📚 Polity — भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान
8. केंद्रीय सूचना आयोग
परीक्षा उपयोगी One-Liner तथ्य एवं महत्वपूर्ण सारणियाँ
स्थापना, वैधानिक आधार एवं आयोग की संरचना
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
3 सदस्य
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केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई?
12 अक्टूबर 2005
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केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है?
उच्चाधिकार प्राप्त वैधानिक निकाय
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क्या केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था है?
नहीं
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केंद्रीय सूचना आयोग का कानूनी स्रोत क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
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RTI अधिनियम, 2005 की किस धारा के तहत CIC की स्थापना हुई?
धारा 12
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केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है?
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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केंद्रीय सूचना आयोग का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली (बाबा गंगनाथ मार्ग)
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RTI अधिनियम के अनुसार आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं?
अधिकतम 10
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RTI अधिनियम, 2005 की किस धारा में आयोग की संरचना दी गई है?
धारा 12(2)
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भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) कौन थे?
वजाहत हबीबुल्लाह
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भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थीं?
दीपक संधू
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दीपक संधू किस वर्ष मुख्य सूचना आयुक्त बनी थीं?
2013 में
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भारत की दूसरी महिला मुख्य सूचना आयुक्त
सुषमा सिंह
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भारत के प्रथम दलित मुख्य सूचना आयुक्त
हीरालाल सामरिया
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आयोग के सदस्यों को किन क्षेत्रों का प्रख्यात ज्ञान होना चाहिए?
विधि, विज्ञान, प्रबंधन, पत्रकारिता व प्रशासन
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क्या संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य सूचना आयुक्त बन सकता है?
नहीं
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क्या कोई राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति सूचना आयुक्त का पद धारण कर सकता है?
नहीं
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क्या सूचना आयुक्त किसी लाभ के पद पर रह सकता है?
नहीं
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क्या सूचना आयुक्त कोई निजी व्यापार या व्यवसाय चला सकता है?
नहीं
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RTI अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से उद्भूत माना जाता है?
अनुच्छेद 19(1)(a)
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सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) का अंग माना?
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975)
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सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है?
वैधानिक एवं अंतर्निहित मौलिक अधिकार
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RTI अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी (Public Authority) किस धारा में परिभाषित है?
धारा 2(h)
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क्या केंद्रीय सूचना आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है?
हाँ
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संस्थागत रूपरेखा
केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना
पदाधिकारी, नियुक्ति प्रक्रिया एवं मुख्य भूमिका
| पद | नियुक्ति | प्रमुख भूमिका |
|---|---|---|
मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) | उत्तर देखें राष्ट्रपति द्वारा (3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर) | उत्तर देखें आयोग का समग्र प्रशासनिक प्रमुख, द्वितीय अपीलों व शिकायतों की सुनवाई का समन्वय |
सूचना आयुक्त (IC) | उत्तर देखें राष्ट्रपति द्वारा (3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर) | उत्तर देखें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अपीलों व शिकायतों की अर्ध-न्यायिक सुनवाई |
आयोग के सचिव | उत्तर देखें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | उत्तर देखें आयोग के प्रशासनिक कार्यों, पत्राचार एवं बजट प्रबंधन का संचालन |
नियुक्ति प्रक्रिया, चयन समिति, कार्यकाल एवं सेवा-शर्तें
मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति
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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का उल्लेख किस धारा में है?
धारा 12(3)
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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री
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चयन समिति में लोकसभा से कौन सदस्य होता है?
लोकसभा में विपक्ष का नेता
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चयन समिति में तीसरा सदस्य कौन होता है?
प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
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यदि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता न हो तो कौन सदस्य बनता है?
सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता
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केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
3 सदस्य
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मुख्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है?
राष्ट्रपति या नामित व्यक्ति
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सूचना आयुक्तों की शपथ का प्रारूप RTI अधिनियम की किस अनुसूची में है?
पहली अनुसूची
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मूल RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना था?
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
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RTI संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा कार्यकाल संबंधी क्या परिवर्तन हुआ?
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि
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वर्तमान नियमों (2019 नियमावली) के अनुसार सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना है?
3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
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सूचना आयुक्तों की अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु सीमा
65 वर्ष
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क्या मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है?
नहीं
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क्या कोई सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है?
हाँ, कुल 5 वर्ष अवधि सीमा में
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सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल संयुक्त सेवा सीमा
अधिकतम 5 वर्ष
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2019 के संशोधन से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके समान था?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान
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2019 के संशोधन से पूर्व सूचना आयुक्त का वेतन किसके समान था?
निर्वाचन आयुक्त के समान
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RTI संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है?
