7. केंद्र-राज्य संबंध

रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक-तार, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, नागरिकता, जनगणना

केवल संसद को अनन्य अधिकार

लोक व्यवस्था, पुलिस, जेल, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार व मेले

सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल को अधिकार

शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक, आपराधिक विधि, सिविल प्रक्रिया, श्रमिक कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण

संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को (केंद्रीय प्राथमिकता)

साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, नए वित्तीय साधन तथा तीनों सूचियों से बाहर के सभी विषय

केवल संसद को अनन्य अधिकार

संघ सूची के विषयों पर अनन्य विधि निर्माण तथा समवर्ती सूची पर प्राथमिकता

राज्य सूची के विषयों पर अनन्य विधि निर्माण (सामान्य परिस्थितियों में)

राज्यसभा के 2/3 संकल्प पर राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष हेतु कानून बनाना

संसद के कानून के अधीन रहते हुए कानून बनाने का समवर्ती अधिकार

राष्ट्रीय आपातकाल में संपूर्ण राज्य सूची पर राष्ट्रव्यापी कानून बनाना

संसद के कानून के अधीन विधि निर्माण, टकराव पर केंद्रीय कानून प्रभावी

दो या अधिक राज्यों के संकल्प पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना

उस कानून में स्वयं संशोधन करने का अधिकार समाप्त हो जाना

किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु राज्य विषय पर कानून बनाना

संसद की इस शक्ति में किसी सहमति या विरोध का अधिकार नहीं

राज्यपाल द्वारा भेजे गए राज्य विधेयकों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना

राष्ट्रपति की सहमति के बिना आरक्षित विधेयक कानून नहीं बन सकता

1966

अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना और राज्यपाल पद पर निष्पक्ष गैर-दलीय व्यक्तियों की नियुक्ति

1969

अनुच्छेद 356 व 365 की समाप्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन, योजना आयोग का पुनर्गठन, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को

1973

केंद्र को केवल रक्षा, विदेश, संचार व मुद्रा तक सीमित करना, शेष सभी शक्तियाँ राज्यों को स्वायत्त सौंपना

1977

संविधान में 'संघ' के स्थान पर 'फेडरल' शब्द, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति, कर राजस्व का 75% राज्यों को

1983

अनुच्छेद 356 का दुर्लभतम प्रयोग, अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी स्थापना, समवर्ती सूची पर राज्यों से पूर्व परामर्श

2007

राज्यपालों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, महाभियोग जैसी पदमुक्ति, सांप्रदायिक हिंसा में सीमित केंद्रीय सेना तैनाती

नीति आयोग व अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समन्वय

शासी परिषद (Governing Council) में भाग लेकर राज्य हितों का प्रतिनिधित्व

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नीति आयोग रैंकिंग व प्रदर्शन-आधारित वित्तीय आवंटन

निवेश आकर्षित करने व सुधारों को लागू करने हेतु राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता द्वारा निपटारा

केंद्र के विरुद्ध प्रत्यक्ष वाद दायर कर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अंतर-राज्यीय समन्वय

राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्रियों द्वारा आपसी विवादों का अनौपचारिक समाधान