कराधान Part 1

कर सरकार द्वारा नागरिकों और व्यावसायिक इकाइयों पर बिना किसी प्रत्यक्ष प्रतिफल (Quid Pro Quo) की गारंटी के लगाया जाने वाला एक अनिवार्य वैधानिक भुगतान (Compulsory Payment) है।

कर में कोई प्रत्यक्ष अनुलाभ (Direct Benefit) नहीं मिलता, जबकि शुल्क किसी विशेष सेवा के बदले चुकाया जाने वाला सेवा-विशिष्ट भुगतान (Quid Pro Quo) होता है।

कर राजस्व जुटाने का साधन है, जबकि अर्थदंड कानून या नियमों के उल्लंघन की सजा के रूप में लगाया जाता है।

एडम स्मिथ के अनुसार चार सिद्धांत हैं: समानता (Equity), निश्चितता (Certainty), सुविधा (Convenience), और मितव्ययिता (Economy) का सिद्धांत।

इसके अनुसार करदाता को अपनी भुगतान क्षमता (Ability to Pay) के अनुपात में कर देना चाहिए, जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो।

करदाता को कर भुगतान के समय, राशि, भुगतान की रीति और स्थान की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि प्रशासनिक मनमानी न रहे।

कर का संग्रह उस समय और उस तरीके से किया जाना चाहिए जो करदाता के लिए सबसे सुविधाजनक हो (जैसे आय प्राप्ति के समय)।

कर संग्रह में प्रशासनिक लागत न्यूनतम होनी चाहिए, ताकि एकत्र किए गए राजस्व का अधिकांश हिस्सा जनकल्याण में प्रयुक्त हो सके।

कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सरकार को पर्याप्त राजस्व प्रदान करे और देश में उत्पादन तथा निवेश को नुकसान न पहुँचाए।

आवश्यकता पड़ने पर (जैसे आपातकाल या मंदी) कर दरों में परिवर्तन करके राजस्व को घटाया या बढ़ाया जा सके।

कर प्रणाली केवल एक या दो करों पर निर्भर न होकर विभिन्न प्रकार के करों का संतुलित मिश्रण होनी चाहिए।

कर कानून इतने सरल और स्पष्ट होने चाहिए कि आम करदाता उन्हें बिना किसी जटिल कानूनी सहायता के समझ सके।

कर का प्रथम भौतिक आघात उस व्यक्ति/संस्था पर होता है जिस पर कानूनन कर आरोपित किया जाता है और जो पहली बार कर जमा करता है।

कर का कापात उस अंतिम व्यक्ति पर होता है जो कर का अंतिम आर्थिक भार वहन करता है और जिसे किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

जब कर का प्राथमिक आघात सहने वाला व्यक्ति कर के वित्तीय बोझ को वस्तु या सेवा के मूल्य में जोड़कर किसी अन्य व्यक्ति पर डाल देता है।

अग्रगामी विवर्तन में कर भार क्रेता/उपभोक्ता पर डाला जाता है, जबकि पश्चगामी विवर्तन में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता या श्रमिकों की मजदूरी घटाकर कर भार पीछे धकेला जाता है।

वह कुल कानूनी या आर्थिक परिसंपत्ति, आय या लेन-देन का दायरा जिस पर कर की दरें लागू की जाती हैं।

कर आधार के प्रति इकाई मूल्य पर लगाया जाने वाला वैधानिक प्रतिशत या मौद्रिक अनुपात।

इसमें जैसे-जैसे करदाता का आय स्तर बढ़ता है, कर की दर (Tax Rate) भी बढ़ती जाती है, जिससे उच्च आय वर्ग पर अधिक कर भार पड़ता है।

इसमें आय बढ़ने के साथ कर की प्रभावी दर घटती है, जिससे निम्न आय वर्ग (गरीबों) पर अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है।

यह वह व्यवस्था है जिसमें सभी आय स्तरों पर कर की एकसमान दर (Flat Rate) लागू होती है।

इस प्रणाली में एक निश्चित सीमा तक आय बढ़ने पर कर दर बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कर दर स्थिर (आनुपातिक) हो जाती है।

लाफर वक्र कर की दर (Tax Rate) और सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर राजस्व (Tax Revenue) के बीच का संबंध दर्शाता है।

