सेवा क्षेत्र Part 2

वैश्विक बाजारों में भारतीय आईटी कंपनियों की ब्रांडिंग करने, नीतियां गढ़ने और वैश्विक तकनीकी मानकों के साथ समन्वय स्थापित करने का शीर्ष उद्योग निकाय।

डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन और जटिल ज्ञान-आधारित प्रक्रियाओं (KPO) की ओर।

क्लाइंट की साइट पर न्यूनतम परामर्शदाताओं को रखकर अधिकांश सॉफ्टवेयर को भारत के ऑफशोर विकास केंद्रों से दूरस्थ रूप से कोड और प्रबंधित करना।

अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम (100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ)।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) तथा SIDBI के तहत 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (FFS)।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT - Ministry of Commerce and Industry)।

उस निजी स्टार्टअप कंपनी को जिसका मूल्यांकन (Valuation) 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ($1 Billion) से अधिक हो।

डेकाकॉर्न वह कंपनी है जिसका मूल्यांकन $10 बिलियन से अधिक हो, जबकि हेक्टोकॉर्न का मूल्यांकन $100 बिलियन से अधिक हो।

भारतीय मूल के संस्थापकों द्वारा क्लाउड-आधारित बिजनेस सॉफ्टवेयर (जैसे Freshworks, Zoho, Postman) सीधे वैश्विक उद्यमों को बेचे जा रहे हैं।

कंप्यूटर नेटवर्क (इंटरनेट) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की डिजिटल खरीद-बिक्री, भुगतान और डेटा अंतरण की वाणिज्यिक प्रक्रिया।

केवल 'मार्केटप्लेस मॉडल' (Marketplace Model) की अनुमति है; ई-कॉमर्स कंपनियां स्वयं का इन्वेंट्री आधारित (Inventory Model) खुदरा व्यापार सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेच सकतीं।

इन्वेंट्री मॉडल में सामान कंपनी का अपना होता है (जिस पर एफडीआई प्रतिबंधित है), जबकि मार्केटप्लेस मॉडल में कंपनी केवल खरीदार और स्वतंत्र विक्रेताओं को जोड़ने वाला डिजिटल मंच प्रदान करती है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)।

ओपन सोर्स बेकन प्रोटोकॉल (Beckn Protocol) पर आधारित, जो एकाधिकारवादी प्लेटफॉर्मों (Amazon/Flipkart) को चुनौती देता है।

लगभग 2.1% से 2.5% (जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2.5% से बढ़ाकर 3% करने का लक्ष्य है)।

लगभग 1.8% से 2.1% के बीच (केंद्र और राज्यों का संयुक्त व्यय)।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर - HWCs)।

प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती का कैशलेस कवर।

'जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय' (Out-of-Pocket Expenditure - OOPEx); जो कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 45%-50% है।

अब यह WHO के 1:1,000 के मानक को पार कर चुका है (लगभग 1:830 के बेहतर अनुपात पर पहुंच गया है)।

आशा कार्यकर्ता (ASHA - Accredited Social Health Activist)।

आभा आईडी कार्ड (ABHA Card - Ayushman Bharat Health Account)।

ई-संजीवनी (eSanjeevani); जिसके माध्यम से करोड़ों मरीजों ने घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया है।

'विश्व की फार्मेसी' (Pharmacy of the World); क्योंकि भारत दुनिया की 20% से अधिक जेनेरिक दवाएं और 60% टीके (Vaccines) आपूर्ति करता है।

पश्चिमी देशों की तुलना में 1/5 से 1/10 लागत पर विश्वस्तरीय सर्जरी, न्यूनतम प्रतीक्षा समय और अंग्रेजी भाषी कुशल चिकित्सा विशेषज्ञ।

मेडिकल वीजा (Medical Visa) तथा मेडिकल अटेंडेंट वीजा।

पारंपरिक गोदामों के स्थान पर आधुनिक हब-एंड-स्पोक मॉडल, थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) और फुलफिलमेंट सेंटरों का विशाल नेटवर्क खड़ा हुआ है।

सड़क परिवहन (Road Transport); जो कुल यात्री और माल ढुलाई का अधिकांश हिस्सा वहन करता है।

माल ढुलाई (Freight Earnings) से रेलवे को सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त होता है (जो यात्री किराए के घाटे की भरपाई करता है)।

घरेलू विमानन बाजार के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार।

छोटे और टियर-2/टियर-3 शहरों के हवाई अड्डों को मुख्य महानगरों से जोड़कर पर्यटन, व्यापार और आतिथ्य सेवाओं को अभूतपूर्व विस्तार मिला है।

1.15 अरब से अधिक टेलीफोन ग्राहक (जिनमें 95% से अधिक ब्रॉडबैंड व मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं)।

इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (Spectrum Auction) के माध्यम से।

अक्टूबर 2022 में (विश्व के सबसे तीव्र 5G रोल-आउट में से एक)।

भारतीय दूरसञ्चार विनियामक प्राधिकरण (TRAI - Telecom Regulatory Authority of India)।

ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्मों, गेमिंग, डिजिटल विज्ञापनों और एनिमेशन के कारण यह भारत के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले सेवा क्षेत्रों में शामिल हो चुका है।

राष्ट्रीय AVGC-XR टास्क फोर्स का गठन कर इसे वैश्विक कंटेंट क्रिएशन और रोजगार का हब बनाना।

कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, जो सीमेंट, स्टील जैसे 250 से अधिक सहायक उद्योगों को मांग देता है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)।

बिल्डरों द्वारा धन के हेरफेर पर रोक लगी, समय पर पजेशन की कानूनी गारंटी मिली और विवादों के त्वरित समाधान हेतु अपीलीय ट्रिब्यूनल बने।

खुदरा निवेशकों को बड़े कमर्शियल ऑफिस स्पेस और मॉल में छोटे निवेश से शेयर बाजार के जरिए आय प्राप्त करने का अवसर देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 2035 तक 50% तक पहुंचाना।

पीएम विश्वकर्मा योजना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के तहत कौशल भारत मिशन।

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) तथा गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना।

12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों (Champion Services Sectors - जैसे IT, पर्यटन, चिकित्सा, लेखा, पर्यावरण) को विशेष वित्तीय और प्रोत्साहन पैकेज देना।

सेवाओं से निर्यात योजना (SEIS - Services Exports from India Scheme)।

ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई समाप्त होना और एमएसएमई को कुछ ही मिनटों में डिजिटल ऋण मिलना।

एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसियों की खरीद, नवीनीकरण और दावा निपटान (Claim Settlement) की सुविधा देना।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना तथा जुटाए गए विशाल दीर्घकालिक फंड्स को सरकारी बांड्स व बुनियादी ढांचे में निवेश करना।

₹50 लाख करोड़ से अधिक (SIP संस्कृति के प्रसार के कारण घरेलू बचतों का वित्तीय बाजारों में ऐतिहासिक प्रवाह)।

विश्व के शीर्ष 4-5 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में (भारत का बाजार कैप $4.5 ट्रिलियन से अधिक)।

डिजिटल लेन-देन की कुल संख्या में विश्व में प्रथम (Global Leader in Real-time Digital Payments)।

गैर-कानूनी लोन ऐप्स पर नकेल कसने हेतु विनियमित संस्थाओं (REs) के माध्यम से ही पारदर्शी डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस अनिवार्य की हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष तकनीक (Space Tech) और बायोटेक में मौलिक अनुसंधान और उच्च-मूल्य बौद्धिक संपदा का सृजन।

IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र - अंतरिक्ष विभाग के तहत)।

100% तक एफडीआई (स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के विभिन्न उप-क्षेत्रों में)।

वैश्विक कंपनियों को कार्बन फुटप्रिंट घटाने, ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) अनुपालन और नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तकनीकी सेवाएं देना।

एक ओर लाखों इंजीनियरिंग स्नातक रोजगार योग्य कौशल (Employability) के अभाव से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्नत AI और क्लाउड डोमेन में कुशल विशेषज्ञों की भारी कमी है।

नारियल पोर्टल तथा स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)।

युवाओं को कॉर्पोरेट सेवा फर्मों में ऑन-द-job प्रशिक्षण देकर उन्हें सीधे रोजगार के योग्य बनाना और स्टाइपेंड में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देना।

भारत की विशाल अंग्रेजी भाषी तकनीकी प्रतिभा, कम परिचालन लागत और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा।

बड़े महानगरों और टियर-2 शहरों में बढ़ती मध्यम वर्ग की आय ने वित्तीय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा और ई-कॉमर्स सेवाओं की मांग में विस्फोटक वृद्धि की है।

व्यापारिक सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (R&D), वित्तीय परामर्श, और पेशेवर कानूनी व इंजीनियरिंग सेवाएं।

भारत ने वैश्विक नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार करते हुए शीर्ष 40 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है।

जन धन, आधार और मोबाइल (JAM) तथा कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के जरिए ग्रामीण नागरिकों को घर बैठे बैंकिंग, सरकारी डीबीटी और डिजिटल शिक्षा मिलने लगी है।

डिजिटल भुगतानों और क्लाउड डेटा के विशाल विस्तार के कारण वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और अंतरराष्ट्रीय डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करने हेतु साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र बन गया है।

महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (Critical Information Infrastructure) पर होने वाले साइबर हमलों की वास्तविक समय में निगरानी और बचाव कर।

'इंडियाएआई मिशन' (IndiaAI Mission) के तहत सुपरकंप्यूटर बुनियादी ढांचा तैयार करना और स्वास्थ्य, कृषि व शिक्षा में स्वदेशी AI मॉडल विकसित करना।

सुरक्षित क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, वित्तीय डेटा एन्क्रिप्शन और उन्नत वैज्ञानिक कंप्यूटिंग सेवाओं में भारत को वैश्विक अग्रणी बनाना।

