📚 Economy — Economy Notes
मुद्रास्फीति Part 2
मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति का संबंध, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT), मौद्रिक नीति संचरण तंत्र (EBLR/MCLR), रेपो दर की भूमिका तथा आपूर्ति बाधाएं
Quick Reference
महत्वपूर्ण तथ्य एवं योगदान
मुद्रास्फीति Part 2
| मौद्रिक नीति उपाय | प्रमुख भूमिका | मुद्रास्फीति पर प्रभाव |
|---|---|---|
रेपो दर में वृद्धि (Policy Rate Hike) | उत्तर देखें आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक पुनर्वित्त की ब्याज दर बढ़ाना; संपूर्ण वित्तीय तंत्र में उधारी लागत में वृद्धि। | उत्तर देखें ऋण मांग, उपभोक्ता व्यय और व्यावसायिक निवेश में संकुचन; समग्र मांग (Aggregate Demand) घटाकर मांग-जनित मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण। |
स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility - SDF) | उत्तर देखें आरबीआई द्वारा बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के संपार्श्विक के बैंकों से अतिरिक्त अधिशेष तरलता को ओवरनाइट सोखने की गैर-संपार्श्विक सुविधा। | उत्तर देखें बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त नकदी को निष्प्रभावी कर अंतर-बैंक कॉल दरों को नीचे गिरने से रोकना; तरलता जनित मूल्य दबावों को दबाना। |
नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि (CRR Hike) | उत्तर देखें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी कुल शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का अनिवार्य नकद हिस्सा आरबीआई के पास शून्य ब्याज पर रखना। | उत्तर देखें बैंकिंग प्रणाली की साख-सृजन क्षमता (Credit Multiplier) में सीधा संकुचन; अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (M3) घटाकर मुद्रास्फीति पर रोक। |
खुले बाजार की बिक्री (Open Market Sales - OMOs) | उत्तर देखें आरबीआई द्वारा द्वितीयक बाजार में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की नकद बिक्री करना। | उत्तर देखें बाजार से अधिशेष टिकाऊ तरलता को स्थायी रूप से खींचना; मुद्रा आपूर्ति कम कर मांग-खींच मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। |
बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर (EBLR) | उत्तर देखें अक्टूबर 2019 से खुदरा और एमएसएमई ऋणों की ब्याज दरों को सीधे रेपो दर या ट्रेजरी बिल यील्ड जैसे बाहरी बाजार बेंचमार्क से जोड़ना। | उत्तर देखें मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Transmission) को तीव्र व पारदर्शी बनाना; रेपो दर बदलते ही उपभोक्ताओं की ईएमआई में त्वरित समायोजन। |
मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का प्रबंधन (Expectations Anchoring) | उत्तर देखें मौद्रिक नीति समिति (MPC) के दूरदर्शी मार्गदर्शन (Forward Guidance) और स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% +/- 2%) द्वारा जनता का विश्वास जीतना। | उत्तर देखें मजदूरी-मूल्य सर्पिल (Wage-Price Spiral) और जमाखोरी की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को रोककर भविष्य की मुद्रास्फीति को स्थिर करना। |
विदेशी मुद्रा परिचालन (Forex Operations / Swaps) | उत्तर देखें घरेलू मुद्रा (रुपये) के अत्यधिक अवमूल्यन को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचना अथवा तरलता निष्प्रभावीकरण करना। | उत्तर देखें कच्चे तेल और आयातित कच्चे माल की घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना; आयातित लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) पर नियंत्रण। |
चयनात्मक साख नियंत्रण (Qualitative Credit Controls) | उत्तर देखें सट्टेबाजी वाली संवेदनशील वस्तुओं (अनाज, तिलहन, रियल एस्टेट) पर मार्जिन आवश्यकता बढ़ाना और नैतिक दबाव (Moral Suasion) लागू करना। | उत्तर देखें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी हेतु मिलने वाले बैंक ऋण को ब्लॉक कर सट्टा-जनित कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर सीधा अंकुश लगाना। |
One-Liner Questions
अर्थव्यवस्था में 'मौद्रिक नीति' (Monetary Policy) का प्राथमिक और सर्वोपरि संवैधानिक उद्देश्य क्या है?
आर्थिक संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 'मूल्य स्थिरता' (Price Stability) बनाए रखना।
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भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में 2016 के संशोधन द्वारा मौद्रिक नीति का क्या स्पष्ट जनादेश (Mandate) शामिल किया गया?
'भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक नोटों के निर्गमन का विनियमन करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क का संचालन करना।'
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भारत में 'लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' (Flexible Inflation Targeting - FIT) ढांचा किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था?
डॉ. उर्जित पटेल समिति (2014) की सिफारिश पर।
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भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 'मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता' (MPFA) औपचारिक रूप से कब हस्ताक्षरित हुआ था?
20 फरवरी 2015 को (तथा जून 2016 में वित्त अधिनियम द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में विधिवत संशोधन किया गया)।
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उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर मौद्रिक नीति के प्राथमिक एंकर के रूप में किस मूल्य सूचकांक को अपनाया गया?
