूमिका निभाता है?

महिलाओं के स्वयं के बैंक खाते, एटीएम कार्ड और क्रेडिट पहुंच उन्हें परिवार के वित्तीय निर्णयों में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और बार्गेनिंग पावर देती है।

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वित्तीय समावेशन काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कैसे मदद करता है?

नकद लेन-देनों के स्थान पर डिजिटल और बैंक-आधारित लेन-देनों को बढ़ावा देकर, जिससे प्रत्येक वित्तीय प्रवाह का एक प्रामाणिक डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनता है।

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वित्तीय समावेशन सरकार के राजकोषीय प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता को कैसे बढ़ाता है?

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और फर्जी लाभार्थियों को समाप्त कर सरकारी धन के लीकेज को शून्य करके।

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वित्तीय समावेशन मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission) को कैसे अधिक प्रभावी बनाता है?

जब देश की अधिकांश आबादी और धन औपचारिक बैंकिंग से जुड़ जाता है, तो RBI द्वारा ब्याज दरों में किए गए बदलावों का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर तेजी से पड़ता है।

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प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया था?

28 अगस्त 2014 को (घोषणा 15 अगस्त 2014 को)।

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PMJDY का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्येय वाक्य (Slogan) क्या है?

'मेरा खाता, भाग्य विधाता'।

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PMJDY किन छह प्रमुख स्तंभों (Six Pillars) पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन है?

1. सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच, 2. बुनियादी बचत खाते व ओवरड्राफ्ट, 3. वित्तीय साक्षरता, 4. क्रेडिट गारंटी फंड, 5. सूक्ष्म बीमा, और 6. असंगठित क्षेत्र हेतु पेंशन।

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PMJDY योजना ने पूर्ववर्ती 'स्वाभिमान योजना' (2011) की किस बुनियादी कमजोरी को दूर किया?

स्वाभिमान योजना केवल गांवों को लक्षित करती थी, जबकि जन धन योजना ने 'गांव के स्थान पर प्रत्येक परिवार' (Every Household) और बाद में 'प्रत्येक वयस्क' को बैंकिंग से जोड़ने का दृष्टिकोण अपनाया।

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PMJDY खाताधारकों को जारी किए जाने वाले स्वदेशी डेबिट कार्ड का क्या नाम है?

रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card / NPCI द्वारा विकसित)।

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28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों के साथ जारी रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर कितना मिलता है?

₹2 लाख (2018 से पूर्व खोले गए खातों पर यह ₹1 लाख था)।

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PMJDY खाते के संतोषजनक 6 माह के संचालन के बाद खाताधारक को कितने रुपये तक की 'ओवरड्राफ्ट' (OD) सुविधा मिलती है?

अधिकतम ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा (जिसमें ₹2,000 तक बिना किसी शर्त के तुरंत उपलब्ध)।

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PMJDY में ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने हेतु परिवार में प्राथमिकता किसे दी जाती है?

परिवार की महिला सदस्य (विशेष रूप से गृहणी) को।

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PMJDY ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लेने हेतु लाभार्थी की आयु सीमा क्या निर्धारित है?

18 वर्ष से 65 वर्ष (पूर्व में 18 से 60 वर्ष थी)।

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PMJDY खातों में 'निष्क्रिय या शून्य-शेष खातों' (Zero-Balance / Inoperative Accounts) का प्रतिशत 2014 के 77% से घटकर वर्तमान में कितना रह गया है?

घटकर लगभग 8% से 10% के निम्न स्तर पर आ गया है (90% से अधिक खाते सक्रिय हैं और उनमें ₹2.3 लाख करोड़ से अधिक की कुल जमाएं हैं)।

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) किस प्रकार की बीमा योजना है?

एक अत्यंत किफायती और नवीकरणीय एक-वर्षीय 'दुर्घटना बीमा' (Accidental Death and Disability Insurance) योजना।

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PMSBY योजना में प्रवेश हेतु पात्र आयु वर्ग क्या है?

18 वर्ष से 70 वर्ष के बैंक या डाकघर बचत खाताधारक।

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PMSBY के तहत वर्तमान वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित है?

मात्र ₹20 प्रतिवर्ष (जून 2022 में ₹12 से बढ़ाकर ₹20 की गई), जो खाते से स्वतः कटती है (Auto-debit)।

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PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु या दोनों आंखों/दोनों हाथों-पैरों की पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर कितनी बीमा राशि मिलती है?