एक सीमा (Optimal Rate) के बाद कर दर बढ़ाने पर आर्थिक गतिविधियां हतोत्साहित होती हैं और कर चोरी बढ़ती है, जिससे कुल कर राजस्व घटने लगता है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि के सापेक्ष कुल कर राजस्व में होने वाली स्वचालित और नीतिगत (बदलावों सहित) वृद्धि का अनुपात कर उत्प्लावकता कहलाता है।

कर लोच केवल बिना किसी नीतिगत/दर परिवर्तन के जीडीपी वृद्धि से प्राप्त स्वचालित राजस्व वृद्धि को मापती है।

यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार के कर राजस्व को दर्शाता है, जो राजकोषीय क्षमता और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण का सूचक है।

यह नकारात्मक बाह्यताओं (Negative Externalities) जैसे प्रदूषण या स्वास्थ्य क्षति को हतोत्साहित करने हेतु हानिकारक गतिविधियों पर लगाया जाने वाला सुधारात्मक कर है।

अल्पकालिक और सट्टा-आधारित अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा लेन-देन (Foreign Exchange Transactions) पर अस्थिरता रोकने हेतु लगाया जाने वाला कर।

जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्सर्जित होने वाले ग्रीनहाउस गैसों (विशेषकर CO2) की मात्रा पर लगाया गया कर।

जब किसी उद्योग या कंपनी को अप्रत्याशित बाहरी परिस्थितियों के कारण अचानक अत्यधिक और असामान्य लाभ (Windfall Profit) प्राप्त होता है।

गैर-कानूनी और अवैध तरीकों से आय छिपाकर या झूठे तथ्य दिखाकर कर का भुगतान न करना या कर चोरी करना कर अपवंचन है, जो एक दंडनीय अपराध है।

कर कानूनों की कमियों (Loopholes) का लाभ उठाकर कानूनी सीमा के भीतर रहते हुए अपनी कर देनदारी को कम करना कर परिहार कहलाता है।

सरकार द्वारा दी गई वैधानिक छूटों, कटौतियों और प्रोत्साहनों का लाभ उठाकर वैध तरीके से कर देनदारी को न्यूनतम करना।

कर व्यय वह राजस्व हानि (Revenue Forgone) है जो सरकार द्वारा दी गई कर छूटों, कटौतियों और राहतों के कारण होती है।

अधिभार मूल देय कर राशि पर एक निश्चित आय सीमा से अधिक होने पर लगाया जाने वाला 'कर पर कर' (Tax on Tax) है।

उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य (जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छ पर्यावरण) के लिए लगाया जाता है और इसका उपयोग केवल उसी कार्य हेतु हो सकता है।

अनुच्छेद 265 के अनुसार, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है।

अनुच्छेद 270 के तहत एकत्र कर संघ और राज्यों में बंटते हैं, जबकि अनुच्छेद 271 के तहत लगाए गए अधिभार/उपकर केवल केंद्र सरकार के पास रहते हैं।

केंद्रीय करों का वह कुल राजस्व हिस्सा जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

वह कर जिसमें कर का प्राथमिक आघात (Impact) और अंतिम कापात (Incidence) एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

ये मुख्य रूप से प्रगतिशील स्वभाव के होते हैं और समाज में आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करने में सहायक होते हैं।

CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत सभी प्रत्यक्ष करों के प्रशासन, नीति निर्माण और संग्रह का नियंत्रण करता है।

इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (Central Boards of Revenue Act, 1963) के तहत हुई थी।

कंपनियों (घरेलू और विदेशी) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किए गए शुद्ध लाभ या आय पर निगम कर लगाया जाता है।

नई रियायती दर व्यवस्था के अंतर्गत बिना किसी छूट के 22% (अधिभार व उपकर मिलाकर 25.17%) है।

योग्य नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% की रियायती मूल दर का प्रावधान है।

उन 'शून्य-कर कंपनियों' (Zero-Tax Companies) को कर दायरे में लाना जो विभिन्न वैधानिक छूटों का लाभ उठाकर अत्यधिक लाभ के बावजूद कोई कर नहीं देती थीं।

MAT आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत कंपनियों के 'बुक प्रॉफिट' (Book Profit) पर लगाया जाता है।

जब किसी पूंजीगत संपत्ति (जैसे भूमि, भवन, शेयर, बॉन्ड आदि) को बेचने से पूंजीगत लाभ (Capital Gain) प्राप्त होता है।

निश्चित अवधि (जैसे शेयर हेतु 12 माह या संपत्ति हेतु 24 माह) से कम समय तक धारण परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ पर लगने वाला कर।

