औद्योगिक क्षेत्र Part 2

24 जुलाई 1991 को।

प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव तथा केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे।

प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा (क्योंकि उद्योग मंत्रालय का प्रभार स्वयं प्रधानमंत्री के पास था)।

अभूतपूर्व भुगतान संतुलन (BoP) संकट, विदेशी मुद्रा भंडार का मात्र दो सप्ताह के आयातों के बराबर रह जाना, राजकोषीय घाटे का 8% से ऊपर पहुंचना और दोहरे अंकों की भीषण मुद्रास्फीति।

औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (Industrial Policy Resolution - IPR 1956) पर; जिसे 'भारत का आर्थिक संविधान' कहा जाता था।

सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) को; नेहरू-महालनोबिस मॉडल के तहत भारी और बुनियादी उद्योगों में राज्य का पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया गया था।

'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' को समाप्त करना तथा राज्य की भूमिका को एक 'कठोर नियंत्रक' से बदलकर एक 'विकास सुगमकर्ता और उत्प्रेरक' बनाना।

उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatization), और वैश्वीकरण (Globalization)।

उद्योगों पर लगे अनावश्यक प्रशासनिक नियंत्रणों, लाइसेंसिंग, मूल्य नियंत्रण, कोटा प्रणाली और क्षमता विस्तार की सरकारी पाबंदियों को समाप्त करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों को निजी पूंजी हेतु खोलना तथा सरकारी उपक्रमों (PSUs) में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश (Disinvestment) की शुरुआत करना।

भारतीय उद्योगों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी तकनीक और आयात उदारीकरण के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना।

उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 [Industries (Development and Regulation) Act, 1951 - IDRA 1951]।

नया कारखाना स्थापित करने, मौजूदा कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नए उत्पाद का विनिर्माण करने और कारखाने का स्थान बदलने हेतु।

'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' (License-Permit-Quota Raj)।

उत्पादक नवाचार और दक्षता के बजाय सरकारी लाइसेंस, परमिट और कोटा हासिल करने हेतु राजनीतिक और नौकरशाही लॉबिंग पर पूंजी और समय बर्बाद करना।

'कमी की अर्थव्यवस्था' (Economy of Scarcity) और 'विक्रेता बाजार' (Seller's Market); जहां गुणवत्ताहीन और महंगे उत्पाद भी उपभोक्ताओं को मजबूरी में खरीदने पड़ते थे।

चेतक स्कूटर, फिएट/एंबेसडर कार या लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं को 8 से 10 वर्षों तक की लंबी प्रतीक्षा (Waiting List) करनी पड़ती थी।

सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं से जुड़े केवल 18 उद्योगों को छोड़कर शेष संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र से अनिवार्य लाइसेंसिंग को एक झटके में समाप्त कर दिया।

औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (Industrial Entrepreneur Memorandum - IEM) दाखिल करना; जो अनुमति लेने के बजाय केवल सरकार को सूचना देने का एक पंजीकरण प्रपत्र है।

वर्तमान में केवल 4 से 5 विशिष्ट उद्योगों तक ही अनिवार्य लाइसेंसिंग सीमित है।

1. एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, 2. औद्योगिक विस्फोटक, 3. खतरनाक रसायन, 4. सिगार-सिगरेट व तंबाकू उत्पाद, तथा 5. मादक पेय पदार्थों का आसवन।

कुल 17 प्रमुख रणनीतिक व बुनियादी उद्योग।

घटाकर केवल 8 कर दी गई थी।

मात्र 2 उद्योग: 1. परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy), तथा 2. रेलवे परिचालन (Railway Operations - विशिष्ट कोर परिचालन)।

दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बिजली उत्पादन व वितरण, तेल शोधन व पेट्रोलियम विपणन, कोयला खनन, बंदरगाह, इस्पात और भारी मशीनरी।

वर्ष 1969 में (1 जून 1970 से लागू)।

आर्थिक सत्ता के अनुचित संकेंद्रण को रोकना, एकाधिकार पर नियंत्रण लगाना और अनुचित व्यापार व्यवहारों को प्रतिबंधित करना।