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त (CPI-Combined / CPI-C)।
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मौद्रिक नीति हेतु थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को प्राथमिकता क्यों दी गई?
क्योंकि WPI में सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन) का कोई समावेश नहीं था और यह आम उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए जाने वाले वास्तविक खुदरा मूल्य स्तर को नहीं दर्शाता था।
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आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से क्या आधिकारिक मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित है?
4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति, जिसमें +/- 2% का सहनशीलता बैंड (Tolerance Band) शामिल है (अर्थात् 2% से 6% का दायरा)।
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मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में +/- 2% के 'सहनशीलता बैंड' (Tolerance Band) का क्या आर्थिक औचित्य है?
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि और कच्चे तेल से जुड़े अप्रत्याशित आपूर्ति आघातों (Supply Shocks) को समायोजित करने हेतु आवश्यक नीतिगत लचीलापन प्रदान करना।
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आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत नीतिगत ब्याज दरें तय करने हेतु किस वैधानिक संस्था का गठन किया गया?
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC)।
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मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल कितने सदस्य होते हैं और उनकी संरचना क्या है?
कुल 6 सदस्य; 3 सदस्य आरबीआई से (गवर्नर, डिप्टी गवर्नर-प्रभारी, और 1 अन्य अधिकारी) तथा 3 स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
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मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson) कौन होता है?
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (Governor of RBI)।
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MPC के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त बाह्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और क्या वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं?
4 वर्ष का कार्यकाल होता है और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
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मौद्रिक नीति समिति में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं और मत बराबरी की स्थिति में क्या नियम है?
उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर (प्रत्येक सदस्य का 1 वोट); तथा मत बराबर होने पर आरबीआई गवर्नर को 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देने का अधिकार है।
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आरबीआई अधिनियम के अनुसार MPC की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है?
वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होना अनिवार्य है (यद्यपि स्थापित परंपरा के अनुसार यह प्रत्येक दो माह में अर्थात् वर्ष में 6 बार बैठती है)।
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MPC की बैठक हेतु न्यूनतम गणपूर्ति (Quorum) कितने सदस्यों की निर्धारित है?
कम से कम 4 सदस्यों की।
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आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति की 'मुद्रास्फीति विफलता' (Failure to Meet Inflation Target) की क्या वैधानिक परिभाषा है?
यदि औसत CPI मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों (Three Consecutive Quarters) तक 6% की ऊपरी सीमा से अधिक या 2% की निचली सीमा से कम बनी रहे।
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मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने पर आरबीआई को केंद्र सरकार को क्या औपचारिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है?
एक लिखित विशेष प्रतिवेदन (Report); जिसमें विफलता के कारण, सुधारात्मक उपाय, और लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने की अनुमानित समय-सीमा दर्शानी होती है।
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2016 में FIT ढांचा लागू होने के बाद आरबीआई को पहली बार केंद्र सरकार को औपचारिक विफलता रिपोर्ट किस वर्ष सौंपनी पड़ी थी?
नवंबर 2022 में; क्योंकि 2022 की पहली तीनों तिमाहियों में मुद्रास्फीति लगातार 6% से ऊपर बनी रही थी।
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मौद्रिक नीति के संदर्भ में 'हॉकिश रुख' (Hawkish Stance) का क्या अर्थ होता है?
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु आक्रामक नीतिगत रुख; जिसके तहत केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है और मुद्रा आपूर्ति को संकुचित करता है।
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'डोविश रुख' (Dovish Stance) या 'समायोजनकारी रुख' (Accommodative Stance) क्या दर्शाता है?
आर्थिक संवृद्धि को गति देने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को कम रखना और बाजार में तरलता का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखना।
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मौद्रिक नीति में 'तटस्थ रुख' (Neutral Stance) का क्या अभिप्राय है?
केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने दोनों दिशाओं में जाने हेतु स्वतंत्र है; निर्णय आने वाले नए आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
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'समायोजन की वापसी' (Withdrawal of Accommodation) का क्या नीतिगत संकेत होता है?
संकट के समय दी गई अत्यधिक सस्ती ब्याज दरों और अतिरिक्त नकदी को धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर वापस खींचना ताकि मुद्रास्फीति न भड़के।
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अर्थशास्त्र में 'टेलर का नियम' (Taylor's Rule) मौद्रिक नीति के संबंध में क्या बताता है?
यह सूत्रबद्ध मार्गदर्शन कि जब वास्तविक मुद्रास्फीति लक्षित मुद्रास्फीति से विचलित हो और उत्पादन अपने संभावित स्तर से भटके, तो केंद्रीय बैंक को अपनी नीतिगत ब्याज दर में कितना समायोजन करना चाहिए।
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मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई में 'केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता' (Central Bank Credibility) क्यों सबसे बड़ा अस्त्र मानी जाती है?
क्योंकि यदि जनता को यह पक्का विश्वास हो कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को 4% पर रखने हेतु प्रतिबद्ध है, तो भविष्य की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं स्वतः स्थिर हो जाती हैं।
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मौद्रिक नीति के संचालन में 'दूरदर्शी मार्गदर्शन' (Forward Guidance) क्या होता है?
केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय बाजारों को यह स्पष्ट संकेत देना कि वह भविष्य में ब्याज दरों और तरलता के संबंध में क्या रुख अपनाने की योजना बना रहा है।
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समष्टि अर्थशास्त्र में 'मौद्रिक नीति संचरण' (Monetary Policy Transmission) की मानक परिभाषा क्या है?
केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) में किए गए बदलावों का संपूर्ण वित्तीय प्रणाली (बैंकों की ऋण/जमा दरें, बॉन्ड बाजार) से होते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था (खर्च, निवेश, रोजगार और अंततः मुद्रास्फीति) तक पहुंचने की समग्र प्रक्रिया।
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मौद्रिक नीति संचरण के पांच प्रमुख पारंपरिक चैनल (Transmission Channels) कौन-से हैं?
1. ब्याज दर चैनल, 2. क्रेडिट/ऋण चैनल, 3. परिसंपत्ति मूल्य चैनल, 4. विनिमय दर चैनल, और 5. मुद्रास्फीति प्रत्याशा चैनल।
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मौद्रिक संचरण में 'ब्याज दर चैनल' (Interest Rate Channel) कैसे कार्य करता है?
रेपो दर बढ़ने से बैंकों की उधारी लागत बढ़ती है → बैंक अपनी ऋण दरें बढ़ाते हैं → उधार लेना महंगा होने से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और कॉरपोरेट निवेश में कमी आती है → मांग घटकर मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
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मौद्रिक संचरण में 'क्रेडिट चैनल' (Credit Channel / Bank Lending Channel) क्या है?
रेपो दर और CRR बढ़ने से बैंकों के पास ऋण देने योग्य अतिरिक्त नकदी घट जाती है, जिससे बैंक नए ऋण वितरण को कड़ा कर देते हैं और अर्थव्यवस्था में कुल साख प्रवाह संकुचित हो जाता है।
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मौद्रिक संचरण का 'परिसंपत्ति मूल्य चैनल' (Asset Price Channel) क्या दर्शाता है?
ब्याज दरें बढ़ने से शेयर बाजार और रियल एस्टेट की कीमतें गिरती हैं; जिससे निवेशकों की संपत्ति का मूल्य घटता है (नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट) और वे अपना उपभोग व्यय घटा देते हैं।
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मौद्रिक संचरण में 'विनिमय दर चैनल' (Exchange Rate Channel) मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित करता है?
घरेलू ब्याज दरें बढ़ने से विदेशी पूंजी (FPI) आकर्षित होती है → घरेलू मुद्रा (रुपया) मजबूत होती है → कच्चे तेल और आयातित सामानों का बिल सस्ता हो जाता है → आयातित मुद्रास्फीति घटती है।
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मौद्रिक संचरण का 'प्रत्याशा चैनल' (Expectations Channel) किस प्रकार कार्य करता है?
केंद्रीय बैंक द्वारा दरें बढ़ाने की दृढ़ता देखकर उपभोक्ता और वेतनभोगी यह मान लेते हैं कि भविष्य में कीमतें नहीं बढ़ेंगी; जिससे मजदूरी बढ़ाने का दबाव और सट्टेबाजी जमाखोरी स्वतः रुक जाती है।
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मौद्रिक नीति संचरण में 'समय अंतराल' या लैग (Time Lag) से क्या तात्पर्य है?
रेपो दर बदलने के निर्णय और जमीन पर मुद्रास्फीति व जीडीपी में वास्तविक परिणाम दिखने के बीच लगने वाला समय (सामान्यतः 9 से 18 महीने का अंतराल)।
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मौद्रिक नीति संचरण में 'आंतरिक अंतराल' (Inside Lag) और 'बाह्य अंतराल' (Outside Lag) में क्या अंतर है?
आंतरिक अंतराल समस्या को पहचानने और केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दर बदलने के बीच का समय है, जबकि बाह्य अंतराल नीति बदलने के बाद अर्थव्यवस्था के उत्पादन और कीमतों पर वास्तविक प्रभाव पड़ने का लंबा समय है।
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भारत में मौद्रिक संचरण के ऐतिहासिक रूप से धीमा और असममित (Asymmetric) रहने के प्रमुख संरचनात्मक कारण क्या रहे हैं?
बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का उच्च बोझ, सावधि जमाओं (FDs) की दीर्घकालिक निश्चित दरें, तथा लघु बचत योजनाओं (PPF, सुकन्या) पर सरकार द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दरें।
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वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरें तय करने के ऐतिहासिक क्रम में कौन-सी चार प्रणालियां लागू रहीं?
1. प्राइम लेंडिंग रेट (PLR), 2. बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR - 2003), 3. बेस रेट प्रणाली (2010), और 4. एमसीएलआर (MCLR - 2016)।
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'निधियों की सीमांत लागत पर आधारित ऋण दर' (MCLR) प्रणाली आरबीआई द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी?
1 अप्रैल 2016 से।
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MCLR प्रणाली की गणना किन चार प्रमुख घटकों पर आधारित थी?
