2. दल-बदल विरोधी कानून

निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा अपने दल या पार्टी को बदलने की प्रक्रिया।

Defection।

1967 के आम चुनावों के बाद।

कांग्रेस विरोधी लहर तथा गठबंधन सरकारों के उदय के रूप में।

सत्ता, पद, लाभ तथा राजनीतिक लालच।

जनादेश का अपमान तथा सरकारों की अस्थिरता।

1985 में (52वें संशोधन द्वारा)।

दसवीं अनुसूची में।

दल-बदल विरोधी कानून के नाम से।

52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा।

राजीव गांधी।

इसका प्रारंभिक आधार विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट) तथा संसदीय प्रयासों से जुड़ा।

1 मार्च 1985 से।

प्रारंभ में केंद्र तथा राज्यों में दोनों स्तर पर।

नहीं, यह केवल संसद एवं राज्य विधानमंडलों पर लागू होता है।

राजनीतिक स्थिरता तथा जनादेश की रक्षा।

नहीं।

विधायिका की सदस्यता समाप्त करने के रूप में।

नहीं, केवल सदस्यता समाप्त की जाती है।

अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2) के साथ दसवीं अनुसूची।

अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2) के अंतर्गत।

संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से।

राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यताओं से।

आठ अनुच्छेद (पैराग्राफ)।

सदस्यता त्यागने से।

पार्टी व्हिप के निर्देश की अवहेलना से।

निर्दलीय सदस्य की अयोग्यता से।

मनोनीत सदस्य से।

विलय की स्थिति से।

अयोग्यता पर निर्णय की प्रक्रिया से।

निर्णय को अंतिम मानने से।

नियम बनाने की शक्ति से।

संविधान के परिशिष्ट के रूप में।

नहीं, इसमें संशोधन विशेष बहुमत से।

अध्यक्ष/सभापति के पास।

दो प्रमुख आधार - स्वेच्छा त्याग और व्हिप की अवहेलना।

सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दल छोड़ना।

हाँ, पंजीकृत दल के सदस्य पर।

हाँ, व्यवहार से भी सिद्ध हो सकता है।

संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति।

हाँ, सीमित आधार पर।

नहीं, शिकायत पर।

अध्यक्ष/सभापति का।

यह अर्ध-न्यायिक निर्णय होता है।

उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

हाँ, कानूनी रोक नहीं है।

नहीं, सदस्यता के बिना नहीं।

दल द्वारा सदस्यों को दिया गया मतदान निर्देश।

सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

नहीं, अनुपस्थिति पर भी लागू।

नहीं, व्हिप उल्लंघन पर भी।

हाँ, सदन की कार्यवाही में।

हाँ, यदि दल शिकायत करे।

हाँ, यदि दल ने उपस्थित रहने का निर्देश दिया हो।

हाँ, अध्यक्ष के समक्ष।

नहीं, सभी पंजीकृत दलों का।

प्रक्रिया अध्यक्ष पर निर्भर।

जो किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ता।

नहीं, शामिल होने पर अयोग्य।

पैराग्राफ 2(1)(b)।

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य।

6 माह तक।

अयोग्य घोषित।

नियुक्ति के समय किसी दल से संबद्ध नहीं।

6 माह बाद दल में शामिल होने पर हाँ।

नहीं।

हाँ, यदि सदस्यता बनी रहे।

एक दल का दूसरे दल में सम्मिलित होना।

कम से कम 2/3 सदस्यों का विलय।

नहीं।

नहीं।

किसी अन्य कारण से छूट नहीं।

दल का दो भागों में बँटना।

नहीं, 91वें संशोधन के बाद छूट हटा दी गई।

91वें संविधान संशोधन (2003) ने।

नहीं।

नहीं, यदि 2/3 सदस्य शामिल हों।

दल के लिखित प्रस्ताव से।

नहीं।

संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति को।

अर्ध-न्यायिक।

हाँ, सीमित आधार पर।

दसवीं अनुसूची के अनुसार हाँ।

नहीं।

नहीं, नए अध्यक्ष को भेजा जाता है।

हाँ, उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में।

नहीं।

हाँ।

हाँ, सदन की अध्यक्षता करने वाला।

नहीं।

हाँ, सीमित दायरे में।

हाँ, यह व्यावहारिक चुनौती है।

किसी भी सदस्य की लिखित शिकायत पर।

सदस्य को नोटिस जारी करता है।

हाँ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से।

हाँ।

नहीं।

नहीं, जब तक अंतिम निर्णय न हो।

हाँ, सीमित दायरे में।

हाँ।

हाँ।

केवल न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से।

हाँ, सीमित आधार पर।

प्रक्रिया का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का हनन।

हाँ।

नहीं।

अनुच्छेद 32 एवं 226।

हाँ, समय-सीमा तय करने की सिफारिश की है।

नहीं, यह मुख्य समस्या है।

हाँ, रिट के माध्यम से।

1992 में।

अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन।

1994 में।

सदस्यता त्याग की जाँच का अधिकार अध्यक्ष को।

1996 में।

अध्यक्ष को समय-सीमा में निर्णय लेने का निर्देश।

2010 में।

अध्यक्ष का निर्णय चुनौती योग्य है।

2011 में।

अध्यक्ष की विफलता पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

हाँ, तीन माह की सिफारिश की गई है।

विधि आयोग तथा संसदीय समितियों ने।

अध्यक्ष की भूमिका का राजनीतिक होना।

कई बार पक्षपात की स्थिति उत्पन्न होती है।

लंबे समय तक अनिर्णय बना रहता है।

हाँ, व्हिप के कारण।

हाँ, सीमित रूप से।

हाँ, कुछ सीमा तक।

नहीं, यह अन्य रूपों में जारी है।

राजनीतिक नैतिकता तथा पार्टी आंतरिक लोकतंत्र।

हाँ, विधि आयोग द्वारा।

हाँ, रिट के माध्यम से।

हाँ, यदि वे विधायिका के सदस्य हैं।

नहीं, केवल सदस्यता समाप्त।