1. संविधान संशोधन

संविधान के प्रावधानों में विधिवत् परिवर्तन, जोड़, हटाव या प्रतिस्थापन करने की प्रक्रिया।

क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

क्योंकि कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही बदला जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका से।

बदलती परिस्थितियों, नई चुनौतियों और लोकहित के अनुरूप संविधान को अनुकूल बनाने हेतु।

अनुच्छेद 368 (भाग XX)।

भाग XX में।

संसद के पास, किंतु न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन।

नहीं, संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह विधेयक होता है, न कि साधारण विधेयक या धन विधेयक।

हाँ, यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) प्रकृति की।

नहीं, संसद ही संशोधन करती है।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संशोधन के समय।

दक्षिण अफ्रीका तथा अमेरिका की संशोधन प्रक्रिया से।

हाँ, मूल संरचना सिद्धांत के अंतर्गत।

संविधान को जीवंत एवं गतिशील बनाए रखना।

नहीं, भारतीय प्रक्रिया अमेरिका से सरल है।

कोई निर्धारित क्रम नहीं, दोनों सदनों में कोई भी पहले ले सकता है।

नहीं, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है।

तीन विधियाँ।

साधारण बहुमत से संशोधन।

विशेष बहुमत से संशोधन।

विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुमोदन।

24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा।

संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति देना।

24वें संशोधन (1971) द्वारा।

संविधान का संशोधन करने तथा उससे संबंधित प्रक्रिया की संसद की शक्ति।

नहीं, 24वें संशोधन के बाद।

अनुमति देना अनिवार्य है।

नहीं।

अनिवार्य (Obligatory)।

नहीं, यह केंद्रीय विषय है।

नहीं।

राष्ट्रपति का।

अनुच्छेद 4, 11, 169, 239A, 243M आदि में।

राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं तथा नए राज्यों के निर्माण से संबंधित।

राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उन्मूलन।

कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों का निर्माण।

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत।

साधारण बहुमत से।

साधारण बहुमत (अनुच्छेद 4, 80 के संदर्भ में)।

पंचायतों के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से क्षेत्रीय संशोधन।

साधारण बहुमत की।

राज्यों की।

प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3।

50% से अधिक।

2/3।

हाँ।

नहीं।

मूल अधिकारों, राज्यों की शक्तियों, न्यायपालिका आदि से संबंधित प्रावधानों के लिए।

कुल सदस्यों के बहुमत की गणना में हाँ।

यह विरोध के समान माना जाता है।

24वें संशोधन (1971) के बाद।

विशेष बहुमत।

कुल सदस्य संख्या (245) के बहुमत + उपस्थित सदस्यों के 2/3 के आधार पर।

कुल सदस्य संख्या (545) के बहुमत + उपस्थित सदस्यों के 2/3 के आधार पर।

नहीं।

व्यापक सहमति का सिद्धांत।

कठोर प्रक्रिया का।

जब संघीय ढाँचे या राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो।

साधारण बहुमत से।

नहीं, कोई समय सीमा नहीं।

द्विसदनीय राज्यों में दोनों सदनों का।

नहीं।

सभी राज्यों की, संघ राज्यक्षेत्रों की नहीं।

नहीं।

सर्वाधिक कठोर प्रक्रिया।

हाँ।

नहीं, केवल स्वीकार या अस्वीकार।

राज्यों की सहभागिता के सिद्धांत को।

अमेरिका से।

किसी भी सदन में।

नहीं।

साधारण विधेयक के समान, परंतु विशेष प्रक्रिया के अधीन।

प्रत्येक सदन में एक बार।

नहीं।

राष्ट्रपति के पास।

कोई निर्धारित समय नहीं।

हाँ।

नहीं।

विशेष बहुमत प्रक्रिया।

नहीं, विधेयक सामान्य प्रक्रिया से लाया जाता है।

कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से।

हाँ, प्रक्रिया के अनुसार।

वह अधिनियम बन जाता है।

राष्ट्रपति की सहमति के बाद, अधिसूचना द्वारा।

नहीं, यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।

मूल संरचना सिद्धांत से।

केशवानंद भारती (1973) में।

नहीं।

नहीं, यह मूल संरचना का भाग है।

नहीं, मूल संरचना के अंतर्गत।

नहीं।

नहीं।

मूल ढाँचे को नष्ट किए बिना।

नहीं।

नहीं, मूल संरचना के अंतर्गत।

सर्वोच्च न्यायालय।

संशोधन को कानून नहीं माना गया, अनुच्छेद 13 लागू नहीं।

शंकरी प्रसाद के निर्णय को बरकरार रखा गया।

संशोधन को कानून माना, मूल अधिकारों में कटौती नहीं।

प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्धांत पर।

गोलकनाथ के निर्णय को पलटने के लिए लाया गया।

संसद संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु मूल संरचना को नष्ट नहीं।

13 न्यायाधीशों की पीठ ने।

7-6 के बहुमत से।

चुनाव संबंधी संशोधन को असंवैधानिक ठहराया गया।

42वें संशोधन के कुछ प्रावधान असंवैधानिक ठहराए गए।

24 अप्रैल 1973 से पहले के संशोधन वैध माने गए।

नौवीं अनुसूची में शामिल कानून भी मूल संरचना के अधीन।

न्यायालय द्वारा कानून की संवैधानिकता की जाँच।

अनुच्छेद 13, 32, 226 से।

न्यायिक निर्मित सिद्धांत।

नहीं, यह न्यायिक व्याख्या से विकसित हुआ।

कोई निश्चित संख्या नहीं।

संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार आदि।

नहीं।

जर्मनी के संविधान से।

1951 में।

पहले संशोधन द्वारा।

राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से।

42वें संशोधन को।

42वें संशोधन (1976) द्वारा।

42वें संशोधन द्वारा।

अनुच्छेद 51A में।

44वें संशोधन (1978) द्वारा।

अनुच्छेद 300A में।

52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा।

दसवीं अनुसूची में।

61वें संशोधन (1989) द्वारा।

73वें संशोधन (1992) से।

74वें संशोधन (1992) से।

86वें संशोधन (2002) द्वारा।

अनुच्छेद 21A में।

101वें संशोधन (2016) द्वारा।

103वें संशोधन (2019) द्वारा।

10%।

105वें संशोधन (2021) से।

24वें संशोधन के संदर्भ में।

मिनर्वा मिल्स (1980) में।

42वें संशोधन से।

1981 में।

24 अप्रैल 1973 (केशवानंद निर्णय की तिथि)।

2007 में।

नौवीं अनुसूची के कानूनों पर भी मूल संरचना लागू।

24वें संशोधन (1971) द्वारा।

संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं।

पूर्व निर्णय को बरकरार रखा गया।

आपातकाल के दौरान चुनाव विवाद से संबंधित।

केशवानंद भारती निर्णय में।

हाँ।