₹2,00,000 (दो लाख रुपये); तथा एक आंख या एक अंग की स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर ₹1,00,000।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) किस प्रकार का सुरक्षा कवर प्रदान करती है?

किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु (प्राकृतिक, बीमारी या दुर्घटना) के विरुद्ध एक-वर्षीय मियादी जीवन बीमा (Term Life Insurance)।

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PMJJBY योजना में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा क्या है?

18 वर्ष से 50 वर्ष (तथा प्रीमियम भरते रहने पर जीवन सुरक्षा 55 वर्ष की आयु तक जारी रहती है)।

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PMJJBY का वर्तमान वार्षिक प्रीमियम कितना है और इसके तहत कितनी जीवन बीमा राशि देय है?

वार्षिक प्रीमियम ₹436 (जून 2022 में ₹330 से संशोधित); तथा मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2,00,000 की सुनिश्चित राशि।

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अटल पेंशन योजना (APY) का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था और इसने किस पुरानी योजना का स्थान लिया था?

मई 2015 में; इसने पूर्ववर्ती 'स्वावलंबन योजना' का स्थान लिया।

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अटल पेंशन योजना (APY) का प्रशासन और विनियामक पर्यवेक्षण किस वैधानिक संस्था द्वारा किया जाता है?

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA - Pension Fund Regulatory and Development Authority)।

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अटल पेंशन योजना में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?

18 वर्ष से 40 वर्ष।

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अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को कितनी मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है?

अंशदान के आधार पर ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 अथवा ₹5,000 प्रति माह की निश्चित आजीवन पेंशन।

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अटल पेंशन योजना में अंशधारक की मृत्यु हो जाने पर पेंशन का क्या प्रावधान है?

समान मासिक पेंशन जीवनसाथी (पति/पत्नी) को आजीवन मिलती है, और दोनों की मृत्यु के बाद संचित पेंशन कोष नामांकित व्यक्ति (Nominee) को सौंप दिया जाता है।

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1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना के नियमों में कौन-सा महत्वपूर्ण पात्रता संशोधन किया गया?

आयकरदाता (Income Tax Payers) नागरिकों के APY में नए सिरे से शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया (योजना को केवल वास्तविक निर्धनों व असंगठित कामगारों हेतु आरक्षित रखने के लिए)।

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का पूरा नाम क्या है और यह कब शुरू की गई थी?

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA); 8 अप्रैल 2015 को शुरू।

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मुद्रा योजना (PMMY) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी संपार्श्विक के संस्थागत ऋण देना ('फंडिंग द अनफंडेड')।

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मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों की तीन श्रेणियां और उनकी ऋण सीमाएं क्या हैं?

1. शिशु (₹50,000 तक), 2. किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक), और 3. तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक / बजट 2024 में ₹20 लाख तक विस्तारित)।

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क्या मुद्रा बैंक (MUDRA Ltd.) आम जनता को सीधे ऋण देता है?

नहीं; मुद्रा एक 'पुनर्वित्त संस्था' (Refinancing Agency) है जो बैंकों, NBFCs और MFIs को कम लागत पर पुनर्वित्त और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

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मुद्रा योजना में दिए गए कुल ऋणों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी लगभग कितनी रही है?

कुल स्वीकृत ऋणों का लगभग 68% से 70% हिस्सा महिला उद्यमियों को प्राप्त हुआ है।

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स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण देना।

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स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत ऋण की न्यूनतम और अधिकतम वित्तीय सीमा क्या है?

₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का समग्र बैंक ऋण।

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पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi - 2020) किस विशिष्ट सामाजिक वर्ग के वित्तीय समावेशन हेतु शुरू की गई?

कोविड-19 से प्रभावित शहरी और अर्ध-शहरी रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को अपनी आजीविका पुनः शुरू करने हेतु संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण देने हेतु।

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पीएम स्वनिधि योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले वेंडरों को क्या वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है?

7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी सीधे खाते में, डिजिटल लेन-देन पर प्रतिवर्ष ₹1,200 तक का कैशबैक और अगली बार उच्च ऋण पात्रता (₹20,000 और ₹50,000)।

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किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ की गई थी?

वर्ष 1998 में, आर. वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड द्वारा।

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KCC धारक किसानों को केंद्र सरकार की ब्याज सहायता योजना (ISS) के तहत प्रभावी ब्याज दर क्या पड़ती है?

₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर सामान्य दर 7% है, किंतु समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त छूट के साथ प्रभावी दर मात्र 4% वार्षिक पड़ती है।

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वर्ष 2018-19 में KCC योजना का विस्तार किन दो नए संबद्ध क्षेत्रों के किसानों हेतु भी कर दिया गया?

पशुपालन (डेयरी/पोल्ट्री) तथा मत्स्य पालन (मछली पालन) हेतु (₹2 लाख तक की कार्यशील पूंजी सीमा)।

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वित्तीय समावेशन में 'बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट' (BC / बैंक मित्र) मॉडल क्या है?

बैंकों द्वारा अधिकृत स्थानीय खुदरा व्यापारी, डाकिए या स्वयं सहायता समूह सदस्य जो शाखा-रहित गांवों में माइक्रो-एटीएम और बायोमेट्रिक उपकरणों से बुनियादी बैंकिंग सेवाएं देते हैं।

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आरबीआई ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) मॉडल की शुरुआत किस वर्ष की थी?

वर्ष 2006 में (खान समिति की सिफारिशों के आधार पर)।

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'बैंक सखी' (Bank Sakhi) मॉडल क्या है जिसे NRLM के तहत बढ़ावा दिया गया?

महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्यों को बैंक मित्र/बीसी के रूप में प्रशिक्षित कर गांवों में घर-घर बैंकिंग सेवाएं और नकद वितरण उपलब्ध कराना।

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माइक्रो-एटीएम (Micro-ATM) उपकरण किस प्रकार कार्य करते हैं?

एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड पीओएस (PoS) डिवाइस जो जीपीआरएस/इंटरनेट और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस होकर आधार प्रमाणीकरण द्वारा तत्काल नकद जमा व निकासी करता है।

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'विभेदित बैंक' (Differentiated Banks) की अवधारणा भारत में किस समिति ने प्रस्तुत की थी?

डॉ. नचिकेत मोर समिति (Committee on Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low Income Households - 2014) ने।

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नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर किन दो नए प्रकार के विशिष्ट वित्तीय संस्थानों को लाइसेंस दिया गया?

1. भुगतान बैंक (Payments Banks), तथा 2. लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFBs)।

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भुगतान बैंक (Payments Banks) की सबसे प्रमुख वित्तीय सीमा क्या है?

वे मांग जमा (बचत व चालू खाता) स्वीकार कर सकते हैं (प्रति ग्राहक अधिकतम ₹2 लाख तक), किंतु वे किसी भी प्रकार का ऋण (Loans) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।

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भुगतान बैंक अपनी कुल जमा राशि का 75% हिस्सा अनिवार्य रूप से कहाँ निवेश करने हेतु बाध्य हैं?

1 वर्ष तक की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों (SLR योग्य T-Bills) में।

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भारत का पहला कार्यात्मक भुगतान बैंक कौन-सा था?

एयरटेल पेमेंट्स बैंक (Airtel Payments Bank - जनवरी 2017)।

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डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग कर स्थापित सरकारी भुगतान बैंक कौन-सा है?

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB - सितंबर 2018 में राष्ट्र को समर्पित)।

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IPPB ने भारत में ग्रामीण वित्तीय समावेशन में क्या ऐतिहासिक भूमिका निभाई है?

देश के 1.5 लाख से अधिक डाकघरों और लगभग 3 लाख डाकियों/ग्रामीण डाक सेवकों को 'चलते-फिरते बैंक' (Doorstep Digital Banking) में बदल दिया।

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लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFBs) भुगतान बैंकों से किस प्रकार भिन्न हैं?

SFBs सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं और छोटे किसानों, सूक्ष्म उद्यमों और असंगठित क्षेत्र को ऋण (Loans) भी दे सकते हैं।

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लघु वित्त बैंकों (SFBs) पर ऋण वितरण के संबंध में क्या दो सख्त विनियामक प्रतिबंध हैं?

1. कुल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र (PSL) में देना अनिवार्य है, और 2. कुल ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% हिस्सा ₹25 लाख तक के छोटे ऋणों का होना चाहिए।

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भारत का पहला लघु वित्त बैंक (SFB) कौन-सा था?

