ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम कानून
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रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
📚 Subject-Wise Notes
Samvaidhanik Vikas
कंपनी का शासन, रेग्युलेटिंग एक्ट (1773), पिट्स इंडिया एक्ट (1784) एवं चार्टर एक्ट (1813)
1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
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लॉर्ड नॉर्थ
रेग्युलेटिंग एक्ट किस गुप्त संसदीय समिति की सिफारिश पर आधारित था
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सीक्रेट कमेटी (गुप्त समिति)
रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर का नया पदनाम क्या किया गया
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बंगाल का गवर्नर-जनरल
बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल बनने वाले ब्रिटिश अधिकारी
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वारेन हेस्टिंग्स
गवर्नर-जनरल की सहायता हेतु कितने सदस्यीय परिषद का गठन हुआ
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चार सदस्यीय परिषद
वारेन हेस्टिंग्स की चार सदस्यीय परिषद के मूल सदस्य
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फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल
1773 के एक्ट द्वारा 1774 ई. में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई
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कलकत्ता (फोर्ट विलियम)
कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे
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सर एलिजा इम्पे
सुप्रीम कोर्ट के अन्य तीन अवर न्यायाधीश कौन थे
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चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड
कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट से लगा
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रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा
1773 के दोषों को दूर करने हेतु 1781 में पारित संशोधित कानून
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एक्ट ऑफ सेटलमेंट (1781)
कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक करने वाला ऐतिहासिक कानून
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पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री
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विलियम पिट (द यंगर)
कंपनी के राजनीतिक मामलों के नियंत्रण हेतु किस 6 सदस्यीय निकाय की स्थापना हुई
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नियंत्रण बोर्ड (Board of Control)
कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन का दायित्व किसके पास बना रहा
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निदेशक मंडल (Court of Directors)
ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड और भारत में कंपनी शासन द्वारा शुरू हुई व्यवस्था
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द्वैध शासन प्रणाली (Dual Government)
किस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को 'ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र' कहा गया
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पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त हुआ
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परिषद के निर्णय को रद्द करने व प्रधान सेनापति का पद
1786 के विशेषाधिकार सर्वप्रथम किस गवर्नर-जनरल ने प्राप्त किए
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लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
चार्टर एक्ट 1793 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन कहाँ से देना तय हुआ
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भारतीय राजस्व से
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष हेतु सर्वप्रथम किस चार्टर से बढ़ाया गया
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चार्टर एक्ट, 1793
कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार किस चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया
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चार्टर एक्ट, 1813
चार्टर एक्ट 1813 के बाद कंपनी का एकाधिकार किन दो मदों पर बना रहा
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चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार
भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान
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चार्टर एक्ट, 1813
कंपनी कालीन कानून
कंपनी के शासनकाल के प्रमुख अधिनियम — 1773 से 1853
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व विधायी विकास का तुलनात्मक ढांचा
| अधिनियम व वर्ष | तत्कालीन गवर्नर-जनरल | प्रमुख संवैधानिक प्रावधान एवं प्रभाव |
|---|---|---|
रेग्युलेटिंग एक्ट
(1773 ई.) |
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वारेन हेस्टिंग्स
(बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल)
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गवर्नर-जनरल व 4 सदस्यीय परिषद; 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना; निजी व्यापार व उपहार निषेध
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पिट्स इंडिया एक्ट
(1784 ई.) |
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वारेन हेस्टिंग्स
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व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण; बोर्ड ऑफ कंट्रोल (6 सदस्य) का गठन; द्वैध नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत
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चार्टर एक्ट
(1793 ई.) |
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सर जॉन शोर
