मुद्रास्फीति Part 1

समय के साथ किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level) में होने वाली निरंतर और व्यापक वृद्धि।

मुद्रा की क्रय शक्ति में लगातार गिरावट आती है; अर्थात् मुद्रा की समान इकाई से पहले की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं।

नहीं; मुद्रास्फीति एक सतत (Sustained) और अर्थव्यवस्था-व्यापी व्यापक मूल्य वृद्धि (Broad-based Rise) है, किसी एकल वस्तु की मौसमी या क्षणिक मूल्य वृद्धि नहीं।

'मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा होता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे होते हैं।'

'मुद्रास्फीति सदैव और सर्वत्र एक मौद्रिक परिघटना है' (Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon)।

सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट आना (ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर / Inflation Rate < 0%); जो अर्थव्यवस्था में मांग के भीषण पतन और मंदी का संकेत है।

डिसइन्फ्लेशन का अर्थ है मुद्रास्फीति की दर का धीमा होना (जैसे 8% से घटकर 4% होना, कीमतें अब भी बढ़ रही हैं किंतु धीमी गति से), जबकि डिफ्लेशन में कीमतें वास्तव में घटती हैं (मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो जाती है)।

मंदी या डिफ्लेशन से उबरने हेतु सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर राजकोषीय व मौद्रिक प्रोत्साहन देकर मूल्य स्तर और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना।

संपूर्ण उपभोक्ता या थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित व्यापक मुद्रास्फीति दर, जिसमें खाद्य और ईंधन जैसी अत्यधिक अस्थिर कीमतों वाली मदें भी शामिल होती हैं।

शीर्षक मुद्रास्फीति में से अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले घटकों—खाद्य (Food) और ऊर्जा/ईंधन (Energy)—को घटाने पर प्राप्त अंतर्निहित और स्थिर मुद्रास्फीति।

क्योंकि कोर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग के वास्तविक और अंतर्निहित दबावों को दर्शाती है, जिस पर मौसम या वैश्विक तेल आघातों का क्षणिक शोर नहीं होता।

वह स्थिति जहां सरकार या केंद्रीय बैंक मूल्य स्तर को नियंत्रित करने का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं करता और बाजार मांग-आपूर्ति से कीमतें स्वतंत्र रूप से बढ़ती हैं।

जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग के दबाव के बावजूद सरकार मूल्य नियंत्रण, राशनिंग और प्रशासनिक आदेशों द्वारा कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ने से दबाए रखती है।

बाजार में वस्तुओं की भारी कमी, जमाखोरी, लंबी कतारें और कालाबाजारी (Black Marketing) उत्पन्न हो जाती है।

जब मूल्य वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था में न होकर केवल किसी एक विशिष्ट क्षेत्र या वस्तु समूह (जैसे केवल दलहन या केवल पेट्रोलियम) तक सीमित रहती है।

जब मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं में एक साथ व्यापक रूप से फैल जाती है।

सामान्यतः 3% प्रतिवर्ष से कम की अत्यधिक धीमी और क्रमिक मूल्य वृद्धि।

क्योंकि यह उत्पादकों को लाभ का थोड़ा मार्जिन देकर नए निवेश, उत्पादन विस्तार और रोजगार सृजन हेतु निरंतर प्रेरित करती है।

लगभग 3% से 7% या 10% वार्षिक के बीच की मध्यम मूल्य वृद्धि दर।

यदि इस पर तुरंत मौद्रिक नियंत्रण न किया जाए, तो यह तेजी से बढ़कर दोहरे अंकों की अनियंत्रित दौड़ती मुद्रास्फीति का रूप ले सकती है।

जब मूल्य वृद्धि दर 10% से 20% प्रतिवर्ष के बीच दोहरे अंकों में पहुंच जाती है।

उनकी वास्तविक आय तेजी से सिकुड़ जाती है, बचत नष्ट होने लगती है और दैनिक जीवन-यापन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है।

