📚 Economy — Economy Notes
बुनियादी ढाँचा Part 2
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, आर्थिक संवृद्धि में भूमिका, लॉजिस्टिक्स लागत दक्षता (NLP 2022, FASTag, MMLP) तथा भारतमाला परियोजना का संपूर्ण विश्लेषण
Quick Reference
महत्वपूर्ण तथ्य एवं योगदान
बुनियादी ढाँचा Part 2
| अवसंरचना परियोजना/क्षेत्र | प्रमुख विशेषता | आर्थिक महत्व |
|---|---|---|
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (National Highways Network) | उत्तर देखें देश के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र लगभग 2.2% (1,46,000+ किमी), किंतु कुल सड़क माल ढुलाई और यात्री यातायात का 40% भार वहन। | उत्तर देखें अंतर-राज्यीय व्यापार की धमनी; राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण, अंतर-क्षेत्रीय संपर्क तथा आर्थिक संवृद्धि में प्रत्यक्ष योगदान। |
भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) | उत्तर देखें कॉरिडोर-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित छत्र कार्यक्रम; 34,800 किमी (चरण-1) में आर्थिक गलियारे, फीडर मार्ग और एक्सप्रेसवे का विकास। | उत्तर देखें देश भर में माल आवाजाही की औसत गति में सुधार, 550 जिलों को न्यूनतम 4-लेन राजमार्ग से जोड़ना तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत में कमी। |
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क (Greenfield Expressways) | उत्तर देखें पूरी तरह नए संरेखण (Alignment) पर विकसित पहुंच-नियंत्रित (Access-Controlled) 8-लेन मार्ग; जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (1,386 किमी)। | उत्तर देखें महानगरों के बीच यात्रा समय में 50% की कमी, वाहन परिचालन व ईंधन लागत में भारी बचत तथा मार्ग में नए औद्योगिक क्लस्टरों का उदय। |
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs) | उत्तर देखें हब-एंड-स्पोक मॉडल पर 35 रणनीतिक स्थानों पर विकसित एकीकृत केंद्र; रेल, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्गों का प्रत्यक्ष बहु-मॉडल संगम। | उत्तर देखें माल ढुलाई का एकत्रीकरण, वेयरहाउसिंग व कोल्ड चेन सुलभता, लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 8% पर लाने का प्रमुख माध्यम। |
फास्टैग एवं जीएनएसएस टोलिंग (Electronic Tolling) | उत्तर देखें आरएफआईडी (RFID) तकनीक आधारित स्वतः टोल संग्रह तथा आगामी उपग्रह-आधारित (GNSS) बैरियर-मुक्त गतिशील टोलिंग प्रणाली। | उत्तर देखें टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय शून्य करना, ईंधन बर्बादी व प्रदूषण में कमी तथा पारदर्शी राजस्व संकलन व राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स दक्षता। |
हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (Hybrid Annuity Model - HAM) | उत्तर देखें पीपीपी (PPP) वित्तपोषण मॉडल; 40% पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा निर्माण के दौरान तथा 60% वार्षिकी रूप में विकासकर्ता को भुगतान। | उत्तर देखें निजी डेवलपर्स का जोखिम कम कर निजी पूंजी को आकर्षित करना, अधर में लटकी सड़क परियोजनाओं का पुनरुद्धार और समयबद्ध निर्माण। |
टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर एवं इनविट्स (TOT & InvITs) | उत्तर देखें परिचालनरत टोल राजमार्गों का दीर्घकालिक लीज पर मुद्रीकरण (National Monetisation Pipeline) तथा खुदरा/संस्थागत पूंजी जुटाना। | उत्तर देखें सरकार की फंसी पूंजी को मुक्त कर नए ग्रीनफील्ड राजमार्गों के निर्माण हेतु गैर-ऋण वित्तीय संसाधन जुटाना। |
सेतु भारतम एवं चार धाम महामार्ग परियोजना | उत्तर देखें राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना (ROB/RUB निर्माण) तथा हिमालयी तीर्थस्थलों हेतु 900 किमी बारहमासी कनेक्टिविटी। | उत्तर देखें सड़क सुरक्षा में अभूतपूर्व सुधार, दुर्घटना मौतों में कमी, सीमावर्ती व सामरिक क्षेत्रों की सैन्य गतिशीलता तथा धार्मिक पर्यटन का विस्तार। |
One-Liner Questions
भारतीय संविधान के तहत 'राष्ट्रीय राजमार्गों' (National Highways) का विकास, रख-रखाव और नियमन किस सूची का विषय है?
सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List - प्रविष्टि 23) का विषय।
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भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन हेतु उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय कौन-सा है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways - MoRTH)।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को वैधानिक आधार प्रदान करने वाला मूल ऐतिहासिक अधिनियम कौन-सा है?
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (National Highways Act, 1956)।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की स्थापना किस अधिनियम के तहत और किस वर्ष हुई थी?
NHAI अधिनियम, 1988 के तहत (1995 में पूर्णतः स्वायत्त संस्था के रूप में क्रियाशील)।
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NHAI का प्राथमिक सांविधिक कार्य क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख-रखाव, प्रबंधन और टोल संग्रह करना।
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पूर्वोत्तर राज्यों और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्ग विकास हेतु 2014 में गठित विशिष्ट कंपनी कौन-सी है?
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL - National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd.)।
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भारत का कुल सड़क नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर आता है?
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क (लगभग 63.7 लाख किलोमीटर से अधिक, अमेरिका के बाद)।
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भारत के कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की लंबाई का आनुपातिक हिस्सा कितना है?
कुल सड़क नेटवर्क का मात्र लगभग 2.2% (लगभग 1,46,000 किलोमीटर से अधिक)।
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राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क यातायात (Road Traffic) और कुल माल ढुलाई का कितना प्रतिशत भार वहन करते हैं?
कुल सड़क यातायात और माल ढुलाई का लगभग 40% भार।
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भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नंबरिंग सिस्टम (2010 से लागू) के अनुसार उत्तर-दक्षिण दिशा वाले राजमार्गों की क्या पहचान है?
उत्तर से दक्षिण जाने वाले सभी राजमार्गों को 'सम संख्याएं' (Even Numbers जैसे NH 44, NH 48) दी जाती हैं।
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नए नंबरिंग सिस्टम के अनुसार पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को कौन-सी संख्याएं दी जाती हैं?
पूर्व से पश्चिम जाने वाले सभी राजमार्गों को 'विषम संख्याएं' (Odd Numbers जैसे NH 27, NH 53) दी जाती हैं।
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वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग (Longest National Highway) कौन-सा है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH 44 - श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, कुल लंबाई लगभग 3,745 किमी)।
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पूर्व-पश्चिम गलियारे (East-West Corridor) का मुख्य विस्तार किस राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दर्ज है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 27 (NH 27 - पोरबंदर, गुजरात से सिलचर, असम तक, लगभग 4,112 किमी)।
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उत्तर-दक्षिण गलियारा (North-South Corridor) और पूर्व-पश्चिम गलियारा (East-West Corridor) परस्पर किस शहर में मिलते हैं?
झांसी (उत्तर प्रदेश) में।
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वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक राजमार्ग परियोजना कौन-सी थी?
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP - National Highways Development Project)।
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NHDP चरण-1 के तहत निर्मित 'स्वर्णिम चतुर्भुज' (Golden Quadrilateral) किन चार महानगरों को जोड़ता है?
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता (कुल लंबाई 5,846 किमी)।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में 'ईपीसी मॉडल' (EPC - Engineering, Procurement and Construction) क्या है?
सार्वजनिक वित्तपोषित मॉडल जिसमें निर्माण का 100% खर्च सरकार उठाती है और निजी ठेकेदार केवल निर्माण कार्य निष्पादित करता है।
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राजमार्ग पीपीपी में 'बीओटी मॉडल' (BOT - Build-Operate-Transfer) के दो मुख्य प्रकार कौन-से हैं?
1. बीओटी-टोल (डेवलपर टोल वसूल कर लागत निकालता है), तथा 2. बीओटी-वार्षिकी (सरकार डेवलपर को प्रतिवर्ष निश्चित वार्षिकी देती है)।
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वर्ष 2016 में अधर में लटकी सड़क परियोजनाओं को उबारने हेतु शुरू किया गया 'हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल' (HAM) क्या है?