जिन कंपनियों की कुल संपत्ति ₹20 करोड़ (1985 में बढ़ाकर ₹100 करोड़ की गई) से अधिक होती थी।

बड़ी कंपनियों को नई फैक्ट्रियां लगाने, क्षमता विस्तार करने, विलय करने या नए उत्पाद बनाने हेतु सरकार और MRTP आयोग की अलग से पूर्व-स्वीकृति लेनी होती थी, जिसे वर्षों तक अटकाया जाता था।

परिसंपत्ति सीमा (Asset Threshold Limit) की पूर्व-अनुमति प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे कंपनियों को बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं (Economies of Scale) हासिल करने की स्वतंत्रता मिली।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002)।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI / 2003 में स्थापित, 2009 से पूर्णतः कार्यात्मक)।

MRTP कंपनियों के बड़े आकार (Big Size) को ही संदेह से देखता था, जबकि CCI बड़े आकार को दंडित नहीं करता, बल्कि बाजार में प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग (Abuse of Dominant Position) और प्रतिस्पर्धा-विरोधी संधियों (Cartels) को दंडित करता है।

फेरा (FERA 1973) के तहत सामान्यतः अधिकतम 40% तक; और प्रत्येक विदेशी निवेश प्रस्ताव हेतु सरकार की लंबी विवेकाधीन स्वीकृति लेनी पड़ती थी।

34 उच्च-प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों में 51% विदेशी इक्विटी तक 'स्वचालित अनुमोदन' (Automatic Approval) की शुरुआत की।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board - FIPB)।

मई 2017 में; जिसके बाद विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को ही सरकारी मार्ग के प्रस्तावों को सीधे निपटाने का अधिकार दिया गया।

उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में घरेलू बिक्री पर 5% और निर्यात पर 8% रॉयल्टी तथा ₹1 करोड़ तक के एकमुश्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क हेतु स्वतः सरकारी स्वीकृति का प्रावधान किया गया।

विदेशी कंपनियों पर यह कानूनी बाध्यता थोपना कि वे समय के साथ अपने उत्पादों में प्रयुक्त कलपुर्जों का एक निश्चित प्रतिशत भारत में ही घरेलू स्तर पर अनिवार्यतः खरीदेंगी या बनाएंगी।

विदेशी वाहन निर्माता (जैसे हुंडई, सुजुकी, टोयोटा) बिना स्थानीय सामग्री की कठोर शर्तों के भारत में तुरंत विश्वस्तरीय कारखानों की स्थापना कर सके।

1967 से शुरू की गई व्यवस्था जिसके तहत 800 से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं (जूते, खिलौने, कपड़े, बर्तन, स्टेशनरी आदि) के विनिर्माण का एकाधिकार केवल छोटी इकाइयों हेतु कानूनी रूप से आरक्षित था।

बड़े भारतीय और विदेशी उद्यम इन श्रम-सघन क्षेत्रों में निवेश नहीं कर सके, जिससे इकाइयां छोटी और पुरानी तकनीक वाली बनी रहीं और चीन ने बड़े पैमाने के उत्पादन (Scale) के दम पर वैश्विक खिलौना, कपड़ा व जूता बाजार पर कब्जा कर लिया।

1997 की आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध रूप से डी-रिजर्व किया गया और अप्रैल 2015 तक आरक्षण सूची पूरी तरह शून्य कर दी गई।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006)।

संयंत्र व मशीनरी में निवेश और वार्षिक टर्नओवर (कारोबार) का संयुक्त दोहरा मानदंड; तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का भेद पूरी तरह समाप्त।

संयंत्र व मशीनरी में निवेश ₹1 करोड़ से कम तथा वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से कम।

निवेश ₹10 करोड़ से कम तथा वार्षिक टर्नओवर ₹50 करोड़ से कम।

निवेश ₹50 करोड़ से कम तथा वार्षिक टर्नओवर ₹250 करोड़ से कम।

किसी भी उद्यम द्वारा किए गए कुल निर्यात कारोबार को टर्नओवर की सीमा की गणना से पूरी तरह बाहर रखा जाता है, ताकि निर्यात करने पर कंपनी का MSME दर्जा न छिना जाए।