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कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार 20 वर्ष हेतु बढ़े; बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन का भार भारतीय राजस्व पर डाला गया
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चार्टर एक्ट
(1813 ई.) |
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लॉर्ड मिंटो प्रथम / हेस्टिंग्स
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कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय व चीन व्यापार छोड़कर); शिक्षा हेतु 1 लाख रु. का प्रावधान; ईसाई मिशनरियों को छूट
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चार्टर एक्ट
(1833 ई.) |
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लॉर्ड विलियम बेंटिंक
(भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल)
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व्यापारिक अधिकार पूर्ण समाप्त; बंगाल का GG 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना; विधि सदस्य शामिल; मैकाले विधि आयोग
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चार्टर एक्ट
(1853 ई.) |
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लॉर्ड डलहौजी
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कार्यपालिका व विधायिका पृथक; 6 सदस्यीय विधान परिषद (लघु संसद); सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान
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चार्टर एक्ट (1833, 1853) एवं भारत शासन अधिनियम (1858)
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली कानूनी अनुमति किस एक्ट से मिली
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चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा
कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को पूर्णतः समाप्त कर उसे शुद्ध प्रशासनिक संस्था किस एक्ट ने बनाया
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चार्टर एक्ट, 1833 (सेंट हेलेना एक्ट)
बंगाल के गवर्नर-जनरल को संपूर्ण 'भारत का गवर्नर-जनरल' किस एक्ट द्वारा बनाया गया
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चार्टर एक्ट, 1833
भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल कौन बने
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लॉर्ड विलियम बेंटिंक
मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसियों की कानून बनाने की शक्तियां किस एक्ट द्वारा छीन ली गईं
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चार्टर एक्ट, 1833 (पूर्ण केंद्रीकरण)
गवर्नर-जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई
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विधि सदस्य (Law Member)
गवर्नर-जनरल की परिषद में नियुक्त प्रथम विधि सदस्य कौन थे
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लॉर्ड मैकाले
1834 ई. में भारत का प्रथम 'विधि आयोग' किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ
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लॉर्ड मैकाले की
भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित करने का निर्देश किस एक्ट में दिया गया
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चार्टर एक्ट, 1833 (1843 में उन्मूलन)
किस एक्ट की धारा 87 में जाति, धर्म व वर्ण के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव वर्जित था
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चार्टर एक्ट, 1833
कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग करने वाला अंतिम चार्टर एक्ट
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चार्टर एक्ट, 1853
1853 के एक्ट द्वारा विधायी कार्यों हेतु कितने नए विधान पार्षद जोड़े गए
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6 नए विधान पार्षद (लघु संसद)
केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस एक्ट से हुई
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चार्टर एक्ट, 1853 द्वारा
सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट से हुई
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चार्टर एक्ट, 1853
भारतीय सिविल सेवा (ICS) के नियमन हेतु 1854 में गठित समिति
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मैकाले समिति
ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 वर्षीय शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया
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भारत शासन अधिनियम, 1858
1858 के अधिनियम को किस आधिकारिक शीर्षक से पारित किया गया था
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'एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया'
भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे किसके अधीन सौंपा गया
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ब्रिटिश क्राउन (ब्रिटिश सम्राट)
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट से समाप्त हुई
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1858 के अधिनियम द्वारा
भारतीय प्रशासन के संचालन हेतु लंदन में किस नए कैबिनेट पद का सृजन हुआ
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भारत सचिव (Secretary of State)
ब्रिटेन के प्रथम भारत सचिव कौन बने
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लॉर्ड स्टेनली
भारत सचिव की सहायता हेतु कितने सदस्यीय 'इंडिया काउंसिल' बनी
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15 सदस्यीय सलाहकार परिषद
भारत के गवर्नर-जनरल को क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाकर क्या नया पदनाम दिया गया
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वायसराय (Viceroy)
भारत के प्रथम वायसराय कौन बने
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लॉर्ड कैनिंग
महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़ा गया