केंद्र सरकार
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क्या नियुक्ति के पश्चात सूचना आयुक्तों के वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन हो सकता है?
नहीं
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मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
राष्ट्रपति को
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सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
राष्ट्रपति को
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सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा-शर्तों से संबंधित RTI अधिनियम की धारा
धारा 13
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RTI संशोधन अधिनियम, 2019 कब से प्रभावी हुआ?
24 अक्टूबर 2019
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RTI संशोधन 2019 की मुख्य आलोचना क्या थी?
आयोग की स्वायत्तता का क्षरण
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सेवा-शर्तें एवं पदमुक्ति
नियुक्ति और पदावधि से संबंधित प्रावधान
RTI अधिनियम के प्रमुख विधिक नियम
| पद | नियुक्ति | प्रमुख भूमिका |
|---|---|---|
मूल पदावधि (2005 अधिनियम) | उत्तर देखें राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु हेतु नियुक्ति | उत्तर देखें निश्चित कार्यकाल के माध्यम से संस्थागत स्वायत्तता की गारंटी |
संशोधित पदावधि (2019 संशोधन) | उत्तर देखें राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 3 वर्ष हेतु नियुक्ति | उत्तर देखें कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के नियमों के अधीन |
कदाचार पर पदमुक्ति | उत्तर देखें सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा | उत्तर देखें अनुच्छेद 145 अनुसार SC की जांच अनिवार्य, प्रक्रिया न्यायाधीशों जैसी पारदर्शी |
दिवालियापन/असमर्थता पर निष्कासन | उत्तर देखें बिना जांच के सीधे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा | उत्तर देखें दिवालिया होने, नैतिक अधमता पर दोषसिद्ध होने या लाभ का पद लेने पर |
पदमुक्ति की प्रक्रिया एवं हटाने के आधार
सूचना आयुक्तों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान किस धारा में है?
धारा 14
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मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है?
राष्ट्रपति
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कदाचार या अक्षमता के आरोप पर हटाने से पूर्व जांच कौन करता है?
सर्वोच्च न्यायालय
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सर्वोच्च न्यायालय को जांच का संदर्भ कौन भेजता है?
राष्ट्रपति
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सर्वोच्च न्यायालय किस नियम के तहत सूचना आयुक्त के खिलाफ जांच करता है?
अनुच्छेद 145 के तहत
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार सिद्ध पाए जाने पर क्या राष्ट्रपति हटाने के लिए बाध्य है?
हाँ, जांच रिपोर्ट बाध्यकारी है
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जांच लंबित रहने के दौरान सूचना आयुक्त को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास
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बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के राष्ट्रपति किन आधारों पर हटा सकता है?
दिवालिया होने या शारीरिक-मानसिक असमर्थता पर
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क्या किसी अपराध में नैतिक अधमता (Moral Turpitude) पर दोषसिद्ध होने पर हटाया जा सकता है?
हाँ, सीधे राष्ट्रपति द्वारा
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क्या कार्यकाल के दौरान अन्य वैतनिक रोजगार करने पर हटाया जा सकता है?
हाँ
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सरकारी अनुबंध या लाभ में प्रत्यक्ष भागीदारी को क्या माना जाता है?
सिद्ध कदाचार (Misbehaviour)
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क्या सूचना आयुक्तों को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ता है?
नहीं, महाभियोग आवश्यक नहीं
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सूचना आयुक्तों की पदमुक्ति प्रक्रिया किस संस्था के सदस्यों के समान है?
UPSC अध्यक्ष व सदस्य के समान
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UPSC सदस्यों को हटाने का संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 317
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पदमुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय की जांच की व्यवस्था क्यों की गई है?
कार्यपालिका के मनमानेपन से सुरक्षा हेतु
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क्या मुख्य सूचना आयुक्त को त्यागपत्र देने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है?
नहीं, स्वेच्छा से संभव
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पदमुक्ति के बाद सूचना आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा
सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों पर विधिक उन्मुक्ति
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सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण की धारा
धारा 21
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क्या सूचना आयुक्तों के खिलाफ किसी अदालत में सीधे मुकदमा चलाया जा सकता है?
नहीं, धारा 21 का संरक्षण
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RTI अधिनियम के तहत न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाने वाली धारा
धारा 23
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क्या धारा 23 उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को रोक सकती है?
नहीं, रिट अधिकारिता अक्षुण्ण
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सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता का प्राथमिक संवैधानिक आधार
कार्यकाल की विधिक सुरक्षा
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क्या केंद्र सरकार सीधे प्रशासनिक आदेश से सूचना आयुक्त को हटा सकती है?