1. निधियों की सीमांत लागत (Marginal Cost of Funds), 2. ऋणात्मक कैरी ऑन सीआरआर, 3. परिचालन लागत, और 4. अवधि प्रीमियम (Tenor Premium)।
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MCLR प्रणाली भी मौद्रिक नीति के पूर्ण और त्वरित संचरण में क्यों विफल साबित हुई?
क्योंकि यह बैंकों की आंतरिक जमा लागत (Internal Benchmark) पर आधारित थी; जब आरबीआई रेपो दर घटाता था तब भी बैंक पुरानी महंगी सावधि जमाओं का बहाना बनाकर अपनी ऋण दरें नहीं घटाते थे।
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आरबीआई ने संचरण की विफलता को समाप्त करने हेतु 1 अक्टूबर 2019 से कौन-सी क्रांतिकारी व्यवस्था अनिवार्य की?
बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर (External Benchmark-based Lending Rate - EBLR)।
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EBLR व्यवस्था के तहत बैंकों को अपने सभी नए फ्लोटिंग रेट खुदरा (होम/ऑटो लोन) और एमएसएमई ऋणों को किससे जोड़ना अनिवार्य किया गया?
आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी पारदर्शी 'बाहरी बाजार बेंचमार्क' (External Market Benchmark) से।
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आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक EBLR के तहत किन स्वीकृत बाहरी बेंचमार्क में से किसी एक को चुन सकते हैं?
1. आरबीआई की नीतिगत रेपो दर, 2. भारत सरकार का 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल यील्ड, 3. 182-दिवसीय ट्रेजरी बिल यील्ड, अथवा 4. FBIL द्वारा प्रकाशित कोई अन्य वित्तीय बेंचमार्क।
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भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने EBLR हेतु सबसे व्यापक रूप से किस बाहरी बेंचमार्क को अपनाया है?
आरबीआई की नीतिगत रेपो दर (Repo Rate) को (जिसे 'रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट' या RLLR कहा जाता है)।
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EBLR प्रणाली के तहत बैंक को कितने समय के भीतर अपनी ऋण ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क के अनुसार पुनः निर्धारित (Reset) करना अनिवार्य है?
कम से कम प्रत्येक तीन महीने (तिमाही) में एक बार।
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EBLR लागू होने के बाद भारतीय मौद्रिक नीति संचरण में क्या सबसे बड़ा गुणात्मक सुधार आया?
जैसे ही MPC रेपो दर में बदलाव करती है, बैंकों की होम लोन और एमएसएमई ऋणों की ब्याज दरों में कुछ ही हफ्तों के भीतर लगभग 100% संचरण (Transmission) संभव हो गया।
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मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक के पारंपरिक 'मात्रात्मक' (Quantitative) और 'गुणात्मक' (Qualitative) उपकरणों में क्या अंतर है?
मात्रात्मक उपकरण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में साख की कुल मात्रा को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं, जबकि गुणात्मक उपकरण विशिष्ट क्षेत्रों की साख के प्रवाह और उपयोग की दिशा को नियंत्रित करते हैं।
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मुद्रास्फीति नियंत्रण में 'नकद आरक्षित अनुपात' (Cash Reserve Ratio - CRR) का क्या उपयोग है?
आरबीआई जब CRR बढ़ाता है, तो बैंकों को अपनी जमाओं का अधिक नकद हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे बैंकों की ऋण देने योग्य निधियां तुरंत घट जाती हैं और मुद्रा आपूर्ति संकुचित होती है।
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क्या वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखे जाने वाले CRR पर कोई ब्याज मिलता है?
नहीं; CRR पर आरबीआई द्वारा बैंकों को शून्य (0%) ब्याज दिया जाता है।
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आरबीआई द्वारा अगस्त 2023 में लागू किया गया 'वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात' (Incremental CRR - I-CRR) क्या था?
₹2,000 के नोटों की वापसी के बाद बैंकों में आई अप्रत्याशित अतिरिक्त नकदी को सोखने हेतु 19 मई से 28 जुलाई 2023 के बीच बढ़ी जमाओं पर लगाया गया 10% का अस्थायी अतिरिक्त CRR।
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'वैधानिक तरलता अनुपात' (Statutory Liquidity Ratio - SLR) मुद्रास्फीति नियंत्रण में कैसे मदद करता है?
बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूप से अनुमोदित तरल संपत्तियों (मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों) में निवेशित रखना पड़ता है, जिससे बैंक अंधाधुंध जोखिमपूर्ण निजी ऋण नहीं बांट पाते।
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मुद्रास्फीति के समय आरबीआई 'खुले बाजार की क्रियाओं' (Open Market Operations - OMOs) के तहत क्या कदम उठाता है?
आरबीआई द्वितीयक बाजार में बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) बेचता है (OMO Sale), जिससे बैंकों का पैसा आरबीआई के पास आ जाता है और बाजार की अतिरिक्त तरलता सोख ली जाती है।
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आरबीआई द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू की गई 'स्थायी जमा सुविधा' (Standing Deposit Facility - SDF) क्या है?
एक ऐसा विनियामक तरलता उपकरण जिसके तहत बैंक बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के संपार्श्विक के अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा कर ब्याज कमा सकते हैं।
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SDF की शुरुआत से पूर्व रिवर्स रेपो परिचालन में आरबीआई के समक्ष कौन-सी तकनीकी सीमा आड़े आती थी?
