बेरोजगारी Part 2

प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) से द्वितीयक (विनिर्माण) और तृतीयक (सेवा) क्षेत्र की ओर श्रम का क्रमिक स्थानांतरण

प्राथमिक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ) पर

कृषि में रोजगार निर्भरता में पुनः आंशिक वृद्धि या ठहराव (कोविड के बाद रिवर्स माइग्रेशन के कारण)

लगभग 80% से 85% से अधिक श्रम बल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है

सामाजिक सुरक्षा, निश्चित वेतन और कानूनी अनुबंधों का अभाव

संगठित क्षेत्र में भी औपचारिक अनुबंध के बिना अनौपचारिक श्रमिकों की भर्ती करना

पूंजी-प्रधान (Capital-intensive) उत्पादन तकनीकों का अत्यधिक प्रयोग

यह उच्च कौशल प्राप्त युवाओं और शहरी क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है

आकस्मिक श्रमिकों को अस्थिर आय और सामाजिक सुरक्षा का पूर्ण अभाव होता है

कृषि क्षेत्र में पारिवारिक खेती और छोटे पैमाने के अनौपचारिक व्यवसायों की प्रधानता

लचीले काम के घंटे बढ़े हैं, किंतु पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा लाभों का संकट उत्पन्न हुआ है

जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटना किंतु उस पर निर्भर श्रम बल का अनुपात उस अनुपात में न घटना

उत्पादन-आबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना और मेक इन इंडिया

ये कम पूंजी निवेश के साथ लाखों अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों को रोजगार देते हैं

नियमित नौकरियों का कम होना और दैनिक मजदूरी या ठेके पर आधारित काम का बढ़ना

कुछ क्षेत्रों (जैसे आईटी) में उच्च विकास के बावजूद कुल श्रम बल को खपाने में सीमित क्षमता के कारण

कुल 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों (Gig and Platform Workers) की सामाजिक सुरक्षा

ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)

व्यावहारिक, तकनीकी और डिजिटल कौशल (Digital and Vocational Skills)

हाँ, निर्माण, व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार बढ़ा है

यह केवल रोजगार की संख्या नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और सम्मान को मापती है

कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है

पारंपरिक और आधुनिक क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रोजगार पैदा करना

कड़े श्रम कानूनों का अनुपालन बोझ और निरीक्षण का डर (इंस्पेक्टर राज का प्रभाव)

देश की विशाल युवा आबादी (जनसांख्यिकी लाभांश) के बावजूद उन्हें उपयुक्त आजीविका न मिलना

15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा

पारंपरिक डिग्रियां होने के बावजूद बाजार की मांग के अनुरूप व्यावहारिक कौशल (Employability Skills) की कमी

पुस्तकीय ज्ञान पर अत्यधिक जोर और प्रायोगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा

शारीरिक श्रम के प्रति सामाजिक दुराग्रह और केवल सरकारी नौकरियों (White-collar jobs) की लालसा

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

युवाओं को उद्योगों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (Apprenticeship) के साथ वित्तीय सहायता देना

नौकरी तलाशने वाले (Job seekers) के बजाय नौकरी देने वाला (Job creator) बनने में

हाँ, इससे युवाओं के बहुमूल्य वर्ष बर्बाद होते हैं और वे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं

तत्काल और लचीला अल्पकालिक रोजगार, हालांकि यह दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं देती

ग्रामीण और वंचित वर्ग के युवाओं तक डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीक की पहुंच न होना

हाँ, उच्च तकनीकी संस्थानों से इतर साधारण कॉलेजों में प्लेसमेंट का भारी अभाव है

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

उद्योगों को कुशल श्रमिक नहीं मिलते और युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार रहते हैं

अपराध प्रवृत्ति, मादक पदार्थों की लत और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

हाँ, यदि उचित रोजगार सृजन न हो तो यह जनसांख्यिकी लाभांश 'जनसांख्यिकी आपदा' में बदल सकता है

सुरक्षा संबंधी चिंताएं, पारिवारिक बाध्यताएं और सामाजिक रूढ़िवादिता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) का समावेश

भारी संख्या में उप-मानक (Sub-standard) इंजीनियरिंग कॉलेजों का होना और व्यावहारिक ज्ञान की कमी

