4. मूल संरचना सिद्धांत

1951

संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है

1965

शंकरी प्रसाद निर्णय की पुष्टि, किंतु असहमति में मूल विशेषताओं का प्रथम संकेत

1967

संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, भविष्यलक्षी अधिनिर्णय लागू

1973

मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित, संसद की संशोधन शक्ति पर विधिक सीमा

1975

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा घोषित

1980

सीमित संशोधन शक्ति व मूल अधिकार-DPSP संतुलन संविधान की मूल संरचना

1981

24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा वैध

1994

धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतंत्र व समाजवाद को मूल संरचना का हिस्सा माना गया

1997

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना

2007

9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण उन्मुक्ति नहीं, मूल अधिकारों की कसौटी अनिवार्य

1951

9वीं अनुसूची जोड़ी गई; शंकरी प्रसाद वाद में संसद की संशोधन शक्ति वैध मानी गई

1971

अनुच्छेद 13 व 368 संशोधित; केशवानंद वाद में वैध, किंतु मूल संरचना की सीमा तय

1971

अनुच्छेद 31C जोड़ा गया; न्यायिक समीक्षा बाधित करने वाला दूसरा अंश शून्य घोषित

1975

अनुच्छेद 329A(4) द्वारा चुनाव समीक्षा रोकी गई; इंदिरा गांधी वाद में रद्द हुआ

1976

अनुच्छेद 368(4) व (5) जोड़े गए; मिनर्वा मिल्स वाद में असंवैधानिक घोषित

2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) बना; न्यायिक स्वतंत्रता हनन पर पूर्णतः रद्द

केशवानंद भारती वाद (1973)

संविधान सर्वोच्च विधान है, संसद संप्रभु नहीं

इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975)

लोकतंत्र के वास्तविक अस्तित्व हेतु निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य

मिनर्वा मिल्स वाद (1980)

सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता

मिनर्वा मिल्स व चंद्र कुमार वाद

न्यायालय का विधियों की संवैधानिकता जांचने का अनन्य अधिकार

एस.आर. बोम्मई वाद (1994)

राज्य का कोई धर्म नहीं तथा केंद्र-राज्य संतुलन अनिवार्य

कॉलेजियम वाद व एनजैक वाद (2015)

कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र

मिनर्वा मिल्स वाद (1980)

दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी

आई.आर. कोएल्हो वाद (2007)

9वीं अनुसूची मूल संरचना उल्लंघन पर ढाल नहीं बन सकती