निर्माण अवधि में 40% पूंजी सरकार देती है और 60% विकासकर्ता लगाता है; संचालन काल में सरकार डेवलपर को 15 वर्षों तक सुनिश्चित वार्षिकी देती है।
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हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) में टोल संग्रह का वित्तीय जोखिम किसका होता है?
टोल संग्रह का संपूर्ण अधिकार और राजस्व जोखिम सरकार (NHAI) का होता है, निजी डेवलपर का नहीं।
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राजमार्ग मुद्रीकरण हेतु 'टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर' (TOT Model) क्या है?
पहले से चालू और टोल कमा रहे सरकारी राजमार्गों को 15 से 30 वर्षों के लिए निजी निवेशकों को एकमुश्त अग्रिम राशि के बदले टोल संग्रह और रखरखाव हेतु सौंपना।
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एनएचएआई द्वारा खुदरा और संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाने हेतु स्थापित वित्तीय ट्रस्ट कौन-सा है?
एनएचएआई इनविट (NHAI InvIT - Infrastructure Investment Trust)।
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केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (CRIF) का मुख्य राजस्व स्रोत क्या है?
पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला 'सड़क एवं अवसंरचना उपकर' (Cess on Petrol & Diesel)।
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CRIF निधि का उपयोग केवल सड़कों हेतु ही नहीं, बल्कि किन अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है?
रेलवे अवसंरचना, जलमार्ग, शहरी सार्वजनिक परिवहन और सामाजिक अवसंरचना के विकास हेतु।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में 'ब्राउनफील्ड' और 'ग्रीनफील्ड' परियोजनाओं में क्या अंतर है?
ब्राउनफील्ड में मौजूदा संकीर्ण सड़क को चौड़ा (2-लेन से 4/6-लेन) किया जाता है, जबकि ग्रीनफील्ड में घनी आबादी और पुराने मार्गों से दूर पूरी तरह नए संरेखण पर नई सड़क बनती है।
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राष्ट्रीय राजमार्गों में किया जाने वाला पूंजीगत निवेश अर्थव्यवस्था में 'सकल मूल्य संवर्धन' (GVA) को कैसे बढ़ाता है?
सीमेंट, स्टील, तारकोल और भारी मशीनरी की भारी मांग पैदा करके तथा विनिर्माण व निर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर को गति देकर।
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राजमार्ग अवसंरचना का 'पूंजीगत व्यय गुणक प्रभाव' (Capex Multiplier Effect) कितना आंका गया है?
लगभग 2.5 से 3.2 गुना; अर्थात् सड़क निर्माण में खर्च किया गया प्रत्येक ₹1 आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादन में ₹3 से अधिक की संवृद्धि लाता है।
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राष्ट्रीय राजमार्ग देश के 'बाजार एकीकरण' (Market Integration) में कैसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं?
दूरदराज के ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को प्रमुख उपभोग केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़कर, जिससे पूरे देश में वस्तुओं की कीमतों में समानता और आपूर्ति स्थिरता आती है।
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राष्ट्रीय राजमार्ग कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने में कैसे सहायक हैं?
शीघ्र खराब होने वाली फसलों (फल, सब्जियां, दूध) को बिना सड़े कुछ ही घंटों में दूर की बड़ी मंडियों तक पहुंचाकर फसल कटाई-उपरांत नुकसान को कम करना।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 'रिबन विकास' (Ribbon Development) या औद्योगिक क्लस्टरों के उदय का क्या महत्व है?
राजमार्गों के दोनों ओर वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ढाबे, पेट्रोल पंप और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप स्थापित होकर विशाल स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाते हैं।
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राष्ट्रीय राजमार्ग देश में 'क्षेत्रीय विषमताओं' (Regional Disparities) को पाटने का कार्य कैसे करते हैं?
बुंदेलखंड, पूर्वोत्तर और विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक गलियारों से जोड़कर, जिससे वहां निजी निवेश, विनिर्माण और नए रोजगार के अवसर पहुंचते हैं।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और संचालन से किस प्रकार का दोहरा रोजगार उत्पन्न होता है?