निर्धारित होल्डिंग अवधि से अधिक समय तक रखी गई पूंजीगत परिसंपत्ति के विक्रय से अर्जित लाभ पर लागू होने वाला कर।

STT को वर्ष 2004 में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी और डेरिवेटिव्स के लेन-देन पर लागू किया गया था।

मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों पर होने वाले गैर-कृषि वायदा और ऑप्शन लेन-देन पर लगने वाला कर।

यह गैर-निवासी डिजिटल कंपनियों द्वारा भारत में दी जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन और बी-टू-बी डिजिटल सेवाओं पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है।

केंद्रीय बजट 2020-21 के माध्यम से कंपनियों पर लगने वाले DDT को समाप्त कर दिया गया और अब लाभांश प्राप्तकर्ता निवेशकों के हाथों कर-योग्य है।

वित्त अधिनियम 2015 द्वारा वर्ष 2015-16 से धन कर (Wealth Tax) को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था।

यह किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होने वाली संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर था, जिसे 1985 में समाप्त कर दिया गया।

1998 में पृथक उपहार कर अधिनियम समाप्त कर दिया गया; अब 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहारों को आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत कर योग्य माना जाता है।

यह नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले सामूहिक अतिरिक्त लाभों (जैसे क्लब, यात्रा, मनोरंजन) पर लगाया जाने वाला कर था, जिसे 2009 में समाप्त किया गया।

इसे 2005 में बड़ी नकदी निकासी और काले धन के प्रवाह पर नजर रखने के लिए लागू किया गया था (2009 में समाप्त)।

भारत के समग्र प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल, एकीकृत और आधुनिक बनाने हेतु लाया गया एक प्रस्तावित मसौदा।

करदाता और आयकर अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष मानव संपर्क समाप्त कर पारदर्शिता लाना, उत्पीड़न रोकना और दक्षता बढ़ाना।

प्रत्यक्ष करों से जुड़े बकाया मुकदमों और अदालती विवादों का त्वरित निपटारा करके कर राजस्व एकत्र करना।

दूसरों के नाम पर खरीदी गई अघोषित संपत्तियों को जब्त करना और काले धन के निवेश पर प्रभावी अंकुश लगाना।

वह कर जिसका प्रारम्भिक आघात (Impact) उत्पादक/विक्रेता पर पड़ता है, किंतु अंतिम कापात (Incidence) अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी (Regressive) स्वभाव के होते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों को वस्तु पर समान कर देना पड़ता है।

इनका कर आधार अत्यंत व्यापक (Broad Base) होता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग के माध्यम से इसमें योगदान देता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है।

जब कर के ऊपर कर (Tax on Tax) लगाया जाता है, अर्थात् पूर्व में चुकाए गए कर पर भी पुनः कर वसूल किया जाता है।

खरीद पर चुकाए गए कर की वापसी देकर उत्पादन/बिक्री के प्रत्येक चरण में कास्केडिंग प्रभाव को समाप्त करना।

यह भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर वस्तुओं के आयात (Import) तथा निर्यात (Export) पर लगाया जाने वाला कर है।

यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयातित माल के मूल्यांकन मूल्य (Assessable Value - CIF Value) पर लगाया जाता है।

विदेशी सरकारों द्वारा अपने निर्यातकों को दी जाने वाली सब्सिडी के प्रभाव को समाप्त कर घरेलू निर्माताओं को समान अवसर (Level Playing Field) देना।

जब कोई विदेशी देश अपनी वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर भारत में बेचता (Dumping) है, तो अनुचित व्यापार रोकने हेतु यह शुल्क लगता है।

किसी वस्तु के अचानक और अत्यधिक आयात से घरेलू उद्योगों को होने वाली गंभीर क्षति से बचाना।

GST लागू होने के बाद यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और तंबाकू उत्पादों तक सीमित है।

संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत संघ सूची के स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु संग्रह और विनियोजन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है।

यह कर वस्तु की मात्रा के बजाय उसके मौद्रिक मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।

यह कर वस्तु के मूल्य की परवाह किए बिना उसकी भौतिक इकाई, वजन, आकार या संख्या के आधार पर लगाया जाता है।

उत्पाद शुल्क में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की व्यवस्था शुरू करके कास्केडिंग प्रभाव को दूर करने के शुरुआती प्रयास।