जब मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से बढ़कर तीन अंकों (20%, 50%, 100% या उससे अधिक प्रतिवर्ष) में छलांग लगाने लगती है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिलिप केगन (Phillip Cagan) के अनुसार, जब मुद्रास्फीति की दर 50% प्रति माह (लगभग 13,000% वार्षिक) से अधिक हो जाए।

मुद्रा का मूल्य व्यावहारिक रूप से शून्य (कागज के टुकड़े के बराबर) हो जाता है; लोग राष्ट्रीय मुद्रा लेने से इनकार कर देते हैं और अर्थव्यवस्था वस्तु-विनिमय या विदेशी मुद्रा (डॉलर) पर चलने लगती है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का वीमर गणराज्य (1923), 2008 में जिम्बाब्वे, तथा हाल के वर्षों में वेनेजुएला।

कृषि उत्पादन ध्वस्त होने और बजट घाटा पाटने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा अंधाधुंध अरबों-खरबों डॉलर के नए नोट छापना।

जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग (Aggregate Demand) उनकी समग्र आपूर्ति (Aggregate Supply) की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है।

'अत्यधिक मुद्रा द्वारा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करना' (Too much money chasing too few goods)।

जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes) के 'मुद्रास्फीतिकारी अंतराल' (Inflationary Gap) के सिद्धांत पर।

जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार (Full Employment) के स्तर पर होने वाले कुल उत्पादन की तुलना में समग्र प्रत्याशित व्यय (C + I + G + X) अधिक हो जाता है।

भौतिक उत्पादन और नहीं बढ़ सकता क्योंकि सभी साधन पहले से कार्यरत हैं; अतः अतिरिक्त मांग केवल कीमतों को ऊपर खींचती है (शुद्ध मांग-खींच मुद्रास्फीति)।

केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति (Money Supply - M3) में तीव्र विस्तार, नीतिगत ब्याज दरों में अत्यधिक कटौती, और बैंकों द्वारा अंधाधुंध सस्ता ऋण वितरण।

सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि, करों में बड़ी कटौती (जिससे लोगों की प्रयोज्य आय बढ़ जाती है), और विशाल राजकोषीय घाटा।

सरकार बजट घाटा पाटने हेतु बिना वास्तविक उत्पादन बढ़ाए बाजार में नई क्रय शक्ति झोंक देती है, जिससे मांग आपूर्ति से आगे निकल जाती है।

FDI और FPI के भारी प्रवाह से जब RBI बाजार से डॉलर खरीदकर रुपये जारी करता है, तो घरेलू मुद्रा आपूर्ति और तरलता बढ़ जाती है।

घरेलू उत्पादकों की वस्तुएं विदेशों में बिकने से घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति कम हो जाती है, जबकि निर्यातकों की आय बढ़ने से घरेलू मांग बढ़ जाती है।

खाद्यान्न, आवास, जल, परिवहन और नागरिक सुविधाओं की कुल उपभोग मांग में निरंतर वृद्धि करके।

नीतिगत रेपो दर में वृद्धि करना, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बढ़ाना, और खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर (OMO Sales) बाजार से अतिरिक्त तरलता सोखना।

सार्वजनिक व्यय में कटौती करना, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर जनता की उपभोग क्षमता घटाना, और राजकोषीय घाटे को कम करना।

उत्पादन के बुनियादी साधनों की लागत (कच्चा माल, मजदूरी, ऊर्जा, परिवहन, कर) में वृद्धि के कारण जब समग्र आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है और कीमतें बढ़ती हैं।

'आपूर्ति-आघात मुद्रास्फीति' (Supply-Shock Inflation)।

मांग-खींच मुद्रास्फीति की शुरुआत खरीदारों की बढ़ती मांग से होती है, जबकि लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति की शुरुआत उत्पादकों की बढ़ती उत्पादन लागत या आपूर्ति की कमी से होती है।

कच्चे तेल (Crude Oil) और प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अचानक भारी उछाल।

विशुद्ध लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation); तेल की कीमतें चौगुनी होने से वैश्विक विनिर्माण और परिवहन लागत आसमान छू गई थी।

कीमतें बढ़ने पर श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करते हैं → मजदूरी बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ती है → उत्पादक कीमतें और बढ़ा देते हैं → यह दुष्चक्र लगातार चलता रहता है।