भारत मात्र दो पुरानी कार मॉडलों (एंबेसडर व फिएट) के देश से छलांग लगाकर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार और ऑटो कंपोनेंट्स का वैश्विक निर्यात हब बन गया।

लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण की ढील तथा घरेलू अनुसंधान से भारत 'विश्व की फार्मेसी' (Pharmacy of the World) बना और दुनिया के 200 से अधिक देशों को सस्ती जेनेरिक दवाओं का निर्यात शुरू किया।

सरकारी दूरसंचार विभाग (DoT) का एकाधिकार समाप्त हुआ, निजी मोबाइल ऑपरेटरों का प्रवेश हुआ और भारत विश्व के सबसे सस्ते डेटा और 115 करोड़+ मोबाइल कनेक्शनों का विशाल नेटवर्क बना।

'उपभोक्ता संप्रभुता' (Consumer Sovereignty) की स्थापना; गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की प्रचुरता, कीमतों में प्रतिस्पर्धी गिरावट और ग्राहक सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता।

एक विशाल, आकांक्षी और क्रय शक्ति से संपन्न 'शहरी और अर्ध-शहरी मध्यम वर्ग' (Middle Class) का।

वर्ष 1991 के मात्र $100 मिलियन से कम के वार्षिक FDI से उछलकर वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष $70 से $85 बिलियन से अधिक का विशाल वार्षिक FDI आकर्षित कर रहा है।

नवरत्न (1997), मिनीरत्न (1997), और महारत्न (2009) का दर्जा देना; जिसके तहत उत्कृष्ट लाभ कमाने वाले उपक्रमों के बोर्ड को बिना सरकारी मंजूरी के हजारों करोड़ रुपये के निवेश की वित्तीय स्वायत्तता मिली।

14 महारत्न कंपनियां (जैसे ONGC, IOCL, NTPC, BHEL, SAIL, GAIL, BPCL, HPCL, PFC, REC, OIL आदि)।

सरकारी कंपनियों में सरकार की इक्विटी शेयरधारिता का एक हिस्सा जनता, कर्मचारियों और वित्तीय संस्थानों को बेचकर गैर-ऋण राजकोषीय संसाधन जुटाना और कॉर्पोरेट दक्षता बढ़ाना।

दीपम (DIPAM - Department of Investment and Public Asset Management / केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन)।

सार्वजनिक उपक्रमों को चार रणनीतिक क्षेत्रों (ऊर्जा, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, रक्षा) तक सीमित करना (जहां अधिकतम 1 से 4 सरकारी कंपनियां रहेंगी), तथा शेष सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों की कंपनियों का निजीकरण या बंदी करना।

'विनिर्माण क्षेत्र की धीमी संवृद्धि' (Stagnant Manufacturing Share); तीन दशकों के सुधारों के बावजूद जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 14% से 16% के दायरे में ही फंसी रही और 25% का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल नहीं हो सका।

क्योंकि निजी उद्योगपतियों ने कठोर श्रम कानूनों और मजदूरी विवादों से बचने हेतु श्रम-सघन तकनीकों के स्थान पर अत्यधिक स्वचालित पूंजी-गहन मशीनरी (Capital-intensive automation) को प्राथमिकता दी।

क्योंकि निजी और विदेशी निवेश केवल बेहतर बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और कुशल श्रम वाले पश्चिमी व दक्षिणी राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक) में केंद्रित हो गया, जबकि पूर्वी व मध्य राज्य पिछड़ गए।

चीन और पूर्वी एशिया से आने वाले अत्यधिक सस्ते, बड़े पैमाने पर उत्पादित खिलौनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, पटाखों और हार्डवेयर सामानों की भारी डंपिंग का।

क्योंकि वे घाटे में चल रही बीमार कंपनियों के पुनरुद्धार या समयबद्ध परिसमापन में विफल रहे और बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के विशाल दलदल में फंस गए।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC, 2016)।

डिफॉल्ट की स्थिति में कंपनी का प्रबंधन देनदारों से छीनकर लेनदारों की समिति (CoC) को सौंपने और 180 से 330 दिनों की समय-सीमा में समाधान या परिसमापन की कानूनी गारंटी देकर।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal - NCLT) तथा अपीलीय अधिकरण NCLAT।

