नीति आयोग Part 1

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India)।

1 जनवरी 2015 को।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव (Executive Resolution of the Cabinet) द्वारा।

एक गैर-संवैधानिक (Non-Constitutional) और गैर-सांविधिक (Extra-Constitutional / Non-Statutory) परामर्शदात्री निकाय।

योजना आयोग (Planning Commission of India)।

15 अगस्त 2014 को, लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में।

भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister of India)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया (Arvind Panagariya)।

सिंधुश्री खुल्लर (Sindhushree Khullar)।

प्रधानमंत्री द्वारा।

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) का दर्जा।

केंद्रीय राज्य मंत्री (Minister of State) का दर्जा।

भारत सरकार के सचिव (Secretary to the Government of India) का दर्जा।

शासी परिषद (Governing Council)।

प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक।

दो या दो से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट अंतर-राज्यीय या क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान हेतु।

नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति (उपाध्यक्ष)।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 मंत्रियों को (प्रधानमंत्री द्वारा नामित)।

संबंधित कार्यक्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों, विषय विशेषज्ञों और पेशेवरों को (प्रधानमंत्री द्वारा नामित)।

अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और प्रासंगिक शिक्षण संस्थानों से पदेन आधार पर अधिकतम 2 सदस्य।

1. टीम इंडिया हब (Team India Hub), तथा 2. ज्ञान एवं नवाचार हब (Knowledge and Innovation Hub)।

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीधा संवाद बनाकर केंद्र और राज्यों के बीच एक स्थायी सहयोग सेतु के रूप में कार्य करना।

अत्याधुनिक शोध, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संकलन और नीतिगत नवाचार के केंद्र के रूप में थिंक-टैंक क्षमताओं का निर्माण करना।

15 मार्च 1950 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में।

सोवियत संघ (USSR) की समाजवादी केंद्रीयकृत योजना प्रणाली (नेहरू-महालनोबिस मॉडल) पर।

'ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण' (Top-Down Approach / आदेशात्मक नियोजन)।

'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' (One-Size-Fits-All) की नीति; जहां दिल्ली के योजना भवन में बैठकर सभी राज्यों हेतु एक समान नीतियां तय कर दी जाती थीं।

'नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण' (Bottom-Up Approach)।

गांव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने का तंत्र विकसित करना और फिर उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्तरों (ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय) तक एकीकृत करना।

राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को विकास योजनाओं हेतु सरकारी वित्तीय कोष (Funds Allocation) आबंटित करने की शक्ति।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला (Gadgil-Mukherjee Formula)।

उन्हें अपनी राज्य योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हेतु योजना आयोग के समक्ष याचक की तरह प्रस्तुत होना पड़ता था।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा संवैधानिक वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) की वैधानिक सिफारिशों के पास।

नीति आयोग किसी भी वित्तीय दबाव या पक्षपात से मुक्त होकर केंद्र और राज्यों का एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और बौद्धिक रणनीतिक सलाहकार (Pure Think-Tank) बन गया।

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council - NDC / 1952 में गठित)।

NDC की बैठकें वर्ष में मात्र एक बार या कभी-कभार ही होती थीं और वह पहले से तैयार पंचवर्षीय योजना पर केवल रबर स्टैंप की तरह मोहर लगाने का मंच बनकर रह गई थी।

राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति निर्माण के प्रारंभिक चरण से ही स्थायी और नियमित भागीदार बनाकर प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया।

योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों का कोई नियमित प्रावधान नहीं था, जबकि नीति आयोग में देश के प्रमुख शोध संस्थानों से 2 अंशकालिक सदस्यों और वैश्विक विशेषज्ञों का संस्थागत प्रावधान है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (कार्यकाल: 2012 से 2017 तक)।

त्रि-स्तरीय नियोजन ढांचा: 15-वर्षीय विजन, 7-वर्षीय रणनीति, और 3-वर्षीय कार्य एजेंडा।

दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों, सामाजिक आकांक्षाओं और अंतरराष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने का एक समग्र रोडमैप तैयार करना।

15-वर्षीय दीर्घकालिक विजन को मध्यम अवधि के रणनीतिक नीतिगत कदमों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में रूपांतरित करना।

निकट भविष्य की प्राथमिकताओं हेतु तात्कालिक नीतिगत सुधारों, सरकारी व्यय के आबंटन और ठोस कार्यों की रूपरेखा तय करना (पहला: 2017-18 से 2019-20)।

क्योंकि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीक और बाजार अत्यंत तेजी से बदलते हैं; त्रि-स्तरीय ढांचा अत्यधिक लचीलापन और समीक्षा की स्वतंत्रता देता है।

एक साझा राष्ट्रीय विकास विजन का निर्माण करना जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो।

यह मान्यता कि भारत की समग्र राष्ट्रीय संवृद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्तिगत राज्य आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत और सक्षम न बनें।

ग्राम स्तर पर व्यावहारिक और विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने का संस्थागत तंत्र विकसित करना और उन्हें उच्चतर सरकारी स्तरों से जोड़ना।

यह सुनिश्चित करना कि देश की आर्थिक रणनीतियों और नीतियों के निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के हितों को अनिवार्य रूप से एकीकृत किया जाए।

समाज के उन वंचित और हाशिए पर रहे वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जो देश की आर्थिक प्रगति के लाभों से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।

विकास नीतियों के डिजाइन और उनकी प्रगति की निरंतर निगरानी करना तथा मध्यावधि में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के थिंक-टैंकों, विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर एक जीवंत ज्ञान-नेटवर्क और नवाचार तंत्र विकसित करना।

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के बीच और केंद्र व राज्यों के बीच अंतर-विभागीय और अंतर-क्षेत्रीय गतिरोधों को संवाद द्वारा तेजी से सुलझाना।

सरकारी योजनाओं के केवल वित्तीय व्यय (Outlays) को ट्रैक करने के बजाय वास्तविक भौतिक परिणामों (Outcomes) की वैज्ञानिक निगरानी और मूल्यांकन करना।

सरकारी प्रशासन में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपनाने और लोक सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

केंद्र और राज्यों के बीच किसी उच्च-अधीनस्थ संबंध के स्थान पर समान साझीदार (Equal Partners) के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर परस्पर सहयोग और सहमति से कार्य करने की व्यवस्था।

शासी परिषद के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति निर्माण के केंद्र में लाकर और उनकी क्षेत्रीय समस्याओं का प्रत्यक्ष समाधान करके।

मुख्यमंत्रियों के उप-समूह (Sub-Groups of Chief Ministers); जैसे स्वच्छ भारत मिशन, कौशल विकास और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के पुनर्गठन पर मुख्यमंत्रियों की समितियां।

मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (2015)।

1. कोर ऑफ द कोर योजनाएं (Core of the Core - जैसे मनरेगा, सामाजिक सहायता), 2. कोर योजनाएं (Core Schemes), और 3. वैकल्पिक योजनाएं (Optional Schemes)।

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद (Himalayan State Regional Council); जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के 12 राज्यों के सतत विकास की निगरानी करती है।

क्योंकि इसमें केंद्र, राज्य सरकार और जिला प्रशासन तीनों मिलकर देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों के विकास हेतु एक टीम के रूप में अभिसरण (Convergence) करते हैं।

सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल (Sustainable Action for Transforming Human Capital - शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार हेतु)।

शिक्षा हेतु: झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा; तथा स्वास्थ्य हेतु: असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

राज्य रूपांतरण आयोग (State Institution for Transforming India - SITI / राज्य स्तर पर नीति आयोग की तर्ज पर थिंक-टैंक)।

राज्य परिवर्तन आयोग (State Transformation Commission - STC / सितंबर 2022)।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विकास, निवेश आकर्षण, व्यापार सुगमता और सामाजिक संकेतकों में सुधार हेतु एक स्वस्थ और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