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक (Capital Small Finance Bank - जालंधर, पंजाब / अप्रैल 2016)।

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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) की स्थापना किस अध्यादेश/अधिनियम के तहत और किस ऐतिहासिक समिति की सिफारिश पर हुई थी?

एम. नरसिम्हम कार्यसमूह (1975) की सिफारिश पर, RRB अधिनियम 1976 के तहत।

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भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन-सा था और इसकी स्थापना कब हुई थी?

प्रथमा बैंक (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश); 2 अक्टूबर 1975 को सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित।

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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की शेयरधारिता का संवैधानिक ढांचा क्या होता है?

केंद्र सरकार: 50%, संबंधित राज्य सरकार: 15%, तथा प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक (Sponsor Bank): 35%।

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राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी?

12 जुलाई 1982 को, बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD) की सिफारिश पर।

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नाबार्ड द्वारा 1992 में शुरू किया गया 'स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम' (SHG-Bank Linkage Programme) क्या है?

गरीब ग्रामीण महिलाओं के 10-20 सदस्यीय अनौपचारिक समूहों को अपनी छोटी-छोटी नियमित बचतों के आधार पर बैंकों से बिना किसी गारंटी के 1:4 के अनुपात में संस्थागत ऋण दिलाने का विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो-फाइनेंस मॉडल।

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नाबार्ड के अंतर्गत संचालित 'ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि' (RIDF - 1995-96) का वित्तपोषण कैसे होता है?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) के अनिवार्य लक्ष्यों में रहने वाली कमी (Shortfall) की राशि को RIDF में जमा कराया जाता है।

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नाबार्ड द्वारा संचालित 'वित्तीय समावेशन निधि' (Financial Inclusion Fund - FIF) का उपयोग किस कार्य में होता है?

ग्रामीण बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, माइक्रो-एटीएम की खरीद, वीसैट कनेक्टिविटी और वित्तीय साक्षरता अभियानों के वित्तपोषण हेतु।

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की स्थापना किस अधिनियम के तहत और कब हुई थी?

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत, दिसंबर 2008 में (RBI और IBA द्वारा प्रवर्तित)।

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आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled Payment System - AEPS) क्या सुविधा देती है?

किसी भी बैंक के ग्राहक को बिना किसी डेबिट कार्ड या हस्ताक्षर के केवल अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा किसी भी माइक्रो-एटीएम पर नकद निकासी, शेष राशि जांच और फंड ट्रांसफर की सुविधा।

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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को NPCI द्वारा किस वर्ष औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था?

अप्रैल 2016 में (तत्कालीन RBI गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा)।

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UPI 123Pay क्या है और यह वित्तीय समावेशन को कैसे गहरा करता है?

बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के सामान्य कीपैड वाले फीचर फोन (Feature Phones) पर सुरक्षित डिजिटल भुगतान करने की आईवीआर व मिस्ड-कॉल आधारित तकनीक।

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'ई-रूपी' (e-RUPI) क्या है जिसे अगस्त 2021 में NPCI द्वारा शुरू किया गया?

एक कैशलेस और संपर्क-रहित डिजिटल वाउचर (SMS-स्ट्रिंग या QR कोड आधारित); जो व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट (जैसे केवल उर्वरक या वैक्सीन हेतु) प्रत्यक्ष सरकारी लाभ प्रदान करता है।

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आरबीआई द्वारा विकसित 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' (CBDC - e₹ / Digital Rupee) वित्तीय समावेशन में क्या भूमिका निभाएगी?

बिना किसी पारंपरिक बैंक खाते के भी नागरिकों को अपने मोबाइल फोन में सीधे संप्रभु डिजिटल नकद रखने, ऑफ़लाइन लेन-देन करने और सस्ती सीमा-पार वित्तीय सेवाएं पाने की सुविधा।

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अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन हेतु स्थापित 'अकाउंट एग्रीगेटर' (Account Aggregator - AA) फ्रेमवर्क क्या है?

RBI द्वारा विनियमित एक ऐसा डिजिटल डेटा शेयरिंग नेटवर्क जो नागरिकों की स्पष्ट सहमति से उनके वित्तीय डेटा (बैंक विवरण, कर रिटर्न) को ऋणदाताओं के साथ साझा कर बिना भौतिक संपत्ति गिरवी रखे 'कैश-फ्लो आधारित सूक्ष्म ऋण' दिलाता है।

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वित्तीय समावेशन की राह में 'डिजिटल डिवाइड' (Digital Divide) की क्या गंभीर चुनौती है?