निरंतर अपने कौशल को उन्नत (Reskilling & Upskilling) करना

राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टल

हाँ, कम वेतन और अस्थिरता के कारण

शीर्ष कंपनियों में युवाओं को कॉर्पोरेट इंटर्नशिप और वजीफा देना

15-29 वर्ष

जिला रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र

ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में खुली व शिक्षित बेरोजगारी अधिक होती है

कृषि चक्र, मानसून और मौसमी फसलों की कटाई-बुआई पर

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देकर

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर तीव्र पलायन और औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की सीमित संख्या

अल्प-रोजगार (Underemployment) और बेहद कम मजदूरी

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NULM/NRLM)

ग्रामीण हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई का विकास

पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना

शहरी श्रम बाजार में अकुशल श्रमिकों की अत्यधिक आपूर्ति से अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार होता है

हाँ, बारहमासी सिंचाई मिलने से किसान वर्ष भर कृषि कार्य कर पाते हैं

शहरी बेरोजगारी और आजीविका के अभाव के कारण मलिन बस्तियां बढ़ती हैं

ग्रामीण महिलाएं कृषि कार्यों में अधिक संलग्न होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में सामाजिक बाधाएं अधिक हैं

निर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करता है

हाँ, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन अपनाकर वर्ष भर आय सुनिश्चित की जा सकती है

अल्प-रोजगार और संविदा आधारित अनौपचारिक श्रमिक

नाबार्ड (NABARD) और स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम

शहरी क्षेत्रों में श्रम-प्रधान विनिर्माण इकाइयों की स्थापना

हाँ, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलने से पलायन कुछ हद तक नियंत्रित हुआ है

वे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं

हाँ, अपनी भूमि न होने पर उन्हें पूरी तरह दूसरों की मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है

शहरी क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ई-कॉमर्स डिलीवरी और ग्रामीण डिजिटल सेवाएं

हाँ, बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण युवा शहरों की ओर आकर्षित होते हैं

अनौपचारिक क्षेत्र का अनियंत्रित विकास और छद्म रोजगार (Underemployment) बढ़ता है

कार्यशील आयु वर्ग की कुल महिलाओं में से काम करने वाली या काम की तलाश कर रही महिलाओं का प्रतिशत

अपेक्षाकृत काफी कम (Low FLFP Rate)

आय बढ़ने पर शुरुआती दौर में महिलाओं की भागीदारी घटती है, और उच्च शिक्षा व आय स्तर पर पुनः बढ़ती है

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना और पारिवारिक देखरेख की दोहरी जिम्मेदारी (Care Economy)

महिलाएं अपना अधिकांश समय घर के कामों में बिताती हैं जिसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कृषि के कारण महिला श्रम भागीदारी में लगातार सुधार दर्ज हुआ है

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और स्वयं सहायता समूह (SHG)

सामूहिक बचत, सूक्ष्म वित्त (Microfinance) और स्वरोजगार के माध्यम से

सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा, कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और बाल देखभाल (Childcare) सुविधाओं की कमी

26 सप्ताह (सवेतन मातृत्व अवकाश)

अनिवार्य रूप से 'क्रेच' (Creche / शिशु गृह) सुविधा की उपलब्धता

हाँ, उच्च शिक्षित महिलाओं में औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में भागीदारी बढ़ती है

अधिकांश मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को बिना गारंटी दिए गए हैं

महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को वित्तीय प्रोत्साहन और कर छूट में प्राथमिकता

ग्रामीण क्षेत्रों की एसएचजी महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय को ₹1 लाख से अधिक करना

हाँ, पारंपरिक रूप से हाथ से किए जाने वाले कृषि कार्य मशीनों द्वारा होने से कई महिलाएं विस्थापित हुई हैं

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

हाँ, इससे महिलाओं को घर से काम करने का लचीलापन मिला है

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तीव्र वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है

प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक महिला उद्यमी को ग्रीनफील्ड उद्यम हेतु ऋण

हाँ, घरेलू कार्यों में लगने वाला समय घटने से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए समय मिलता है

कुछ दक्षिणी और पहाड़ी राज्यों में FLFP दर हिंदी पट्टी के कई राज्यों से अधिक है

विशेष महिला बेच, सुरक्षित आवागमन और आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा

हाँ, भविष्य की नौकरियों के लिए स्टेम (STEM - Science, Technology, Engineering, Math) शिक्षा जरूरी है

यह भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य तक पहुँचाने का एक प्रमुख उत्प्रेरक है