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इलाहाबाद के भव्य दरबार में
क्राउन का शासन
ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत प्रमुख अधिनियम — 1858 से 1935
प्रत्यक्ष ब्रिटिश साम्राज्यीय नियंत्रण में संवैधानिक सुधारों का तुलनात्मक स्वरूप
| अधिनियम व वर्ष | तत्कालीन वायसराय | प्रमुख संवैधानिक सुधार व विशेषताएं |
|---|---|---|
भारत शासन अधिनियम
(1858 ई.) |
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लॉर्ड कैनिंग
(प्रथम वायसराय)
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कंपनी शासन समाप्त; क्राउन का सीधा नियंत्रण; भारत सचिव (15 सदस्यीय परिषद) का नया पद; द्वैध व्यवस्था का अंत
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भारतीय परिषद अधिनियम
(1861 ई.) |
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लॉर्ड कैनिंग
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प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत; तीन भारतीय मनोनीत; पोर्टफोलियो (विभागीय) प्रणाली को मान्यता; अध्यादेश शक्ति (6 माह)
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भारतीय परिषद अधिनियम
(1892 ई.) |
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लॉर्ड लैंसडाउन
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अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत; बजट पर बहस व प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार (पूरक प्रश्न व मतदान का अधिकार नहीं)
|
मॉर्ले-मिंटो सुधार
(1909 ई.) |
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लॉर्ड मिंटो द्वितीय
(लॉर्ड मॉर्ले: भारत सचिव)
|
उत्तर देखें
मुसलमानों हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल; वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय (एस. पी. सिन्हा); पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार
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मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(1919 ई.) |
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लॉर्ड चेम्सफोर्ड
(एडविन मांटेग्यू: सचिव)
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उत्तर देखें
प्रांतों में द्वैध शासन (आरक्षित व हस्तांतरित); केंद्र में द्विसदनीय विधायिका; प्रत्यक्ष निर्वाचन; सिखों व ईसाइयों को पृथक निर्वाचन
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भारत शासन अधिनियम
(1935 ई.) |
उत्तर देखें
लॉर्ड विलिंगटन / लिनलिथगो
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उत्तर देखें
अखिल भारतीय संघ; प्रांतीय स्वायत्तता (प्रांतों में द्वैध समाप्त); केंद्र में द्वैध शासन; तीन सूचियां; संघीय न्यायालय (1937)
|
भारतीय परिषद अधिनियम (1861, 1892) एवं मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)
कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस एक्ट से हुई
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भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में किन तीन भारतीयों को मनोनीत किया
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बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव
बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट से हुई
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भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई किस प्रशासनिक प्रणाली को 1861 के एक्ट ने मान्यता दी
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विभागीय प्रणाली (Portfolio System)
संकटकाल में वायसराय को बिना परिषद की सहमति के अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति
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भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
1861 के एक्ट के तहत जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधानिक अवधि क्या थी
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6 माह
विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के चयन हेतु सीमित व अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत
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भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट से मिला
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भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
क्या 1892 के एक्ट में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त था
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नहीं, पूरक प्रश्न पूछना वर्जित था
क्या 1892 के एक्ट में भारतीयों को बजट पर मतदान करने की शक्ति थी
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नहीं, मतदान का अधिकार नहीं था
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है
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मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)
1909 के समय लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो किन पदों पर आसीन थे
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मॉर्ले: भारत सचिव, मिंटो: वायसराय
केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी की गई
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60 सदस्य
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस एक्ट से हुई
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मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909
'भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' किसे कहा जाता है
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लॉर्ड मिंटो द्वितीय
लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मॉर्ले को पत्र में क्या लिखा था
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'हम नाग के दांत बो रहे हैं, फसल विषैली होगी'
वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे
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सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा (एस. पी. सिन्हा)
एस. पी. सिन्हा को कार्यपालिका परिषद में किस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था
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विधि सदस्य (Law Member)
लंदन स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम दो भारतीय
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के. जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी
भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार किस एक्ट से मिला
उत्तर देखें
मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909 द्वारा
के. एम. मुंशी ने 1909 के सुधारों के विषय में क्या कहा
उत्तर देखें
'इन्होंने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी'
1909 के एक्ट का मुख्य साम्राज्यवादी उद्देश्य क्या था
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राष्ट्रवादी एकता में सांप्रदायिक फूट डालना
प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत किस एक्ट द्वारा स्वीकार हुआ
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1909 के अधिनियम द्वारा
क्या 1909 के एक्ट द्वारा केंद्रीय परिषद में भी गैर-सरकारी बहुमत था
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नहीं, सरकारी बहुमत बरकरार रहा
1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन ने अंततः किस त्रासदी की नींव रखी
उत्तर देखें
भारत के विभाजन की नींव
ऐतिहासिक कालक्रम
1773 से 1947 तक संवैधानिक विकास की कालानुक्रमिक सारणी
रेग्युलेटिंग एक्ट से स्वतंत्रता अधिनियम तक के मील के पत्थर
| अधिनियम का नाम व वर्ष | तत्कालीन ऐतिहासिक संदर्भ | सर्वप्रमुख ऐतिहासिक परिवर्तन |
|---|---|---|
रेग्युलेटिंग एक्ट
(1773 ई.) |
उत्तर देखें
कंपनी में भ्रष्टाचार व वित्तीय संकट
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उत्तर देखें
बंगाल का गवर्नर-जनरल पद; 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट; संसदीय नियंत्रण की नींव
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पिट्स इंडिया एक्ट
(1784 ई.) |
उत्तर देखें
1773 की विसंगतियों का निवारण
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उत्तर देखें
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन; व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों का स्पष्ट विभाजन; द्वैध व्यवस्था
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चार्टर एक्ट
(1813 ई.) |
उत्तर देखें
नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था
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उत्तर देखें
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय व चीन छोड़कर); शिक्षा हेतु 1 लाख वार्षिक
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चार्टर एक्ट
(1833 ई.) |
उत्तर देखें
ब्रिटेन में उदारवादी औद्योगिक सुधार
|
उत्तर देखें
कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त; 'भारत का गवर्नर-जनरल'; मैकाले विधि आयोग
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चार्टर एक्ट
(1853 ई.) |
उत्तर देखें
कंपनी शासन की अंतिम समीक्षा
|
उत्तर देखें
कार्यपालिका व विधायिका पृथक; 6 विधान पार्षद; सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता
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भारत शासन अधिनियम
(1858 ई.) |
उत्तर देखें
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
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उत्तर देखें
कंपनी शासन समाप्त; शासन ब्रिटिश क्राउन को; भारत सचिव पद व 'वायसराय' पदनाम
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भारतीय परिषद अधिनियम
(1861 ई.) |
उत्तर देखें
भारतीयों को शासन से जोड़ने की मांग
|
उत्तर देखें
प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत; प्रांतीय स्वायत्तता (विकेंद्रीकरण); विभागीय प्रणाली मान्यता
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भारतीय परिषद अधिनियम
(1892 ई.) |
उत्तर देखें
कांग्रेस (1885) की निरंतर मांगें
|
उत्तर देखें
अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत; विधान परिषदों का विस्तार; बजट पर बहस का अधिकार
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मॉर्ले-मिंटो सुधार
(1909 ई.) |
उत्तर देखें
स्वदेशी आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद
|
उत्तर देखें
मुसलमानों हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन; वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय (एस. पी. सिन्हा)
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मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(1919 ई.) |
उत्तर देखें
प्रथम विश्व युद्ध व होमरूल आंदोलन
|
उत्तर देखें
प्रांतों में द्वैध शासन; केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था; लोक सेवा आयोग; प्रत्यक्ष निर्वाचन
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भारत शासन अधिनियम
(1935 ई.) |
उत्तर देखें
साइमन रिपोर्ट व तीन गोलमेज सम्मेलन
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उत्तर देखें
प्रांतीय स्वायत्तता; केंद्र में द्वैध शासन; संघीय न्यायालय; बर्मा पृथक; वर्तमान संविधान का आधार
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भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
(1947 ई.) |
उत्तर देखें
माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)
|
उत्तर देखें
15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान दो संप्रभु डोमिनियन; ब्रिटिश संप्रभुता का पूर्ण अंत
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मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) एवं भारत शासन अधिनियम (1935)
20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में की गई ऐतिहासिक घोषणा क्या कहलाई