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की अनुपलब्धता और तकनीकी साक्षरता की कमी, जिससे गरीब नागरिक डिजिटल सेवाओं से कट जाते हैं।

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वित्तीय समावेशन में 'साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा' (Cyber Frauds) की क्या चुनौती सामने आ रही है?

कम पढ़े-लिखे नए खाताधारकों को ओटीपी (OTP), फिशिंग और फर्जी कॉल के जरिए निशाना बनाकर उनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई लूटने का बढ़ता जोखिम।

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वित्तीय समावेशन के संदर्भ में 'अति-ऋणग्रस्तता' (Over-indebtedness) का क्या खतरा होता है?

जब कई माइक्रो-फाइनेंस कंपनियां और फिनटेक ऐप एक ही गरीब परिवार को बिना उसकी चुकौती क्षमता जांचे कई असुरक्षित ऋण दे देते हैं, जिससे परिवार गंभीर ऋण संकट में फंस जाता है।

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आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में अति-ऋणग्रस्तता रोकने हेतु मार्च 2022 में क्या नया विनियामक ढांचा लागू किया?

किसी भी परिवार की कुल मासिक आय का अधिकतम 50% हिस्सा ही सभी ऋणों की मासिक ईएमआई (EMI) के भुगतान में जा सकता है, उससे अधिक ऋण देना प्रतिबंधित है।

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वित्तीय समावेशन में 'खाता खोलने' (Access) से आगे बढ़कर अब किस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है?

'सक्रिय उपयोग' (Active Usage) और 'वित्तीय स्वास्थ्य' (Financial Well-being) पर; अर्थात् खाते का नियमित लेन-देन, पर्याप्त बचत, उपयुक्त बीमा और दीर्घकालिक पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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पीएम किसान मान-धन योजना (PM-KMY) किन किसानों हेतु पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है?

18 से 40 वर्ष के छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक भूमि वाले) को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक सुनिश्चित पेंशन।

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व्यापारियों और स्वरोजगारियों हेतु संचालित 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' (NPS-Traders / PM-LVM) की क्या पात्रता है?

18 से 40 वर्ष के वे खुदरा व्यापारी और दुकानदार जिनका वार्षिक जीएसटी टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से कम हो।

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों हेतु संचालित 'पीएम श्रम योगी मान-धन योजना' (PM-SYM) का क्या लाभ है?

घर के रसोइए, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर और कृषि श्रमिकों को ₹55 से ₹200 के मासिक अंशदान पर 60 वर्ष बाद ₹3,000 मासिक आजीवन पेंशन।

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वित्तीय समावेशन में 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) छोटे दुकानदारों को कैसे सशक्त बना रहा है?

अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स दिग्गजों के एकाधिकार को तोड़कर स्थानीय किराना दुकानदारों को सीधे संपूर्ण राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से जोड़कर।

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भारतीय रिजर्व बैंक की 'वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025' (NSFE 2020-25) का 5-C दृष्टिकोण क्या है?

1. कंटेंट (Content), 2. क्षमता (Capacity), 3. समुदाय (Community), 4. संचार (Communication), और 5. सहयोग (Collaboration)।

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वित्तीय समावेशन में उपभोक्ता संरक्षण हेतु RBI द्वारा संचालित 'एकीकृत लोकपाल योजना' (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021) क्या सुविधा देती है?

'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' के तहत बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल भुगतान प्रणाली के विरुद्ध किसी भी नागरिक को ऑनलाइन निःशुल्क शिकायत दर्ज कराने और 30 दिन में समाधान पाने की व्यवस्था।

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समावेशी विकास Part 2 के संपूर्ण अध्ययन का अंतिम और सारगर्भित समष्टिगत निष्कर्ष क्या है?

वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाते खोलने का सांख्यिकीय अभियान नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक लोकतंत्र की वास्तविक आधारशिला है; जब समाज के सबसे अंतिम और वंचित व्यक्ति तक वहनीय ऋण, डिजिटल भुगतान, सूक्ष्म बीमा और वृद्धावस्था पेंशन का सुरक्षा कवच पहुंचता है, तभी देश की आर्थिक संवृद्धि वास्तविक अर्थों में समावेशी, न्यायसंगत और आत्मनिर्भर बनती है।

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