गरीबी और असमानता Part 1

ऐसी सामाजिक-आर्थिक स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार जीवन निर्वाह की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं—जैसे पर्याप्त पोषण, स्वच्छ पेयजल, वस्त्र, सुरक्षित आवास, बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा—को प्राप्त करने में असमर्थ होता है।

'बुनियादी क्षमताओं का अभाव' (Poverty as Capability Deprivation); अर्थात् केवल आय की कमी नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में वास्तविक अवसरों और स्वतंत्रताओं की अनुपस्थिति।

समाज के विभिन्न व्यक्तियों, परिवारों या सामाजिक समूहों के बीच आय, संपत्ति, उपभोग और आर्थिक अवसरों का विषम व असंतुलित वितरण।

गरीबी एक न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित होने की स्थिति (वंचना) को दर्शाती है, जबकि असमानता समाज के भीतर विभिन्न वर्गों के बीच तुलनात्मक अंतर (विषमता) को मापती है।

हाँ; विकसित देशों (जैसे अमेरिका या पश्चिमी यूरोप) में निरपेक्ष गरीबी लगभग समाप्त हो सकती है, किंतु शीर्ष 1% और निचले 50% के बीच भारी आय व संपत्ति असमानता बनी रह सकती है।

प्रति व्यक्ति मासिक अथवा दैनिक उपभोग व्यय (या आय) का वह न्यूनतम मानक स्तर जो किसी व्यक्ति को न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है और जो जनसंख्या को गरीब तथा गैर-गरीब में विभाजित करता है।

क्योंकि असंगठित क्षेत्र और कृषि पर भारी निर्भरता के कारण लोगों की आय में अत्यधिक मौसमी उतार-चढ़ाव होते हैं, जबकि उपभोग व्यय अधिक स्थिर, विश्वसनीय और मापने योग्य होता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO / पूर्व में NSSO) द्वारा आयोजित 'घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण' (Household Consumption Expenditure Survey - HCES)।

निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या के साथ प्रतिशत अनुपात।

यह केवल गरीबों की संख्या गिनता है; यह नहीं दर्शाता कि कोई गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से कितना नीचे है (गरीबी की गहराई की उपेक्षा)।

गरीबों के औसत उपभोग स्तर और गरीबी रेखा के बीच की औसत दूरी का अनुपात; जो गरीबी की तीव्रता या गहराई (Depth of Poverty) को मापता है।

देश का कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं है (शून्य गरीबी)।

यह गरीबों के बीच आपस में पाई जाने वाली उपभोग असमानता को मापता है और सबसे निर्धन (अति-दरिद्र) व्यक्तियों के उपभोग घाटे को अधिक भार देता है।

1. हेडकाउंट अनुपात (गरीबों का अनुपात), 2. गरीबी अंतराल (गरीबी की गहराई), और 3. गरीबों के बीच आय वितरण का गिनी गुणांक (गरीबों में असमानता)।

एक निश्चित और अपरिवर्तनीय न्यूनतम भौतिक मानक (जैसे न्यूनतम कैलोरी या क्रय शक्ति) के आधार पर जीवन की बुनियादी जैविक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ण अनुपस्थिति।

विकासशील और अल्पविकसित देशों (Developing & Least Developed Countries) में; जहां भुखमरी, कुपोषण और आवासहीनता प्राथमिक चुनौतियां हैं।

समाज के औसत या मध्यिका (Median) जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति या समूह की आय व उपभोग का निम्न होना; यह अनिवार्यतः समाज में आय असमानता को दर्शाती है।

विकसित और उच्च आय वाले देशों (जैसे OECD देश) में; जहां कोई व्यक्ति भूखा न होने पर भी समाज के सामान्य जीवन स्तर से वंचित हो सकता है।

राष्ट्रीय मध्यिका प्रयोज्य आय (National Median Disposable Income) के 50% या 60% के स्तर पर।

हाँ; यदि संवृद्धि के लाभ उच्च आय वर्ग को अत्यधिक मिले और मध्यिका आय तेजी से बढ़ जाए जबकि निचले वर्ग की आय धीमी गति से बढ़े।

$2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (2017 क्रय शक्ति समता - PPP मूल्यों पर; पूर्व में यह $1.90 थी)।