रिवर्स रेपो में आरबीआई को बैंकों से नकदी लेने के बदले सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती थीं; यदि बाजार में अतिरिक्त नकदी बहुत विशाल हो तो आरबीआई के पास प्रतिभूतियों की कमी पड़ सकती थी; SDF ने इस संपार्श्विक सीमा को समाप्त कर दिया।
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वर्तमान तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के ब्याज दर गलियारे (Corridor) का ढांचा क्या है?
गलियारे का केंद्र 'रेपो दर' (Repo Rate) है; निचली सीमा 'SDF दर' (रेपो - 0.25%) है; तथा ऊपरी सीमा 'MSF दर' (रेपो + 0.25%) है।
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'सीमांत स्थायी सुविधा' (Marginal Standing Facility - MSF) क्या होती है?
आपातकालीन स्थिति में जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह सूख जाए, तो बैंक अपनी वैधानिक SLR प्रतिभूतियों को एक विनिर्दिष्ट सीमा (NDTL के 2%) तक गिरवी रखकर रेपो दर से 25 आधार अंक उच्च दंडात्मक ब्याज पर आरबीआई से रातों-रात (Overnight) उधार ले सकते हैं।
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मुद्रास्फीति नियंत्रण में 'मार्जिन आवश्यकता' (Margin Requirements) नामक गुणात्मक उपकरण कैसे कार्य करता है?
आरबीआई गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति और दिए जाने वाले ऋण के बीच का सुरक्षा अंतर बढ़ा देता है (जैसे ₹100 के सोने पर ऋण ₹80 से घटाकर ₹60 करना), जिससे सट्टेबाजी वाले क्षेत्रों में साख प्रवाह सीमित हो जाता है।
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'साख की राशनिंग' (Credit Rationing) का क्या अर्थ है?
विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों या उद्योगों हेतु बैंक ऋण की अधिकतम वित्तीय सीमा (Credit Quota / Ceiling) तय कर देना ताकि गैर-प्राथमिक क्षेत्रों में अत्यधिक ऋण न जाए।
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मौद्रिक नियंत्रण में 'नैतिक दबाव' (Moral Suasion) क्या होता है?
आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठकों, परिपत्रों और अपीलों के माध्यम से बिना कोई प्रत्यक्ष कानूनी दंड लगाए मौद्रिक सख्ती के निर्देशों का पालन करने हेतु राजी करना।
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मौद्रिक नीति की सबसे प्रमुख 'आंतरिक सीमा' क्या है जब मुद्रास्फीति विशुद्ध आपूर्ति झटकों से उत्पन्न हो?
रेपो दर बढ़ाने से मांग तो घट सकती है, किंतु यह सूखे के कारण फसल का नष्ट होना, रूस-यूक्रेन युद्ध से उर्वरक की कमी या वैश्विक तेल आपूर्ति की रुकावट को ठीक नहीं कर सकती।
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'राजकोषीय प्रभुत्व' (Fiscal Dominance) मौद्रिक नीति की स्वायत्तता को कैसे बाधित करता है?
जब सरकार का राजकोषीय घाटा अत्यधिक विशाल हो, तो सरकार की भारी बाजार उधारी ब्याज दरों को ऊंचा खींचती है और केंद्रीय बैंक पर सरकारी ऋण को सस्ता रखने का भारी दबाव रहता है।
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'रेपो दर' (Repo Rate - Repurchase Option Rate) की मानक तकनीकी परिभाषा क्या है?
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालिक तरलता की कमी को पूरा करने हेतु सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक (Collateral) पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
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रेपो दर को अर्थव्यवस्था की 'मुख्य नीतिगत दर' (Key Policy Rate / Signaling Rate) क्यों कहा जाता है?
क्योंकि संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की सभी ब्याज दरें (कॉल मनी, टी-बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, बैंक जमा और ऋण दरें) रेपो दर के स्तर और दिशा के अनुसार ही तय होती हैं।
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जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अपने सहनीय बैंड (6%) से ऊपर निकलती है, तो MPC रेपो दर में क्या बदलाव करती है?
रेपो दर में वृद्धि (Rate Hike) करती है (कठोर या संकुचनकारी मौद्रिक नीति)।
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रेपो दर में 50 आधार अंकों (50 bps) की वृद्धि का क्या गणितीय अर्थ होता है?
नीतिगत ब्याज दर में 0.50% की सीधी वृद्धि होना (1 आधार अंक = 0.01%)।
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रेपो दर बढ़ने का बैंकों की 'निधियों की सीमांत लागत' पर क्या तात्कालिक असर होता है?
बैंकों हेतु केंद्रीय बैंक से और खुले मुद्रा बाजार से उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे बैंकों की समग्र पूंजी जुटाने की लागत बढ़ जाती है।
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रेपो दर बढ़ने पर वाणिज्यिक बैंक अपने जमाकर्ताओं (Depositors) को क्या प्रोत्साहन देते हैं?