निर्माण के दौरान सिविल इंजीनियरों, ऑपरेटरों और अकुशल श्रमिकों को 'प्रत्यक्ष रोजगार'; तथा संचालन काल में टोलिंग, मरम्मत, आतिथ्य और माल परिवहन में 'अप्रत्यक्ष रोजगार'।
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राष्ट्रीय राजमार्ग देश के पर्यटन उद्योग (Tourism Sector) को किस प्रकार गति प्रदान करते हैं?
धार्मिक तीर्थस्थलों (चार धाम, बौद्ध सर्किट), ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों तक आरामदायक व तीव्र सड़क पहुंच उपलब्ध कराकर।
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राष्ट्रीय राजमार्गों का 'रक्षा और सामरिक महत्व' (Defence and Strategic Importance) क्या है?
युद्ध या आपातकाल के समय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक सैनिकों, तोपों, टैंकों और गोला-बारूद की त्वरित और निर्बाध सैन्य आवाजाही सुनिश्चित करना।
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राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप्स' (Emergency Landing Strips) का क्या उपयोग है?
वायुसेना के लड़ाकू विमानों और नागरिक बचाव विमानों को संकट या युद्ध के समय रनवे के रूप में राजमार्ग के विशिष्ट खंडों पर उतारने की सुविधा।
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भारत में लड़ाकू विमान उतारने हेतु पहली आपातकालीन हवाई पट्टी किस एक्सप्रेसवे पर विकसित की गई थी?
यमुना एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश) पर (बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राजस्थान के NH 925A पर भी)।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और गुणवत्ता सुधार से 'वाहन परिचालन लागत' (Vehicle Operating Cost - VOC) में क्या कमी आती है?
गड्ढों से मुक्ति और चिकनी सड़कों से ट्रकों के टायरों का घिसाव घटता है, ब्रेक व पुर्जों का रख-रखाव खर्च कम होता है और वाहन का जीवनकाल बढ़ जाता है।
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बेहतर राजमार्गों से देश के 'कच्चे तेल आयात बिल' (Crude Oil Import Bill) पर क्या सकारात्मक असर पड़ता है?
बार-बार रुकने और ट्रैफिक जाम में फंसे रहने की समाप्ति से ईंधन दक्षता (माइलेज) बढ़ती है, जिससे प्रति टन-किमी ईंधन खपत घटती है।
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सड़क परिवहन मंत्रालय की 'हरित राजमार्ग नीति, 2015' (Green Highways Policy 2015) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राजमार्गों के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण, हरियाली और सौंदर्यीकरण करना; जिसके लिए परियोजना लागत का 1% अनिवार्य रूप से आरक्षित होता है।
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हरित राजमार्गों के विकास का पर्यावरण पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
वाहनों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और धुएं का अवशोषण, ध्वनि प्रदूषण में कमी, मृदा अपरदन पर रोक और जैव-विविधता का संरक्षण।
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अर्थव्यवस्था में 'लॉजिस्टिक्स' (Logistics) की मानक प्रामाणिक परिभाषा क्या है?
कच्चे माल और तैयार माल के उद्गम स्थल से उपभोग स्थल तक योजनाबद्ध भौतिक परिवहन, भंडारण, सामग्री प्रबंधन, पैकेजिंग और सूचना प्रवाह का समग्र एकीकृत प्रबंधन।
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भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) ऐतिहासिक रूप से कितनी रही है?
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13% से 14% (जबकि वैश्विक औसत 8% है)।
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भारत में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के पीछे माल ढुलाई के 'मॉडल विभाजन' (Modal Split) का क्या असंतुलन जिम्मेदार है?
सस्ते रेल (~30%) और जलमार्ग (~5%) के बजाय महंगे सड़क परिवहन पर कुल माल ढुलाई का लगभग 65% अत्यधिक निर्भर होना।
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भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति' (National Logistics Policy - NLP) कब शुरू की गई थी?
17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
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राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP 2022) के तीन प्रमुख लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं?
1. लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक बेंचमार्क (8%) पर लाना, 2. 2030 तक LPI रैंकिंग के शीर्ष 25 देशों में पहुंचना, और 3. डेटा-संचालित कुशल लॉजिस्टिक्स तंत्र बनाना।
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NLP 2022 का मुख्य तकनीकी मंच 'यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म' (ULIP) क्या सुविधा देता है?
परिवहन, सीमा शुल्क, रेल और जीएसटी जैसे 7 मंत्रालयों के 34 डिजिटल सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर सभी मालवाहक वाहनों और कंटेनरों की वास्तविक समय ट्रैकिंग।
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राज्यों के बीच लॉजिस्टिक्स दक्षता को मापने हेतु वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट कौन-सी है?
लीड्स रिपोर्ट (LEADS - Logistics Ease Across Different States)।
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सड़क परिवहन में 'मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क' (MMLP) की क्या भूमिका है?
एक ही परिसर में रेल साइडिंग, सड़क पहुंच, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर टर्मिनल और सीमा शुल्क क्लीयरेंस की एकीकृत सुविधा देना।
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भारत सरकार द्वारा देश भर में कितने विश्वस्तरीय MMLPs विकसित करने की योजना स्वीकृत की गई है?
35 रणनीतिक स्थानों पर (सार्वजनिक-निजी भागीदारी - PPP आधार पर)।
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भारत का पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) कहाँ विकसित किया जा रहा है?
मप्पेडु (तिरुवल्लूर जिला, चेन्नई, तमिलनाडु) में।
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MMLP द्वारा अपनाए जाने वाले 'हब-एंड-स्पोक मॉडल' (Hub-and-Spoke Model) से क्या लाभ होता है?
छोटे-छोटे ट्रकों से माल MMLP (हब) पर लाया जाता है, जहाँ से बड़ी रेलगाड़ियों या बड़े ट्रकों द्वारा दूरदराज के गंतव्यों तक थोक में सस्ता परिवहन किया जाता है।
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राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह हेतु संचालित 'फास्टैग' (FASTag) किस तकनीक पर कार्य करता है?
रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID - Radio Frequency Identification) तकनीक पर।
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भारत में सभी चार पहिया और भारी वाणिज्यिक वाहनों हेतु फास्टैग को कब से पूर्णतः अनिवार्य किया गया?
15 फरवरी 2021 से (राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100% कैशलेस लेन व्यवस्था)।
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फास्टैग के लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों के औसत प्रतीक्षा समय (Waiting Time) में क्या क्रांतिकारी बदलाव आया?
औसत प्रतीक्षा समय 2014 के लगभग 8 से 10 मिनट से घटकर मात्र 47 सेकंड रह गया।
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फास्टैग प्रणाली का देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर क्या आर्थिक लाभ हुआ?
सालाना हजारों करोड़ रुपये के ईंधन की बचत, टोल प्लाजा पर राजस्व रिसाव की 100% समाप्ति तथा कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी।
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फास्टैग के स्थान पर विकसित की जा रही भविष्य की 'जीएनएसएस आधारित टोलिंग' (GNSS Tolling) प्रणाली क्या है?
ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीपीएस/नाविक आधारित); जिसमें टोल प्लाजा के बिना वाहन द्वारा राजमार्ग पर तय की गई सटीक दूरी के आधार पर स्वतः टोल कटता है।
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राष्ट्रीय राजमार्गों पर लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने हेतु ट्रकों की 'दैनिक औसत दूरी' में क्या सुधार देखा गया है?
चार-लेन राजमार्गों और फास्टैग के कारण ट्रकों की औसत दैनिक दूरी 225 किमी से बढ़कर 400 से 450 किमी प्रति दिन हो गई है।
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राजमार्गों के किनारे चालकों की थकान दूर करने और वाहनों की सुरक्षा हेतु विकसित की जा रही सुविधाएं क्या कहलाती हैं?
राजमार्ग जनसुविधा केंद्र (Wayside Amenities - WSAs / पार्किंग, रेस्टोरेंट, डॉर्मिटरी, ट्रॉमा सेंटर, पेट्रोल पंप)।
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सड़क माल ढुलाई में प्रदूषण और ईंधन आयात घटाने हेतु विकसित किए जा रहे 'ई-हाईवे' (E-Highway) क्या हैं?
ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल (कैटेनरी सिस्टम) से लैस राजमार्ग, जिस पर इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें सीधे बिजली से चलती हैं।
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माल परिवहन में 'थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स' (3PL) और 'फोर्थ-पार्टी लॉजिस्टिक्स' (4PL) के विस्तार में आधुनिक राजमार्गों की क्या भूमिका है?
तीव्र और विश्वसनीय सड़क नेटवर्क मिलने से बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां समयबद्ध डिलीवरी (Just-in-Time - JIT) इन्वेंट्री प्रबंधन करने में सक्षम हुई हैं।
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विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI 2023) में भारत की क्या रैंकिंग दर्ज हुई?
139 देशों में 38वां स्थान (2014 के 54वें स्थान से 16 पायदान का बड़ा सुधार)।
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भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' (Bharatmala Pariyojana) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक स्वीकृति कब प्रदान की गई थी?
24 अक्टूबर 2017 को।
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भारतमाला परियोजना ने राजमार्ग विकास के किस पुराने मॉडल को पूरी तरह प्रतिस्थापित किया?
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के पुराने टुकड़ों-टुकड़ों वाले मॉडल को समाप्त कर व्यापक गलियारा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया।
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भारतमाला परियोजना का केंद्रीय नियोजन दर्शन (Core Planning Philosophy) क्या है?
'कॉरिडोर-आधारित विकास दृष्टिकोण' (Corridor-based Development Approach); 300 से अधिक नोड्स पर मूल-गंतव्य (Origin-Destination) माल प्रवाह का वैज्ञानिक मानचित्रण।
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भारतमाला परियोजना चरण-1 (Phase 1) के तहत कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया?
कुल 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण।
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भारतमाला चरण-1 का कुल अनुमानित बजटीय परिव्यय (Financial Outlay) कितना स्वीकृत किया गया था?
लगभग ₹5.35 लाख करोड़।
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भारतमाला परियोजना चरण-1 को किन छह प्रमुख घटकों (Six Key Components) में विभाजित किया गया है?
1. आर्थिक गलियारे, 2. अंतर-गलियारे व फीडर मार्ग, 3. राष्ट्रीय गलियारा दक्षता संवर्धन, 4. सीमा व अंतरराष्ट्रीय सड़कें, 5. तटीय व बंदरगाह सड़कें, और 6. एक्सप्रेसवे (प्लस NHDP शेष कार्य)।
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भारतमाला चरण-1 के तहत कितने किलोमीटर 'आर्थिक गलियारों' (Economic Corridors) के विकास का लक्ष्य है?
लगभग 9,000 किलोमीटर (44 प्रमुख आर्थिक गलियारों की पहचान)।
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भारतमाला के तहत 'अंतर-गलियारे' (Inter-Corridors) और 'फीडर मार्ग' (Feeder Routes) का क्या लक्ष्य निर्धारित है?
लगभग 6,000 किलोमीटर (आर्थिक गलियारों को आपस में जोड़ने और फीडर ट्रैफिक लाने हेतु)।
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'राष्ट्रीय गलियारा दक्षता संवर्धन' (National Corridor Efficiency Improvement) घटक के तहत क्या कार्य किए जा रहे हैं?
5,000 किमी लंबाई में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उत्तर-दक्षिण/पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर की बाधाएं हटाना, 6/8 लेनिंग करना और बाईपास बनाना।
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भारतमाला के तहत 'सीमा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों' (Border & International Roads) का क्या लक्ष्य है?
2,000 किलोमीटर सड़कें (नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सीमाओं के साथ रणनीतिक व्यापार संपर्क)।
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भारतमाला के तहत 'तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों' (Coastal & Port Connectivity Roads) का क्या लक्ष्य रखा गया?
2,000 किलोमीटर (तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना तथा सागरमाला परियोजना के बंदरगाहों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ना)।
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भारतमाला चरण-1 के तहत कितने किलोमीटर नए एक्सप्रेसवे (Expressways) का निर्माण शामिल किया गया?
800 किलोमीटर के विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।
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भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा भारत का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन-सा है?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway / NE-4)।
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है और यह किन पांच प्रमुख राज्यों से होकर गुजरता है?
