3. भारत के महान्यायवादी

अनुच्छेद 76(1)

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद 76(2)

भारत सरकार को विधिक सलाह देना एवं सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 76(3)

भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (Right of Audience)

अनुच्छेद 76(4)

राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण एवं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक

अनुच्छेद 88

संसद के दोनों सदनों व समितियों में बोलने का अधिकार, किंतु मतदान का नहीं

अनुच्छेद 105(4)

संसद सदस्य को प्राप्त सभी उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होना

अनुच्छेद 143

सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के विधिक संदर्भ पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 76(3)

भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में प्राथमिकता से सुनवाई का अधिकार

अनुच्छेद 105(4)

संसद सदस्य के समान सभी विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और विधिक संरक्षण प्राप्त

अनुच्छेद 88

संसद के किसी भी सदन, संयुक्त बैठक या समिति में बोलने और बैठने का अधिकार

अनुच्छेद 88

संसद अथवा उसकी समितियों में मत (Vote) देने का अधिकार पूर्णतः वर्जित

सेवा नियमावली

भारत सरकार के विरुद्ध किसी पक्षकार को सलाह देने अथवा मुकदमा लड़ने पर रोक

सेवा नियमावली

भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्त का बचाव वर्जित

विधिक परंपरा

निजी विधिक वकालत से वंचित नहीं, परंतु सरकारी हितों के विरुद्ध न हो

सेवा नियमावली

सरकार की अनुमति बिना किसी कंपनी में निदेशक या पदभार ग्रहण करने पर रोक

राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 76)

देश का सर्वोच्च संवैधानिक विधि अधिकारी, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC)

वैधानिक द्वितीय प्रमुख विधि अधिकारी, महान्यायवादी की सहायता करना

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC)

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी

राज्यपाल द्वारा (अनुच्छेद 165)

राज्य सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक विधि अधिकारी, राज्य को विधिक सलाह

राज्य सरकार / संबंधित उच्च न्यायालय

जिला अथवा उच्च न्यायालयों में दीवानी मामलों में सरकार का पक्ष रखना

राज्य/केंद्र सरकार (CrPC/BNSS)

आपराधिक मामलों में शासन व राज्य की ओर से अभियोजन संचालित करना