उत्तर देखें
मांटेग्यू घोषणा (अगस्त घोषणा)
मांटेग्यू घोषणा में ब्रिटिश शासन का अंतिम घोषित लक्ष्य क्या था
उत्तर देखें
भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक स्थापना
1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है
उत्तर देखें
मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई
उत्तर देखें
भारत शासन अधिनियम, 1919
द्वैध शासन (Dyarchy) का जनक किसे माना जाता है
उत्तर देखें
लियोनेल कर्टिस (Lionel Curtis)
प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में विभाजित किया गया था
उत्तर देखें
आरक्षित (Reserved) एवं हस्तांतरित (Transferred)
आरक्षित विषयों (वित्त, पुलिस, न्याय) का प्रशासन किसके अधीन था
उत्तर देखें
गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद
हस्तांतरित विषयों (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन) का प्रशासन किसे सौंपा गया
उत्तर देखें
गवर्नर एवं निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को
केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) की स्थापना किस एक्ट से हुई
उत्तर देखें
भारत शासन अधिनियम, 1919
केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों के नाम क्या थे
उत्तर देखें
राज्य परिषद (उच्च सदन) व केंद्रीय विधानसभा (निम्न सदन)
भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सर्वप्रथम किस एक्ट द्वारा शुरू हुई
उत्तर देखें
1919 के अधिनियम द्वारा
महिलाओं को मत देने का सीमित अधिकार सर्वप्रथम किस अधिनियम ने दिया
उत्तर देखें
1919 के अधिनियम ने
1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किन वर्गों तक किया गया
उत्तर देखें
सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल-भारतीय, यूरोपीय
प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किस एक्ट द्वारा किया गया
उत्तर देखें
भारत शासन अधिनियम, 1919
केंद्रीय लोक सेवा आयोग (CPSC) की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई
उत्तर देखें
ली आयोग (1926 में स्थापना)
लंदन में 'भारत के उच्चायुक्त' (High Commissioner) का नया पद किस एक्ट से बना
उत्तर देखें
1919 के अधिनियम द्वारा
1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं
उत्तर देखें
321 धाराएं और 10 अनुसूचियां
1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में किस प्रणाली को समाप्त किया गया
उत्तर देखें
द्वैध शासन प्रणाली
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर कौन सी व्यवस्था लागू की गई
उत्तर देखें
प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई
उत्तर देखें
भारत शासन अधिनियम, 1935
1935 के अधिनियम के तहत विधायी शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ
उत्तर देखें
तीन सूचियां (संघ, प्रांतीय, समवर्ती)
1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) किसे सौंपी गईं
उत्तर देखें
गवर्नर-जनरल (वायसराय) को
1935 के एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में क्या स्थापित हुआ
उत्तर देखें
संघीय न्यायालय (Federal Court)
संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे
उत्तर देखें
सर मॉरिस ग्वेयर
1935 के अधिनियम द्वारा किस देश को भारत से पूर्णतः अलग किया गया
उत्तर देखें
बर्मा (म्यांमार - 1937 में)
तुलनात्मक ढांचा
1909, 1919 और 1935 के संवैधानिक सुधार — तुलनात्मक विश्लेषण
प्रतिनिधित्व, प्रांतीय व्यवस्था, निर्वाचन एवं केंद्रीय संरचना का तुलनात्मक अध्ययन
| संवैधानिक आयाम | 1909 का सुधार (मॉर्ले-मिंटो) | 1919 व 1935 के अधिनियमों में स्थिति |
|---|---|---|
सांप्रदायिक निर्वाचन
का विस्तार |
उत्तर देखें
केवल मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत (सांप्रदायिकता की नींव)
|
उत्तर देखें
1919: सिख, ईसाई, आंग्ल-भारतीय व यूरोपीय तक विस्तार;
1935: दलितों, महिलाओं व श्रमिकों तक पृथक निर्वाचन
|
प्रांतीय शासन की
प्रशासनिक संरचना |
उत्तर देखें
प्रांतों में गैर-सरकारी सदस्यों का संख्यात्मक बहुमत, किंतु वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास
|
उत्तर देखें
1919: प्रांतों में द्वैध शासन (आरक्षित व हस्तांतरित);
1935: प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त, पूर्ण 'प्रांतीय स्वायत्तता'
|
केंद्रीय विधायिका का
स्वरूप व निर्वाचन |
उत्तर देखें
एकसदनीय केंद्रीय परिषद (60 सदस्य); सरकारी बहुमत बरकरार; अप्रत्यक्ष चयन
|
उत्तर देखें
1919: केंद्र में द्विसदनीय विधायिका व प्रत्यक्ष चुनाव;
1935: अखिल भारतीय संघ व केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव
|
मताधिकार एवं
वित्तीय शक्तियां |
उत्तर देखें
अत्यधिक संकीर्ण संपत्ति आधारित मताधिकार; बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति
|
उत्तर देखें
1919: महिलाओं को मताधिकार व बजट विभाजन;
1935: लगभग 14% जनसंख्या को मताधिकार व 3 विधायी सूचियां
|
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) एवं संविधान सभा का गठन
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया
उत्तर देखें
4 जुलाई 1947
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को सम्राट की शाही स्वीकृति कब मिली
उत्तर देखें
18 जुलाई 1947
1947 के अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन किन दो संप्रभु डोमिनियनों में हुआ
उत्तर देखें
भारत और पाकिस्तान (15 अगस्त 1947)
1947 के अधिनियम द्वारा कौन से दो प्रमुख औपनिवेशिक पद समाप्त किए गए
उत्तर देखें
वायसराय एवं भारत सचिव का पद
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में किसने दिया
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एम. एन. रॉय (मानवेंद्र नाथ रॉय)
कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग किस वर्ष की
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1935 ई. में
संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकारा
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अगस्त प्रस्ताव (1940 ई.)
संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिशों के आधार पर हुआ
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कैबिनेट मिशन योजना (1946)
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या
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389 सदस्य
389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों का विभाजन
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296 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासतें
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया गया था
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प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन
संविधान सभा में प्रति कितने लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात था
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लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर
जुलाई-अगस्त 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने 296 में से कितनी सीटें जीतीं
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208 सीटें
संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलीं
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73 सीटें
संविधान सभा की प्रथम ऐतिहासिक बैठक किस तिथि को हुई
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9 दिसंबर 1946
प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले वरिष्ठतम अस्थायी अध्यक्ष
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डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फ्रेंच प्रथा अनुसार)
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा के दो निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे
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एच. सी. मुखर्जी और वी. टी. कृष्णामाचारी
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (कानूनी सलाहकार) कौन नियुक्त हुए
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सर बी. एन. राव (बेनेगल नरसिंह राव)
संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) कब प्रस्तुत हुआ
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13 दिसंबर 1946 (नेहरूजी द्वारा)
उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया
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22 जनवरी 1947
उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान में किसका आधार बना
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संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का
विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शेष रहे
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299 सदस्य (31 दिसंबर 1947 को)
संविधान सभा में शामिल कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी
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15 महिला सदस्य
संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थीं
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बेगम ऐजाज रसूल
संविधान सभा की संरचना
संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष
संविधान निर्माण हेतु गठित प्रमुख विषयगत समितियों एवं नेतृत्व का विवरण
| समिति का नाम | समिति के अध्यक्ष | प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व |
|---|---|---|
प्रारूप समिति
(Drafting Committee) |
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डॉ. भीमराव अंबेडकर
(29 अगस्त 1947 को गठित)
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संविधान के मूल पाठ का विधिक प्रारूप तैयार करना; 7 सदस्यीय समिति; संविधान के मुख्य वास्तुकार
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संघ शक्ति समिति एवं
संघ संविधान समिति |
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पंडित जवाहरलाल नेहरू
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केंद्र सरकार की शक्तियों, वित्तीय अधिकार क्षेत्र व केंद्रीय संवैधानिक ढांचे का निर्धारण
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प्रांतीय संविधान समिति |
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सरदार वल्लभभाई पटेल
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प्रांतों की शासन संरचना, राज्यपाल के अधिकार व प्रांतीय स्वायत्तता के नियमों का प्रारूपण
|
मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक
परामर्श समिति |
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सरदार वल्लभभाई पटेल
(उपसमिति: जे. बी. कृपलानी - अधिकार;
एच. सी. मुखर्जी - अल्पसंख्यक)
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नागरिकों के मूल अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता व अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रूपरेखा
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प्रक्रिया नियम समिति एवं
संचालन समिति |
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद
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संविधान सभा के दैनिक विधायी संचालन, वाद-विवाद के नियम व विधायी कार्यप्रणाली का नियंत्रण
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राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति
(Ad-hoc Flag Committee) |
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद
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स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के स्वरूप, रंग व चक्र का चयन (22 जुलाई 1947 को स्वीकृत)
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प्रारूप समिति, डॉ. अंबेडकर, संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं अंगीकरण
संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति 'प्रारूप समिति' का गठन कब हुआ
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29 अगस्त 1947
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे
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डॉ. बी. आर. अंबेडकर
प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे
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कुल 7 सदस्य
प्रारूप समिति के अन्य छह सदस्य कौन थे
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अय्यंगार, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, टीटीके
प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे
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के. एम. मुंशी