$3.65 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (2017 PPP $ पर)।

$6.85 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (2017 PPP $ पर)।

दादाभाई नौरोजी ने; 1867-68 में 'जेल निर्वाह लागत' (Jail Cost of Living / ₹16 से ₹35 प्रति व्यक्ति वार्षिक) के आधार पर।

जनसंख्या में बच्चों और वृद्धों की कम उपभोग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जेल राशन लागत का तीन-चौथाई (3/4) हिस्सा सामान्य गरीबी रेखा माना।

पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने ₹15 से ₹25 प्रति व्यक्ति प्रति माह का न्यूनतम आय लक्ष्य रखा था।

1938-39 के मूल्यों पर ₹75 प्रति व्यक्ति वार्षिक।

योजना आयोग का 1962 का कार्यसमूह (Working Group of 1962)।

1960-61 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ₹20 प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों हेतु ₹25 प्रति व्यक्ति प्रति माह।

कैलोरी उपभोग मानदंड; जिसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों हेतु प्रतिदिन 2,250 कैलोरी का न्यूनतम पोषण स्तर निर्धारित किया गया।

लगभग 40% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी।

पोषण संबंधी न्यूनतम दैनिक आवश्यकता: ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 2,400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 2,100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

क्योंकि ग्रामीण आबादी को कृषि और शारीरिक श्रम में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी जीवनशैली अपेक्षाकृत कम शारीरिक श्रम वाली होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ₹49.09 प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों हेतु ₹56.64 प्रति व्यक्ति प्रति माह।

प्रो. डी. टी. लकड़ावाला विशेषज्ञ समिति (D. T. Lakdawala Committee / 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत)।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - कृषि श्रमिक' (CPI-AL) तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक' (CPI-IW)।

यह 1973-74 की पुरानी उपभोग टोकरी पर आधारित थी और यह मानती थी कि स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था सरकार मुफ्त करेगी, जबकि वास्तव में परिवारों का निजी खर्च बढ़ चुका था।

प्रो. सुरेश तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति (Suresh Tendulkar Committee / नवंबर 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत)।

1. कैलोरी उपभोग के कठोर मानदंड को छोड़ना, 2. स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल करना, तथा 3. ग्रामीण और शहरी दोनों हेतु एक समान संदर्भ उपभोग बास्केट (Uniform Basket) अपनाना।

1993-94 के शहरी उपभोग पैटर्न (Urban Consumption Basket) को मानक मानकर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मूल्य समायोजन किया।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ₹816 प्रति व्यक्ति प्रति माह (लगभग ₹27.20 प्रतिदिन) तथा शहरी क्षेत्रों हेतु ₹1,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह (लगभग ₹33.33 प्रतिदिन)।

21.9% (ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7% - कुल लगभग 26.98 करोड़ गरीब)।

37.2% से घटकर 21.9% (लगभग 15.3% अंकों की ऐतिहासिक गिरावट; सालाना 2.18% की दर से कमी)।

कि ₹27 और ₹33 प्रतिदिन की सीमा अत्यधिक निम्न (कम) है, जिस पर किसी भी व्यक्ति का सम्मानजनक मानवीय जीवन जीना असंभव है।

डॉ. सी. रंगराजन (C. Rangarajan / पूर्व गवर्नर, RBI) की अध्यक्षता में।

1. कैलोरी (ग्रामीण: 2,155 kcal, शहरी: 2,090 kcal), 2. प्रोटीन (ग्रामीण: 48g, शहरी: 50g), तथा 3. वसा (ग्रामीण: 26g, शहरी: 28g)।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ₹972 प्रति व्यक्ति प्रति माह (लगभग ₹32.40 प्रतिदिन) तथा शहरी क्षेत्रों हेतु ₹1,407 प्रति व्यक्ति प्रति माह (लगभग ₹46.90 प्रतिदिन)।

29.5% (ग्रामीण: 30.9% तथा शहरी: 26.4% - कुल लगभग 36.3 करोड़ गरीब)।

रंगराजन पद्धति में गरीबी रेखा की राशि अधिक होने के कारण गरीबों की संख्या तेंदुलकर पद्धति (21.9%) की तुलना में लगभग 9.3 करोड़ अधिक (29.5%) आंकी गई।

नहीं; आधिकारिक नीतिगत संदर्भों में अब तक तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को ही बेंचमार्क माना जाता रहा है।