लगभग 1,386 किमी; हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर।
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने पर दोनों महानगरों के बीच यात्रा समय 24 घंटे से घटकर कितना रह जाएगा?
मात्र 12 से 13 घंटे (50% समय की बचत)।
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रमुख पर्यावरणीय और तकनीकी विशिष्टता क्या है?
एशिया का पहला एक्सप्रेसवे जिसमें रणथंभौर और मुकुंदरा के वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही हेतु समर्पित 'वन्यजीव ओवरपास' (Animal Overpasses) बनाए गए हैं।
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भारतमाला के तहत विकसित 'अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारा' किन महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है?
पंजाब के औद्योगिक हब (अमृतसर) को गुजरात के जामनगर स्थित विशाल तेल रिफाइनरी और बंदरगाह क्लस्टर से (लंबाई ~1,257 किमी)।
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भारतमाला परियोजना देश के कितने जिलों को सीधे 4-लेन या उससे अधिक चौड़े राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ती है?
देश के लगभग 550 जिलों को (2014 के मात्र 300 जिलों के मुकाबले भारी विस्तार)।
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भारतमाला परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई की हिस्सेदारी 40% से बढ़कर कितनी होने का अनुमान है?
लगभग 70% से 80% माल ढुलाई इन उच्च-गति गलियारों से होने लगेगी।
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भारतमाला परियोजना के वित्तपोषण के प्रमुख आंतरिक स्रोत कौन-से हैं?
केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (CRIF उपकर), एनएचएआई द्वारा बाजार उधारी, निजी क्षेत्र का पीपीपी निवेश, और परिसंपत्ति मुद्रीकरण (TOT/InvIT)।
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राष्ट्रीय राजमार्गों को मानवरहित और सुरक्षित बनाने हेतु 2016 में शुरू की गई 'सेतु भारतम परियोजना' (Setu Bharatam) का क्या उद्देश्य है?
सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना; जिसके तहत लगभग 208 रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और अंडरब्रिज (RUB) का निर्माण स्वीकृत किया गया।
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उत्तराखंड में तीर्थाटन को बारहमासी सुरक्षित संपर्क देने हेतु संचालित 'चार धाम महामार्ग विकास परियोजना' की क्या लंबाई है?
लगभग 889 किलोमीटर (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाला 2-लेन ऑल-वेदर हाईवे)।
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चार धाम महामार्ग परियोजना के तहत निर्मित ऐतिहासिक 'सिल्क्यारा-बड़कोट सुरंग' किस राज्य में स्थित है?
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में (लंबाई 4.53 किमी)।
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लद्दाख को सभी मौसमों में निर्बाध संपर्क देने हेतु निर्माणाधीन एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग कौन-सी है?
ज़ोजिला सुरंग (Zojila Tunnel - लंबाई 14.15 किमी / श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर)।
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हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली सुरंग कौन-सी है?
अटल सुरंग (Atal Tunnel - रोहतांग / लंबाई 9.02 किमी)।
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भारतमाला और राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे प्रमुख 'प्रशासनिक व वित्तीय चुनौती' क्या रही है?
'भूमि अधिग्रहण लागत में अत्यधिक वृद्धि' (LARR Act 2013 के बाद भूमि लागत परियोजना व्यय का 30-40% हो गई) तथा पर्यावरण/वन मंजूरियों में देरी।
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NHAI पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने हेतु सरकार ने किस नई वित्तपोषण नीति पर जोर दिया है?
अत्यधिक उधारी रोकने हेतु टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) और InvITs के जरिए निजी पूंजी जुटाना तथा सरकारी बजट समर्थन (Capex) बढ़ाना।
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सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु भारत ने 'ब्रासीलिया घोषणा' (Brasilia Declaration) के तहत क्या राष्ट्रीय संकल्प लिया है?
सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में 50% की कमी लाना।
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सड़क सुरक्षा सुधारने हेतु संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कानून कौन-सा है?
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019)।
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राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर उन्हें सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
'ब्लैक स्पॉट्स का सुधार' (Rectification of Black Spots)।
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सड़क निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्टों के उपयोग हेतु कौन-सी नई सामग्रियां अनिवार्य की जा रही हैं?