बी. एल. मित्तर के त्यागपत्र के बाद प्रारूप समिति में कौन आए
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एन. माधवराव
डी. पी. खेतान की मृत्यु (1948) के बाद सदस्य कौन बने
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टी. टी. कृष्णामाचारी
संविधान का प्रथम कच्चा प्रारूप किसने तैयार किया था
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संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव ने
संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा
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2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन
संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए
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11 अधिवेशन (अंतिम बैठक सहित 12)
संविधान सभा ने प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक विचार-विमर्श किया
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114 दिन
संविधान निर्माण पर कुल कितना धन व्यय हुआ था
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लगभग 64 लाख रुपये
संविधान सभा के प्रारूप के कुल कितने वाचन (Readings) हुए
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तीन वाचन
संविधान का तीसरा और अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ
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26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित कब किया गया
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26 नवंबर 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी)
26 नवंबर 1949 को संविधान पर उपस्थित कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए
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284 सदस्यों ने
संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे
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पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
26 नवंबर 1949 को तुरंत लागू होने वाले प्रमुख प्रावधान
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नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद
मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं
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395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां
संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई
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24 जनवरी 1950
24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा ने 'जन-गण-मन' को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकारा
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24 जनवरी 1950
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को संविधान सभा ने कब अपनाया था
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22 जुलाई 1947
संपूर्ण भारतीय संविधान किस ऐतिहासिक तिथि को विधिवत लागू हुआ
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26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)
26 जनवरी का दिन संविधान लागू करने हेतु क्यों चुना गया
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1930 के प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में
संविधान निर्माण के पड़ाव
संविधान निर्माण की प्रमुख घटनाएं — प्रथम बैठक से लागू होने तक
1946 से 1950 तक भारतीय संविधान निर्माण के ऐतिहासिक घटनाक्रम का सार
| तिथि / कालखंड | संविधान निर्माण की घटना | ऐतिहासिक निर्णय एवं प्रभाव |
|---|---|---|
9 दिसंबर 1946
(प्रथम बैठक) |
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संविधान सभा का उद्घाटन सत्र
संसद भवन का केंद्रीय कक्ष
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डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभापति बने; 207 सदस्यों की उपस्थिति; मुस्लिम लीग द्वारा पूर्ण बहिष्कार
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11 व 13 दिसंबर 1946
(स्थायी अध्यक्ष व उद्देश्य) |
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष;
नेहरूजी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
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उत्तर देखें
एच. सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित; स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य का वैचारिक ढांचा प्रस्तुत; 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत
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22 जुलाई 1947
(राष्ट्रीय ध्वज) |
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राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण
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चरखे के स्थान पर सारनाथ के अशोक चक्र युक्त तिरंगे (केसरिया, सफेद, हरा) को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया
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29 अगस्त 1947
(प्रारूप समिति) |
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डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में
7 सदस्यीय प्रारूप समिति
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उत्तर देखें
बी. एन. राव के प्रारूप की समीक्षा कर नए संविधान का आधिकारिक कानूनी मसौदा तैयार किया; 114 दिन चर्चा
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26 नवंबर 1949
(संविधान अंगीकरण) |
उत्तर देखें
संविधान पारित व आत्मार्पित
(संविधान दिवस)
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उत्तर देखें
284 सदस्यों के हस्ताक्षर; नागरिकता व चुनाव सहित 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभावी; 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां स्वीकृत
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24 जनवरी 1950
(अंतिम बैठक) |
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संविधान सभा का 12वां सत्र
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित; 'जन-गण-मन' राष्ट्रगान व 'वंदे मातरम्' राष्ट्रगीत घोषित; सदस्यों के अंतिम हस्ताक्षर
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26 जनवरी 1950
(संविधान लागू) |
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भारत गणतंत्र घोषित
(गणतंत्र दिवस)
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1935 का एक्ट व 1947 का स्वतंत्रता एक्ट निरस्त; भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना; संविधान पूर्णतः प्रभावी
|
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