बैंक अपनी सावधि जमाओं (Fixed Deposits - FDs) और बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, ताकि जनता से अधिक नकदी आकर्षित की जा सके।
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सावधि जमा (FD) की दरों में वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कैसे मदद करती है?
उपभोक्ता तत्काल उपभोग व्यय करने के बजाय बैंकों में पैसा बचाकर भविष्य हेतु निवेश करने हेतु प्रेरित होते हैं, जिससे बाजार में वर्तमान वस्तुओं की मांग घटती है।
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रेपो दर में वृद्धि का आम नागरिकों के होम लोन और कार लोन की 'ईएमआई' (EMI) पर क्या सीधा असर होता है?
ऋण की ब्याज दरें बढ़ने से मासिक ईएमआई बढ़ जाती है अथवा ऋण की अवधि लंबी हो जाती है, जिससे परिवारों के पास अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करने हेतु उपलब्ध प्रयोज्य आय (Disposable Income) घट जाती है।
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रेपो दर में वृद्धि से 'उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं' (Automobiles, Real Estate, Electronics) की मांग सबसे पहले क्यों गिरती है?
क्योंकि इन महंगी वस्तुओं की 80% से अधिक खरीदारी बैंक ऋणों और ईएमआई (EMI) पर निर्भर होती है; ब्याज दर बढ़ते ही उपभोक्ता अपनी खरीदारी टाल देते हैं।
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कॉर्पोरेट क्षेत्र के दृष्टिकोण से रेपो दर बढ़ने का क्या परिणाम होता है?
कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी और नई फैक्ट्रियों के निर्माण हेतु पूंजीगत ऋण (Capex Loans) महंगे हो जाते हैं, जिससे वे नए निवेश और विस्तार योजनाओं को कुछ समय के लिए धीमा कर देती हैं।
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अर्थव्यवस्था में समग्र मांग (Aggregate Demand) के घटने से मांग-खींच मुद्रास्फीति कैसे ठंडी पड़ती है?
जब दुकानों और शोरूमों में खरीदारों की भीड़ कम हो जाती है, तो उत्पादक और व्यापारी माल बेचने हेतु कीमतें बढ़ाना बंद कर देते हैं और छूट (Discounts) देने लगते हैं।
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रेपो दर में वृद्धि का देश की 'मुद्रा आपूर्ति' (M3 / Broad Money) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
बैंकों द्वारा नए ऋणों का सृजन धीमा होने से मुद्रा गुणक (Money Multiplier) सिकुड़ता है और अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति की संवृद्धि दर घट जाती है।
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रेपो दर में वृद्धि 'विदेशी पूंजी प्रवाह' (Foreign Capital Inflows) को कैसे प्रभावित करती है?
भारत और विकसित देशों के बीच ब्याज दर अंतर (Interest Rate Differential) बढ़ जाता है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय ऋण बाजार में डॉलर लाते हैं, रुपया मजबूत होता है और आयातित मुद्रास्फीति रुकती है।
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रेपो दर में अत्यधिक और लगातार वृद्धि करने का अर्थव्यवस्था के विकास पर क्या गंभीर जोखिम होता है?
आर्थिक संवृद्धि की गति बहुत सुस्त पड़ सकती है, औद्योगिक उत्पादन सिकुड़ सकता है और मंदी (Economic Slowdown) आ सकती है।
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अर्थशास्त्र में 'सॉफ्ट लैंडिंग' (Soft Landing) की संकल्पना क्या है?
केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को इस कुशलता से बढ़ाना कि अर्थव्यवस्था को भीषण मंदी में धकेले बिना मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया जाए।
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अर्थशास्त्र में 'हार्ड लैंडिंग' (Hard Landing) किसे कहा जाता है?
मुद्रास्फीति को दबाने के चक्कर में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में इतनी भारी और आक्रामक वृद्धि कर देना कि अर्थव्यवस्था गहरी मंदी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में फंस जाए।
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मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु रेपो दर में क्या त्वरित कार्रवाई की थी?
रेपो दर को 4.00% से बढ़ाकर मात्र 9 महीनों में 250 आधार अंक (2.50%) की आक्रामक वृद्धि करते हुए 6.50% के स्तर पर पहुंचा दिया था।
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जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण में हो और आर्थिक संवृद्धि सुस्त पड़ रही हो, तो MPC रेपो दर में क्या रुख अपनाती है?
रेपो दर में कटौती (Rate Cut / Dovish Stance) करती है; ताकि ऋण सस्ता हो, निवेश और उपभोग बढ़े और जीडीपी संवृद्धि को गति मिले।
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कोविड-19 महामारी (2020) के दौरान आर्थिक पतन को रोकने हेतु आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर किस ऐतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया था?
4.00% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर (तथा रिवर्स रेपो को घटाकर 3.35% कर दिया था)।
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रेपो दर का 'बॉन्ड यील्ड' (Bond Yield) पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है?
रेपो दर बढ़ते ही सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ जाती है और बॉन्ड्स की बाजार कीमतें गिर जाती हैं।
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खाद्य कीमतों के अस्थायी उछाल के समय आरबीआई तुरंत रेपो दर क्यों नहीं बढ़ाता?