कदापि नहीं
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सूचना आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों की व्यवस्था कौन करता है?
केंद्र सरकार (धारा 13(6))
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आयोग के वार्षिक बजट का आवंटन किस मंत्रालय के माध्यम से होता है?
कार्मिक मंत्रालय (DoPT)
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शक्तियाँ एवं दायित्व
आयोग की प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्यक्षेत्र
RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विधिक शक्तियाँ
| शक्ति | क्षेत्र | प्रमुख कार्य |
|---|---|---|
शिकायत निवारण शक्ति | उत्तर देखें धारा 18 | उत्तर देखें PIO की नियुक्ति न होने, आवेदन लेने से मना करने या अतिरिक्त शुल्क मांगने पर सीधे जांच |
द्वितीय अपील अधिकारिता | उत्तर देखें धारा 19(3) | उत्तर देखें प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपील की सुनवाई |
सिविल न्यायालय की शक्तियां | उत्तर देखें धारा 18(3) | उत्तर देखें समन जारी करना, गवाही लेना, शपथ-पत्र पर साक्ष्य मांगना और सरकारी दस्तावेज तलब करना |
दंडात्मक शक्ति | उत्तर देखें धारा 20(1) | उत्तर देखें सूचना देने में विलंब पर 250 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 25,000 रुपये) का जुर्माना लगाना |
अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश | उत्तर देखें धारा 20(2) | उत्तर देखें बिना उचित कारण सूचना न देने या दुर्भावनापूर्ण बाधा डालने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति |
क्षतिपूर्ति का आदेश | उत्तर देखें धारा 19(8)(b) | उत्तर देखें आवेदक को हुए नुकसान या प्रताड़ना हेतु लोक प्राधिकारी को मुआवजा देने का निर्देश देना |
अधिकार-क्षेत्र, शिकायतें, द्वितीय अपील एवं शक्तियाँ
RTI अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच संबंधी धारा कौन-सी है?
धारा 18
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शिकायत की जांच करते समय सूचना आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं?
सिविल न्यायालय (Civil Court)
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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत आयोग को प्राप्त प्रमुख शक्ति
समन जारी करना व दस्तावेज मंगाना
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क्या आयोग किसी भी सरकारी कार्यालय के गोपनीय दस्तावेज की जांच कर सकता है?
हाँ, जांच हेतु मंगा सकता है
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क्या जांच के दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते हैं?
नहीं, जब तक निर्णय न हो
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RTI अधिनियम के तहत प्रथम अपील (First Appeal) किस धारा में की जाती है?
धारा 19(1)
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प्रथम अपील कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए?
30 दिनों के भीतर
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प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील किस धारा में होती है?
धारा 19(3)
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द्वितीय अपील किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है?
केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग
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द्वितीय अपील दाखिल करने की समय-सीमा क्या है?
90 दिन
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क्या उचित कारण होने पर 90 दिन के बाद भी द्वितीय अपील स्वीकार की जा सकती है?
हाँ, आयोग के विवेकानुसार
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द्वितीय अपील पर आयोग का निर्णय कैसा होता है?
अंतिम एवं बाध्यकारी (धारा 19(7))
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सूचना न देने पर जन सूचना अधिकारी (PIO) पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
250 रुपये प्रतिदिन
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PIO पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
अधिकतम 25,000 रुपये
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जुर्माना लगाने का अधिकार RTI अधिनियम की किस धारा में है?
धारा 20(1)
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जुर्माना किस पर व्यक्तिगत रूप से लगाया जाता है?
दोषी जन सूचना अधिकारी (PIO) पर
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क्या जुर्माना लगाने से पूर्व PIO को सुनवाई का अवसर दिया जाता है?
हाँ, प्राकृतिक न्याय का पालन
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लगातार व दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश किस धारा में है?
धारा 20(2)
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आवेदक को हुई क्षति हेतु मुआवजा (Compensation) दिलाने का अधिकार किस धारा में है?
धारा 19(8)(b)
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मुआवजा राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है?
संबंधित लोक प्राधिकारी (विभाग) द्वारा
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क्या आयोग किसी लोक प्राधिकारी को अपने रिकॉर्ड डिजिटाइज़ करने का निर्देश दे सकता है?
हाँ, धारा 19(8)(a) के तहत
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क्या आयोग को अपने निर्णय पर पुनर्विचार (Review) की शक्ति प्राप्त है?
नहीं, कानून में पुनर्विचार शक्ति नहीं
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सूचना आयोग के अंतिम आदेश को कहाँ चुनौती दी जा सकती है?
उच्च न्यायालय में (अनुच्छेद 226)
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आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है?
केंद्र सरकार को (धारा 25)
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आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में कौन रखवाता है?
