नीति आयोग Part 2

दिसंबर 2018 में (संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से)।

संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के सापेक्ष भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का समग्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना।

0 से 100 के पैमाने पर (जहाँ 0 न्यूनतम प्रदर्शन और 100 लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति दर्शाता है)।

1. आकांक्षी (Aspirant: 0-49), 2. अच्छा प्रदर्शनकर्ता (Performer: 50-64), 3. अग्रणी (Front Runner: 65-99), और 4. लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever: 100)।

कुल 16 लक्ष्यों का (लक्ष्य 17 'साझेदारी' केवल राष्ट्रीय स्तर पर मापा जाता है)।

केरल (Kerala)।

चंडीगढ़ (Chandigarh)।

इसने राज्यों के बीच विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (प्रतिस्पर्धी संघवाद) को प्रेरित किया और नीति-निर्माण को साक्ष्य-आधारित बनाया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक (NER District SDG Index)।

एसडीजी शहरी सूचकांक (SDG Urban Index / 56 प्रमुख शहरी केंद्रों हेतु)।

राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (National Indicator Framework - NIF) का निर्माण और आधिकारिक डेटासेट उपलब्ध कराना।

जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।

कुल 112 सबसे पिछड़े जिलों का।

1. अभिसरण (Convergence - केंद्र व राज्य योजनाओं का), 2. सहयोग (Collaboration - नागरिकों व अधिकारियों का), और 3. प्रतिस्पर्धा (Competition - जिलों के बीच)।

मानव विकास और बुनियादी सेवाओं में अत्यधिक पिछड़ापन (कमजोर स्वास्थ्य, कुपोषण, निरक्षरता, और बुनियादी ढांचे का अभाव)।

1. स्वास्थ्य एवं पोषण, 2. शिक्षा, 3. कृषि एवं जल संसाधन, 4. वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, तथा 5. बुनियादी अवसंरचना।

स्वास्थ्य एवं पोषण (30%) तथा शिक्षा (30%) - दोनों का संयुक्त भारांक 60% है।

20% भारांक।

प्रत्येक का 10% भारांक (कुल 20%)।

49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (81 डेटा बिंदुओं) पर।

डेल्टा रैंकिंग (Delta Ranking)।

यह जिलों की निरपेक्ष स्थिति के बजाय उनके द्वारा पिछले महीने की तुलना में किए गए वृद्धिशील सुधार (Incremental Progress) को मापती है।

अतिरिक्त विकास कार्यों हेतु ₹1 करोड़ से लेकर ₹5 करोड़ तक का अप्रतिबंधित वित्तीय अनुदान (Incentive Fund)।

'प्रभारी अधिकारी' (Prabhari Officers) के रूप में; जो केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

आकांक्षी जिला फेलोशिप (Aspirational District Fellows)।

इसे स्थानीय विकास, प्रशासनिक नवाचार और पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान का एक सफल और अनुकरणीय वैश्विक मॉडल घोषित किया।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme - ABP)।

देश के 329 जिलों के कुल 500 पिछड़े ब्लॉकों को।

विकास की इकाई को जिले से और नीचे ले जाकर ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी सेवाओं में सुधार लाना।

'संकल्प सप्ताह' (Sankalp Saptah)।

वर्ष 2016 में।

देश के युवाओं, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को संस्थागत रूप से बढ़ावा देना।

अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs - ATLs)।

10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स (700 से अधिक जिलों में)।

5 वर्षों की अवधि में कुल ₹20 लाख (₹10 लाख एकमुश्त स्थापना व्यय तथा ₹10 लाख परिचालन व्यय)।

3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स तथा डू-इट-योरसेल्फ (DIY) किट्स।

अटल इनक्यूबेशन सेंटर (Atal Incubation Centres - AICs)।

5 वर्षों की अवधि में ₹10 करोड़ तक का गैर-इक्विटी वित्तीय अनुदान।

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (Atal Community Innovation Centres - ACIC)।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (Atal New India Challenge - ANIC)।

₹1 करोड़ तक का प्रत्यक्ष वाणिज्यीकरण अनुदान।

अराईज (ARISE - Applied Research and Innovation for Small Enterprises)।

'मेंटर्स ऑफ चेंज' (Mentors of Change)।

महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform - WEP / 2018 से)।

1. इच्छा शक्ति (Ichha Shakti - प्रेरणा), 2. ज्ञान शक्ति (Gyaan Shakti - ज्ञान), और 3. कर्म शक्ति (Karma Shakti - प्रत्यक्ष सहयोग)।

महिला परिवर्तनकारी भारत पुरस्कार (Women Transforming India Awards - WTI Awards)।

राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index - National MPI)।

1. स्वास्थ्य (Health), 2. शिक्षा (Education), तथा 3. जीवन स्तर (Standard of Living)।