डॉ. अरविंद पनगढ़िया (Arvind Panagariya / नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष)।

कि गरीबी रेखा केवल कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति को ट्रैक करने का एक पैमाना है; इसके स्थान पर बहुआयामी वंचनाओं की पहचान और लक्षित सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

जब सभी खाद्य और गैर-खाद्य उपभोग वस्तुओं के व्यय का डेटा सर्वेक्षण तिथि से पिछले 30 दिनों की एक समान अवधि हेतु एकत्र किया जाता है।

5 कम बार खरीदी जाने वाली गैर-खाद्य वस्तुओं (वस्त्र, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, संस्थागत स्वास्थ्य) हेतु 365 दिन तथा अन्य सभी वस्तुओं हेतु 30 दिन की अवधि।

शीघ्र खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं (सब्जी, फल, दूध, अंडा) हेतु 7 दिन, टिकाऊ मदों हेतु 365 दिन तथा अन्य सभी वस्तुओं हेतु 30 दिन का डेटा एकत्र करना।

प्रो. रागनार नर्क्स (Ragnar Nurkse) ने अपनी पुस्तक 'प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज' (1953) में।

निम्न आय → निम्न बचत → निम्न पूंजी निर्माण/निवेश → पूंजी की कमी → निम्न उत्पादकता → पुनः निम्न आय।

निम्न आय → क्रय शक्ति की कमी (सीमित बाजार मांग) → निवेश हेतु प्रेरणा का अभाव → कम उत्पादन क्षमता → निम्न उत्पादकता → पुनः निम्न आय।

'एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है' (A country is poor because it is poor)।

बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पूंजी निवेश (Big Push Theory) तथा मानव पूंजी का विकास।

वे व्यक्ति या परिवार जो पीढ़ियों से लगातार गरीबी रेखा से नीचे बने रहते हैं और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाते।

वे लोग जो सामान्यतः गरीबी रेखा के आसपास रहते हैं और किसी बीमारी, फसल विफलता या नौकरी छूटने पर अस्थायी रूप से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं और पुनः ऊपर आ जाते हैं।

वे श्रमिक या छोटे किसान जो नियमित रूप से गरीबी रेखा के अंदर-बाहर आते-जाते रहते हैं (जैसे मौसमी कृषि मजदूर)।

ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा UNDP ने वर्ष 2010 में।

1. स्वास्थ्य (Health), 2. शिक्षा (Education), तथा 3. जीवन स्तर (Standard of Living)।

कुल 10 संकेतक; तथा तीनों आयामों को समान एक-तिहाई (1/3) भारांक दिया जाता है।

जब वह व्यक्ति कुल भारित वंचनाओं के 33.3% (एक-तिहाई) या उससे अधिक संकेतकों में एक साथ वंचित होता है।

'गरीबी के प्रति संवेदनशील' (Vulnerable to Poverty)।

'गंभीर बहुआयामी गरीबी' (Severe Multidimensional Poverty)।

1. प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal Care - स्वास्थ्य आयाम में), तथा 2. बैंक खाता (Bank Account - जीवन स्तर आयाम में)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS - National Family Health Survey)।

बहुआयामी गरीबी 29.17% से गिरकर 11.28% पर आ गई और लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

उत्तर प्रदेश (लगभग 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले)।

ग्रामीण गरीबी भूमिहीनता, मानसूनी अनिश्चितता और प्रच्छन्न बेरोजगारी से जुड़ी है; जबकि शहरी गरीबी अनौपचारिक कार्यबल, झुग्गी बस्तियों, कौशल की कमी और उच्च जीवन-यापन लागत से जुड़ी है।

गरीबों की कुल संख्या में महिलाओं की विषम व अत्यधिक हिस्सेदारी; जो वेतन भेदभाव, संपत्ति के अधिकारों का अभाव और अवैतनिक घरेलू बोझ के कारण होती है।

लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve / मैक्स ओ. लॉरेंज द्वारा 1905 में विकसित)।

जनसंख्या के संचयी प्रतिशत और उनके द्वारा प्राप्त कुल आय के संचयी प्रतिशत के बीच।

'पूर्ण समानता की रेखा' (Line of Perfect Equality)।

समाज में आय असमानता उतनी ही अधिक और गंभीर है।

गिनी गुणांक (Gini Coefficient / कोरैडो गिनी द्वारा 1912 में विकसित)।

$Gini = A / (A + B)$ (जहाँ A = पूर्ण समानता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, तथा B = लॉरेंज वक्र के नीचे का क्षेत्रफल)।