वर्ष 1994-95 में डॉ. राजा चेल्लैया समिति की सिफारिशों पर 3 सेवाओं (बीमा, टेलीफोन, शेयर ब्रोकिंग) पर लागू किया गया।

वर्ष 2005 में लागू राज्य वैट ने बिक्री कर के स्थान पर केवल मूल्यवर्धन (Value Addition) पर कर लगाकर कास्केडिंग प्रभाव घटाया।

आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के तहत, जो 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में प्रभावी हुआ।

वह वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) जिसके दौरान करदाता द्वारा आय अर्जित की जाती है।

गत वर्ष के तुरंत बाद आने वाला वित्तीय वर्ष, जिसमें गत वर्ष अर्जित आय का कर निर्धारण और कराधान किया जाता है।

आय की गणना हेतु कुल 5 कानूनी शीर्षक (Heads of Income) निर्धारित किए गए हैं।

नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के तहत मिलने वाला मूल वेतन, भत्ते, बोनस, अनुलाभ और ग्रेच्युटी/पेंशन।

मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य (Annual Value) में से नगर पालिका कर और मानक कटौती (30%) घटाकर।

किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशेवर सेवा के संचालन से अर्जित शुद्ध लाभ एवं व्यावसायिक प्राप्तियां।

पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्थानांतरण या बिक्री से प्राप्त अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक शुद्ध पूंजीगत लाभ।

वह सभी कर-योग्य आय जो शेष 4 शीर्षकों में नहीं आती; जैसे बचत/एफडी ब्याज, लाभांश, लॉटरी जीत, और 50,000 रु. से अधिक के उपहार।

यह तय करता है कि व्यक्ति की केवल भारत में अर्जित आय पर कर लगेगा या उसकी वैश्विक आय (Global Income) भारत में कर-योग्य होगी।

पुरानी व्यवस्था में विभिन्न छूट/कटौतियों के साथ उच्च स्लैब दरें हैं, जबकि नई व्यवस्था में कम कर स्लैब दरें हैं किंतु अधिकांश पारंपरिक छूट और कटौतियां समाप्त हैं।

नई कर व्यवस्था को भारत में डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था (Default Tax Regime) घोषित किया गया है।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत PPF, ELSS, EPF, LIC आदि में निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की वार्षिक कटौती मिलती है।

स्वयं, परिवार और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता हेतु चुकाए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) के भुगतान पर।

उच्च शिक्षा हेतु लिए गए शिक्षा ऋण (Education Loan) पर चुकाए गए पूरे ब्याज पर (अधिकतम 8 वर्षों तक)।

धारा 80C की 1.5 लाख की सीमा के अलावा अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की कर कटौती मिलती है।

धारा 80TTA बचत खाते पर 10,000 रु. तक तथा धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को सभी बैंक ब्याज आय पर 50,000 रु. तक की कटौती देती है।

वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बिना किसी निवेश प्रमाण के मिलने वाली एक निश्चित एकमुश्त कर-योग्य आय कटौती।

आय के उत्पत्ति बिंदु पर ही भुगतानकर्ता द्वारा आय का भुगतान करते समय कर काटकर सरकार को जमा करना (Pay As You Earn)।

विक्रेता द्वारा कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं (जैसे तेंदू पत्ता, स्क्रैप, लक्जरी कारें) की बिक्री पर खरीदार से क्रय मूल्य के अतिरिक्त एकत्र किया गया कर।

यह आयकर विभाग द्वारा जारी 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक (Alphanumeric) विशिष्ट पहचान संख्या है।

यह करदाता की कानूनी स्थिति दर्शाता है; जैसे 'P' व्यष्टि (Individual), 'C' कंपनी, 'F' फर्म, और 'H' HUF हेतु।

फॉर्म 16 नियोक्ता से प्राप्त TDS प्रमाण पत्र है, जबकि AIS में करदाता के सभी वित्तीय लेन-देन का एकीकृत वार्षिक रिकॉर्ड होता है।

क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सूची (Entry 46) का विषय है (धारा 10(1) के तहत छूट)।

जब किसी करदाता की एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित शुद्ध कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक होती है, तो उसे 4 किश्तों में इसे चुकाना होता है।

कम आय वर्ग वाले छोटे करदाताओं को उनकी देय कुल कर राशि में दी जाने वाली पूर्ण या आंशिक छूट।

कुल देय आयकर और अधिभार की राशि पर 4 प्रतिशत (4%) की दर से उपकर लागू होता है।