1991 ने जहां लाइसेंसिंग समाप्त कर उद्योगों को खोला था, वहीं मेक इन इंडिया ने प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर, बुनियादी ढांचा देकर और लालफीताशाही खत्म कर भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने का संकल्प लिया।

27 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर (15 विनिर्माण क्षेत्र तथा 12 चैंपियन सेवा क्षेत्र)।

कंपनियों को अग्रिम सब्सिडी देने के बजाय उनके द्वारा भारत में उत्पादित माल की वास्तविक वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% का नकद प्रोत्साहन (Incentive) 5 वर्षों हेतु देना।

14 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में, लगभग ₹1.97 लाख करोड़ का विशाल वित्तीय परिव्यय।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (Semicon India Programme - ISM)।

व्यापार और उद्योग से जुड़े 42 केंद्रीय कानूनों के 183 छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी (जेल की सजा) से हटाकर केवल मौद्रिक जुर्माने में बदल दिया।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System - NSWS / DPIIT द्वारा संचालित)।

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB - India Industrial Land Bank)।

पीएम गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti National Master Plan)।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 (National Logistics Policy - NLP 2022)।

1. पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (Western DFC), तथा 2. पूर्वी समर्पित माल गलियारा (Eastern DFC)।

स्टार्टअप इंडिया (Startup India Scheme); जिसके तहत कर छूट, स्व-प्रमाणन और फंड ऑफ फंड्स (FFS) की सुविधा दी जाती है।

विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम (100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ)।

स्वचालित मार्ग से 74% तक (तथा आधुनिक तकनीक के आधार पर सरकारी मार्ग से 100% तक)।

उत्तर प्रदेश (UP DIC) तथा तमिलनाडु (TN DIC)।

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017; जिसके तहत ₹200 करोड़ तक की सरकारी निविदाओं में वैश्विक टेंडर (Global Tenders) पर पूर्ण प्रतिबंध है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal - 2016)।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) हेतु (जिसमें 4% SC/ST उद्यमियों तथा 3% महिला उद्यमियों हेतु विशिष्ट कोटा शामिल है)।

वस्तु एवं सेवा कर (GST - 1 जुलाई 2017 से लागू); जिसने 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' का निर्माण किया।

नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों हेतु घटाकर मात्र 15% (प्रभावी दर ~17.16%) की ऐतिहासिक रियायती दर।

पीएम मित्र योजना (PM MITRA - PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks)।

पीसीपीआईआर (PCPIR - Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions)।

बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना (Promotion of Bulk Drug Parks Scheme)।

स्मार्ट उन्नत विनिर्माण और त्वरित परिवर्तन केंद्र (SAMARTH Udyog Bharat 4.0)।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission - जनवरी 2023)।

एमएसएमई इकाइयों को ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने हेतु प्रोत्साहित करना जिनमें कोई तकनीकी दोष (Zero Defect) न हो और पर्यावरण पर कोई प्रदूषणकारी प्रभाव (Zero Effect) न पड़े।

1. मजदूरी संहिता 2019, 2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020, 3. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और 4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020।

अनुपालन की जटिलताएं समाप्त होंगी, निश्चित अवधि के रोजगार (Fixed Term Employment) को वैधता मिलेगी और श्रमिकों को सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism / कार्बन बॉर्डर टैक्स)।

वैश्विक अलगाववाद के बजाय महत्वपूर्ण इनपुट्स में रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और घरेलू विनिर्माण को विश्वस्तरीय बनाना।

सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% तक ले जाना, उच्च-प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण का वैश्विक हब बनना तथा करोड़ों युवाओं हेतु उत्पादक व सम्मानजनक औपचारिक रोजगार सुनिश्चित करना।

1991 की नई औद्योगिक नीति ने लाइसेंस-परमिट राज की जंजीरों को तोड़कर भारतीय उद्यमशीलता को जो पंख दिए, उसी का परिणाम है कि भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है; अब चुनौती आधुनिक बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकियों, श्रम सुधारों और PLI जैसी रणनीतियों के समन्वय से भारत को एक आत्मनिर्भर वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की है।