जब किसी देश द्वारा विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे माल (कच्चा तेल, खाद्य तेल, रसायन) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगे हो जाते हैं अथवा घरेलू मुद्रा के टूटने (मूल्यह्रास) से आयात महंगे हो जाते हैं।

लागत-प्रेरित आयातित मुद्रास्फीति; क्योंकि कच्चे तेल और आयातित कलपुर्जों का रुपये में बिल तुरंत बढ़ जाएगा।

कृषि फसलों के नष्ट होने से खाद्यान्न, सब्जियों और दालों की आपूर्ति में भारी गिरावट आती है, जिससे खाद्य कीमतें अचानक उछल जाती हैं।

लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Tax-Push Inflation); क्योंकि कर बढ़ने से वस्तुओं की अंतिम खुदरा कीमत सीधे बढ़ जाती है।

जब एकाधिकार या अल्पाधिकार (Oligopoly) वाले बड़े कॉरपोरेट घराने अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग कर उत्पादन लागत में वृद्धि न होने पर भी अपना लाभ मार्जिन (Mark-up) बढ़ाने हेतु कीमतें बढ़ा देते हैं।

बंदरगाहों पर जहाजों का जाम, कंटेनरों की वैश्विक कमी, सेमीकंडक्टर चिप्स की किल्लत और समुद्री माल ढुलाई (Freight Rates) में 5 गुना उछाल।

क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाने से मांग तो घटती है किंतु यह तेल संकट, सूखा या युद्ध जैसी वास्तविक आपूर्ति कमियों को ठीक नहीं कर सकती; इससे मंदी का खतरा बढ़ जाता है।

पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाना, आवश्यक वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क कम करना, बफर स्टॉक से खुले बाजार में अनाज बेचना, और जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करना।

लैटिन अमेरिकी अर्थशास्त्री राउल प्रेबिश (Raul Prebisch) तथा सेल्सो फुर्तादो ने।

1. कृषि बाधा (भंडारण व सिंचाई की कमी), 2. विदेशी मुद्रा बाधा (आयात क्षमता की सीमा), और 3. वित्तीय बाधा (कम कर राजस्व व अवसंरचना की कमी)।

ऐसी विषम आर्थिक स्थिति जिसमें उच्च मुद्रास्फीति (Inflation), धीमी आर्थिक संवृद्धि या मंदी (Stagnation) और उच्च बेरोजगारी (Unemployment) तीनों एक साथ विद्यमान होते हैं।

इयान मैकलियोड (Iain Macleod) ने ब्रिटिश संसद में।

क्योंकि यदि मंदी और बेरोजगारी घटाने हेतु खर्च बढ़ाएं तो मुद्रास्फीति और भड़क जाती है; और यदि मुद्रास्फीति दबाने हेतु ब्याज दरें बढ़ाएं तो मंदी और गहरी हो जाती है।

1970 के दशक में ओपेक तेल झटके के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों में; जिसने पारंपरिक कीन्सवादी अर्थशास्त्र की मान्यताओं को हिला दिया था।

ए. डब्ल्यू. फिलिप्स (A. W. Phillips) ने।

मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच; अर्थात् बेरोजगारी घटाने पर मुद्रास्फीति बढ़ती है, और मुद्रास्फीति घटाने पर बेरोजगारी बढ़ती है।

क्योंकि उस दौर में उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, जिससे अल्पकालिक फिलिप्स वक्र दाईं ओर खिसक गया।

एक पूर्णतः लंबवत सीधी रेखा (Vertical Line); जो यह दर्शाती है कि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कोई ट्रेड-ऑफ नहीं होता।

'बेरोजगारी की प्राकृतिक दर' (Natural Rate of Unemployment) अथवा नायरू (NAIRU)।

बेरोजगारी की वह न्यूनतम दर जिस पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर स्थिर रहती है और उसमें कोई त्वरित उछाल नहीं आता।