वे परस्पर पूरक हैं (Cooperative and Competitive Federalism go hand-in-hand); सहयोग राज्यों को क्षमता देता है और प्रतिस्पर्धा उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है।

डेटा-संचालित सूचकांकों और रैंकिंग्स (Indices & Rankings) का प्रकाशन करके।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स (SDG India Index)।

1. आकांक्षी (Aspirant: 0-49), 2. अच्छा प्रदर्शनकर्ता (Performer: 50-64), 3. अग्रणी (Front Runner: 65-99), और 4. लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever: 100)।

केरल (Kerala)।

भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index)।

निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI)।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index - CWMI)।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक (State Health Index - 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत')।

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index - SEQI)।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (State Energy and Climate Index - SECI)।

राज्यों में 'डेटा-संचालित नीति निर्माण' (Data-driven Governance) को बढ़ावा मिला है और पिछड़े राज्य आगे बढ़ने हेतु अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण कर रहे हैं।

1. अभिसरण (Convergence - केंद्र व राज्य योजनाओं का), 2. सहयोग (Collaboration - नागरिकों व अधिकारियों का), और 3. प्रतिस्पर्धा (Competition - जिलों के बीच)।

कुल 112 सबसे पिछड़े जिलों की।

1. स्वास्थ्य एवं पोषण (30%), 2. शिक्षा (30%), 3. कृषि एवं जल संसाधन (20%), 4. वित्तीय समावेशन व कौशल विकास (10%), और 5. बुनियादी ढांचा (10%)।

डेल्टा रैंकिंग (Delta Ranking)।

अतिरिक्त विकास कार्यों हेतु ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक का अप्रतिबंधित वित्तीय अनुदान (Unconditional Incentive Fund)।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme - ABP)।

देश के 329 जिलों के कुल 500 पिछड़े ब्लॉकों को।

अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission - AIM)।

अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs - ATLs / 10,000 से अधिक लैब्स स्थापित)।

3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)।

अटल इनक्यूबेशन सेंटर (Atal Incubation Centres - AICs)।

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (Atal Community Innovation Centres - ACIC)।

राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index - National MPI)।

3 आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर) तथा कुल 12 विशिष्ट संकेतक (ऑक्सफोर्ड OPHI पद्धति पर आधारित)।

लगभग 24.82 करोड़ (248.2 मिलियन) लोग।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)।

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (Output-Outcome Monitoring Framework - OOMF)।

₹500 करोड़ से अधिक की विशाल अवसंरचना परियोजनाओं में अंतर-मंत्रालयी गतिरोधों और मंजूरियों की अड़चनों को दूर कर उन्हें समय पर पूरा कराना।

वित्तीय शक्तियों के अभाव में इसे केवल एक 'सिफारिशी संस्था' माना जाना, राज्यों के बीच संरचनात्मक असमानताओं को पूरी तरह दूर न कर पाना, तथा केंद्र के एजेंडे पर अत्यधिक निर्भरता।

नहीं; नीति आयोग की सभी सिफारिशें और परामर्श केवल सलाहकारी (Advisory) प्रकृति के होते हैं, बाध्यकारी नहीं।

'विकसित भारत @2047' विजन दस्तावेज (Vision for Viksit Bharat @2047)।

नीति आयोग 21वीं सदी के भारत के प्रशासनिक चिंतन का क्रांतिकारी प्रतिमान विस्थापन है; जिसने योजना आयोग के पुराने केंद्रीयकृत 'कमांड और कंट्रोल' मॉडल को समाप्त कर 'सहकारी संघवाद' की नींव पर 'टीम इंडिया' की भावना को स्थापित किया है, जहाँ प्रतिस्पर्धी रैंकिंग्स, नवाचार अभियानों और नीचे-से-ऊपर के नियोजन के माध्यम से भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित वैश्विक महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।