0 से 1 के बीच (अथवा प्रतिशत में 0% से 100%)।

'पूर्ण आय समानता' (Perfect Equality); जहाँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आय बिल्कुल एक समान है।

'पूर्ण आय असमानता' (Perfect Inequality); जहाँ देश की संपूर्ण राष्ट्रीय आय केवल एक ही व्यक्ति की जेब में केंद्रित है और शेष सभी की आय शून्य है।

गंभीर और खतरनाक आय असमानता (High Inequality Alert Line)।

समाज के शीर्ष 10% सबसे धनी लोगों की कुल राष्ट्रीय आय और सबसे निचले 40% सबसे गरीब लोगों की कुल राष्ट्रीय आय का अनुपात।

कि मध्य 50% आबादी की राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी हमेशा लगभग 50% स्थिर रहती है; वास्तविक विषमता शीर्ष 10% और निचले 40% के बीच होती है।

विकास के प्रारंभिक चरण में आर्थिक संवृद्धि के साथ आय असमानता पहले बढ़ती है, और एक निश्चित आय स्तर के बाद असमानता घटने लगती है (उल्टा U-आकार वक्र)।

क्योंकि औद्योगिकीकरण के आरंभ में आधुनिक पूंजीपतियों और कुशल शहरी श्रमिकों की आय तेजी से बढ़ती है, जबकि ग्रामीण कृषि श्रमिक पीछे छूट जाते हैं।

उन्होंने ऐतिहासिक डेटा से सिद्ध किया कि जब पूंजी पर प्रतिफल की दर (r) आर्थिक संवृद्धि दर (g) से अधिक होती है ($r > g$), तो आधुनिक पूंजीवाद में असमानता स्वतः घटती नहीं बल्कि लगातार बढ़ती है।

भारत के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 57% हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास मात्र 13% हिस्सा है।

जब किसी व्यक्ति की सफलता उसकी प्रतिभा या मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी जन्म की परिस्थितियों (जाति, धर्म, लिंग, माता-पिता की संपत्ति) से तय होती है।

यह बहुसंख्यक जनता की क्रय शक्ति घटाकर कुल उपभोग मांग (Aggregate Demand) को संकुचित कर देती है, जिससे औद्योगिक विकास धीमा पड़ता है।

'प्रगतिशील कराधान' (Progressive Taxation); जहाँ उच्च आय वालों पर उच्च दर से कर लगाकर प्राप्त राजस्व को गरीबों हेतु मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा में व्यय किया जाता है।

क्योंकि अमीर और गरीब दोनों को साबुन या तेल खरीदने पर समान कर देना पड़ता है, जो गरीब की कुल आय का बहुत बड़ा प्रतिशत होता है।

1. त्वरित समग्र आर्थिक संवृद्धि (Growth-oriented approach), 2. लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Targeted programmes), तथा 3. न्यूनतम बुनियादी सेवाएं व सामाजिक सुरक्षा।

देश के 81 करोड़ से अधिक पात्र नागरिकों को निःशुल्क अथवा अत्यधिक रियायती खाद्यान्न की गारंटी देकर भुखमरी और पोषण असुरक्षा से बचाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA, 2005 / प्रति परिवार 100 दिन का अकुशल रोजगार)।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY / 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर)।

सरकारों द्वारा गरीबी रेखा को कृत्रिम रूप से अत्यधिक निम्न स्तर पर तय कर यह दावा करना कि गरीबी बहुत तेजी से घट गई है, जबकि जमीनी हकीकत जस की तस हो।

गरीबी केवल बुनियादी कैलोरी या आय का अभाव नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, विकल्पों और क्षमताओं का संकुचन है; जहाँ निरपेक्ष गरीबी को लक्षित सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वच्छता और रोजगार के संतृप्तीकरण से समाप्त किया जा सकता है, वहीं आर्थिक असमानता को पाटने हेतु प्रगतिशील कराधान, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा व स्वास्थ्य और अवसरों की समता स्थापित करना ही समावेशी और न्यायसंगत राष्ट्र के निर्माण की अनिवार्य पूर्व-शर्त है।