क्योंकि मौद्रिक नीति टमाटर या प्याज की फसल को नहीं उगा सकती; दरें तभी बढ़ाई जाती हैं जब खाद्य मुद्रास्फीति गैर-खाद्य क्षेत्रों में फैलकर 'कोर मुद्रास्फीति' को भड़काने लगे (Second-round effects)।
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मुद्रास्फीति के संदर्भ में 'द्वितीयक दौर के प्रभाव' (Second-Round Effects) क्या होते हैं?
जब खाद्य या पेट्रोल के अस्थायी मूल्य झटके स्थायी होकर परिवहन, होटल, विनिर्माण और श्रमिकों की वेतन मांगों में जुड़ जाते हैं और व्यापक मुद्रास्फीति बन जाते हैं।
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मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक के निर्णयों के कितने दिनों बाद बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (Minutes) सार्वजनिक किया जाता है?
बैठक के 14वें दिन (आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZL के तहत); जिसमें प्रत्येक सदस्य के वोट और नीतिगत तर्कों का पूर्ण प्रकटीकरण होता है।
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आरबीआई द्वारा प्रत्येक छह माह में जारी की जाने वाली 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' (Monetary Policy Report - MPR) में क्या शामिल होता है?
मुद्रास्फीति के स्रोत, भावी मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान मॉडल, उत्पादन अंतराल का अनुमान और विभिन्न बाह्य आर्थिक परिदृश्यों का जोखिम विश्लेषण।
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उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey - CCS) मौद्रिक नीति निर्माण में कैसे सहायता करता है?
यह परिवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति, रोजगार, मूल्य स्तर और आय के संबंध में उनकी भविष्य की धारणाओं और खर्च करने की इच्छा को मापता है।
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परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households - IESH) आरबीआई क्यों आयोजित करता है?
यह जानने हेतु कि आम नागरिक अगले 3 महीने और 1 वर्ष में मुद्रास्फीति के किस स्तर की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि मौद्रिक नीति को उसी अनुसार समायोजित किया जा सके।
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क्या मौद्रिक नीति अकेले किसी देश में शून्य मुद्रास्फीति और उच्च विकास हासिल कर सकती है?
नहीं; मौद्रिक नीति केवल मांग का प्रबंधन कर सकती है; स्थायी मूल्य स्थिरता हेतु सरकार की विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और कृषि सुधार अनिवार्य होते हैं।
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मुद्रास्फीति नियंत्रण में 'राजकोषीय नीति' और 'मौद्रिक नीति' के बीच समन्वय (Policy Coordination) क्यों अनिवार्य है?
यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाकर मांग घटा रहा हो और दूसरी ओर सरकार बेलगाम खर्च बढ़ाकर घाटा बढ़ा रही हो, तो नीतियां परस्पर टकराएंगी और मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी।
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भारत में 'मुद्रास्फीति-अनुक्रमित बॉन्ड्स' (Inflation-Indexed Bonds - IIBs) का क्या उद्देश्य है?
निवेशकों को मुद्रास्फीति के जोखिम से पूर्ण सुरक्षा देना; जहां मूलधन और ब्याज को थोक या खुदरा मूल्य सूचकांक से सीधे जोड़ दिया जाता है।
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मुद्रास्फीति के समय 'ऋणात्मक वास्तविक ब्याज दर' (Negative Real Interest Rate) रहने से अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होता है?
बैंकों में वित्तीय बचत करने वाले जमाकर्ताओं को वास्तविक घाटा होता है, जिससे वे पैसा बैंकों से निकालकर सोने या रियल एस्टेट जैसी अनुत्पादक संपत्तियों में सट्टा लगाने लगते हैं।
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आरबीआई का प्राथमिक परिचालन लक्ष्य (Operating Target) क्या होता है जिसे रेपो दर के माध्यम से संरेखित रखा जाता है?
भारित औसत कॉल मनी दर (Weighted Average Call Rate - WACR)।
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जब बैंकिंग प्रणाली में तरलता का भारी अधिशेष (Surplus Liquidity) होता है, तो WACR किस दर के करीब पहुंच जाती है?
SDF दर (गलियारे की निचली सीमा) के करीब।
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जब बैंकिंग प्रणाली में तरलता की भारी कमी (Deficit) होती है, तो WACR किस दर के करीब पहुंच जाती है?
MSF दर (गलियारे की ऊपरी सीमा) के करीब।
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आरबीआई द्वारा 'परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो' (VRRR) नीलामियों का संचालन किस उद्देश्य से किया जाता है?
बाजार से 7-दिन, 14-दिन या 28-दिन की निश्चित अवधि हेतु अधिशेष तरलता को प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर सोखने हेतु।
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मुद्रास्फीति नियंत्रण में 'आपूर्ति पक्षीय राजकोषीय उपायों' (Supply-side Fiscal Measures) के प्रमुख भारतीय उदाहरण क्या हैं?
पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती, खाद्य तेलों और दालों पर आयात शुल्क को शून्य करना, तथा गेहूं और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
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आरबीआई की स्वायत्तता और लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचा भारत को वैश्विक वित्तीय झटकों से कैसे बचाता है?