अपशिष्ट प्लास्टिक (Waste Plastic), फ्लाई ऐश (Fly Ash), स्टील स्लैग (Steel Slag / औद्योगिक कचरा) और निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट।
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भारत की पहली 100% 'स्टील स्लैग रोड' (Industrial Waste Steel Slag Road) का निर्माण किस शहर में किया गया था?
सूरत (हजीरा, गुजरात) में (CSIR-CRRI द्वारा विकसित तकनीक)।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन सड़क निर्माण की गति (Construction Pace) 2014 के 12 किमी/दिन से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो चुकी है?
लगभग 28 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर।
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सड़क अनुसंधान और डामर/कंक्रीट प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु भारत की शीर्ष राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन-सी है?
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR - CRRI / Central Road Research Institute, नई दिल्ली)।
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भारतमाला परियोजना का सागरमाला परियोजना के साथ समन्वय किस प्रकार का आर्थिक तालमेल (Synergy) बनाता है?
देश के भीतरी उत्पादन केंद्रों (Hinterland) को तटीय बंदरगाहों से हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे द्वारा जोड़कर आयात-निर्यात (EXIM) व्यापार को तीव्र और सस्ता बनाना।
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भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित आर्थिक गलियारों का 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' (SEZs) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
SEZ इकाइयों को बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक निर्बाध पहुंच मिलती है, जिससे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में विनिर्माण आधार बनाती हैं।
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राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में क्यों रीढ़ की हड्डी माना गया है?
क्योंकि कुशल राजमार्गों के बिना न तो विनिर्माण की लागत घटाई जा सकती है, न निर्यात बढ़ाया जा सकता है और न ही देश के 1.4 अरब नागरिकों का आर्थिक समावेशन संभव है।
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सड़क परिवहन में 'ई-वे बिल' (E-Way Bill) प्रणाली का क्या महत्व है जिसे GST के तहत लागू किया गया?
₹50,000 से अधिक के माल परिवहन हेतु डिजिटल परमिट; जिसने राज्यों की सीमाओं पर लगने वाले पुराने वाणिज्यिक चेक-पोस्टों को समाप्त कर माल ढुलाई को बाधा-मुक्त बनाया।
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राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीपीएस-आधारित टोलिंग लागू होने पर टोल प्लाजा की भौतिक संरचनाओं का क्या होगा?
भौतिक टोल बैरियर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे और उपग्रह ट्रैकिंग से वाहन के राजमार्ग पर प्रवेश और निकास के आधार पर सीधे बैंक खाते से टोल कटेगा।
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राजमार्गों के निर्माण में 'कंक्रीट पेवमेंट' (Rigid Pavement) को डामर सड़क (Flexible Pavement) की तुलना में क्यों प्राथमिकता दी जा रही है?
क्योंकि कंक्रीट की सड़कें 30 से 40 वर्षों तक चलती हैं, बाढ़ और भारी बारिश में गड्ढे नहीं बनते और इनका दीर्घकालिक रख-रखाव खर्च न्यूनतम होता है।
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भारतमाला परियोजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में 'रणनीतिक सड़कों' का निर्माण किस संस्था के सहयोग से किया जा रहा है?
सीमा सड़क संगठन (BRO) तथा NHIDCL के सहयोग से।
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राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' (LARR Act 2013) का क्या प्रभाव पड़ा है?
ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा अनिवार्य होने से किसानों को उचित मूल्य मिला, किंतु परियोजना की भूमि लागत कई गुना बढ़ गई।
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बुनियादी ढाँचा Part 2 के संपूर्ण अध्ययन का अंतिम और सारगर्भित समष्टिगत निष्कर्ष क्या है?
राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी राष्ट्र के आर्थिक शरीर की रक्त धमनियां हैं; भारतमाला परियोजना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, फास्टैग और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का आधुनिक नेटवर्क न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बना रहा है, बल्कि यह क्षेत्रीय विषमताओं को मिटाकर भारत को 2047 तक एक विकसित, समृद्ध और एकीकृत महाशक्ति बनाने का राजमार्ग प्रशस्त कर रहा है।
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