लाखों युवाओं को नौकरी तलाशने वाले (Job Seekers) के बजाय नौकरी देने वाला (Job Creators) बनने हेतु प्रेरित करना और सुगम ऋण व अनुपालन में छूट देना।

हजारों अनुपालन बोझ (Compliances) समाप्त करना, ऑनलाइन सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और डिम्ट्राइजेशन से सेवा कंपनियों का संचालन अत्यधिक सुगम हुआ है।

जीएसटी (GST) प्रणाली, डिजिटल भुगतान (UPI) की अनिवार्यता और ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण से।

स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनियों को शुरुआती चरणों में उच्च जोखिम पूंजी (Risk Capital) उपलब्ध कराकर यूनिकॉर्न बनाने में।

महंगे सर्वर और आईटी हार्डवेयर खरीदने की आवश्यकता समाप्त हुई है, जिससे कम लागत पर सॉफ्टवेयर सेवाएं और डेटा स्टोरेज संभव हुआ है।

सस्ता मोबाइल डेटा, जन-आधार और डिजिटल साक्षरता के प्रसार से ग्रामीण भारत में भी डिजिटल सेवाओं की विशाल मांग पैदा हुई है।

सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, और सुरक्षित बैंकिंग लेनदेन में।

भारतीय युवा घर बैठे वैश्विक कंपनियों (US/Europe) के लिए कोडिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग कर सीधे विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेल।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)।

गृह ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण आसानी से उपलब्ध होने से उपभोग व्यय और जीवन स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है।

पारंपरिक भौतिक संपत्तियों (सोना, जमीन) से हटकर वित्तीय बाजारों (SIP) में नागरिकों की बढ़ती वित्तीय साक्षरता और विश्वास।

'2047 तक सभी को बीमा' (Insurance for All by 2047); जिसके तहत कम लागत वाले बीमा उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को समूह ऋण (Joint Liability Group) देकर स्वरोजगार और वित्तीय समावेशन से जोड़ना।

कॉर्पोरेट ऋणों, बैंकों और वित्तीय उपकरणों की साख (Creditworthiness) का स्वतंत्र मूल्यांकन कर निवेशकों की रक्षा करना।

कंपनियों को शेयर बाजार से पूंजी जुटाने, अभिगोपन (Underwriting) और कॉर्पोरेट पुनर्गठन में पेशेवर परामर्श देना।

ई-कॉमर्स पार्सलों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, स्वचालित वेयरहाउसिंग और टियर-3/ग्रामीण भारत तक अंतिम मील तक की डिलीवरी (Last-mile delivery)।

मृदा परीक्षण, ड्रोन छिड़काव, मौसम पूर्वानुमान और डिजिटल मार्केटप्लेस के जरिए किसानों को आधुनिक सेवाएं देना।

ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग, वर्चुअल टूर और डिजिटल रजिस्ट्री के जरिए रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाना।

दूरदराज के छोटे शहरों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कोचिंग किफायती दरों पर उपलब्ध कराना।

सस्ता स्मार्टफोन डेटा, युवा आबादी और मोबाइल गेमिंग की भारी लोकप्रियता।

सौर ऊर्जा संयंत्रों की डिजाइनिंग, ऊर्जा ऑडिट, और कार्बन क्रेडिट व्यापार में कॉर्पोरेट परामर्श देना।

डिजिटल विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन के नए रास्ते खोलकर लाखों युवाओं को क्रिएटर अर्थव्यवस्था (Creator Economy) के रूप में रोजगार देना।

साइबर अपराधों, डेटा चोरी और वित्तीय घोटालों की बढ़ती घटनाओं के कारण कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता।

वैश्विक ग्राहकों के बीच भारतीय सेवा फर्मों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर भरोसा कायम करना।

भारत में स्टार्टअप बूम, यूनिकॉर्न संस्कृति और उन्नत तकनीक के अवसरों के कारण विदेशों में बसे भारतीय पेशेवर वापस स्वदेश लौट रहे हैं।

कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि और छोटे शहरों से महानगरों की ओर होने वाले श्रम पलायन में कमी।

वैश्विक बाजारों में भारतीय तकनीकी उत्पादों की सुरक्षा और उच्च-मूल्य अनुसंधान (R&D) को प्रोत्साहन।

भंडारण, परिवहन और सीमा शुल्क निकासी को एक छत के नीचे लाकर लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 8% तक कम करना।

बिना किसी भारी कमीशन वाले बड़े प्लेटफॉर्मों के छोटे दुकानदार भी सीधे डिजिटल ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे।

सेवा क्षेत्र Part 2 यह प्रमाणित करता है कि भारत अब केवल 'सस्ता बैक-ऑफिस' नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक फिनटेक, डीप-टेक स्टार्टअप्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का वैश्विक महाशक्ति बन चुका है; जहाँ स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स और आतिथ्य सेवाएं घरेलू अर्थव्यवस्था को संभाल रही हैं, वहीं आईटी-बीपीएम और डिजिटल निर्यात 'विकसित भारत @2047' के विजन को अजेय गति प्रदान कर रहे हैं।