यह विदेशी निवेशकों को यह स्पष्ट और विश्वसनीय संकेत देता है कि भारत अपने समष्टिगत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और मूल्य स्थिरता से कभी समझौता नहीं करेगा।
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यदि किसी देश में मुद्रास्फीति 6% हो और नाममात्र जीडीपी संवृद्धि 12% हो, तो वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर क्या होगी?
लगभग 6% (12% - 6% = 6%)।
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मुद्रास्फीति के दौर में बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
रेपो दर बढ़ने से कंपनियों और खुदरा उधारकर्ताओं की ऋण चुकौती लागत बढ़ जाती है, जिससे कमजोर क्षेत्रों में डिफ़ॉल्ट और एनपीए बढ़ने का जोखिम पैदा होता है।
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आरबीआई द्वारा वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाने वाली 'वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (Financial Stability Report - FSR) में मुद्रास्फीति का क्या महत्व है?
यह मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से परखती है कि उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के झटकों को झेलने में भारतीय बैंकिंग प्रणाली कितनी सक्षम है।
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केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC / e₹) भविष्य में मौद्रिक संचरण को कैसे तेज कर सकती है?
बिना किसी बैंक मध्यस्थता के सीधे डिजिटल वॉलेट में प्रोग्रामेबल सब्सिडी और तत्काल तरलता समायोजन की सुविधा प्रदान करके।
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आपूर्ति बाधाओं को दूर करने हेतु पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति मुद्रास्फीति को कैसे कम करती हैं?
परिवहन अड़चनों को समाप्त कर और माल ढुलाई लागत घटाकर खाद्य और औद्योगिक वस्तुओं में होने वाली लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नीचे लाकर।
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जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) द्वारा ₹5 लाख तक का बीमा कवर मुद्रास्फीति के समय बैंकिंग स्थिरता को कैसे सहारा देता है?
यह छोटे जमाकर्ताओं में पूर्ण सुरक्षा का विश्वास बनाए रखता है, जिससे घबराहट में बैंक-रन (Bank Run) की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
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मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund - PSF) और मौद्रिक नीति का तालमेल कैसे काम करता है?
जब मौद्रिक नीति ब्याज दरें बढ़ाकर समग्र मांग संभालती है, तब PSF खुले बाजार में दालों और प्याज का बफर स्टॉक बेचकर तात्कालिक आपूर्ति की कमी को दूर करता है।
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भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा संचालित ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) का मौद्रिक नीति से क्या संबंध है?
यह अनाज के थोक बाजार में गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ़ाकर अनाज मुद्रास्फीति को रोकता है, जिससे मौद्रिक नीति को ब्याज दरें अत्यधिक बढ़ाने की विवशता से मुक्ति मिलती है।
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कोर मुद्रास्फीति का 'दृढ़ बने रहना' (Persistence of Core Inflation) केंद्रीय बैंक के लिए क्यों चिंता का विषय होता है?
क्योंकि इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति केवल मौसम या तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्थायी रूप से घर कर चुकी है।
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वैश्विक 'कमोडिटी सुपर-साइकिल' (Commodity Super-Cycle) घरेलू मौद्रिक नीति को कैसे प्रभावित करती है?
धातुओं, उर्वरकों और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में दीर्घकालिक तेजी घरेलू विनिर्माण लागत को बढ़ाती है, जिससे केंद्रीय बैंक को लंबे समय तक उच्च ब्याज दरें बनाए रखनी पड़ती हैं।
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विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते समय आरबीआई 'मुद्रास्फीति और विनिमय दर' में संतुलन कैसे साधता है?
रुपये को बचाने हेतु डॉलर बेचते समय बाजार से रुपये सोखे जाते हैं (तरलता घटती है), जिसे OMO खरीद या रेपो द्वारा पुनः निष्प्रभावी (Sterilization) किया जाता है।
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बासेल-III मानदंडों के तहत 'तरलता कवरेज अनुपात' (LCR) बैंकों की मौद्रिक तरलता को कैसे अनुशासित करता है?
बैंकों को 30 दिनों के नकदी संकट से निपटने हेतु अनिवार्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां (सरकारी बॉन्ड) रखने हेतु बाध्य करके।
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'अमृत काल' में भारत का मुद्रास्फीति नियंत्रण और संवृद्धि संतुलन का क्या राष्ट्रीय विजन है?
मुद्रास्फीति को निरंतर 4% के केंद्रीय लक्ष्य के इर्द-गिर्द स्थिर रखते हुए 7% से 8% की टिकाऊ वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर हासिल करना।
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मुद्रास्फीति Part 2 के संपूर्ण अध्ययन का अंतिम और सारगर्भित समष्टिगत निष्कर्ष क्या है?
मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता की सर्वोच्च संप्रभु संरक्षक है; जहां लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (4% +/- 2%) के तहत रेपो दर, EBLR संचरण तंत्र और तरलता प्रबंधन द्वारा मांग-जनित दबावों को कुशलता से साधा जाता है, वहीं मौद्रिक अनुशासन और सरकार के आपूर्ति-पक्षीय प्रबंधन का सटीक तालमेल ही भारत में समावेशी, संधारणीय और तीव्र आर्थिक संवृद्धि की मजबूत गारंटी है।
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