मुद्रास्फीति के कारण लोगों के पास रखी नकद मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति का क्षरण होना; यह एक प्रकार का अदृश्य कर है जिसके माध्यम से सरकार की वास्तविक देनदारियां घटती हैं और जनता की संपत्ति का सरकार को हस्तांतरण होता है।

मुद्रा छापने की वास्तविक लागत और उस मुद्रा के अंकित मूल्य (Face Value) के बीच का शुद्ध वित्तीय लाभ जो सरकार या केंद्रीय बैंक को प्राप्त होता है।

ऋणी को लाभ होता है (क्योंकि वह घटी हुई क्रय शक्ति वाली सस्ती मुद्रा में कर्ज चुकाता है) तथा ऋणदाता को वास्तविक हानि होती है।

इन्हें सर्वाधिक भारी आर्थिक नुकसान होता है; क्योंकि उनकी नाममात्र आय स्थिर रहती है जबकि दैनिक जीवन-यापन की लागत लगातार बढ़ जाती है।

इन्हें अल्पावधि में अत्यधिक लाभ (Windfall Gain) होता है; क्योंकि तैयार माल की कीमतें तुरंत बढ़ जाती हैं जबकि उत्पादन लागत (मजदूरी, किराया) धीमी गति से बढ़ती है।

घरेलू सामान महंगे होने से निर्यात घट जाते हैं और विदेशी सामान अपेक्षाकृत सस्ते लगने से आयात बढ़ जाते हैं, जिससे व्यापार घाटा गहराता है।

जब बैंकों में जमा पर मिलने वाली वास्तविक ब्याज दर (Real Interest Rate = Nominal Rate - Inflation) ऋणात्मक हो जाती है, तो लोग वित्तीय बचत करने के बजाय सोने या अचल संपत्ति जैसी भौतिक संपत्तियों में पैसा लगाने लगते हैं।

जब कंपनियां उत्पाद की प्रत्यक्ष बिक्री कीमत बढ़ाए बिना पैकेट के भीतर वस्तु का आकार, वजन या मात्रा घटा देती हैं (छिपी हुई मुद्रास्फीति)।

जब मुद्रास्फीति कुछ विशिष्ट वस्तुओं (विशेष रूप से केवल खाद्य पदार्थों) में अत्यधिक तीव्र होती है, जबकि गैर-खाद्य विनिर्मित क्षेत्र में कीमतें स्थिर या सामान्य रहती हैं।

जब बड़ी कॉरपोरेट फर्में आपूर्ति संकट या युद्ध का बहाना बनाकर अपनी वास्तविक लागत वृद्धि से कहीं अधिक कीमतें बढ़ाकर अप्रत्याशित अतिरिक्त मुनाफा (Super-normal Profits) कमाती हैं।

कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों की कीमतों में होने वाली तीव्र और निरंतर मूल्य वृद्धि।

यदि जनता और व्यापारियों को यह विश्वास हो जाए कि कल कीमतें और बढ़ेंगी, तो वे आज ही अधिक खरीदारी और जमाखोरी शुरू कर देते हैं, जिससे मांग बढ़कर कीमतें आज ही बढ़ जाती हैं।

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting - FIT); जिसके तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2% का सहनशीलता बैंड, अर्थात् 2% से 6%) के दायरे में रखना अनिवार्य है।

यदि CPI मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों (Three Consecutive Quarters) तक 6% की ऊपरी सीमा से अधिक या 2% की निचली सीमा से कम बनी रहे।

विफलता के कारण, विफलता को दूर करने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय, और वह अनुमानित समय-सीमा जिसके भीतर मुद्रास्फीति लक्ष्य को पुनः प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी या निजी निवेश में की गई प्रारंभिक वृद्धि आय और उपभोग का कई गुना विस्तार कर समग्र मांग को तेजी से आगे बढ़ाती है।

कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक साइलो, निर्बाध राष्ट्रीय परिवहन (पीएम गतिशक्ति) और बिचौलियों की संख्या घटाकर खेत से उपभोक्ता तक बर्बादी और लागत को कम करना।

व्यापारियों द्वारा दालों, तिलहनों या प्याज की स्टॉक सीमा (Stock Limits) तय करके और जमाखोरी के विरुद्ध दंडात्मक छापे मारकर।

कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क को घटाकर लगभग शून्य कर देना तथा दालों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देना।

ईंधन सस्ता होने से देश भर में ट्रकों की माल ढुलाई लागत तुरंत घट जाती है, जिससे सभी सब्जियों, फलों और औद्योगिक उत्पादों की परिवहन लागत में कमी आती है।

यह गरीबों और निश्चित वेतनभोगियों से धन छीनकर धनी व्यापारियों, शेयरधारकों और संपत्ति मालिकों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण करती है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है।

मुद्रास्फीति के कारण जब वेतनभोगी की नाममात्र आय बढ़ती है तो वह स्वतः उच्च आयकर स्लैब में चला जाता है, भले ही उसकी वास्तविक क्रय शक्ति न बढ़ी हो; जिससे उसका वास्तविक कर बोझ बढ़ जाता है।

मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी और क्रय शक्ति में होने वाले नुकसान की आंशिक या पूर्ण भरपाई करने हेतु।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW / श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित)।

कीमतें लगातार बदलने के कारण फर्मों द्वारा नई मूल्य सूचियां, कैटलॉग, मेन्यू कार्ड छापने और कंप्यूटर सिस्टम अपडेट करने पर होने वाला अतिरिक्त खर्च।

मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने के कारण लोगों द्वारा अपने पास नकद रखने के बजाय बार-बार बैंकों में जाकर नकदी निकालने और जमा करने में लगने वाला समय, प्रयास और ऊर्जा।

उत्पादक यह नहीं समझ पाते कि किसी वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक मांग बढ़ने के कारण बढ़ी है या सामान्य मुद्रास्फीति के कारण; जिससे गलत व्यावसायिक निवेश के निर्णय हो जाते हैं।

Real Interest Rate = Nominal Interest Rate - Inflation Rate (वास्तविक ब्याज दर = नाममात्र ब्याज दर - मुद्रास्फीति दर)।

-0.5% (ऋणात्मक वास्तविक प्रतिफल); अर्थात् निवेशक की पूंजी की वास्तविक क्रय शक्ति बैंक में पड़े-पड़े घट रही है।

सोना, चांदी, रियल एस्टेट और शेयर बाजार की ओर; जिससे अनुत्पादक परिसंपत्तियों में सट्टेबाजी और बबल बनने का खतरा बढ़ता है।

प्याज, दालों और आवश्यक जिंसों की कीमतों में भारी उछाल के समय किसानों से बफर स्टॉक खरीदकर कमी के समय खुले बाजार में रियायती दर पर बेचकर कीमतों को स्थिर करना।

केंद्रीय पूल के गेहूं और चावल को थोक खरीदारों और आटा मिलों को पूर्व-निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई-नीलामी द्वारा बेचकर बाजार में आपूर्ति बढ़ाना।

यह अर्थव्यवस्था की समष्टिगत अस्थिरता और नीतिगत जोखिम को दर्शाती है, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FIIs) अपनी पूंजी निकालकर सुरक्षित बाजारों की ओर पलायन करते हैं।

नहीं; शून्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग की शिथिलता और अपस्फीति (Deflation) के खतरे को दर्शाती है; इसलिए 2% से 4% की हल्की और स्थिर मुद्रास्फीति को विकास हेतु सर्वोत्तम 'ग्रीस' माना जाता है।

मुद्रास्फीति एक दोधारी तलवार है; जहां एक नियंत्रित, पूर्वानुमेय और रेंगती मुद्रास्फीति (2-4%) उत्पादकों को प्रोत्साहित कर आर्थिक संवृद्धि की जीवनरेखा बनती है, वहीं अनियंत्रित मांग-खींच या लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति गरीबों की क्रय शक्ति, घरेलू बचतों और समष्टिगत वित्तीय स्थिरता को नष्ट कर देती है; अतः मौद्रिक अनुशासन और कुशल आपूर्ति-पक्षीय प्रबंधन का सटीक संतुलन ही सतत आर्थिक विकास की सच्ची गारंटी है।