केंद्र सरकार
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तुलनात्मक विश्लेषण
केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की तुलना
अधिकार-क्षेत्र, नियुक्ति एवं विधिक संरचना का भेद
| पद | नियुक्ति | प्रमुख भूमिका |
|---|---|---|
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) | उत्तर देखें राष्ट्रपति द्वारा (PM, LoP, कैबिनेट मंत्री समिति) | उत्तर देखें केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों व UTs के लोक प्राधिकारियों पर अधिकार |
राज्य सूचना आयोग (SIC) | उत्तर देखें राज्यपाल द्वारा (CM, LoP, कैबिनेट मंत्री समिति) | उत्तर देखें राज्य सरकार के विभागों, नगर निगमों, पंचायतों व राज्य उपक्रमों पर अधिकार |
स्थापना का कानूनी आधार | उत्तर देखें RTI अधिनियम, 2005 की धारा 12 | उत्तर देखें RTI अधिनियम, 2005 की धारा 15 |
वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुति | उत्तर देखें केंद्र सरकार को (जो संसद में प्रस्तुत करती है) | उत्तर देखें राज्य सरकार को (जो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करती है) |
पदमुक्ति का अंतिम प्राधिकार | उत्तर देखें राष्ट्रपति (सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट पर) | उत्तर देखें राज्यपाल (सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट पर) |
राज्य सूचना आयोग, न्यायिक निर्णय एवं पारदर्शिता में भूमिका
राज्य सूचना आयोग (SIC) की स्थापना किस धारा के तहत होती है?
धारा 15
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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यपाल
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राज्य सूचना आयुक्तों की चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
मुख्यमंत्री
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राज्य चयन समिति के अन्य दो सदस्य
विधानसभा में विपक्ष का नेता व कैबिनेट मंत्री
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राज्य सूचना आयुक्तों को पद से कौन हटा सकता है?
राज्यपाल (SC की जांच पश्चात)
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क्या केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोगों का अपीलीय निकाय है?
नहीं, दोनों स्वतंत्र निकाय हैं
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क्या राज्य सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ CIC में अपील हो सकती है?
नहीं, केवल उच्च न्यायालय में
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नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद (2012) किससे संबंधित था?
सूचना आयुक्तों में न्यायिक पृष्ठभूमि
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सर्वोच्च न्यायालय ने नमित शर्मा वाद की समीक्षा (2013) में क्या निर्णय दिया?
न्यायिक सदस्य होना अनिवार्य नहीं
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अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ वाद (2019) का मुख्य विषय
सूचना आयोगों में रिक्तियों की समयबद्ध भर्ती
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अंजलि भारद्वाज वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया?
पारदर्शी व समयबद्ध चयन प्रक्रिया
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सीबीआई को RTI अधिनियम की किस अनुसूची के तहत छूट प्राप्त है?
दूसरी अनुसूची
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सुरक्षा और खुफिया संगठनों को RTI से छूट प्रदान करने वाली धारा
धारा 24
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धारा 24 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं से किन आधारों पर सूचना मांगी जा सकती है?
भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार उल्लंघन
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मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी सूचना कितने दिनों में दी जानी चाहिए?
45 दिनों के भीतर (आयोग अनुमति से)
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सूचना के प्रकटीकरण से छूट (Exemption) किस धारा में दी गई है?
धारा 8(1)
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सार्वजनिक हित में छूट प्राप्त सूचना भी कब दी जा सकती है?
जनहित व्यक्तिगत नुकसान से बड़ा हो (धारा 8(2))
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संसद या विधानमंडल को दी जा सकने वाली सूचना नागरिक को देने से इनकार न करने का नियम
धारा 8(1) का परंतुक
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सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 पर RTI अधिनियम की प्राथमिकता किस धारा से है?
धारा 22 (अध्यारोही प्रभाव)
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क्या राजनीतिक दल RTI अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी हैं?
CIC ने माना, मामला न्यायालय में लंबित
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वर्ष 2013 में CIC की पूर्ण पीठ ने कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में माना था?
6 राष्ट्रीय दलों को
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क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय RTI के दायरे में आता है?
हाँ, लोक प्राधिकारी घोषित (2019)
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CJI कार्यालय को RTI के अधीन मानने वाला ऐतिहासिक वाद
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल
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सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या संतुलन स्थापित किया?
पारदर्शिता एवं न्यायिक स्वतंत्रता में संतुलन
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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023 ने RTI की किस धारा में संशोधन किया?
धारा 8(1)(j)
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DPDP अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 8(1)(j) में क्या संशोधन हुआ?
सभी व्यक्तिगत डेटा प्रकटीकरण पर रोक
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