कुल 12 संकेतक (2 अतिरिक्त संकेतक: प्रसवपूर्व देखभाल तथा बैंक खाता)।

विगत 9 वर्षों (2013-14 से 2022-23) में लगभग 24.82 करोड़ लोग।

घटकर मात्र 11.28% रह गया।

उत्तर प्रदेश (लगभग 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले)।

साथ कार्यक्रम (SATH - Sustainable Action for Transforming Human Capital)।

झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश।

अव्यवहार्य और कम नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों का पास के बड़े स्कूलों में वैज्ञानिक विलय (School Consolidation/Merger)।

असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index)।

1. समर्थकारी स्तंभ (Enablers - निवेश, मानव पूंजी आदि), तथा 2. प्रदर्शन स्तंभ (Performance - ज्ञान उत्पादन, प्रभाव)।

कर्नाटक (Karnataka)।

निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI)।

1. नीति (Policy), 2. व्यावसायिक परिवेश, 3. निर्यात इकोसिस्टम, तथा 4. निर्यात प्रदर्शन।

तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index - CWMI)।

गुजरात (Gujarat)।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक (State Health Index / 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत')।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के सहयोग से।

केरल (Kerala)।

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index - SEQI)।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (State Energy and Climate Index - SECI)।

'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' (Reforms in Urban Planning Capacity in India)।

कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सुधार सूचकांक (AMFFRI)।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)।

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (Output-Outcome Monitoring Framework - OOMF)।

डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक (Data Governance Quality Index - DGQI)।

परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group - PMG)।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) तथा प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय मिशन।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (Methanol Economy Programme)।

'शून्य' अभियान (Shoonya Campaign - शून्य प्रदूषण डिलीवरी और मोबिलिटी)।

ई-अमृत पोर्टल (e-AMRIT - Accelerated e-Mobility Revolution for India's Transportation)।

मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति (Draft Battery Swapping Policy)।

'सभी के लिए एआई' (National Strategy for Artificial Intelligence - #AIforAll)।

डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण आर्किटेक्चर (Data Empowerment and Protection Architecture - DEPA)।

राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP - National Data and Analytics Platform / 2022)।

विभिन्न मंत्रालयों के सरकारी डेटासेट को मानकीकृत, सुलभ, खोजने योग्य और मशीन-रीडेबल प्रारूप में जनता और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराना।

एनजीओ दर्पण पोर्टल (NGO Darpan Portal)।

'वरिष्ठ देखभाल सुधार' (Senior Care Reforms in India - सशक्तिकरण का मार्ग)।

'बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' (Booming Gig and Platform Economy)।

अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा बीमा, आकस्मिक मृत्यु सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता तथा 'प्लेटफॉर्म वर्क कोड' की स्थापना।

11 प्राथमिक अपशिष्ट श्रेणियां (जैसे ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी, स्क्रैप मेटल, टायर, प्लास्टिक)।

ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना और तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) का खाका तैयार करना।

चार वर्षीय अवधि: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (कुल ₹6.0 लाख करोड़ का लक्ष्य)।

'ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, उनका निजीकरण नहीं' (संचालन अधिकार लीज पर देना, मालिकाना हक सरकार के पास रहना)।

राज्य रूपांतरण आयोग (State Institution for Transforming India - SITI) की स्थापना में राज्यों को तकनीकी सहयोग देना।

राज्य परिवर्तन आयोग (State Transformation Commission - STC / सितंबर 2022)।

'न्यू इंडिया @75 के लिए रणनीति' (Strategy for New India @75 / 41 प्रमुख क्षेत्रों का रोडमैप)।

'विकसित भारत @2047' विजन दस्तावेज (Vision for Viksit Bharat @2047)।

लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, उच्च प्रति व्यक्ति आय, शून्य अत्यधिक गरीबी, और विश्वस्तरीय मानव पूंजी व बुनियादी ढांचा।

यह कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय आवंटन शक्ति या कानूनी दंडात्मक अधिकार नहीं है; इसके सभी सूचकांक केवल सलाहकारी और प्रेरक प्रकृति के हैं।

राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रशासनिक आंकड़ों की सत्यता का सत्यापन करना तथा राज्यों के सांख्यिकीय तंत्र की असमान क्षमताएं।

नीति आयोग 21वीं सदी के भारत का वह बौद्धिक और तकनीकी इंजन है जिसने 'डेटा-संचालित सुशासन' (Data-driven Governance), प्रतिस्पर्धी रैंकिंग्स (SDG, ADP, ABP) और अटल इनोवेशन मिशन के जरिए देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रूपरेखा गढ़ी है; सहकारी संघवाद की यह आधुनिक कार्यशाला भारत को 2047 तक एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।